दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कानपुर। अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडे ने श्रम आयुक्त कार्यालय मे भारत का संविधान सभा में शपथ ग्रहण करते हुए समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संविधान के प्रति आग्रह करते हुए बताया कि भारत का सर्वाेच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 

संविधान दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। जिसके अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को डॉ0 भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को  संविधान लागू हुआ इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में दो वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक, दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन इतिहास अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया।

श्रम विभाग कार्यालय में शपथ ग्रहण करते समय मारकंडे शाही, श्रम आयुक्त उप श्रम आयुक्त अंजू वर्मा एवं सहायक श्रम आयुक्त अविनाश चंद तिवारी के साथ मिनिस्ट्रियल संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह विष्ट  एवं अन्य कर्मचारी गण भी सम्मिलित थे।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

नगरनिगम, लखनऊ। मुख्यमंत्री की जनहित गारंटी योजना में प्रथमिकता के तौर पर शामिल व्यक्तिगत संपत्तियों के नामांतरण प्रक्रिया को लेकर लखनऊ नगरनिगम को हाल ही में शासन स्तर से भले ही थूका फजीहत और  बेइज्जती झेलनी पड़ी हो लेकिन बेशर्मी ओढ चुके नगरनिगम के कर्मचारियों पर इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला।ऊपर बैठे अधिकारियों के आदेशों को अनदेखा करने वाले कर्मचारियों के नकेल डालने और दुरुस्त करने में विभाग पूरी तरह फेलियर साबित हो रहा है।

ऐसा ही ताजा मामला जोन आठ,सात,तीन और एक का है जहाँ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा बीती 17 अक्टूबर को चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था लेकिन स्थानांतरित किये गए निरीक्षक दो सप्ताह बीतने के बाद भी अपनी मलाईदार पुरानी जगह छोड़ कर नये जोन का चार्ज लेने से कतरा रहे हैं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा चार सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को दूसरे जोन पर तत्काल प्रभाव  से चार्ज लेने का आदेश दिया गया था लेकिन अधिकारी आदेश को अनदेखा कर आज भी पुरानी जगह जमा हुए हैं।ट्रान्सफर किये गए सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों में वीरभद्र सिंह को जोन एक से आठ,मो० नईम को जोन आठ से तीन और जोन तीन से पुष्कर सिंह पटेल को जोन एक व सत्येंद्र नाथ को जोन सात भेजा गया था।जोन एक से जोन आठ स्थानांतरित होकर आए वीरभद्र सिंह को मो० नईम ने अभी तक चार्ज नहीं दिया है उन्हें चार्ज लेने के लिये रोजाना जोन दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वहीं पुष्कर सिंह पटेल और सत्येंद्र नाथ आज भी जोन तीन को छोड़ने के लिये तैयार नहीं है।

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को भी बीते शुक्रवार को इस मामले की सूचना दी गई थी लेकिन नगर आयुक्त की गंभीरता का भी कोई असर इन अधिकारियों पर पड़ता नहीं दिखाई पड़ रहा है।

Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X

दैनिक भास्कर ब्यूरो,

बरेली । बिजली विभाग की अनियमितता जारी है बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब मनमानी पर उतारू हो गए है। इसी कड़ी में सहारा सामाजिक संस्थान नें जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जिसमें सामाजिक संस्था के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी नें आरोप लगाए है कि बिजली विभाग मनमाने तरीके से जनता का उत्पीड़न कर रहा है।

विभाग बिना बताए लोगों के घरों में छापेमारी कर रहा है। जबकि विभाग के नियमानुसार कनेक्शन काटने से पहले कर्मचारी बकाएदार के घर ‘डोर नाक’ जाकर करेंगे। इसके बाद भी अगर वह बिल जमा नहीं करता है तो ही उसका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। वही जिला अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया उन्होंने कहा कि विजिलेंस द्वारा मनमाने तरीके से छापेमारी की जा रही है जिससे निर्बल वर्ग गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। छापेमारी का कोई निश्चित समय मुकर्रर नही है।

