दैनिक भास्कर ब्यूरो

सहजनवां/गोरखपुर। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना के तहत 2017 से अभियान चलाकर 44977 बीपीएल अंतोदय कार्ड के पात्र परिवारों को मुफ्त में विद्युत कनेक्शन दिया गया। कनेक्शन लेने के बाद इन उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा नहीं किया गया और अब 44 977 उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग का 52.44 करोड़ से अधिक का विद्युत बिल बकाया हो गया है जिसको जमा कराने में विद्युत कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं।

अभियान चलाकर एक किलो वाट का दिया गया घरेलू मुफ्त विद्युत कनेक्शन

बता दें कि 25 सितंबर 2017 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना के तहत बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को शासन-प्रशासन के निर्देश अभियान चलाकर एक किलो वाट का घरेलू मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया गया। सहजनवां में 10988, घघसरा में 10582, नौसड़ में 5156, गीडा में 828 एवं खजनी में 10223 कनेक्शन जारी किए गए। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अंतर्गत कुल विद्युत कनेक्शन 44 977 जारी किए गए। इन उपभोक्ताओं पर 52 करोड़ 44 लाख 72 हजार 799 रुपए का विद्युत बिल बकाया है, बकाया बिल जमा नहीं करने के कारण 6268 विद्युत कनेक्शनों का विच्छेदन भी किया जा चुका है।

बिल जमा नहीं करने के कारण 6268 विद्युत कनेक्शनों का हुआ विच्छेदन

सौभाग्य योजना के तहत एक किलो वाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए थे। केवाईसी सत्यापन के दौरान विद्युत कनेक्शनों का विच्छेदन भी किया जा रहा है। बकाया बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है। इसे देखते हुए अब नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है।

श्रीकान्त शर्मा ने कह कि एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी।  उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है। सरकार ने कुछ समय पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों पर भी मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस फैसले का अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध किया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ‘आउटलुक’ को बताया कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी।

बिजली चोरी रोकने के लिए खुल रहे विशेष थाने

उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए पांचों डिस्कॉम के तहत 75 थाने खोले जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है। अब तक 68 थाने खुल चुके हैं। इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉरपोरेशन खुद उठाएगा।
इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं। इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली रोकना है।