केंद्रीय बजट 2025(Budget 2025), जो मोदी 3.0 सरकार के दृष्टिकोण और आर्थिक सुधारों का प्रतिबिंब होगा, शनिवार, 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यह उनका लगातार आठवां केंद्रीय बजट होगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही वह लगातार आठ केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम था, जिन्होंने छह बजट पेश किए थे।  मोदी सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सूत्रों की मानें तो इस बार के बजट में आम जनता और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलान इस बजट को और भी खास बना सकते हैं।

टैक्सपेयर्स की वित्त मंत्री से 3 बड़ी उम्मीदें

1. इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने की ख्वाहिश

वर्तमान में, नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर छूट मिल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा बढ़ाई जा सकती है। टैक्स कंसल्टिंग फर्म Tax Connect Advisory Services LLP के पार्टनर विवेक जलान के मुताबिक, “यह उम्मीद की जा रही है कि इस छूट को 9 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि मध्यम वर्ग को अधिक वित्तीय राहत मिल सके।”
साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 15 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए यह नई व्यवस्था कुछ ज्यादा ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि 15 लाख से 18 लाख रुपये की आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25% टैक्स दर वाला नया स्लैब लागू किया जाए।

2. होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाई जाए

Dewan PN Chopra & Co. के मैनेजिंग पार्टनर ध्रुव चोपड़ा का कहना है कि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा को बढ़ाकर, होमबायर्स को राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में धारा 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कम से कम 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा, एक घर के लिए पूरे ब्याज भुगतान को कटौती के दायरे में लाने की भी मांग उठ रही है।

3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी 

टैक्सपेयर्स को इस बार उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की जाएगी। नई टैक्स व्यवस्था में यह डिडक्शन 75,000 रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह 50,000 रुपये है। पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे नई व्यवस्था में बढ़ाकर 75,000 रुपये किया था, लेकिन पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया था। अब टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि नई व्यवस्था में इसे 1 लाख रुपये और पुरानी व्यवस्था में इसे 75,000 रुपये किया जाए।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इस बैठक में वह बैंकों के प्रदर्शन और आर्थिक सुधार के लिए सरकार की सभी योजनाओं की भी समीक्षा करेंगी। वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के बाद उनकी यह पहली समीक्षा बैठक होगी।

सूत्रों के मुताबिक निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन, संपत्ति की गुणवत्ता और फंसे कर्ज से रिकवरी की समीक्षा करने के लिए सोमवार, 20 जून को इन बैंकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन सहित सभी सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) शामिल होंगे।

वित्त मंत्री के साथ होने वाली इस बैठक में सरकारी कर्जदाताओं के कारोबार के प्रदर्शन का आकलन, कर्ज में बढ़ोतरी, संपत्ति की गुणवत्ता, फंसे कर्ज की वसूली और 100 करोड़ रुपये से ऊपर की गैर-निष्पादित संपत्तियों की समीक्षा शामिल होगी। इसके साथ ही वो इन बैंकों के पूंजी जुटाने की योजना का भी मूल्यांकन करेगी।

इसके अलावा वित्त मंत्री इस बैठक में वित्तीय समावेशन में बैंकों के प्रदर्शन का आकलन और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी। खासकर प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गए खातों के कामकाज पर भी चर्चा होगी, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री के साथ सरकारी बैंक प्रमुखों की यह बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है, जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मुनाफे में आ गए हैं। बैंक सरकार द्वारा पूंजी डालने पर भरोसा करने की बजाय बाजार से पूंजी जुटाने की संभावना तलाश रहे हैं।

नयी दिल्ली.  सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की जिसके बाद देश में सर्वाजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा। इसी प्रकार केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा। यूनियन बैंक के साथ आँध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छँटनी नहीं की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके पाँच अनुषंगी बैंकों का विलय किया था। इसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था।

इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा और यूको बैंक रह जायेंगे।