तेहरान/वाशिंगटन/लंदन: पश्चिम एशिया में तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए अमेरिकी नौसेना को ‘शूट टू किल’ के आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अगर ईरान की कोई भी नाव बारूदी सुरंगें बिछाती हुई या संदिग्ध गतिविधि करती नजर आए, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत तबाह कर दिया जाए। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच का टकराव अब हिंद महासागर तक फैल चुका है।

हिंद महासागर में अमेरिकी कार्रवाई: ईरानी तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ जब्त

अमेरिका और ईरान के बीच अस्तित्व की लड़ाई अब केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रही। पेंटागन ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर से ईरान के एक और तेल टैंकर ‘मैजेस्टिक एक्स’ को अपने कब्जे में ले लिया है। फॉक्स न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अमेरिकी सैनिक टैंकर के डेक पर ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई उसी स्थान के पास हुई है, जहां कुछ समय पहले ‘टिफनी’ नामक टैंकर को जब्त किया गया था। पेंटागन ने दो टूक कहा है कि ईरान के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए वैश्विक समुद्री निगरानी जारी रहेगी।

ट्रंप का ‘ट्रुथ सोशल’ पर वार: “छोटी हो या बड़ी, नाव को मार गिराओ”

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस सैन्य आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को निर्देश दिया है कि समुद्री मार्ग में बाधा डालने वाली किसी भी ईरानी नाव को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तुरंत निशाना बनाया जाए। इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” ट्रंप ने पहले संघर्ष विराम बढ़ाकर बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन ईरान के अड़ियल रुख और बातचीत की मेज पर आने से इनकार के बाद अब अमेरिका ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है।

ब्रिटेन और फ्रांस ने कसी कमर: ‘कठोर सैन्य विकल्प’ ही रास्ता

ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भी हरकत में आ गई है। लंदन में आयोजित एक महत्वपूर्ण सैन्य बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस ने दो टूक कहा है कि अब केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा। ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री कैथरीन वॉट्रिन ने संयुक्त बयान जारी कर सैन्य रणनीतिकारों से “व्यावहारिक और कड़े सैन्य विकल्पों” पर काम करने को कहा है। उन्होंने दुनिया भर के देशों से नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।

लंदन में जुटी दुनिया भर की सेनाएं: बड़े ऑपरेशन की तैयारी?

उत्तरी लंदन के नॉर्थवुड स्थित यूके के स्थायी संयुक्त मुख्यालय में दर्जनों देशों के सैन्य अधिकारी इस समय गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य एजेंडा होर्मुज जलमार्ग को फिर से सुरक्षित करना है। ईरान की घेराबंदी तेज हो गई है और पश्चिमी देशों की यह सक्रियता संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

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माइकल रुबिन बोले—पाकिस्तान पर भरोसा ‘खतरनाक’, भारत बेहतर विकल्प

मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थ (Mediator) बना रहे हैं। हालांकि, इस फैसले ने अमेरिकी थिंक टैंक और विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। ‘अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट’ के सीनियर फेलो माइकल रुबिन ने इस संभावित कदम को अमेरिका के लिए न केवल “शर्मनाक” बल्कि “बेहद खतरनाक” करार दिया है।

पाकिस्तान पर भरोसा करना आग से खेलने जैसा: माइकल रुबिन

माइकल रुबिन ने अपने हालिया लेख में पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाते हुए तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने आगाह किया कि जिस देश का इतिहास ही धोखेबाजी से भरा हो, उसे इतनी संवेदनशील जिम्मेदारी देना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। रुबिन ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि पाकिस्तान ने ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने में मदद की थी। ऐसे में ‘चोर को ही तिजोरी की चाबी’ सौंपना रणनीतिक तौर पर बड़ी चूक होगी।

ओसामा से लेकर कट्टरवाद तक, पाकिस्तान का काला चिट्ठा

रुबिन यहीं नहीं रुके; उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान में जड़ें जमा चुके यहूदी-विरोध और अमेरिका-विरोधी कट्टरपंथ की ओर इशारा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस देश की धरती पर ओसामा बिन लादेन सालों तक छिपा रहा और जिसकी सेना ने लादेन के खात्मे पर संदिग्ध रुख अपनाया, उस पर ट्रंप प्रशासन कैसे भरोसा कर सकता है? उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान पर यकीन करना अफगानिस्तान, गाजा और सीरिया जैसी पिछली ऐतिहासिक गलतियों को दोहराने जैसा होगा।

