पंजाब में भगवंत मान सरकार की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इसमें पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मान सरकार ने पंजाब में 25 हजार सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है।

सरकारी नौकरियों का एजेंडा कैबिनेट में पास

CM भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हरे रंग का पेन बेरोजगारी दूर करने के लिए चलेगा। युवा विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। पहली मीटिंग में ही हमने अपना वादा पूरा करते हुए 25 हजार सरकारी नौकरियों का एजेंडा कैबिनेट में पास हो गया है।

बैठक 10 हजार भर्ती पंजाब पुलिस के अलग-अलग पदों पर होनी है। 15 हजार दूसरे विभाग, बोर्ड और निगमों में हैं। सभी नौकरियां डिग्री के हिसाब से मिलेंगी। इसमें कोई सिफारिश और रिश्वत नहीं चलेगी। एक महीने में इसका एडवरटाइजमेंट और नोटिफिकेशन जारी होगा।

नए मंत्रियों को विभागों का अभी नहीं हुआ बंटवारा

हालांकि अभी तक नए बने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो इसका फैसला पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की सहमति से होगा। जिसे फाइनल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान की सहमति लेकर जारी कर दिया जाएगा।

अपने वादों पर खरी उतरी आप

विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके अलावा 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को 1-1 हजार प्रतिमाह देने का ऐलान किया था। इसके अलावा सरकारी स्कूल और अस्पतालों की दशा सुधारने का भी वादा किया था। आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इन्हें गारंटी कहते हुए भरोसा दिया था कि हर हाल में इन्हें पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब से रेत, ड्रग्स और केबल माफिया को भी खत्म करने का वादा किया गया था।

रोजगार का आधार हरा पेन

चुनाव प्रचार के दौरान CM भगवंत मान ने भी कहा था कि उनके पास हरा पेन आया तो पहला फैसला रोजगार को लेकर होगा। ऐसे में पंजाब के बेरोजगार युवाओं की नजर इस बात पर है कि सरकारी नौकरियों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। पंजाब में इस वक्त लगभग एक लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा 36 हजार कर्मचारी रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं।