तेहरान/वॉशिंगटन: मिडिल ईस्ट में मचे भारी घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अपने कड़े तेवर ढीले करते हुए पहली बार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की अपील करते हुए बातचीत का एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इस पर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं।

ईरान का नया दांव: बातचीत की मेज पर रखीं 3 बड़ी शर्तें

ईरानी अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, तेहरान ने रविवार को अमेरिका के सामने एक ‘पीस डील’ का मसौदा रखा है। इसमें मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर जोर दिया गया है:

1. युद्ध विराम की गारंटी: अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष को तुरंत खत्म किया जाए और भविष्य में हमला न करने का लिखित आश्वासन मिले।

2. होर्मुज और नाकेबंदी: अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाए, जिससे होर्मुज का रास्ता खुले और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो सके।

3. परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा: जब ऊपर की दो शर्तें पूरी हो जाएं, तब परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाए।

ट्रंप का दो टूक जवाब: परमाणु मुद्दे पर नहीं होगा समझौता

ईरान की इन शर्तों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यदि परमाणु कार्यक्रम का समाधान किए बिना होर्मुज खोल दिया गया, तो वार्ता में अमेरिका का पक्ष कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम और परमाणु कार्यक्रम, दोनों का समाधान एक साथ ही निकलना चाहिए। पिछले 48 घंटों में यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकराया है।

यूरिया संकट से निपटने के लिए भारत का ‘मिशन रूस’

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का सीधा असर भारत की खेती और यूरिया सप्लाई पर पड़ा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही रुकने से भारत में यूरिया की कमी होने का खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने रूस के साथ मिलकर 20,000 करोड़ रुपये का यूरिया प्लांट लगाने का फैसला किया है।

यह प्लांट रूस के टोल्याट्टी इलाके में लगेगा, जिससे सालाना 20 लाख टन यूरिया का उत्पादन होगा। इस प्रोजेक्ट में भारत की ओर से IPL, RCF और NFL जैसी दिग्गज कंपनियां करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जबकि बाकी की राशि रूसी कंपनी यूरालकेम ग्रुप खर्च करेगी।

ईरान में जासूसी कांड: स्टारलिंक डिवाइस के साथ कई गिरफ्तार

एक तरफ कूटनीतिक जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर जासूसी का बड़ा मामला सामने आया है। ईरानी पुलिस ने तेहरान और शिराज के इलाकों से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे एलन मस्क की कंपनी ‘स्टारलिंक’ के सैटेलाइट इंटरनेट डिवाइस के जरिए संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो विदेशी खुफिया एजेंसियों को भेज रहे थे। पुलिस का दावा है कि जासूसी के लिए बाकायदा फ्लैट किराए पर लिए गए थे।

सोमालिया में भुखमरी और ईरान के अस्पतालों पर हमले

जंग का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। समुद्री रास्ते बाधित होने से सोमालिया में करीब 5 लाख बच्चे भीषण कुपोषण और भुखमरी की कगार पर हैं, क्योंकि उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। वहीं, ईरान के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के 50 से ज्यादा अस्पतालों को भारी नुकसान पहुंचा है।

ईरान में फिर सुलग सकती है विद्रोह की आग

खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के अंदर भी हालात सामान्य नहीं हैं। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है। 1 मई यानी ‘मजदूर दिवस’ पर बड़े प्रदर्शनों की आशंका जताई जा रही है, जिससे ईरान की ‘सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल’ की नींद उड़ी हुई है।

अमेरिका-ईरान बातचीत में कहां फंसी बात?

1. परमाणु कार्यक्रम: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद कर दे। लेकिन ईरान कहता है कि अगर रोक लगानी है तो वह ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही होगी, हमेशा के लिए नहीं।

2. यूरेनियम का भंडार: अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के पास आ जाए। ईरान ने इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया है।

3. होर्मुज का खोलना: ईरान कहता है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी पाबंदी नहीं हटाता, तब तक वह इस समुद्री रास्ते पर रोक बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका कहता है कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता, पाबंदियां नहीं हटेंगी।

4. फ्रोजन एसेट्स: ईरान चाहता है कि उस पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं और उसके करीब 20 अरब डॉलर जो कि सीज कर लिए गए हैं, वापस किए जाएं।

5. युद्ध का हर्जाना: ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उसे जो नुकसान हुआ, उसके लिए करीब 270 अरब डॉलर का मुआवजा दिया जाए।

6. रीजनल इन्फ्लुएंस: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी समूहों जैसे हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन कम करे और अपने मिसाइल प्रोग्राम को भी सीमित करे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा।

वॉशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया (Mid-East) में शांति की रही-सही उम्मीदें भी अब धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे बेहद नाजुक राजनयिक संबंध अचानक पूरी तरह टूट गए हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र को एक भीषण युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाली महत्वपूर्ण शांति वार्ताओं के विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है।

इस्लामाबाद वार्ता विफल: ईरान ने बातचीत से किया इनकार

इस ताजा राजनयिक संकट की मुख्य वजह इस्लामाबाद में होने वाली बैठकों के दौरान ईरान का सख्त रुख रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ आमने-सामने बैठने से साफ इनकार कर दिया। तेहरान ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि वह अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत नहीं करेगा। इस अड़ियल रुख ने सुलह के अंतिम दरवाजे भी बंद कर दिए हैं।

“इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला”: ईरान की खुली धमकी

कूटनीतिक बातचीत टूटने के साथ ही तेहरान की भाषा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। दक्षिण अफ्रीका स्थित ईरानी दूतावास ने एक बेहद चिंताजनक चेतावनी जारी की है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस क्षेत्र में इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए “इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला” तैयार कर लिया है। बयान में कहा गया है कि यदि अमेरिका या इजरायल की ओर से कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी गई, तो ईरान बिना देरी किए इस हमले को अंजाम दे देगा।

ट्रंप का कड़ा पलटवार: “पाकिस्तान यात्रा रद्द, हमारे पास सभी विकल्प खुले”

ईरान के इस रुख पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि उन्होंने शांति वार्ता के लिए अपने दूतों की पाकिस्तान यात्रा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ट्रंप ने इसे “समय की भारी बर्बादी” करार देते हुए कहा कि ईरान का नेतृत्व पूरी तरह भ्रमित है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका के पास अब “सभी विकल्प (All options on the table)” मौजूद हैं, जो सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई का संकेत है।

होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल संकट की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि राजनयिक संबंधों के इस तरह टूटने का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने या मिसाइल हमले की अपनी धमकी पर आगे बढ़ता है, तो कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो सकती है, जिससे भारत और चीन जैसे देशों के लिए ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा।

वॉशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ‘सीजफायर’ (युद्धविराम) को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के फैसले को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेहरान ने इसे अमेरिका की एक “एकतरफा चाल” करार देते हुए साफ कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही सैन्य कदम उठाएगा।

ट्रंप का यू-टर्न: आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अपील का दिया हवाला

बता दें कि 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 14 दिनों का युद्धविराम हुआ था, जिसकी समयसीमा 22 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही थी। पहले कड़ा रुख अपनाने वाले ट्रंप ने अचानक अपना फैसला बदलते हुए सीजफायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया।

• मध्यस्थता: ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष अनुरोध पर लिया है।

• शर्त: अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि जब तक इस्लामाबाद में शांति प्रस्ताव पर चर्चा पूरी नहीं होती, तब तक युद्धविराम जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर समुद्री नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है।

ईरान का पलटवार: “हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता”

ईरान ने अमेरिका के इस कदम को शांति की पहल मानने के बजाय एक रणनीतिक साजिश करार दिया है।

• सैन्य कार्रवाई के संकेत: ईरानी संसद के सलाहकार महदी मोहम्मदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “घेराबंदी जारी रखना बमबारी से अलग नहीं है।” उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप केवल अचानक हमला करने के लिए समय जुटा रहे हैं।

• वार्ता से इनकार: ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटाता और धमकियां बंद नहीं करता, तब तक किसी भी वार्ता का कोई मतलब नहीं है।

इस्लामाबाद वार्ता अधर में: जेडी वेंस का दौरा टला

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की शांति वार्ता पर अब पूरी तरह अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।

