नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। 16 दिसंबर 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी चाहे तो मामले की जांच जारी रख सकती है, लेकिन फिलहाल चार्जशीट पर सुनवाई नहीं होगी।

इस फैसले के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कानूनी मोर्चे पर अहम राहत मिली है। अदालत के आदेश को कांग्रेस के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जबकि ईडी ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध करार दिया है।

चार्जशीट में कई प्रमुख नाम शामिल
ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया था। कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है, जबकि ईडी का दावा है कि जांच में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े से जुड़े ठोस सबूत सामने आए हैं।

ईडी का बड़ा आरोप
ईडी के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए कथित साजिश रची गई। आरोप है कि यह अधिग्रहण निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपये में किया गया, जबकि कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत बताई गई है।

ईडी ने इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ 988 करोड़ रुपये आंकी है, वहीं संबंधित संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

चार्जशीट से पहले संपत्तियों की जब्ती
जांच के दौरान 12 अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस (बहादुर शाह जफर मार्ग), मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की इमारतों पर नोटिस चस्पा किए थे। इसके अलावा नवंबर 2023 में AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए थे। कुल 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में सुरक्षित किया गया था।

नेशनल हेराल्ड केस की पृष्ठभूमि
नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत वर्ष 1938 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करता था। वर्ष 2008 में अखबार बंद हो गया, जिसके बाद इसके अधिग्रहण और संपत्तियों को लेकर विवाद सामने आया और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंचा।

लखनऊ। NRHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) घोटाले के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। दवा कारोबारियों की 90 लाख रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई उन फर्मों के खिलाफ की गई है जो दवा और उपकरणों की आपूर्ति कर रही थीं।

इस मामले में विशेष रूप से SK पांडे और AK शुक्ला के नाम पर कुल सात बैंक डिपाजिट पाए गए हैं, जिनकी कुल राशि 68.62 लाख रुपये है। इसके अलावा, निरुपमा पांडे के नाम पर 10.16 लाख रुपये मूल्य का एक मकान भी जब्त किया गया है। इसी क्रम में, एसएन गुप्ता के नाम पर 11.06 लाख रुपये की जमीन भी शामिल है।

सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं, जो इस घोटाले की गहराई और प्रभावित व्यक्तियों के वित्तीय पहलुओं को दर्शाती हैं। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि NRHM घोटालों से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और संबंधित एजेंसियाँ मामले की समुचित जांच कर रही हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है।

मामले के सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए हाई कोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया था। साथ ही हेमंत सोरेन को मामले में व्यक्तिगत रूप से चार दिसंबर को बुलाया है, जिसे हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट से समन जारी है।

इस मामले में होनी है सुनावई

ईडी ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। गत तीन जून को सीजेएम कृष्णकांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो कुलदीप सेंगर के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करें। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने जून में सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी थी। तब कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे केवल स्वास्थ्य के आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेंगर की ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और वो करीब आठ साल से जेल में हैं। इस मामले में अधिकतम सजा दस साल की मुकर्रर की गई है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है।

16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

गाैरतलब है कि दुष्कर्म पीड़ित के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी। 4 जून 2017 को पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था। दुष्कर्म पीड़ित के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।

20 दिसंबर 2019 को पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी ने इस मामले में धन शोधन के आरोपों की जांच के तहत यह कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार, अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के दुरुपयोग और धन के अवैध रूपांतरण के आरोप लगाए गए हैं। आरोपपत्र में विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों के बयान शामिल हैं, जो इस मामले में उनके कथित संबंधों को दर्शाते हैं।

ईडी ने मामले की जांच के दौरान खान के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी सबूत जुटाए हैं। अमानतुल्लाह खान ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वह कानून का सम्मान करते हैं और न्यायालय में अपने खिलाफ सभी आरोपों का सामना करेंगे।

इस मामले में अब कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें ईडी अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत पेश करेगी। अमानतुल्लाह खान की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

इस बीच, आप पार्टी ने भी खान के समर्थन में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। पार्टी ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह मामला वक्फ संपत्तियों के वित्तीय प्रबंधन और उसके दुरुपयोग को लेकर उठे विवादों के बीच एक नई जटिलता पैदा कर रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की धन शोधन जांच में दो सह-आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। .30 जून, 2022 को गिरफ्तार किए गए सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन पर आरोप है कि उन्होंने जैन की चल संपत्तियों को अपनी संपत्ति बताकर जानबूझ कर उनकी मदद की, जिससे कथित अपराध की वास्तविक प्रकृति छिप गई।

उन्होंने तर्क दिया कि ईडी ने 22 जुलाई, 2022 को उनके खिलाफ अधूरी अभियोजन शिकायत दर्ज की, जबकि जांच अभी भी लंबित थी। ईडी ने दलील दी कि आगे की जांच शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष की शिकायत अधूरे निष्कर्षों पर आधारित थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि आगे की जांच लंबित रहने से डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत को अपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अपराध के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।

अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले में, शिकायत की सामग्री ने आरोपी के खिलाफ अपराध के लिए सभी तत्वों का खुलासा किया है, और संज्ञान भी लिया गया है। यह स्पष्ट है कि अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। पूरक जांच की जा सकती है, लेकिन (ट्रायल कोर्ट के) विद्वान विशेष न्यायाधीश ने सही कहा है कि एफएसएल रिपोर्ट के माध्यम से आकस्मिक या सहायक जांच जारी रह सकती है, जो शिकायत की पूर्णता को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि शिकायत की सामग्री अपराध के लिए सभी तत्वों का खुलासा करती है।”

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट आज लैंड फॉर जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यादव समेत सातों आरोपितों को कोर्ट में सात अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह को समन जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने 17 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने छह अगस्त को पहली पूरक चार्जशीट को दाखिल किया था। इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया है। साथ ही 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है। पूर्व में 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया था कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल करेगा।

उल्लेखनीय है कि सात मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 9 जनवरी को ईडी ने इस मामले में पहली चार्जशीट को दाखिल किया था। ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था।

ईडी से पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने चार अक्टूबर 2023 को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट को दाखिल किया था।

कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी आरोपितों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया था।

कोलकाता: राशन घोटाले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर से कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार सुबह कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के सात विभिन्न स्थानों पर ईडी ने छापेमारी की। इनमें शेक्सपियर सरणी, उलुबेरिया, जयनगर और कल्याणी शामिल हैं। खासकर, कल्याणी के एक आदिवासी क्षेत्र में ईडी की टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में एक फूड इंस्पेक्टर के घर की भी तलाशी ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की संभावना जताई जा रही है।

ईडी लंबे समय से राशन घोटाले की जांच कर रही है। जांच की शुरुआत में ही कई जगहों पर छापेमारी की गई थी और संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई थी। इस मामले में राज्य के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीबी सहयोगी बाकिबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था।

बाद में खुद ज्योतिप्रिय मल्लिक को भी हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार लोगों की सूची में बनगांव नगर पालिका के पूर्व प्रमुख भी शामिल थे। हालांकि, हाल ही में बाकिबुर सहित कुछ लोगों को जमानत मिल गई क्योंकि जांच में उनके घोटाले से सीधे तौर पर जुड़े होने के प्रमाण नहीं मिले थे। घोटाले की रकम को उनके व्यापार में इस्तेमाल किए जाने का कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला।

इसी बीच, शुक्रवार सुबह एक बार फिर ईडी ने अचानक छापेमारी शुरू कर दी। ईडी के अधिकारी कोलकाता के कार्यालय से सात टीमों में बंटकर शेक्सपियर सरणी, उलुबेरिया, जयनगर और कल्याणी समेत विभिन्न स्थानों पर पहुंचे। कल्याणी में आदिवासी इलाके में ईडी की टीम ने छापेमारी की। वहीं, भांगर की फूड इंस्पेक्टर सलमा हेम्ब्रम के घर पर भी ईडी ने तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक, सलमा हेम्ब्रम बीमार हैं और वर्तमान में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज करा रही हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती और संपत्तियों के दुरुपयोग में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। खान को 2 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने छह घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान ईडी ने खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। ईडी ने अदालत से कहा कि अगर खान को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है और जांच में बाधा डाल सकता है।

पिछले हफ़्ते अपनी गिरफ़्तारी से पहले आप विधायक ने कहा था, “सुबह के सात बजे हैं और ईडी सर्च वारंट के नाम पर मुझे गिरफ़्तार करने आई है। मेरी सास को कैंसर है और वह इस समय मेरे घर पर हैं। मैंने उन्हें पत्र लिखा है और मैंने उनके हर नोटिस का जवाब भी दिया है।

ये लोग पिछले दो सालों से लगातार मुझे परेशान कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी पार्टी को तोड़ना है। हम झुकने वाले नहीं हैं और हम टूटने वाले नहीं हैं।” इस वर्ष अप्रैल में शहर की अदालत ने आप विधायक को मामले में जारी समन पर कथित रूप से उपस्थित न होने के लिए ईडी की शिकायत के संबंध में जमानत दे दी थी।

सोनीपत: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन मामले में शिकंजा कसते हुए हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने पंवार के बेटे को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

ईडी के अधिकारी पिछले कई माह से पंवार के प्रतिष्ठानों की जांच कर रहे थे। अवैध खनन मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक एवं इनेलो नेता दिलबाग सिंह की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। सुरेंद्र पंवार व दिलबाग सिंह का मामला आपस में जुड़ा हुआ है।

सुरेंद्र पंवार का हरियाणा के साथ राजस्थान में भी खनन कारोबार है। करीब सात महीने पहले ईडी ने उनके सोनीपत में सेक्टर-15 स्थित आवास पर छापा मारा था। सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की तरफ से अधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान ईडी को सुरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम सबूत मिले थे।