कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी ग्रोथ में गिरावट के अनुमान को निराशाजनक बताया है। पार्टी का कहना है कि अर्थव्यवस्था से सम्बंधित लगातार सामने आ निराशाजनक आंकड़े आगामी केंद्रीय बजट के लिए चिंताजनक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक़ वित्त वर्ष 2025 में सिर्फ 6.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। यह चार साल का सबसे निचला स्तर है और वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 8.2 प्रतिशत के ग्रोथ की तुलना में स्पष्ट गिरावट है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया 6.6 प्रतिशथ के ग्रोथ के उस अनुमान से भी कम है, जो ख़ुद ही पहले के 7.2 प्रतिशत अनुमान से कम है। कुछ ही हफ़्तों में भारतीय अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर आ गई है। अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ना चाहिए। सरकार अब देश के ग्रोथ में गिरावट की वास्तविकता और इसके विभिन्न पहलुओं से इनकार नहीं कर सकती है।

जयराम रमेश ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश की उपभोग कहानी रिवर्स स्विंग में चली गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। इस वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़ों में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ग्रोथ पिछली तिमाही के 7.4 प्रतिशत से धीमा होकर 6 प्रतिशत रह गया। कारों की बिक्री चार साल के निचले स्तर पर आ गई है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण (पब्लिक और प्राइवेट) में ग्रोथ के लिए सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष यह धीमा होकर 6.4 प्रतिशत हो जाएगा, जो पिछले वर्ष 9 प्रतिशत था। यह आंकड़ा भी भारत में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की अनिच्छा की वास्तविकता को दिखाता है। जैसा कि सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण (2024) ने स्वीकार किया, “मशीनरी और उपकरण और बौद्धिक संपदा उत्पादों में प्राइवेट सेक्टर का सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) वित्त वर्ष 2023 तक चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35 प्रतिशत बढ़ा है,यह अच्छा मिश्रण नहीं है।” वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 24 के बीच प्राइवेट सेक्टर द्वारा नए प्रोजेक्ट की घोषणाओं में 21 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह और भी बदतर हो गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पूंजीगत व्यय निवेश में वृद्धि को लेकर बड़े-बड़े और भव्य वादे किए गए। नवंबर तक सिर्फ 5.13 लाख करोड़ खर्च हुए हैं यानि पिछले साल से 12 प्रतिशत कम। अधिकांश अनुमान बताते हैं कि सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लक्ष्य पूरा करने में विफल रहेगी।

जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों से ही पता चलता है कि 2020-2021 और 2022-2023 के बीच परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में 9 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इस बीच घरेलू वित्तीय देनदारियां अब सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत हैं, जो दशकों में सबसे अधिक है। यह वित्त वर्ष 2025-26 के आगामी केंद्रीय बजट की एक निराशाजनक पृष्ठभूमि है। देश के ग़रीबों के लिए आय सहायता, मनरेगा के लिए अधिक मजदूरी और बढ़ी हुई एमएसपी समय की मांग है। साथ ही साथ जटिल जीएसटी व्यवस्था का बड़े पैमाने पर सरलीकरण और मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत भी समय की मांग है।

आर्थिक तंगी और बिजली कटौती के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक के लिए 36 घंटे के देशव्यापी कर्फ्यू की भी घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में एक अप्रैल से तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी।

भारत द्वारा श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति

इस कठिन समय में भारत ने द्वीप राष्ट्र को संकट से उबारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। भारत ने श्रीलंका के तत्काल अनुरोधों का मुस्तैदी से जवाब दिया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि भारत द्वारा श्रीलंका को ईंधन की आपूर्ति की गई

श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कहा, “इस वर्ष जनवरी से, भारत से श्रीलंका को सहायता 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है। फरवरी में 500 मिलियन अमरीकी डालर की ईंधन लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए गए थे। मार्च के शुरू होने के बाद से 150,000 टन से अधिक जेट विमानन ईंधन, डीजल और पेट्रोल की चार खेप आ चुकी है। मई तक पांच और खेप आने हैं। भोजन, दवा और आवश्यक वस्तुओं के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर की एक और लाइन ऑफ क्रेडिट पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए गए थे।”

भारत देगा श्रीलंका को चावल

गोपाल बागले ने आगे कहा, “इस क्रेडिट सुविधा के तहत भारत से चावल की पहली खेप शीघ्र ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है।” इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एशियन क्लीयरेंस यूनियन के तहत कई सौ मिलियन डॉलर मूल्य के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका द्वारा 400 मिलियन अमरीकी डालर की मुद्रा अदला-बदली और आस्थगित भुगतान का विस्तार किया है।

श्रीलंकाई ने की भारत की सराहना

भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, “ये सुविधाएं, बातचीत और कुछ ही हफ्तों के भीतर समाप्त हो गईं, श्रीलंका के लोगों के लिए ऐसे समय में जीवन रेखा साबित हुई हैं जब भुगतान संतुलन की स्थिति के कारण श्रीलंका द्वारा आयात का वित्तपोषण मुश्किल है। इस समय श्रीलंका के लोगों के लिए भारत की त्वरित सहायता की श्रीलंकाई समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की गई है।”

भारत ने शनिवार को श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की ताकि द्वीप देश में बिजली संकट को कम करने में मदद मिल सके, जो कि तीव्र बिजली कटौती का गवाह बन रहा है। भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 500 मिलियन अमेरिकी तेल लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) का एक हिस्सा, LoC के तहत भारत से श्रीलंका को दिया गया ईंधन की यह चौथी खेप है।

इसके अलावा, भारत ने पिछले 50 दिनों में द्वीप राष्ट्र को लगभग 200,000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की है। आपको बता दें, पर्यटन क्षेत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण COVID-19 महामारी के बाद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है।

अपनी सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उनकी वजह से नहीं पैदा हुआ है। महामारी की वजह से मंदी आई है। पर्यटकों की कमी से कमाई कम हुई है और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है।