भारत क्यों था बेहतर विकल्प? रणनीतिकारों की राय

इस पूरे विवाद में भारत का जिक्र भी जोरों पर है। माइकल रुबिन का मानना है कि यदि अमेरिका को वास्तव में एक ईमानदार मध्यस्थ की जरूरत थी, तो भारत सबसे भरोसेमंद और सशक्त विकल्प हो सकता था। उन्होंने भारत को इस स्थिति में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता का सीधा असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

20 अप्रैल की डेडलाइन और ट्रंप की ‘विनाशकारी’ चेतावनी

कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 20 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच सकता है ताकि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का रास्ता साफ हो सके। लेकिन ट्रंप का यह ‘शांति प्रस्ताव’ धमकी के साथ आया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को नहीं माना, तो उसके नागरिक बुनियादी ढांचे (Civilian Infrastructure) को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

22 अप्रैल को खत्म हो रहा है युद्धविराम: क्या होगा आगे?

मिडिल ईस्ट में मौजूदा संघर्षविराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। ईरान की ओर से अभी भी बातचीत में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है। यदि यह कूटनीति विफल रहती है, तो 22 अप्रैल के बाद क्षेत्र में भीषण युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के उस रोल पर टिकी हैं, जिसे अमेरिकी विशेषज्ञ ‘विनाशकारी’ मान रहे हैं।

वाशिंगटन/तेहरान: ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग अब अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ‘एकला चलो रे’ जैसे हो गए हैं। जिस जीत का सपना लेकर ट्रंप ने युद्ध का बिगुल फूंका था, 15 दिनों के भीतर वह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। अरब मुल्कों की बेरुखी और यूरोपीय सहयोगियों के इनकार ने व्हाइट हाउस की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि शीर्ष नेतृत्व खोने के बावजूद ईरान झुकने के बजाय और अधिक आक्रामक नजर आ रहा है।

सहयोगियों की ‘ना’ और ट्रंप की मायूसी

जंग की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा था कि उनके एक इशारे पर नाटो देश और खाड़ी के मित्र राष्ट्र ईरान को चारों तरफ से घेर लेंगे। हालांकि, हकीकत इसके उलट निकली। सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों ने इस युद्ध में अमेरिका का सैन्य साझीदार बनने से साफ मना कर दिया है। वहीं, यूरोप और नाटो देशों ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चे पर उतरने से हाथ खींच लिए हैं। कूटनीतिक जानकारों की मानें तो ट्रंप इस अलगाव से बेहद निराश हैं और उन्हें अब अपनी रणनीतिक गलतियों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

खामेनेई और कमांडरों की मौत के बाद भी ईरान का पलटवार

युद्ध के शुरुआती दौर में अमेरिका को बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली थी। हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और 40 से अधिक टॉप सैन्य कमांडर मारे गए। ईरान के आधे से ज्यादा युद्धपोत समुद्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की कमर नहीं टूटी है। मुज्तबा खामेनेई के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान कर वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है।

खुफिया रिपोर्ट को दरकिनार करना पड़ा भारी

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीआईए (CIA) ने युद्ध से पहले ट्रंप को दो महत्वपूर्ण चेतावनियां दी थीं। पहली रिपोर्ट में स्पष्ट था कि केवल हवाई हमलों से ईरान में तख्तापलट मुमकिन नहीं है। दूसरी रिपोर्ट ने आगाह किया था कि बाहरी हमले से ईरान का शासन और अधिक मजबूत हो सकता है और ‘इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड’ फिर से सक्रिय हो सकती है। ट्रंप ने इन दोनों ही रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।

अरब जगत की नाराजगी और बयानों ने बिगाड़ा खेल

ट्रंप ने इस पूरे अभियान में अपने सबसे करीबी अरब सहयोगियों जैसे कतर और यूएई को विश्वास में नहीं लिया। ओमान ने तो यहां तक कहा कि प्रस्तावित शांति वार्ता से महज दो दिन पहले हमला करना अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक चूक थी। रही सही कसर ट्रंप के विवादित बयानों ने पूरी कर दी। युद्ध के बीच “सैनिकों को मजा आ रहा है” जैसे बयानों ने न केवल अमेरिका की किरकिरी कराई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर दिए।

रणनीतिक उलझन और बाजार में हाहाकार

वर्तमान में राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम को लेकर भी असमंजस में दिख रहे हैं। कभी वे शांति की बात करते हैं, तो अगले ही दिन जंग जारी रखने की हुंकार भरते हैं। इस अस्थिरता की वजह से दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम हो गए हैं। अब स्थिति यह है कि ईरान में जमीनी सेना उतारना ट्रंप के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है और पीछे हटना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ। ऐसे में सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे?

