वाशिंगटन: ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट किया कि स्थिति उतनी भयावह नहीं है, जितनी आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने शेयर बाजार की स्थिरता और तेल की कीमतों पर संतोष जताते हुए इसे प्रशासन पर जनता के भरोसे का परिणाम बताया।

बाजार की गिरावट पर ट्रंप का बेबाक अंदाज

कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “सच कहूं तो मुझे लगा था कि तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन, स्थिति उतनी गंभीर नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी।” ट्रंप ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि शायद लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी मेज के चारों ओर बैठे काबिल लोगों पर पूरा भरोसा है, यही वजह है कि बाजार अभी भी संभला हुआ है।

महंगी होती गैस और चुनावी चुनौती

भले ही राष्ट्रपति स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हों, लेकिन जमीन पर आंकड़े कुछ और ही कहानी बया कर रहे हैं। AAA के डेटा के मुताबिक, एक गैलन रेगुलर गैस की औसत कीमत $3.981 तक पहुंच गई है, जो $4 के मनोवैज्ञानिक स्तर के बेहद करीब है। एक महीने पहले की तुलना में यह सीधे $1 की बढ़ोत्तरी है। नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले गैस की ये कीमतें रिपब्लिकन पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। हालांकि, ट्रंप ने भरोसा जताया है कि कीमतें “शायद थोड़ी और बढ़ें,” लेकिन जल्द ही सब कुछ पुराने स्तर पर या उससे भी नीचे आ जाएगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य और शुक्रवार की डेडलाइन

ईरान के संदर्भ में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए तय की गई शुक्रवार की डेडलाइन पर भी ट्रंप ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस डेडलाइन का कड़ाई से पालन करवाएंगे, तो उन्होंने कहा, “मुझे अभी पक्का नहीं पता। मिस्टर विटकॉफ, जेडी वेंस और जेरेड कुशनर मुझे ब्रीफ करेंगे कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। अगर कूटनीतिक रास्ते सही नहीं रहे, तो शायद हम डेडलाइन को लेकर सख्त न हों।”

कुशनर और जेडी वेंस की टीम पर टिकी नजरें

गौरतलब है कि यह डेडलाइन असल में पिछले सोमवार को ही खत्म हो रही थी, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों को समय देने के लिए ट्रंप ने इसे शुक्रवार तक बढ़ाया था। अब पूरी दुनिया की नजरें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की रिपोर्ट पर टिकी हैं। राष्ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि बातचीत के लिए अभी पर्याप्त समय है और वे कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहते।

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन समेत अन्य देशों को एक चेतावनी दी है। जिसमें उन्होंने इन देशों पर रिसिप्रोकल टैरिफ (प्रतिक्रिया स्वरूप शुल्क) लगाने की धमकी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भी उन देशों पर वही शुल्क लगाएगा, जो वे अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश, जैसे भारत या चीन, अमेरिका पर शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उसी तर्ज पर उन देशों पर शुल्क लगाएगा।

ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य निष्पक्ष होना है। वे चाहते हैं कि जो शुल्क इन देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया है, वही शुल्क वे उन देशों पर लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड महामारी से पहले उन्होंने इस पर विचार किया था, लेकिन अब वे इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं।

ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेकर काफी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करना बेहद कठिन है क्योंकि वहां टैरिफ सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की व्यापार नीति ने इसे “टैरिफ किंग” बना दिया है, और भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी हैं।

ट्रंप ने एक और उदाहरण दिया, जब अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन को भारत में भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत में टैरिफ की वजह से हार्ले डेविडसन को अपनी मोटरसाइकिलों को बेचने में कठिनाई हो रही थी। इसके परिणामस्वरूप, हार्ले डेविडसन को भारत में उत्पादन की सुविधा स्थापित करनी पड़ी। ट्रंप ने इसे उदाहरण के तौर पर बताया कि भारत के भारी शुल्क ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए मजबूर किया।

ट्रंप की ये बातें दर्शाती हैं कि वह अमेरिका की व्यापार नीति को लेकर ज्यादा सख्त हैं और चाहते हैं कि अन्य देशों के साथ व्यापार में निष्पक्षता बरती जाए। वे अपने देश के उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाने को एक तरह की “अन्यायपूर्ण” नीति मानते हैं और इसके बदले में समान शुल्क लगाने की बात करते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald) के बयानों में चीन के खिलाफ हमेशा से ही तीखे शब्द निकले हैं। शपथ लेने के बाद पहले ही दिन ट्रंप ने चीन को चार तगड़ी चोट दे दी। ट्रंप ने चीन पर कई आरोप लगाए और उसे ‘दुनिया का सबसे बड़ा खतरा’ करार दिया। सोमवार को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए ट्रंप ने चीन को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले उन्होंने पहले कार्यकाल 2017 में इसके लिए भारत को दोष दिया था। ट्रंप के अनुसार, चीन ने अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, और वैश्विक शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की है।

ट्रंप ने कई अहम मुद्दों पर चीन को घेरा

ट्रंप ने अपने भाषण में चीन पर अमेरिका के व्यापार घाटे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन ने अपनी नीतियों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया है और उनके उत्पादों को सस्ते में बेचा है, जिससे अमेरिका की उद्योगों को काफी नुकसान हुआ। ट्रंप का कहना था कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ असमान व्यापारिक नीतियों को अपनाया है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे।

ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चीन अमेरिकी कंपनियों से तकनीकी जानकारी चुराता है और इसका फायदा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उठाता है। उन्होंने इसे “आर्थिक युद्ध” के रूप में देखा और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात की।

चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में उसके विस्तारवाद को लेकर भी ट्रंप ने आलोचना की। उन्होंने चीन के द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने पर चिंता व्यक्त की। ट्रंप ने इसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बताया और कहा कि चीन को अपनी सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए।

चीन की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर ट्रंप ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। विशेष रूप से उइगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ चीन की कठोर नीतियों की उन्होंने निंदा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तिब्बत और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाएगा।