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Union Budget 2025 : आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। निर्मला सीतारमण आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अब उनका नाम वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। लगातार आठ बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण अब भारतीय राजनीति और आर्थिक नीतियों में एक स्थिर चेहरा बन गई है।

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह बजट आगामी आर्थिक वर्ष के लिए योजनाओं, सुधारों और नीतियों का रोडमैप प्रस्तुत करेगा। सरकार के लक्ष्य होंगे, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, और देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को और मजबूत करना। इसके साथ ही, विभिन्न सेक्टरों के लिए विशेष घोषणाएं भी की जा सकती हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुधारों पर जोर।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहले, भारत के विभिन्न वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किए थे, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहे हैं। यह समझने के लिए कि निर्मला सीतारमण से पहले कौन से वित्त मंत्री बजट पेश करते थे, हम एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख वित्त मंत्रियों और उनके कार्यकाल पर:

आल्मा राम नाथ (1947-1950)

भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले बजट को पेश किया था।

टीटी कृष्णमाचारी (1950-1952)

भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, और उन्होंने देश के पहले पूर्ण बजट को पेश किया था।

जवाहरलाल नेहरू (1952-1964)

नेहरू जी ने कई बार बजट पेश किया, खासकर बाद के वर्षों में जब उन्होंने औद्योगिकीकरण और आर्थिक योजनाओं पर जोर दिया।

इंदिरा गांधी (1966-1977, 1980-1984)

इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट पेश किया, जिसमें कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया।

विवेकनाथ शर्मा (1984-1986)

उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण बजट पेश किए, विशेष रूप से आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।

मनमोहन सिंह (1991-1996)

मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया। उनके बजट में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कई बड़े फैसले लिए गए थे।

पी. चिदंबरम (1996-1998, 2004-2008)

पी. चिदंबरम ने 2004 में पुनः सत्ता में आने के बाद कई महत्वपूर्ण सुधारों और योजनाओं का प्रस्ताव रखा।

अरुण जेटली (2014-2019)

अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत कई महत्वपूर्ण बजट पेश किए, जिनमें GST (वस्तु एवं सेवा कर) और अन्य प्रमुख सुधारों की योजना शामिल थी।

निर्मला सीतारमण (2019-2025)

निर्मला सीतारमण को 2019 में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने देश की सबसे बड़ी वित्तीय योजनाओं में से कुछ की शुरुआत की।

निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल चुनौतियों से निकालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए नए रास्ते खोलने पर भी फोकस है। उन्हें 2020 के बजट में COVID-19 महामारी के बाद के संकट को ध्यान में रखते हुए कई राहत उपायों की घोषणा करनी पड़ी थी, जबकि 2024 में उन्होंने ऐसे बजट प्रस्ताव दिए जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना था।

नयी दिल्ली.  सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की जिसके बाद देश में सर्वाजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा। इसी प्रकार केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा। यूनियन बैंक के साथ आँध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जायेगी। वर्ष 2017 में देश में 27 सरकारी बैंक थे। वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छँटनी नहीं की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2017 में मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक में उसके पाँच अनुषंगी बैंकों का विलय किया था। इसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था।

इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा और यूको बैंक रह जायेंगे।