वॉशिंगटन: मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और इजराइल-ईरान के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। ट्रंप ने उन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि इजराइल, ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ट्रंप ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, “मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसा कदम उठाएगा। इजराइल कभी ऐसा नहीं करेगा।”

क्यों उठी परमाणु हमले की चर्चा?

दरअसल, यह चर्चा तब शुरू हुई जब हाल ही में व्हाइट हाउस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो मामलों के प्रमुख डेविड सैक्स ने एक इंटरव्यू में चिंता जताई थी। सैक्स ने आगाह किया था कि दुनिया को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि इजराइल युद्ध को और भीषण बनाने के लिए परमाणु विकल्पों पर विचार कर सकता है। ट्रंप की ताजा टिप्पणी ने फिलहाल इन आशंकाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है।

सैन्य तालमेल पर ट्रंप का स्टैंड

ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका और इजराइल के सैन्य लक्ष्य काफी हद तक एक जैसे हैं, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार करने में संकोच नहीं किया कि दोनों देशों के उद्देश्य शत-प्रतिशत समान नहीं हो सकते। एयर फोर्स वन विमान में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल है और संबंध बहुत मजबूत हैं।

खर्ग द्वीप: तबाही से क्यों बचाए तेल के पाइप?

ईरान की आर्थिक कमर कहे जाने वाले खर्ग द्वीप (Kharg Island) को लेकर भी ट्रंप ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कार्रवाई में द्वीप की अन्य सुविधाओं को तो निशाना बनाया गया, लेकिन तेल के बुनियादी ढांचे यानी ‘पाइपों’ को जानबूझकर छोड़ दिया गया। ट्रंप के मुताबिक, “हमने पाइपों को सुरक्षित रखा क्योंकि हम भविष्य में ईरान के पुनर्निर्माण की गुंजाइश रखना चाहते थे। मुझे लगता है कि हमने सही किया, लेकिन यह स्थिति हमेशा ऐसी ही रहे, यह जरूरी नहीं।”

5 मिनट का अल्टीमेटम और ईरान की आर्थिक जीवनरेखा

डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इन तेल क्षेत्रों को नष्ट करने में महज 5 मिनट का वक्त लगेगा। बता दें कि खर्ग द्वीप ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के कुल कच्चे तेल का लगभग 90% निर्यात इसी छोटे से द्वीप से होता है। अगर यहां हमला होता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और मध्य-पूर्व की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जिसका ऐलान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया. इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया कि भारत अब अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इस दावे के बाद भारत में सियासी और व्यापारिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी. सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में अपने हितों से समझौता करेगा? लेकिन अब सरकार के सूत्रों ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारत का रुख साफ कर दिया है.

किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं

सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ हुई इस ट्रेड डील में भारत अपने किसानों के हितों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा. कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर पहले भी सुरक्षित थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. इसका सीधा मतलब है कि दूध, घी, और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के आयात पर अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह सेक्टर देश के करोड़ों छोटे किसानों की रोजी-रोटी से जुड़ा है, और सस्ते अमेरिकी आयात से उन्हें होने वाले नुकसान को देखते हुए एक ‘रेड लाइन’ तय कर दी गई है. भारत अपनी किसी भी मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Agreements) में इन सेक्टरों को नहीं खोलता है और इस बार भी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपने किसान हितों पर अडिग है.

