जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिवपुर, भीटी, रामपुर, खखाईचखोर व मामखोर गांव में जनसंपर्क किया। उनके साथ सेक्टर प्रमुख कृष्ण कुमार सिंह, बूथ अध्यक्ष रामनवल सिंह, देवराज मौर्य, गोविंद शुक्ल, शैलेंद्र यादव, अनीस शुक्ल, धनंजय, सुमित सिंह, मोनू सिंह, राहुल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कमलेश पटेल एडवोकेट ने चिल्लूपार क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों को रैली में शामिल होने की अपील की।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहाकि रैली में देश के कोने-कोने से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। नौजवानों कार्यकर्ताओं एवं देश के आम नागरिकों ने मोदी जी के किए गए विकास कार्यों के बल पर पुणे 2019 में भाजपा की सरकार बनाने का मन बनाया है।

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है. PM मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत करेंगे. इसके तहत प्रधानमंत्री 2000 रुपए की पहली किश्त देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में जारी करेंगे.

पीएम मोदी ने शनिवार को एक ट्वीट किया

इस योजना की शुरुआत करने से पहले पीएम मोदी ने शनिवार को एक ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि कल (रविवार) का दिन ऐतिहासिक है. ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की शुरुआत गोरखपुर से होगी. यह एक ऐसी योजना है जो भारत के उन करोड़ों मेहनती किसानों की आकांक्षाओं को पंख देगी जो हमारे देश का भरण पोषण करते हैं.

बता दें कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया था. सरकार ने किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की घोषणा की थी. इस योजना के तहत देश के 12 करोड़ किसानों को उनकी फसल के लिए सालाना 6 हजार रुपये दी जाएगी. किसानों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपये 3 किश्तों में अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम जमीन है.

रविवार को जारी होने वाली पहली किश्त के बाद देश में आम चुनाव होने हैं. चुनाव से ठीक पहले सरकार के इस कदम से सीधा किसानों को लाभ होगा. सरकार का तोहफा वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो चुनाव के बाद नतीजे ही बताएंगे. लेकिन उससे पहले मोदी सरकार के इस कदम को गेमचेंजर माना जा रहा है. किसानों की नाराजगी भी  मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार की एक वजह रही. ऐसे में सरकार एक बार फिर किसानों को अपने पाले में लाने के लिए ये बड़ा दांव चली है.

36 करोड़ मतदाता हैं टारगेट

बता दें कि जिनको इसका लाभ मिलेगा वो सिर्फ एक किसान नहीं हैं वो एक वोटर भी हैं. यही आगामी लोकसभा चुनाव में वोट भी डालेंगे. 12 करोड़ किसानों का मतलब है करीब 36 करोड़ मतदाता. जानकारों का मानना है कि ये स्कीम लाकर सरकार ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि उसने किसानों के लिए कुछ बड़ा किया है.