finance ministry – Dainik Bhaskar UP/UK

2 सरकारी कंपनियों को बेचने जा रही है सरकार, 1 लाख 65 हजार कर्मचारियों का क्या होगा?

Thu, 10 Oct 2019 10:33:37 +0000

आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल पर जल्द सरकार ताला लगाने वाली है। वित्त मंत्रालय दोनों कंपनियो कों बंद करने के पक्ष में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को दोबरा पुनर्जीवित करने के लिए 74 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया है और दोनों कंपनियों को बंद करने की सलाह दी है।

BSNL पर 14 हजार करोड़ की देनदारी

बता दें BSNL पर 14 हजार करोड़ की देनदारी है। वित्तवर्ष 2017-18 में बीएसएनएल को 31,287 करोड़ का नुकसान हुआ था। फिलहाल कंपनी में 1.76 लाख कर्मचारी है। अगर कर्मचारियों को वीआरएस दिया जाता है तो संख्या अगले पांच सालों में 75 हजार रह जाएगी। इस मसले पर सिंतबर में पीएमओ की एक बैठक भी हुई थी।

बंद करने पर ज्यादा खर्च

दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि दोनों टेलिकॉम कंपनियों को बंद करने पर सरकार का करीब 95 हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा। कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष से घटाकर 58 साल करने को कहा गया। वहीं बीएसएनएल के कर्मचारियों को वीआरएस पैकेज देने को कहा गया है।

टेलीकॉम इंडस्ट्री में आर्थिक संकट

वित्तमंत्रालय के मुताबिक, BSNL और MTNL को इस लिए बंद करने की योजना है, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में फिलहाल आर्थिक संकट है। इसलिए शायद की कोई कंपनी सरकारी कंपनियों में निवेश करे। वहीं बता दें एमटीएनएल में 22 हजार कर्मचारी हैं और कंपनी पर 19 हजार करोड़ का कर्ज है। अगले 6 साल में कंपनी के करीब 16 हजार कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे।

वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, नियम संख्या-56 के तहत 12 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी

Tue, 11 Jun 2019 08:24:09 +0000

नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय से जुड़े करीब 12 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को त्वरित प्रभाव से खत्म किया गया है। सोमवार को सरकार ने कार्मिक विभाग से जुड़े नियम संख्या-56 का प्रयोग करते हुए यह कड़ी कार्रवाई की है।
सूत्रों के अनुसार जिन वरिष्ठ नौकरशाहों पर कार्रवाई की गई है वह आयकर विभाग से संबंधित हैं। इनमें मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्तऔर आयकर विभाग के आयुक्त रैंक के अधिकारी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नाम

जिन 12 अधिकारियों पर वित्त मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई उनके नाम- अशोक अग्रवाल, एस.के. श्रीवास्तव, होमी अग्रवाल, बीबी राजेन्द्र प्रसाद, अजोय कुमार सिंह, बी. अरुलप्पा, आलोक कुमार मित्रा, चंदर सैनी भारती, अंदासू रविंदर, विवेक बत्रा, श्वेताभ सुमन और राम कुमार भार्गव है। उल्लेखनीय है कि नियम 56 सार्वजनिक हित को देखते हुए प्रयोग में लाया जाता है जिसके माध्यम से नौकरशाहों की कार्यकाल को खत्म किया जाता है। ज्यादातर यह भ्रष्टाचार के मामले में प्रयोग में आता है। इसमें 25 साल का कार्यकाल और 50 की उम्र को पार करने वालों का कार्यकाल खत्म कर उन्हें रिटायर कर दिया जाता है।

BIG BREAKING : RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

Mon, 10 Dec 2018 12:01:00 +0000

RBI रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। बताते चले रिजर्व बैंक और सरकार के बीच पिछले कुछ समय से कभी तनानती चल रही थी। आखिरकार सरकार का पक्ष भारी रहा, जिसके बाद पटेल को यह अप्रत्याशित कदम उठाना पड़ा।
सरकार के सेक्शन 7 के उपयोग करने को लेकर ये तनातनी चल रही थी। उर्जित पटेल के इस्तीफे की बात पहले भी सामने आई थी तब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि रिजर्व बैंक स्वायत्तता रिजर्व बैंक के एक्ट के तहत जरूरी है। उर्जित पटेल ने कहा है कि उन्होने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। उर्जित पटेल ने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया है।

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स्वायत्ता पर पड़ेगा असर

पटेल के इस कदम से आरबीआई की स्वायत्ता पर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास एक तरह से केंद्रीय बैंक का पूरा नियंत्रण चला जाएगा।