रूसी तेल पर भी भारत ने सुनाया दो टूक

डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी भारत ने अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ याद दिला दी है, जिसमें कहा गया था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखकर तेल खरीदता है और भविष्य में भी खरीदता रहेगा. देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भारत को जहां से भी अच्छे भाव पर तेल मिलेगा, वह वहां से अपनी खरीदारी जारी रखेगा. इस मामले में किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

क्या थे डोनाल्ड ट्रंप के दावे?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस डील की घोषणा करते हुए इसे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक बड़ा बदलाव बताया था. उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में यह सहमति बनी है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और अमेरिका से अपना आयात बढ़ाएगा. हालांकि, इस डील पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए पोस्ट में रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं था. उन्होंने केवल टैरिफ कटौती पर खुशी जाहिर की थी.

टैरिफ घटने से भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

पहले भारत पर कुल 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ था, जिसमें 25 फीसदी बेसिक और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ शामिल था. यह अतिरिक्त 25% शुल्क सीधे तौर पर रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है. अब भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18 फीसदी का टैरिफ लगेगा, जिससे भारत को वैश्विक निर्यात बाजार में एक बड़ी बढ़त मिलेगी. इस नई टैरिफ दर के साथ भारत अपने कई प्रतिस्पर्धी एशियाई देशों से बेहतर स्थिति में आ गया है. उदाहरण के लिए, अब अमेरिका में इंडोनेशिया के उत्पादों पर 19%, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20%, और चीन के उत्पादों पर 34% टैरिफ लागू है, जबकि भारत के लिए यह दर सिर्फ 18% होगी.

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत भारत रूस से तेल की खरीद बंद कर देगा।

व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, रूस-यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा सहयोग प्रमुख थे। ट्रंप के अनुसार, इस बातचीत का सबसे बड़ा नतीजा यह निकला है कि भारत अब रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक ऊर्जा खरीदेगा। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत के इस कदम से यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिल सकती है।

टैरिफ में कटौती और ‘बाय अमेरिकन’ नीति

इस समझौते के तहत, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को शून्य करने की दिशा में काम करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत “बाय अमेरिकन” नीति के तहत अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि और अन्य उत्पादों की खरीद में भारी बढ़ोतरी करेगा।

भारत सरकार की चुप्पी

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के इन बड़े दावों पर भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में टैरिफ कटौती के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोकने या वेनेजुएला से तेल खरीदने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। विशेषज्ञ इस घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और उनका मानना है कि अगर यह समझौता हकीकत में बदलता है, तो यह भारत और अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकता है।

Donald Trump news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है और अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा उस दिशा में भेजने की बात कही। ये बयान उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस से लौटते वक्त दिया। दावोस में उन्होंने कई देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का औपचारिक ऐलान किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एयर फोर्स वन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मैंने कहा था कि अगर आप उन लोगों को (प्रदर्शनकारियों) फांसी देते हैं, तो आपको अब तक की सबसे भीषण मार पड़ेगी। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हमने जो किया, वह मूंगफली जैसा लगेगा।”

ट्रंप ने आगे कहा, “मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। हमारे पास एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि क्या होता है।”

वहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते अमेरिकी मीडिया ने बताया था कि USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत और उसके जहाजों के स्ट्राइक ग्रुप को दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास से पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ने का आदेश दिया गया था।

इससे पहले, बुधवार (21 जनवरी) को CNBC से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ अब आगे कोई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ उन्होंने यह भी दोहराया कि अगर तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा, तो अमेरिका कार्रवाई करेगा।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में लिखते हुए अमेरिका को ‘पूरी ताकत से जवाब’ देने की बात कही है। उन्होंने कहा, “अगर हम पर दोबारा हमला होता है तो हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं अपने पास मौजूद हर चीज से जवाबी कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगी।”

अरघची ने कहा कि उनकी चेतावनी कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक वास्तविकता थी जिसे मुझे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि एक राजनयिक और एक अनुभवी सैनिक के रूप में, मैं युद्ध से घृणा करता हूं। एक पूर्ण टकराव निश्चित रूप से भयंकर होगा। इजरायल और उसके समर्थकों की ओर से व्हाइट हाउस को बेची जा रही काल्पनिक समयसीमाओं की तुलना में कहीं अधिक समय तक चलेगा।”  उन्होंने आगे कहा, “यह निश्चित रूप से व्यापक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा और दुनिया भर के आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।”

What is Delta Force: अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े और हाई-प्रोफाइल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया. इस कार्रवाई के दौरान राजधानी कराकास समेत कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिकी सेना ने रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बेहद गोपनीय और जोखिम भरे मिशन को अंजाम दिया अमेरिका की सबसे खतरनाक और एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट-डेल्टा फोर्स ने… यह यूनिट केवल उन्हीं ऑपरेशनों में उतारी जाती है, जहां मिशन की असफलता का कोई विकल्प नहीं होता. 

