नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तरह उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख, प्रक्रिया या किसी संभावित समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार कब और किस प्रकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।

पिछले वेतन आयोगों का क्या रहा रिकॉर्ड?

उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के फैसले के बाद लागू की गई थीं। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को इसे मंजूरी दी थी और संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए थे।

इसी तरह, 6वें वेतन आयोग के दौरान भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रक्रिया के बाद अगस्त 2008 में सिफारिशों को लागू किया था। संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ, जबकि 1 जनवरी 2006 से देय एरियर बाद में कर्मचारियों को दिया गया था।

फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश ने पहले भी केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य स्तर पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर नया वेतनमान लागू किया था।

8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हो सकती है प्रक्रिया?

पिछले अनुभवों के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने और उन्हें लागू किए जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निर्णय ले सकती है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति, वित्तीय प्रभाव का आकलन और संबंधित विभागों की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हालांकि, यह केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर संभावित प्रक्रिया है। जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक वेतन आयोग लागू होने की तारीख या अन्य किसी पहलू को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।

कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर

फिलहाल उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर होने वाली अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के फैसले के बाद ही राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए नई वेतन व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अभी तक इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है।

जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश की करीब 1.80 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वर्ष 2019 से 2023 तक लंबित राज्य अंशदान की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाए। फैसले के अनुसार प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लगभग 1.20 लाख रुपये और प्रत्येक सहायिका को करीब 63 हजार रुपये एरियर के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा पात्र कार्यकर्ताओं को एक लाख रुपये तक ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा।
यह मामला मानदेय वृद्धि से जुड़ा है। वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। कुछ समय बाद केंद्र सरकार ने भी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने हिस्से का अंशदान उतनी ही राशि से कम कर दिया, जिसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अंशदान बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि कम नहीं कर सकती थी। अदालत ने राज्य सरकार की रिट अपील भी खारिज कर दी और लंबित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस फैसले से प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश मंत्रालय में लगभग 10 साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी आने के बाद बुधवार को वल्लभ भवन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्य प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत कर आभार व्यक्त किया। लंबे समय बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों में खुशी का माहौल रहा। सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्रक्रिया को गति देते हुए विभिन्न विभागों में डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की कार्रवाई शुरू कराई है।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से चर्चा के दौरान लिपिक वर्ग के बाद अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, शीघ्रलेखक सहित शेष सभी संवर्गों की डीपीसी प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों के आभार कार्यक्रम के लिए भी समय देने पर सहमति जताई। कर्मचारियों को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामलों का शीघ्र निराकरण होगा। हालांकि, पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर एक वर्ग में नाराजगी भी है।

कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2011 से पदोन्नति रुकी रहने के कारण हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही सेवानिवृत्त हो गए। उनका कहना है कि 30 जून 2026 को बड़ी संख्या में कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में पदोन्नति आदेश जारी किए गए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि भविष्य में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम एक पदोन्नति का अवसर सुनिश्चित किया जाए या सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने में आनाकानी करने वाले 68 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ये कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करते, तब तक उन्हें वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार, प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य था। इसके बावजूद, 68,236 कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया।[इनमें समूह ‘ग’ के 34,926, समूह ‘घ’ के 22,624, समूह ‘ख’ के 7,204 और समूह ‘क’ के 2,628 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।

इन विभागों के कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है, वे कई प्रमुख विभागों से संबंधित हैं। इनमें लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन जैसे विभाग शामिल हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने भी आदेश जारी कर कहा है कि वेतन बिलों के साथ संपत्ति विवरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वेतन जारी किया जाएगा।

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार का मानना है कि जो कर्मचारी अपनी संपत्ति की घोषणा करने से बच रहे हैं, उनकी आय के स्रोतों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संदेश देने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।इस कार्रवाई को इसी दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि कर्मचारी जल्द ही अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।[2]

नई दिल्ली । हिमाचल के 2500 करोड़ क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 5 हजार सरकारी कर्मचारियों समेत एक लाख लोग ठगे गए हैं। इसमें 4 पुलिस कर्मचारियों समेत 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 करोड़ की संपति भी जब्त की गई है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसकी जांच जारी है। टेरर फंडिंग की आशंका को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांगी गई है।

हालांकि, अब हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के मुताबिक, क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 500 करोड़ रुपये वापस नहीं मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक, क्रिप्टो करेंसी से ठगी का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा 200 करोड़ कमाकर दुबई भाग गया। उसको भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। क्रिप्टो में 5000 सरकारी कर्मचारियों ने भी पैसा लगाया था। कुछ लोगों ने तो नौकरियां तक छोड़ दी। जिन लोगों को फॉरलेन में ज़मीन का मुआवज़ा मिला, उनका पैसा भी इस ठगी में लगवाया गया।

पुलिस ने इस मामले में 80 मोबाइल जब्त किए हैं। पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 करोड़ की संपति भी जब्त की गई है। पैसे दोगुने करने की लालच में एक लाख लोग ठगे गए हैं। इनमें 5 हजार सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। घोटाले में पुलिस कर्मचारियों की भी मिली भगत रही।

नयी दिल्ली : दिवाली से पहले दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों अधिक न्यूनतम सैलरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बीते सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी है. संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. इतना ही नहीं उन्हें 34 महीने का एरियर भी मिलेगा।

“मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिए संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.”

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है. मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. सितंबर में, दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित किया था.

इससे पहले, बिहार सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए सात फीसदी से बढ़ाकर नौ फीसदी करने का फैसला लिया था. महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2018 से प्रभावी होगी. कैबिनेट के इस फैसले का राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा.

केंद्र सरकार कॉलेज प्रोफेसरों को देगी 7वें वेतन आयोग का लाभ
इसी माह, केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को तोहफा दिया था. केंद्र सरकार ने कॉलेज प्रोफेसरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी पुष्टि की थी. देशभर के विश्वविद्यालयों में कार्यरत 7.51 लाख शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. शिक्षकों को यह लाभ एक जनवरी 2016 से दी जाएगी.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा. मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी जैसे 119 संस्थानों को भी फायदा मिलेगा.

इससे पहले इन राज्य के कर्मचारियों को मिल चुकी है खुशखबरी

आपको बता दें कि दिल्ली से पहले बिहार के राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार तोहफा दे चुकी है। सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा करते हुए इसे 7 फीसदी से बढ़ाकर 9 फीसदी करने का फैसला किया है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता पाने वाले विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख अध्यापकों को लाभ मिलेगा।