कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कथित जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआरपर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया । एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, जो सह-आरोपी हैं,

दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी गई है रिपोर्ट के अनुसार, एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भाजपा कर्नाटक प्रमुख बीवाई विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कतील का भी नाम है।’जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी

जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने “चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।”शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। चुनावी बांड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का रैकेट विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है।”

कांग्रेस ने सीतारमण के इस्तीफे की मांग की
कांग्रेस ने वित्त मंत्री सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और पूरे चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, “चुनावी बॉन्ड की साजिश के जरिए पैसे ऐंठने के लिए चार तरीके इस्तेमाल किए गए- प्रीपेड रिश्वत, पोस्टपेड रिश्वत, छापे के बाद रिश्वत और फर्जी कंपनियों के जरिए।

“भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर के लिए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शेट्टार ने एएनआई से कहा, “न्यायपालिका के निर्देशानुसार एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों को यह जांचना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं…उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) शिकायत में कई बातें कही हैं…पीड़ित पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।”

बेंगलुरु की एक अदालत ने तिलक नगर पुलिस को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन पर अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए धन उगाही में शामिल होने का आरोप है। यह फैसला जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर द्वारा जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका से उपजा है।

अदालत के फ़ैसले के जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीतारमण के इस्तीफ़े की मांग की और विपक्षी भाजपा की आलोचना की कि उसने “घोटाले” में उनकी कथित भूमिका के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर निष्पक्ष जांच होनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, “कल मैसूर जिला प्रगति समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। जनप्रतिनिधियों की अदालत ने चुनावी बॉन्ड घोटाले के संबंध में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

कर्नाटक भाजपा के नेता उनके इस्तीफे के लिए विरोध और मार्च कब करेंगे? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। कुमारस्वामी, जो जमानत पर हैं, उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए।

” कुमारस्वामी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिद्धारमैया के इस्तीफों की मांग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा सीतारमण के “व्यक्तिगत खाते” में चला गया है। उन्होंने उनके इस्तीफों के पीछे के तर्क को चुनौती देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री मेरा और निर्मला सीतारमण का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं? हां, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा था लेकिन क्या चुनावी बॉन्ड का पैसा उनके व्यक्तिगत खाते में गया? उन्हें क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए और मुझे क्यों इस्तीफ़ा देना चाहिए?”

कांग्रेस ने मोदी के चुनावी बांड जारी करने के निर्णय को लूट की नीति करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि यह उसकी भारतीय जनता पार्ट खजाना भरने के लिए पैसा जुटाने की ‘चंदा दो धंधा लो’ की नीति साबित हुई है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों को चुनावी बांड से मिले चन्दे की सूची सार्वजनिक करने पर प्रतिक्रिया में आज कहा कि सरकार की चुनावी बांड नीति से साफ हो गया है कि उसने उन्हीं कंपनियों और व्यक्तियों को काम दिया है जिन्होंने भाजपा को चुनावी बॉन्ड्स के मध्यम से चंदा दिया। उन्होंने कहा, “इलेक्टोरल बांड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह पहला विश्लेषण है जिसे एसबीआई ने चुनाव के बाद तक स्थगित करने के कई हफ़्तों के प्रयास के बाद कल रात सार्वजनिक कर दिया।

इलेक्टोरेल बॉन्ड से संबंधित मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआईद्ध को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की डिटेल देने के लिए समय सीमा को 30 मार्च तक बढ़ाने की अपील की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दरखास्त को बरखास्त कर कल यानि 12 मार्च को ही पूरा डिटेल देने का आदेश दिया है।

मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे से पूछा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही हैघ् कोर्ट ने बैंक से कहा कि आपके पास तो सील बंद लिफाफा हैए उसे खोलिए और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ा उपलब्ध कराएं। कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए एसबीआई के वकील हरीश शाल्वे ने आंकड़े उपलब्ध करवाने में देरी का कारण बताते हुए कहाए ष्हमने एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट की है। आदेश के मुताबिकए हमने चुनावी बॉन्ड देना बंद कर दिया है। आंकड़े देने में भी कोई समस्या नहीं है लेकिन उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। ३ इसका कारण ये है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगाए इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सभी के पास उपलब्ध नहीं था।