क्या है डेल्टा फोर्स?

डेल्टा फोर्स की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी. इसका मुख्यालय नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में स्थित है. यह यूनिट आधिकारिक तौर पर 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) के नाम से जानी जाती है और अमेरिकी आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के तहत काम करती है. इसकी जवाबदेही सीधे जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) को होती है. 

डेल्टा फोर्स की संरचना ब्रिटेन की मशहूर स्पेशल फोर्स SAS (Special Air Service) से प्रेरित है. इसके संस्थापक कर्नल चार्ल्स बेकविथ ने SAS के साथ काम करने के बाद इस यूनिट की नींव रखी थी. अपनी गोपनीयता के चलते इसे अलग-अलग नामों, जैसे Combat Applications Group (CAG) और Army Compartmented Elements (ACE)—से भी जाना जाता रहा है.

डेल्टा फोर्स का काम क्या है?

डेल्टा फोर्स का मुख्य काम आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, बंधक मुक्त कराना, हाई-वैल्यू टारगेट को पकड़ना या खत्म करना और स्पेशल रिकॉनिसेंस करना है। इसके कमांडो क्लोज-क्वार्टर कॉम्बैट, स्नाइपिंग, विस्फोटक, गुप्त एंट्री और हाई-प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं. ये कमांडो हवाई जहाज, ट्रेन, जहाज और चलती गाड़ियों तक में ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं, जिससे वे किसी भी माहौल में दुश्मन पर काबू पा सकें. 

डेल्टा फोर्स की संरचना

डेल्टा फोर्स को चार मुख्य स्क्वॉड्रन में बांटा गया है. हर स्क्वॉड्रन में तीन ट्रूप्स होते हैं,

• रिकी/स्नाइपर ट्रूप (खुफिया जानकारी और स्नाइपिंग मिशन)
• दो डायरेक्ट एक्शन/असॉल्ट ट्रूप (रेड, हमले और हाई-रिस्क मिशन)

कौन-कौन से बड़े ऑपरेशन कर चुकी है डेल्टा फोर्स?

डेल्टा फोर्स के ज़्यादातर मिशन आज भी सीक्रेट हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हो चुके हैं. इनमें ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट (सोमालिया), ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी (ग्रेनेडा), इराक में बंधक बचाव अभियान, ओसामा बिन लादेन की तलाश, और ISIS चीफ अबू बकर अल-बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन शामिल हैं. 

डेल्टा फोर्स में कौन जा सकता है?

डेल्टा फोर्स में भर्ती बेहद सीमित और कठिन होती है। आमतौर पर यूएस आर्मी के ग्रीन बेरेट्स और 75th रेंजर रेजिमेंट से सैनिक चुने जाते हैं। चयन प्रक्रिया 3–4 हफ्ते चलती है, जिसमें 18 मील की नाइट मार्च से लेकर 40 मील के खतरनाक पहाड़ी मार्च जैसे टेस्ट शामिल होते हैं. इन कठिन परीक्षाओं में पास होने वाले उम्मीदवारों को छह महीने के ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स (OTC) से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद वे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों के लिए तैयार माने जाते हैं.

Donald Trump on Nicolas Maduro, US Military Operation on Venezuela: अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के इतिहास की सबसे सनसनीखेज सैन्य कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका लाया जा रहा है, जहां वे अमेरिकी अदालत में मुकदमे का सामना करेंगे.

सीएनएन और अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह ऑपरेशन वेनेजुएला की राजधानी कराकास के पास स्थित फोर्ट टियुना सैन्य अड्डे के भीतर मौजूद मादुरो के अत्यधिक सुरक्षित आवास पर किया गया. आधी रात के इस हमले में अमेरिकी सेना ने सीधे बेडरूम से मादुरो और उनकी पत्नी को बाहर निकाला. इस दौरान राजधानी और आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिससे साफ हो गया कि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया.

