लखीमपुर खीरी। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर दर्ज जन समस्याओं के त्वरित समाधान में लापरवाही बरतने वाले सात अधिकारियों पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया।

डीएम ने बताया कि आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायती संदर्भों की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर की जाती है। शासन ने आईजीआरएस पोर्टल पर जन शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश हैं एवं कोई भी संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में लंबित नहीं हो और असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण शिकायतकर्ता से सम्पर्क करके शिकायतकर्ता की असंतुष्ट होने एवं संतुष्ट होने की स्थिति के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो उसका कारण अभिलिखित करते हुए आख्या प्रेषित की जाए। परन्तु उपायुक्त मनरेगा, बीएसए, डीआईओएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, एक्सईएन (विद्युत) मोहम्मदी, एडीओ (पंचायत), ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक ने IGRS के समयबद्ध निस्तारण में लापरवाही बरती और परिणामस्वरूप जनपद की आईजीआरएस मासिक ग्रेडिंग प्रभावित होती है। 

डीएम ने जारी कारण बताओं नोटिस में उल्लेखित किया है कि प्रायः संबंधित अफसरो के लॉगिन में संदर्भ नियत तिथि तक निस्तारण के लिए लंबित रहते हैं और नियत तिथि पर ही निस्तारण किया जाता है, जिससे सरसरी और गुणवत्ताहीन निस्तारण की पूर्ण संभावना रहती है। यह अत्यन्त खेदजनक है। इसके पूर्व भी कई बार नोटिस निर्गत कर निर्देश दिये जाने के बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया गया। 

डीएम ने अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए निर्देशित किया कि यदि भविष्य में यदि संबंधित अफसरों का कोई भी संदर्भ नियत तिथि पर निस्तारण के लिए लंबित रहता है अथवा संदर्भ डिफाल्टर श्रेणी में लंबित मिला तो संबंधित को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया जाए। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

लखीमपुर । खीरी में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से मंगलवार को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति की समीक्षा की, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की सुस्त गति पर कड़ी नाराजगी जताई, हर हाल में इनका निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि मैं मेडिकल कॉलेज का दौरा कर उसकी प्रगति देखूंगा और अगर अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं रही तो कार्यदायी संस्था पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करुंगा। संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिवार्य रूप से जहां पर काम हो रहा है वहीं रहें, लखनऊ में नहीं। समीक्षा बैठकों में जो तय होता है, कार्यदाई संस्था उसकी नियमित समीक्षा करें। अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं है तो कार्यदायी संस्था को नोटिस भेजा जाएगा। फिर भी काम तेजी से नहीं होता है कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

सुस्त गति से चल रहे काम पर डीएम ने एक्शन लेने की दी चेतावनी

डीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर साइट पर रहें। मैन पावर की अतिरिक्त व्यवस्था तत्काल करते हुए काम में तेजी लाए। कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उन्हें तत्काल जानकारी दें। परियोजना की साप्ताहिक प्रगति से भी अवगत कराया जाए। यह व्यापक जनहित की परियोजना हैं, इसमें देरी स्वीकार्य नहीं है। इसे मिशन मोड में लिया जाए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने निर्माणाधीन संस्था को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों को टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो तत्काल अवगत कराएं।

बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजर ने अवगत कराया कि मेडिकल कालेज निर्माण के लिए आ रही सामग्री दिन में नो एंट्री के चलते साइट पर पहुंचने में समस्या आ रही है। डीएम ने निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री रात्रि में साइट पर पहुंचाएं। यथा आवश्यक दिन में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु पुलिस महकमे से समन्वय कर संबंधित वाहनों का पास निर्गत कराए। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ शैलेश गोयल, सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, सीएमएस डॉ हर्षवर्धन, डॉ ज्योति मेहरोत्रा, डीएसटीओ अरविंद कुमार, ईई पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-एक लखनऊ अशोक कुमार, एक्शईएन अनिल जाटव, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनकेजी इंफ्रा कैलाश जोशी, डीके शर्मा, पवन पांडेय, पीएमसी अनुरुद्ध मौर्या, राहुल कुमार, एडीआईओ नरेंद्र कुमार सहित निर्माण संस्था से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर समाचार सेवा

उत्तराखंड: कोटद्वार। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जनपद को प्लॉस्टिक मुक्त बनाने तथा व्यापक साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश पर उपजिलाधिकारी कोटद्वार तथा नगर आयुक्त कोटद्वार ने संयुक्त रूप से कोटद्वार के अंतर्गत पॉलीथीन उन्मूलन करने के संबंध में छापामारी की। छापामारी के दौरान विनय अग्रवाल पुत्र स्व. सिताराम अग्रवाल, जौनपुर पट्टी सुखरौं, कोटद्वार के गोदाम में भारी मात्रा में पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग बरामद हुए, जिसे तत्काल सील किया गया तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की गई।

उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विनय अग्रवाल की दुकान के भूतल व ऊपरी मंजिला में प्लास्टिक की थैलियां तथा दुकान के सामने गोदाम में भी प्लास्टिक के थैले भारी मात्रा में बरामद किए गए। बरामद प्लास्टिक के सामान को सील किया गया तथा गोदाम स्वामी को हिदायत दी गई कि अग्रमि आदेशों तक उक्त सामान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करे। इस अवसर पर नगर आयुक्त कोटद्वार किशन सिंह नेगी, तहसीलदार विकास अवस्थी सहित अन्य कर्मचारी मौके पर उपस्थित थे।

वहीं जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में तहसील धुमाकोट में भी धुमाकोट तहसील प्रशासन द्वारा देवभूमि इंडस्ट्री ग्राम चिनवाडी, तहसील धुमाकोट में नॉन ओवन पॉलिप्रोपाईलीन बैग बनाए जाने की यूनिट जो शासन की अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित है, के उत्पादन पर रोक लगाई गई तथा चालान की कार्यवाही तमिल की गई। तहसील धुमाकोट में चालान की कार्रवाई तथा उत्पादन रोकथाम की टीम में तहसीलदार धुमाकोट यशवीर सिंह, राजस्व निरीक्षक रमेश चंद्र तथा राजस्व उप निरीक्षक पीएस चौहान सहित यूनिट स्वामी भी उपस्थित थे।