नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को जॉर्ज सोरोस द्वारा समर्थित कुछ संस्थाओं पर छापेमारी की है। ईडी मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि ईडीएफ और ओपन सोर्स फाउंडेशन समेत कई संस्थाओं की जांच के लिए बेंगलुरु में कुल आठ जगहों पर छापेमारी की गई है।

फेमा उल्लंघन का मामला

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के उल्लंघन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में सामने आया कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन (OSF) को 2016 में गृह मंत्रालय ने “पूर्व संदर्भ श्रेणी” में रखा था, जिससे वे भारत में गैर-सरकारी संगठनों को अनियमित फंडिंग नहीं कर सकते थे। 

लेकिन इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए OSF ने भारत में सहायक कंपनियों की आड़ में एफडीआई और परामर्श शुल्क के जरिए फंड भेजने की रणनीति अपनाई। यह पैसा भारत में सक्रिय कुछ एनजीओ को आर्थिक सहायता देने में इस्तेमाल हुआ, जो सीधे फेमा कानून का उल्लंघन है।

ईडी की जांच में और क्या खुलासा हुआ? 

सूत्रों के मुताबिक, ईडी अब सोरोस, SEDF और OSF द्वारा भारत में लाए गए विदेशी निवेश (FDI) फंड के इस्तेमाल की गहन जांच कर रहा है। इस कार्रवाई के तहत Espada Investment Pvt. Ltd. की भी तलाशी ली गई, जो भारत में SEDF का निवेश सलाहकार/फंड मैनेजर है और मॉरीशस स्थित एक इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

OSF खुद को मानवाधिकार, न्याय और पारदर्शिता के लिए काम करने वाला संगठन बताता है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 में OSF ने भारत में 4,06,000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए। 1999 में भारत में प्रवेश करने के बाद, OSF ने स्कॉलरशिप और रिसर्च प्रोग्राम के नाम पर भारतीय संस्थानों तक अपनी पहुंच बनाई।

जॉर्ज सोरोस: भारत में विवादों के केंद्र में क्यों?

हंगरी में जन्मे अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस वैश्विक बाजारों में बड़ा नाम हैं, लेकिन भारत में वे एक विवादास्पद फाइनेंसर के रूप में देखे जाते हैं। हाल ही में भाजपा ने उन पर भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोरोस को कांग्रेस का करीबी माना जाता है और उनकी फंडिंग से जुड़ी संस्थाएं भारत में एक विशेष राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ईडी की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि विदेशी ताकतों द्वारा भारत की नीतियों को प्रभावित करने की हर कोशिश पर अब सरकार की कड़ी नजर है। जांच आगे बढ़ने के साथ और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दो दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ बातचीत की है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह पीएम मोदी और ट्रंप की पहली मुलाकात है और इसमें खूब गर्मजोशी भी दिखाई दी है। यह दौरा रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, बहुपक्षीय साझेदारी जैसे मुद्दों के लिए बेहद अहम है। इस बीच वाशिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें ट्रंप ने बांग्लादेश के ताज़ा हालातों को लेकर जो कुछ कहा है उसकी चर्चा हर ओर हो रही है।

ट्रंप ने बांग्लादेश पर क्या कहा?
बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर चल रहा है। शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनूस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चल रही है। शेख को जिस कथित छात्र आंदोलन के चलते पद छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी उसके पीछे अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ बताया जाता है। ट्रंप से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिकी डीप स्टेट की भूमिका को लेकर सवाल किया गया था। इस पर ट्रंप ने कहा कि इसमें डीप स्टेट की भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने कहा, “यह ऐसी चीज है जिस पर प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के भरोसे छोड़ता हूं।”

जब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचा था। इसमें राजनयिक,बांग्लादेशी-अमेरिकी नागरिक और बांग्लादेशी सरकार के कुछ सदस्य शामिल थे। ट्रंप ने परिचय के बाद प्रतिनिधिमंडल से पहला सवाल ही युनूस को लेकर किया था। ट्रंप ने पूछा, “वो माइक्रोफाइनेंस वाला आदमी कहां है? उसने मेरी हार के लिए दान दिया था।” प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक पूर्व बांग्लादेशी अधिकारी ने कहा था कि ट्रंप, मुहम्मद यूनुस और उनके संस्थानों से बेहद नाराज थे।

#WATCH | Washington, DC: When asked about the Bangladesh issue, US President Donald Trump says, " There is no role for our deep state. This is something that PM has been working on for a long time and has worked on for hundreds of years…I have been reading about it. I will… pic.twitter.com/0B8Ortxx60

— ANI (@ANI) February 13, 2025

2024 में भी अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों के लिए युनूस नेतृत्व को घेरा था। ट्रंप ने कहा था, “मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में है। मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं होता।”

शेख हसीना फिर बनेंगी PM?

बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के बाद हुई हिंसा के चलते शेख हसीना ने अगस्त 2024 में देश छोड़ दिया था। इसके बाद से शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश में उनके ऊपर हत्या से लेकर तमाम तरह के केस दर्ज किए गए हैं और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अब तक दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं। हालांकि, मौजूदा स्थितियों में बाज़ी युनूस के हाथ में ही थी।

अब जब ट्रंप ने पीएम मोदी को बांग्लादेश पर फ्री हैंड दे दिया है तो युनूस को कट्टरपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर किए जा रहे हमलों का जवाब देना होगा। युनूस को बताना होगा कि क्यों वे उन कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रहे हैं जो खुद ISI के हाथों की कठपुतली हैं। बांग्लादेश में बीएनपी और कट्टरपंथी समूह जमात-ए-इस्लामी के बीच भी मतभेद की खबरें हैं।

बांग्लादेश की जनता भी युनूस के इस खेल को समझ चुकी है और वो जल्द से जल्द चुनाव चाहती है लेकिन युनूस इसे लगातार लटका रहे हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के समय आम लोगों में भी शेख हसीना को लेकर गुस्से की भावना थी लेकिन जिस तरह आंदोलनकारियों ने बंगबंधु शेख मुजीब-उर-रहमान का अपमान किया है, उनकी प्रतिमा तोड़ी गई और घर को आग लगाई है, उससे लोगों में इन कथित आंदोलनकारियों को लेकर भी गुस्सा पनप रहा है। ऐसे में अगर फिर से बांग्लादेश में चुनाव होते हैं और शेख हसीना की पार्टी उसमें बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहती है तो फिर से हसीना के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

नई दिल्ली। विपक्षी नेताओं द्वारा फोन हैकिंग के दावे को लेकर देश में सियासत जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने फोन हैकिंग के दावे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। हालांकि, बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार किया।

अमित मालवीय ने विपक्ष पर उठाए सवाल

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने विपक्षी नेताओं के फोन पर आए अलर्ट को लेकर जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन निकाला। उन्होंने टेस्ला के CEO एलन मस्क का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है।

जॉर्ज सोरोस के वीडियो को एक्स पर किया पोस्ट

अमित मालवीय ने लिखा, ‘एलन मस्क बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस कितने बुरे हैं। संयोग से राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष (I.N.D.I.A) उनका करीबी सहयोगी है।

विपक्षी नेताओं ने किया था फोन हैकिंग का दावा

बता दें कि कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें एप्पल से एक अलर्ट मिला है, जिसमें उन्हें आगाह किया गया कि उनके आईफोन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, TMC सांसद महुआ मोइत्रा और AAP नेता राघव चड्ढा ने फोन हैकिंग को लेकर दावा किया था।

सरकार ने क्या कहा

विपक्षी नेताओं के फोन हैंकिंग के दावे पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में इसी तरह की एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार इस मामले की तह तक जाएगी।