अत्यंत निर्धन तबके के गरीब लोगों का पुराना बिल माफ किया जाये एवं बिजली यूनिट को श्रेणी के आधार पर विभक्त गरीब लोगों की हैसियत अनुसार बिल प्रदान किया जाए, कम भुगतान के शेष बकाया पर त्वरित बिजली कनेक्शन नही काटा जाए , बिजली कनेक्शन होते हुये भी विजिलेंस द्वारा छापेमारी कर बिजली चोरी के लिखे गए गलत मुकदमे समाप्त किये जायें , विजिलेंस द्वारा छापेमारी से पहले नोटिस देने की प्रक्रिया को अपनाया जाये।बिजली चेकिंग अभियान की निर्धारित समय सीमा निश्चित करें।

बिजली चेकिंग के दौरन घर के अन्दर अचानक पुरुष बिजली कर्मियों के प्रवेश को मर्यादित किया जाए इस से घर में मौजूद महिलाओं बेटियों के मन में असुरक्षा की भावना जागृत होती है और वह सहम जाती हैं।

सीतापुर। निजीकरण भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो आदि की मांग को लेकर अटेवा के बैनर तले सीतापुर के नर्सेज संघ के कर्मचारियों ने हुंकार भरी। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। सीतापुर के कर्मचारियों ने अपने-अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को नारों से चेतावनी दी कि जो ओपीएस बहाल करेगा, वही देश पर राज करेगा।

बताते चलें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सीतापुर से अटेवा के राजकीय नर्सेज संघ की जिलाध्यक्ष शशिलता वर्मा के नेतृत्व म्रें सीतापुर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचे। जिसमें जिला महिला अस्पताल नर्सेज संघ की मंत्री सुशीला वर्मा, संयुक्त मंत्री कामिनी, मीडिया प्रभारी कृष्णावती, आपरेटर सुमती, दीपिकार जायसवाल समेत सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचे। जहां पर नर्सेज संघ की जिलाध्यक्ष शशिलता वर्मा तथा संयुक्त मंत्री कामिनी ने कहा कि पेंशन हमारा अधिकार है।

जब सांसद तथा विधायकों को पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। आंदोलनकर्ता ये नारे लिखे टी-शर्ट पहन कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर सकते हैं तो विश्व मे आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है तो वह अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नही दे सकता है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो,

जरवल/बहराइच। एक के बाद एक नगर पंचायत जरवल मे सरकारी धन को यहां चूना लगाया जा रहा है। इस बार यहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ही निशाना बना कर तकरीबन 60 लाख रुपयों का कर्मचारियों का ईपीएफ घोटाला कर लिया गया।जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री समेत समेत नगर विकास मंत्री, मंडला आयुक्त देवीपाटन गोंडा, डीएम के अलावा अध्यक्ष नगर पंचायत जरवल, अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत जरवल से की है।

सूत्रों के मुताबिक इस नगर पंचायत जरवल में वर्ष 2017 स्ट्रगल लाइव शल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं वेदरत्ना मल्टीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इन दोनो के मालिक रत्नाकर मिश्रा है के द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी के भविष्य निधि के रूपयो का गबन किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।ये दोनो फर्मे द्वारा इसी निकाय मे सेवा दे रहे हैं। सूत्र बता रहे है इन दोनो फर्मों से कर्मचारियों के वेतन से 12 % फर्म द्वारा ईपीएफ हर माह काटा गया है।जो कि नगर पंचायत जरवल 13 % दिया जाता था। उसको फर्म द्वारा कर्मचारियों के ईपीएफ खाते मे जमा ही नही करवाया गया। जिस पर पीड़ित कर्मचारी अनेको बार फर्म के मालिक रत्नाकर मिश्रा से बात की लेकिन मौखिक वार्ता को सुन कर अनसुनी कर दिया।और यह कह कर की खाता सही करवा रहे है l अपना पल्लू झाड़ लिया।