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— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 3, 2026

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और निर्णायक सैन्य हमला: ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस कार्रवाई में अमेरिका की थल, जल और वायु सेना की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और निर्णायक सैन्य हमला बताया.ट्रंप ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में न तो कोई अमेरिकी सैनिक मारा गया और न ही किसी सैन्य उपकरण को नुकसान पहुंचा.

#WATCH | US President Donald Trump says, "This extremely successful operation should serve as a warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect… All political and… pic.twitter.com/z57hdvvrjn

— ANI (@ANI) January 3, 2026

“मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिकी धरती पर ट्रायल के लिए खड़े होंगे”

ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, “मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करेंगे. अब वे अमेरिकी धरती पर ट्रायल के लिए खड़े होंगे.” उन्होंने यह भी एलान किया कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा, जब तक वहां सुरक्षित और व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता. ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल संसाधनों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वहां निवेश करेंगी, अरबों डॉलर खर्च कर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करेंगी और देश को आर्थिक रूप से खड़ा करेंगी. Trump ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लोगों को अमीर, स्वतंत्र और सुरक्षित बनाएगा. उन्होंने मादुरो को एक ‘अवैध तानाशाह’ और बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का सरगना बताया, जिस पर अमेरिका में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भेजने का आरोप है.

#WATCH | US President Donald Trump says, "We will make the people of Venezuela rich, independent, and safe…The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United… pic.twitter.com/mBNZStvrsP

— ANI (@ANI) January 3, 2026

मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गंभीर आरोप तय

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गंभीर आरोप तय किए गए हैं. मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन तस्करी, मशीनगन और विस्फोटक हथियार रखने जैसे आरोप लगाए गए हैं. अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि 2020 तक वेनेजुएला के जरिए करीब 250 टन कोकीन की तस्करी हुई.

मादुरो एक ‘किले जैसे सुरक्षित ठिकाने’ में छिपा हुआ था: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि मादुरो एक ‘किले जैसे सुरक्षित ठिकाने’ में छिपा हुआ था, जहां स्टील के दरवाजे और बच निकलने की विशेष व्यवस्था थी, लेकिन अमेरिकी सेना ने हर सुरक्षा व्यवस्था को बेअसर कर दिया. इस कार्रवाई के बाद वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर ‘साम्राज्यवादी हमला’ करने का आरोप लगाया और जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की. कराकास के कुछ इलाकों में हथियारबंद समर्थक और मिलिशिया नजर आए. हालांकि कई इलाके शांत रहे.

रात 10:46 बजे मिला सीधा राष्ट्रपति का आदेश: जनरल डैन रैज़िन केन

Chairman of the Joint Chiefs of Staff जनरल डैन रैज़िन केन ने बताया कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात 10:46 बजे राष्ट्रपति ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का आदेश दिया. इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिनमें बॉम्बर्स, फाइटर जेट्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट शामिल थे. अमेरिकी सेना ने एयर, लैंड और सी तीनों डोमेन्स में एक साथ कार्रवाई की, जिसे हाल के दशकों का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य ऑपरेशन बताया जा रहा है.

#WATCH | USA: General Dan Raizin Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, says, "At 10: 46 p.m. Eastern time last night, the president ordered the United States military to move forward with this mission… In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence,… pic.twitter.com/D556wfRvYI

— ANI (@ANI) January 3, 2026

जनरल केन के अनुसार ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हिट किया गया, लेकिन वह उड़ान योग्य बना रहा और पूरे मिशन के दौरान ऑपरेशन में शामिल रहा. डैन केन ने स्पष्ट किया कि सभी अमेरिकी विमान सुरक्षित वापस लौटे और कोई भी एयरक्राफ्ट खोया नहीं गया. ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने आत्मसमर्पण कर दिया. दोनों पहले से ही अमेरिका में इंडाइटेड थे और सरेंडर के बाद उन्हें सीधे अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) की कस्टडी में सौंप दिया गया.

दुनिया में मचा हड़कंप

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने की घटना से दुनिया में हड़कंप मच गया है. कोलंबिया ने अपनी सीमा पर सेना तैनात कर दी है, जबकि अर्जेंटीना ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया है. ब्राज़ील, क्यूबा और रूस ने इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा की है. यूरोपीय संघ ने संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने की अपील की है. डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के भविष्य को लेकर ‘सक्रिय भूमिका’ निभाएगा. उन्होंने कहा कि पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी वर्चस्व पर अब कोई सवाल नहीं उठेगा.

US Raid on Venezuela: मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े 10 सबसे बड़े पॉइंट्स

1. आधी रात का ऑपरेशन, सीधे बेडरूम से गिरफ्तारी: CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने आधी रात कराकास के पास स्थित फोर्ट टियुना सैन्य अड्डे में मौजूद मादुरो के आवास पर छापा मारा और उन्हें सोते हुए पकड़ा.
2. पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी हिरासत में: इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी गिरफ्तार किया गया. दोनों को तुरंत वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया.
3. ट्रंप का एलान: मादुरो अमेरिका में कैद: US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया है और वे न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करेंगे.
4. नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप: अमेरिकी अभियोग के अनुसार मादुरो पर नार्को-टेररिज्म साजिश, कोकीन तस्करी, मशीनगन और विस्फोटक हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं.
5. 250 टन कोकीन तस्करी का दावा: अमेरिकी एजेंसियों का अनुमान है कि 2020 तक वेनेजुएला के जरिए करीब 250 टन कोकीन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाई गई।
6. सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला: ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने स्टील बैरियर तोड़े और बेहद सटीक कार्रवाई की। कुछ सैनिक घायल हुए, लेकिन किसी अमेरिकी की मौत नहीं हुई।
7. वेनेजुएला का आरोप, ‘साम्राज्यवादी हमला’ हुआ: वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आरोप लगाया और समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की.
8. सत्ता का संकट: कौन संभालेगा देश?: कानून के अनुसार उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को सत्ता संभालनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.
9. लैटिन अमेरिका में हड़कंप: कोलंबिया ने सीमा पर सेना तैनात की, अर्जेंटीना ने कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि ब्राज़ील, क्यूबा और रूस ने अमेरिका की निंदा की.
10. तेल और भविष्य पर अमेरिका की नजर: डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका अब वेनेजुएला के भविष्य और उसके तेल सेक्टर में सक्रिय भूमिका निभाएगा.

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की बहुचर्चित बातचीत के लिए दोनों नेता अलस्काा पहुंच गए हैं। दोनों हवाई अड्डे पर एक साथ मिले और फिर एक ही कार में सवार होकर वार्ता स्थल की ओर रवाना हुए। बातचीत में अमेरिकी विेदेश सचिव मार्क रूबियो और रुस के विदेश मंत्री सर्गेई रूबियो भी सम्मिलित हैं। बातचीत के विस्तृत विवरण की प्रतिक्षा है।

बातचीत से पहले रवाना होते समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि यदि बातचीत उनके मुताबिक नहीं हुई तो वे बीच में ही वापस आ सकते हैं। बातचीत के लिए तैयार मंच के बैकग्राउंड पर पहले से ही लिखा गया है – अलास्का2025, पर्सयूरिंग पीस अर्थात शांति की कोशिश।

ट्रम्प-पुतिन की मीटिंग से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स

राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। यूक्रेन जंग पर बात करेंगे।
दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए निकले।
रूस ने कहा कि पुतिन और ट्रम्प की बैठक 6-7 घंटे चल सकती है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि सबकुछ अमेरिका के कड़े रुख पर निर्भर।
रूसी विदेश मंत्री कल अलास्का पहुंचे तो उन्होंने USSR लिखी टी-शर्ट पहनी थी।’

ट्रम्प और पुतिन सातवीं बार मिले
पुतिन और ट्रम्प के बीच यह सातवीं मुलाकात है। इससे पहले ट्रम्प के पहले कार्यकाल (2017-2021) में दोनों नेता छह बार विदेशों में मिले थे, जिनमें हैम्बर्ग (जर्मनी), दा नांग (वियतनाम), हेलसिंकी (फिनलैंड), ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना), और ओसाका (जापान) शामिल है।

पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे
रूसी राष्ट्रपति पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर रेड बिछाकर उनका स्वागत किया गया। ट्रम्प ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इसके बाद पुतिन, ट्रम्प की कार में बैठकर यूक्रेन जंग पर मीटिंग के लिए रवाना हो गए।

पुतिन इससे पहले आखिरी बार 2015 में UN महासभा (UNGC) की बैठक में शामिल होने लिए अमेरिका आए थे।