दैनिक भास्कर ब्यूरो

पीलीभीत। भाजपा सरकार में निरंतर बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना तो दूर की बात अधिकारी शासन के दिशा निर्देशों को अनदेखा करते हुए वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। विकास कार्यों को आने वाली करोड़ों की धनराशि को हड़प करने के लिए अधिकारी निजी फार्म बनाकर करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने की योजना बना चुके हैं। मामले की पोल खुलने के बाद खलबली मच गई हैं।

भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का ब्लॉक बना विकासखंड पूरनपुर

विकासखंड पूरनपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्षेत्र पंचायत निधि में मौजूद चार करोड़ रुपए का बंदरबांट करने के लिए अधिकारियों का कारनामा सुर्खियां बटोर रहा है। कार्यालय खंड विकास अधिकारी पूरनपुर की ओर से वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा देते हुए करीब 4 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि की अल्पकालीन निविदा सूचना पड़ोसी जनपद बदायूं में प्रकाशित कराए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

विकास कार्यों को पारदर्शिता पूर्व और नियमित रूप से कराने के लिए जिला स्तर पर अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रकाशन कराया जाना था। लेकिन अधिकारियों ने निजी फर्मों को लाभ देने के लिए 1 फरवरी 2023 को विकास कार्यों का टेंडर पीलीभीत में प्रकाशन ना करा कर बदायूं में प्रकाशित कराया। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया और टेंडर बिक्री करने के बजाए चाहते फर्मों को बांट दिए। तहसील और ब्लॉक स्तरीय कार्यदाई संस्थाओं और ठेकेदारों की आंखों में धूल झोंकने की नियत से टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया गया है।

टेंडर प्रकाशन से पहले बांट दिए काम

पूरनपुर विकासखंड के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की वानगी इस कदर है कि टेंडर होने से पहले ही 3 फर्मों को विकास कार्य रेवड़ी की तरह बांट दिए गए। विकास कार्यों में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए 2 करोड़ से अधिक के काम एक ही फर्म को देने की योजना है और बाकी काम दो अन्य फर्मों के खाते में दिए जाने की सुगबुगाहट मिली है। खास बात यह है कि क्षेत्र पंचायत निधि के कार्यों को करने के लिए जो 3 फार्म चर्चा में हैं उनमें से कोई भी जिले तक की नहीं है। एक फर्म तो लखनऊ के ठेकेदार की बताई जा रही है दूसरी खुटार और शाहजहांपुर की फर्मों पर अधिकारी मेहरबान बने हैं।

धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ का बयान

वित्तीय अनियमितताओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार के मामले में डीडीओ से जांच कराई जा रही है। आरोप सिद्ध होने पर विभागीय कार्रवाई होगी।

बालपुर,गोंडा। ग्राम परसागोंडरी में ग्रामीणों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने को लेकर करीब चार करोड़ की लागत से बनाई गई पानी की टंकी घपले घोटाले का शिकार होकर रह गई है। स्वच्छ शुद्ध पानी पीने का ग्रामीणों का सपना कभी न पूरा होने वाला सपना बनकर रह गया है। यहां पानी आपूर्ति को लेकर विछाई गई पाइप लाइन घटिया गुणवत्ता की होने के चलते जगह जगह फटकर ध्वस्त हो चुकी है। पानी की टंकी के ओवरहेड टैंक में जगह जगह लीकेज होने से खस्ताहाल होकर रह गई है।

हलधरमऊ विकास क्षेत्र की ग्रामपंचायत परसागोंडरी गोंडा लखनऊ हाईवे के किनारे स्थित है।यहां के करीब 11 हजार ग्रामीणों को स्वच्छ व शुद्ध पानी मुहैया कराने को लेकर जलनिगम विभाग की ओर से करीब चार करोड़ की लागत से पानी की टंकी बनाने का प्रयास किया। इसके निर्माण में प्रयोग की गई घटिया निर्माण सामग्री के चलते यह पानी टंकी घपले घोटाले का शिकार होकर रह गई है। जल निगम विभाग के इंजीनियर की लापरवाही का खामियाजा यहां की भोलेभाले हजारों ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि 2012-13 में निर्मल नीर योजना के तहत के तहत यहां पानी की टंकी निर्माण कराया जाना शुरू हुआ।जलनिगम के इंजीनियर व ठेकेदार की मिलीभगत से पानी सप्लाई करने वाला पाइप मानक विहीन घटिया गुणवत्ता का डालकर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया गया। पानी की टंकी के ओवरहेड टैंक निर्माण में भी घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किये जाने से वह पानी आपूर्ति के लिये चलाने पर जगह लीकेज करती रहती है। इससे पिछले 10 सालों से 11 हजार ग्रामीण शुद्ध पानी के लिए तरस रहे और दूषित पानी पीने के लिए मजबूर कर दिये गये है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव का पानी बेहद खराब है उसको पीकर ग्रामीण आयेदिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे है। गांव के लोगों ने पानी आपूर्ति शुरू करने के लिए जिले के अधिकारियों से अनेक बार फरियाद किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परसा डीहा, गुरुपुरवा, रोसीपुरवा, शिवशंकरपुरवा, प्रतापबलीपुरवा, हुलासपुरवा, खम्भापुरवा, पहुवा,दर्शनतिवारीपुरवा, बटपुरवा, छोटीपुरवा, दानवपुरवा,पुरईपुरवा समेत करीब डेढ़ दर्जन गांवों के ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की दरकार है।

ग्रामपंचायत सचिव हिम्मत मौर्या ने बताया पानी की टंकी के बारे में जलनिगम के इंजीनियर जिम्मेदार है।इसके बारे में वह ज्यादा कुछ नहीं बता सकते है। ग्राम प्रधान वेद प्रकाश ओझा ने बताया कि करीब छह महीने पहले जल निगम विभाग में ध्वस्त पड़ी पानी आपूर्ति फिर से शुरू कराने के लिए शिकायत किया। वहां से बताया गया कि इसका प्राक्कलन मरम्मत कराने के लिए भेजा गया है। बजट मिलने पर इसको दुरुस्त कराया जायेगा।