सूत्रो का कहना है कि पीड़ित कर्मचारियों को जब इस बात की शंका हुई तो कर्मचारी भविष्य निधि संघटन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से जानकारी ली तो वहां बताया गया आपकी फर्म द्वारा कोरोना काल मे कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों पर लोन लिया गया है जिस कारण सभी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता सस्पेंट हो गया है। जब की इस संबंध मे किसी कर्मचारी को कानों कान खबर भी नहीं लग पाई।इस प्रकार की जानकारी जब इस संवाददाता को हुई और ई ओ जरवल खुशबू यादव से जानकारी ली तो उन्होंने कहा आप सब जानते है हम क्या बताए जब की उक्त फर्म के मालिक को ई ओ जरवल ने नोटिस देकर तीन दिन मे जवाब भी मांगा है।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। जिले पर उच्चाधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली शिकायत भेजी गई है। जिले भर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष राजीव कुमार और जिला मंत्री चंदन सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मांग पत्र भेजते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

मांग पत्र में कहा गया है कि उच्च अधिकारी मनमाने तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और नौकरी से निकालने की धमकी भी देते हैं। जिलेभर में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को संविदा की नौकरी बताकर डराया जाता है। इतना ही नहीं नौकरी समाप्ति की आए दिन धमकी मिलती है। जिला पुरुष चिकित्सालय में विगत 6 माह से रोगियों के लिए खाना बनाने के लिए कर्मचारी नहीं है। मनमानी व्यवस्था के चलते दो वार्ड आया मीरा और बबीता की ड्यूटी लगा दी गई।

इसके बाद उच्च अधिकारी लगातार दोनों का उत्पीड़न कर रहे हैं और बिना अवकाश पर भेजें मनमाने तरीके से कम करा रहे हैं। कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को भेजे पत्र में शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हुए उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

कानपुर।  प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने रेलवे के कर्मचारी को मौत की नींद सुला दिया। नाइट डयूटी करके लौट रहे लोको पायलट की मौत की खबर मिलते ही परिजनों समेत कर्मचारियों में रोष फैल गया। कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए शताब्दी ट्रेन को भी रोक दिया। अफसरों ने मौके पर पहुंच की स्थिति को संभाला। लखनऊ में रहने वाले दिव्यांशु दुबे (27) रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट थे। उनकी तैनाती सरसौल स्टेशन में थी। साथी कर्मचारियों के अनुसार दिव्याशु बर्रा में किराए के मकान में रहते थे। सुबह 6 बजे वह ड्यूटी से बाइक से घर लौट रहे थे।

इस दौरान अहिरवां में ट्रक ने टक्कर मारी और फिर भागने के चक्कर में कुचलते हुए निकल गया। राहगीरों ने किसी तरह लोकों पायलट को कांशीराम हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही सैकड़ों कर्मचारी कांशीराम हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस और रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ ही हंगामा किया। वहीं, परिवार के लोग भी हादसे की जानकारी दी गयी दस बजे सभी परिजन अस्पताल पहुंचे।

रेलवे कर्मचारियों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी पोस्टिंग बीच जंगल में बने स्टेशनों में होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि असिस्टेंट लोको पायलट हादसे का शिकार हुए और उनकी जान चली गई। कर्मचारियों ने कहा कि मामले को रेलवे मुख्यालय तक पहुंचाएंगे।साथी की मौत से गुस्साए कर्मचारियों ने सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर-9 पर दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी को रोक दिया और हंगामा शुरू किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है।

