EMI – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com Sun, 28 Dec 2025 10:12:03 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://dainikbhaskarup.com/wp-content/uploads/2026/01/dainik-bhaskar-icon.png EMI – Dainik Bhaskar UP/UK https://dainikbhaskarup.com 32 32 नए साल से नए नियम: 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, खर्च बढ़ना तय https://dainikbhaskarup.com/new-rules-from-the-new-year-these-rules-will-change-from-january-1-2026-and-expenses-are-bound-to-increase/ https://dainikbhaskarup.com/new-rules-from-the-new-year-these-rules-will-change-from-january-1-2026-and-expenses-are-bound-to-increase/#respond Sun, 28 Dec 2025 10:12:03 +0000 https://dainikbhaskarup.com/?p=508248 Read more]]>

साल 2025 अब जाने वाला है और 2026 आने वाला है. नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों और बदलावों के साथ हो सकती है. नया साल न सिर्फ आपके कैलेंडर को बदलेगा, बल्कि आपके जीवन के कई जरुरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल की पहली तारीख से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है – 

8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. 1 जनवरी 2026 से नया 8वां वेतन आयोग लागू होना है. भले ही इसके मुताबिक सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी होगी.  

क्रेडिट स्कोर अपडेट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे आपका क्रेडिट स्कोर समय से अपडेट होगा और नया लोन लेने में आसानी होगी. 

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बदल सकती हैं, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

PAN-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपके लिए बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और बाकी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो सकता है. 1 जनवरी से PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राशन कार्ड e-KYC

31 दिसंबर तक राशन कार्ड की e-KYC पूरी नहीं करने पर, 1 जनवरी 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे आपको समय रहते पूरा करना होगा.

किसान ID

किसानों के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में किसान ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है. यह ID किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरुरी है. अगर किसानों ने यह ID नहीं बनाई तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे और वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

2026 की शुरुआत के साथ इन सभी बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. इन बदलावों को समझना और समय रहते जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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Seema Pal

आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट को घटा दिया है। पांच साल के बाद आरबीआई रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। जिसके बाद अब होम लोन और पर्सनल लोन की EMI घटेगी।

बता दें कि वर्तमान में फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था, लेकिन अब जब भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में 25 से 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी है, तो इससे कर्ज़दारों को राहत मिली है।

RBI की रेपो रेट में कटौती से प्रभावित हुए ये लोग

रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपने द्वारा अन्य बैंकों को लोन देता है। इस दर में बदलाव सीधे तौर पर बैंकों द्वारा दिए गए लोन की ब्याज दरों को प्रभावित करता है, जो आम आदमी के लिए सीधे तौर पर ईएमआई में बदलाव का कारण बनता है। यदि रेपो रेट में कटौती होती है, तो बैंकों द्वारा दिए गए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर भी कम हो सकती है, जिससे ईएमआई में राहत मिल सकती है।

25 बेसिस पॉइंट (0.25%) कटौती के बाद बड़े बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की कटौती करता है, तो इसके असर से आमतौर पर होम लोन की ईएमआई में निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं:

  1. 20 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
    • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
    • नई ईएमआई: 17,041 रुपये
    • हर महीने 315 रुपये की बचत होगी।
  2. 30 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
    • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
    • नई ईएमआई: 25,562 रुपये
    • हर महीने 473 रुपये की बचत होगी।
  3. 50 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
    • 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8.25%
    • नई ईएमआई: 42,603 रुपये
    • हर महीने 788 रुपये की बचत होगी।

50 बेसिस पॉइंट (0.5%) कटौती के बाद ईएमआई में बदलाव

यदि भारतीय रिजर्व बैंक 50 बेसिस पॉइंट (0.5%) की कटौती करता है, तो इसका असर और भी ज्यादा होगा, जिससे ईएमआई में काफी कमी आ सकती है:

  1. 20 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 17,356 रुपये
    • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
    • नई ईएमआई: 16,729 रुपये
    • हर महीने 627 रुपये की बचत होगी।
  2. 30 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 26,035 रुपये
    • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
    • नई ईएमआई: 25,093 रुपये
    • हर महीने 1,000 रुपये की बचत होगी।
  3. 50 लाख का होम लोन:
    • मौजूदा ब्याज दर: 8.5%
    • 20 साल की टेन्‍योर के साथ, मौजूदा ईएमआई: 43,391 रुपये
    • 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद नई ब्याज दर: 8%
    • नई ईएमआई: 41,822 रुपये
    • हर महीने 1,500 रुपये की बचत होगी।
]]> एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती, जानिए कर्जधारकों को EMI में कैसे और कितना मिलेगा फायदा https://dainikbhaskarup.com/mpc-cuts-the-repo-rate-0-25-know-how-and-how-much-will-the-borrowers-get-in-emi-news/ Thu, 06 Jun 2019 08:21:07 +0000 http://www.dainikbhaskarup.com/?p=31102 Read more]]> RBI Credit Policy

मुम्बई । भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने गुरुवार को ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला लिया है। तीन जून से छह जून तक चली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है। रेपो रेट की दर मौजूदा 6 फीसदी से घटकर 5.75 फीसदी कर दी गई है। हालांकि केन्द्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दर को घटाकर सरकार को झटका दिया है। बेरोजगारी और मंहगाई के मोर्चे पर भी सरकार को ठोस कदम उठाने की नसीहत दी है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक समीक्षा बैठक में 0.25 बेस प्‍वाइंट की कटौती की गई है। मौजूदा सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक थी। आरबीआई की पिछली दो बैठकों में भी एमपीसी सदस्यों ने रेपो रेट में क्रमश: 0.25  फीसदी की कटौती करने का फैसला किया था। जून में लगातार तीसरी बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट घटाया है। रिजर्व बैंक के इतिहास में पहली बार हुआ है जब आरबीआई गवर्नर की नियुक्‍ति के बाद लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कमी आई है। पिछले साल दिसम्बर महीने में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्‍तीफे के बाद शक्तिकांता दास को सरकार ने गवर्नर नियुक्‍त किया था।
उल्लेखनीय है कि  30 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी की ग्रोथ घटकर 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही निवेश में कमी आई है। ऑटो सेक्टर की डिमांड कम होने से जीडीपी में कमी आई है। आरबीआई ने अप्रैल 2019 के द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद सीपीआई मुद्रास्फीति की अनुमानित दर वित्त वर्ष 2018-19 के आखिरी तिमाही के लिए 2.4 फीसदी का अनुमान लगाया है। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के लिए 2.9-3.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही के लिए 3.5-3.8 प्रतिशत का अनुमान लगाया है।
आरबीआई ने संभावना जताई है कि कंजम्पशन घटने से देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी हो सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020 के लिए जीडीपी ग्रोथ घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। अपने पिछले पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया था। मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) के मामले में आरबीआई ने कहा है कि इस बार सरकार को राहत है। महंगाई दर 4 फीसदी मीडियम टर्म टारगेट के नीचे है।
लोन की कुल राशि 30,00,000 रुपये
लोन चुकाने का समय 20 साल
मौजूदा ब्याज दर 8.6 पर्सेंट
ईएमआई 26,225 रुपये
नई ब्याज दर 8.35 फीसदी
नई ईएमआई 25,751 रुपये
ईएमआई में कुल राहत 474 रुपये मासिक
इसके   साथ केंद्रीय बैंक ने स्मॉल फाइनेंस सेक्टर की बैंकों के लिए अगस्त 2019 तक नए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। आरबीआई मुख्यालय में आयोजित तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में एमपीसी के सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा, डॉ. विरल वी. आचार्य और गवर्नर शक्तिकांता दास मौजूद थे। सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 25 बेसिस पॉइंट कम करने फैसला किया गया।

ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को तोहफा

इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन करने वालों को भी आरबीआई की बैठक से खुशखबरी मिली है। दरअसल, रिजर्व बैंक ने RTGS और NEFT लेनदेन पर लगाए गए शुल्क को हटा दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्‍शन करने वाले लोगों को किसी भी तरह का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।

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