1. प्रतिनिधिमंडल: अमेरिका अपना डेलिगेशन भेजने को तैयार है, लेकिन ईरान ने बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

2. जेडी वेंस: तनावपूर्ण स्थितियों और ईरान के अड़ियल रुख को देखते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इस्लामाबाद दौरा फिलहाल टाल दिया गया है।

होर्मुज स्ट्रेट बना तनाव का केंद्र

सारा विवाद होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर अटका हुआ है। भारत समेत दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए यह मार्ग जीवन रेखा (Lifeline) है। ईरान का मानना है कि अमेरिका नाकेबंदी के जरिए उसकी आर्थिक घेराबंदी कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहा है। फिलहाल, 22 अप्रैल के बाद भी यह क्षेत्र युद्ध की दहलीज पर खड़ा नजर आ रहा है।

वॉशिंगटन/तेहरान। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) की जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के सैन्य ढांचे को नेस्तनाबूद करने का अभियान छेड़ दिया है। व्हाइट हाउस की ताजा घोषणा के अनुसार, अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और उसके नौसैनिक बेड़े को निशाना बना रही है। दूसरी ओर, ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल की तेल रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमलों का दावा किया है। इस भीषण टकराव के बीच अब ‘जहरीली बारिश’ का साया पूरे क्षेत्र पर मंडराने लगा है।

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी: ट्रंप के आदेश पर ईरान की घेराबंदी

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि अमेरिकी सेना ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ (Operation Epic Fury) के तहत ईरान की सैन्य कमर तोड़ने में जुटी है। पिछले 10 दिनों से जारी इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका ने अब तक ईरान की नौसेना के 50 से अधिक जहाजों को समुद्र में दफन कर दिया है। इसमें ईरान का एक विशालकाय ड्रोन कैरियर जहाज भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि ईरानी मिसाइल नेटवर्क और सैन्य बुनियादी ढांचे को तबाह करने का लक्ष्य उम्मीद से बहुत पहले हासिल कर लिया जाएगा।

ईरान का पलटवार: इजराइल की हाइफा रिफाइनरी पर ड्रोन की बारिश

अमेरिका की कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। ईरान के ‘खातम अल-अंबिया’ सशस्त्र बल मुख्यालय ने दावा किया है कि उनके ड्रोन्स ने इजराइल के हाइफा स्थित तेल रिफाइनरी और विशाल ईंधन भंडारण टैंकों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ईरान के अनुसार, यह उनके जवाबी सैन्य अभियान की 33वीं लहर थी। तेहरान का कहना है कि यह हमला उनके अपने तेल डिपो और ऊर्जा ठिकानों पर हुए हमलों का सीधा बदला है। दोनों देशों के बीच जारी इस ‘ऊर्जा युद्ध’ ने वैश्विक तेल बाजार में भी हलचल मचा दी है।

खौफनाक ‘ब्लैक रेन’: WHO ने जारी की स्वास्थ्य इमरजेंसी की चेतावनी

युद्ध के मैदान से इतर अब एक बड़ा पर्यावरणीय संकट खड़ा हो गया है। ईरान के तेल ठिकानों पर हुए हमलों के बाद आसमान में जहरीले धुएं का गुबार छा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि ईरान और आसपास के इलाकों में ‘ब्लैक रेन’ यानी काली जहरीली बारिश हो सकती है। तेल डिपो में लगी आग से हवा में टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के खतरनाक कण घुल गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बारिश होती है, तो यह रसायन पानी के साथ मिलकर धरती पर गिरेंगे, जिससे कैंसर, सांस की गंभीर बीमारी और त्वचा संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

घरों में कैद होने की सलाह, पर्यावरण पर लंबे समय तक रहेगा असर

WHO ने ईरान के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें घरों के अंदर रहने और बाहर निकलने पर मास्क का अनिवार्य उपयोग करने को कहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि तेल की आग और धुएं के कारण होने वाला यह प्रदूषण सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हवा के रुख के साथ पड़ोसी देशों की आबोहवा को भी जहरीला बना सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि एक तरफ मिसाइलों की गड़गड़ाहट है और दूसरी तरफ जहरीली बारिश का खौफ, जिसने मिडिल ईस्ट को मानवीय त्रासदी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है।