कर्मचारियों का कहना था कि पहले जेएमसी यार्ड में लोको पायलट की लॉबी स्टे करती थी, लेकिन कुछ समय पहले लॉबी को कानपुर आउटर क्षेत्र में बने सरसौल स्टेशन शिफ्ट कर दिया गया। इससे कर्मचारियों को काफी कठिनाई करनी पड़ रही।रेलवे अफसरों ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर कड़ी मशक्कत से कर्मचारियों को हटाया। तब जाकर करीब 45 मिनट बाद शताब्दी रवाना हो सकी।चकेरी थाना प्रभारी अशोक दुबे ने बताया कि मामले की जांच करके टक्कर मारने वाली गाड़ी को तलाश किया जा रहा है। 

शाहजहांपुर । जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने शुक्रवार को रजिस्टार ऑफिस का औचक निरीक्षण किया| कार्यालय में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न मिलने पर सब रजिस्ट्रार अनुज कुमार गुप्ता को निर्देश दिए की पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाए।

इतना ही नहीं इसी के साथ उन्होंने कार्यालय में लोगों की बैठने की व्यवस्था हेतु टिन शेड के निर्माण का निर्देश भी दिया| इसके अलावा जिलाधिकारी ने कार्यालय में महिला तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग तथा व्यवस्थित लाइन लगवाए जाने की बात कही। खास बात तो ये रही कि डीएम ने ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गले में पहचान पत्र अवश्य पड़ा होना चाहिए|

डीएम ने कार्यालय के अंदर गंदगी तथा अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए | कार्यालय की अलमारियों पर पेंट न मिलने तथा जंग लगी होने के कारण डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रखरखाव के लिए मजबूत तथा सुरक्षित अलमारिया आवश्यक है |इसलिए इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके अलावा डीएम ने कार्यालय में हो रहे समस्त कार्यों की गहनता से जांच की तथा उनके विषय में विस्तार से जानकारी ली|

शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में टास्क फोर्स ,मिशन इंद्रधनुष तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान व नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न कार्यक्रमों में खराब प्रगति वाले प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रदर्शन में सुधार करें तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा भी करें।

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक श्री योगेंद्र सक्सेना को निर्देश दिए कि 04 दिन के भीतर सुधार करें अन्यथा की दशा में कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने कहा कि पंचायत सहायकों से समन्वय स्थापित करते हुये लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड समय से जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।

“”जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ,मिशन इंद्रधनुष तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान व नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठक संपन्न””

जिलाधिकारी ने खसरा रूबेला का शत प्रतिशत टीकाकरण पूर्ण करने हेतु निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, परिवार नियोजन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। मिशन इंद्रधनुश कार्यक्रम जो कि तीन राउंड आयोजित किए जाने हैं – अगस्त 7 से 12, सितंबर 11 से 16 और अक्टूबर 9 से 14 में मिशन इद्रधनुश कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण हेतु सघन अभियान चलाया जायेगा।

जिलाधिकारी ने खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि माइक्रो प्लान के अनुसार सभी बच्चों को समय से टीकाकरण किया जाये। उन्होने कहा कि 05 वर्ष तक के सभी बच्चों को खसरा रूबेला का टीककरण शतप्रतिशत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान प्रशिक्षित स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि एमओआईसी के कार्या का 04 दिन में रिव्यू करें।
जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर ही अनिवार्य रूप से रात्रि विश्राम करें। उन्होंने कहा कि इसका औचक निरीक्षण कराया जाएगा यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी को गंभीरता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सफाई कर्मचारियों की लोकेशन लेने हेतु भी निर्देशित किया। साथ ही जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिये कि वह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का भी भ्रमण करें।

संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी निर्देशित किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी शासनादेश में दिये गये निर्देशो का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करें। विद्यालय परिसर एवं चिकित्सालय परिसर में व्यापक रूप से अभियान चलाये जाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये कि लोगो का स्वच्छ आदते अपनाये जाने हेतु प्रेरित किया जाये तथा संचारी रोगो के बचाव के विषय में जानकारी दी जाये। जिलाधिकारी ने मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण तथा सफाई का उचित प्रबन्ध भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म मृत्यु पंजीकरण की जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी के समक्ष राम किशोर गौतम ने आंकड़ों के जिला स्तरीय स्वास्थ मापदंडों का प्रस्तुतीकरण किया साथ ही जन्म मृत्यु के आंकड़ों को भी जनपद में ग्राम पंचायत, सामुदायिक स्वास्थ केंद्र तथा नगरीय स्तर पर पंजीकरण के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया । भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय के राज्यस्तरीय कार्यालय, लखनऊ से ए एम अंसारी , तकनीकी निदेशक एवं गोविन्द सोनी एसआई द्वारा जिला स्तरीय आंकड़े प्रस्तुत किये।

जिलाधिकारी ने विलंबित जन्म पंजीकरण हेतु ग्रामीण छेत्र के लिए जिला पंचायतीराज अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसी ग्राम पंचायत को चिन्हित किया जाये जहाँ पंजीकरण की संख्या शून्य है एवं अधिशासी अधिकारी, नगरीय क्षेत्र को भी निर्देशित किया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा में निजी नर्सिंग अस्पताल को सूचनादाता के रूप में पंजीकरण पहचान कोड जारी करते हुए निजी अस्पताल में जन्म सूचना को पंजीकरण हेतु सीधे प्राप्त करना भी सुनिश्चित करें साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी इसके लिए निर्देशित किया कि निश्चित समय अंतराल पर इन आंकड़ों की समीक्षा कर उचित कार्यवाही करें। इस दौरान डीएम ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली 03 आशाओं की सेवा समाप्त करने के लिए निर्देशित किया है।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकार श्याम बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर. के. गौतम, सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित रहे।

बस्ती। दुबौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबौलिया में अक्सर समय से चिकित्सक न होने की शिकायत अस्पताल आने वाले मरीज करते हैं। लेकिन अस्पताल कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।‌ इन्ही समस्याओं को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। सरैया अतिबल गांव निवासिनी गुलाबा देवी को शुक्रवार की सुबह दाये पैर के पंजे में सांप ने डस लिया परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबौलिया ले गये।‌

लेकिन 8:20 पर अस्पताल पर ताला लटक रहा था।‌ और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। करीब पच्चीस मिनट बाद आवास से डा0 आशुतोष कुमार आये। सर्प दंश की शिकार वृद्ध महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।

गांव के दो दर्जन से अधिक संख्या में जुटे लोगों ने आरोप लगाया कि दिन हो या रात यहां पर कोई चिकित्सक व कर्मचारी समय से मौजूद नहीं रहते हैं।‌सुबह दस बजे तक सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उमेश व चिकित्सक डा0 आशुतोष कुमार एवं आर बी एस के टीम मौजूद रहे। जबकि अन्य कर्मचारी नहीं पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप था। कि यह अस्पताल सिर्फ हाथी दांत साबित हो रहा है। एम ओआईसी हफ्ते में सिर्फ एक दो दिन डियूटी करते हैं बाकी समय गायब रहते हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार से पूछने पर बताया कि अभी दो दिन पूर्व में यहां पर ज्वॉइन किया हूं। सुबह अपने कमरे पर तैयार हो रहा था। जैसे सूचना मिला। तुरंत मरीज को आ कर देखा।

इसी सम्बन्ध में एमओआईसी डा0 सुशील कुमार से पूछने पर बताया कि अस्पताल में मुझे ले कर दो चिकित्सक की तैनाती है। दो फार्मासिस्ट है मौके पर आज एक छुट्टी पर थे जबकि एक अन्य को समय से नहीं आने पर अपसेन्ट कर दिया गया है। इस मौके पर भवानी फेर सिंह, जोखू यादव, फूलचंद वर्मा, रामजीयवन, रामसुख, जयप्रकाश, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राहुल पाठक, गोविंद सहित दो दर्जन अधिक लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे।