दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाने में प्रधान के प्रयास में राजनेता बाधक बन रहे हैं। राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रधान की मदद प्रशासन नहीं कर रहा है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के दामोदरपुर प्रधान प्रमोद बर्मा ने डीएम सी इंदुमती को ज्ञापन देकर बताया कि गांव के योगेश, राजेश, कौशलेंद्र, जितेंद्र, भूपेंद्र, असितरंजन, अरविंद, अनुराग आदि एक ही परिवार के दबंग लोगों ने राजनैतिक संरक्षण के चलते खेल मैदान, खलिहान, सेक्टर मार्ग, पंचायत भवन व सुरक्षित जमीन में दबंगई के बल पर सालो से कब्जा कर रखा है। इस मामले पर उन्होंने बीते एक साल में तहसीलदार, एसडीएम, डीएम व शासन में लगातार शिकायत की है।

गांव की जनता को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे प्रधान

बावजूद इसके राजस्व विभाग ने कब्जेदारो के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिससे खेलकूद मैदान, पंचायत भवन सहित ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्य ठप है जिससे तीन गांव का विकास पिछड़ रहा है। प्रधान प्रमोद वर्मा ने कहा शीघ्र ही सरकारी जमीन कब्ज़ा मुक्त़ नहीं कराई गई तो 20 नवंबर को गांव की जनता के साथ लखनऊ के लिए पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री जनसुनवाई में समस्या को अवगत करायेंगे।

हिम्मत नहीं जुटा पा रहा प्रशासन

इस बावत एडीएम धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम गठित कर दी गई है। दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करेंगे। अगर सरकारी जमीन में अवैध कब्जा पाया गया तो उसे खाली कराया जाएगा। कब्जेदारो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बिजनौर/ लखनऊ। राजधानी में सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा बना हुआ है जबकि सूबे के मुखिया सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर तमाम निर्देश दिए लेकीन तहसील प्रशासन भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने में नाकाम साबित हो रहा है स्थानीय लोगों द्वारा लगातार सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर शिकायत की जा रही है राजस्व अधिकारी सरकारी जमीन को सुरक्षित करने के बजाय भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। राजधानी में लंबे समय से विवादों में घिरी रहने वाली सरोजनी नगर तहसील लगातार सुर्खियों में बनी हुई है।

जहां पर राजस्व अधिकारियों और भूमाफियाओं की साठ गांठ से गांव की जमीनों पर सेंध लगाने और करोड़ों रुपए सरकारी राजस्व को छर्ति पहुंचने का  कार्य षण्यंत्र के तहत किया गया है ।सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र निवासी दिनेश सिंह चौहान पिछले कई वर्षों से सरकारी जमीन सुरक्षित करने के लिए तहसील संपूर्ण समाधान दिवस थाना दिवस जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर रहे हैं, जिसमें आमौसी ग्राम सभा, गहरू,मिरानपुर पिनवट , नीवा बरौली, बंथरा , औरवा, बिजनौर, माती गांवों में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्ज़ा कर भूखण्ड बनाकर बेचने का कारोबार किया गया है।

साथ ही राजस्व अधिकारी व भूमाफिया आपस मे मिलकर राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से फेर बदल कर लाभ पहुंचाने का काम किया गया है ।पूर्व में अमौसी ग्राम सभा में 60बीघा सरकारी भूमि सुरक्षित करने की बात कही गई थी लेकीन सिर्फ कागजों पर ,जमीनी हकीकत कुछ और ही है यही कारनामा मीरानपुर पिनवट में नगर निगम, वन विभाग, लीडा सीलिंग की लगभग 100 बीघा से अधिक की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्ज़ा कर भूखण्ड बनाकर बेचा जा रहा है।

बिजनौर में चौराहे के पास बिजनौर थाना के लिए चिन्हित की जमीन भूमाफियों के अवैध कब्जे के कारण विवादों के घेरे में है जिसमें लगभग 64 बीघे का नम्बर है और एक फर्जी खाता बना दिया गया जिससे उसमें 84 बीघा जमीन बना दी गई और जबकि नक्शे पर भाग कम है पूर्व में तैनात रहे राजस्व अधिकारी ने फर्जी खाता बना का भूमाफिया को लाभ पहुंचाने का काम किया सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियों कहना है कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है एक खास तरीका भूमाफियाओ ने बनाया हुआ है  ‘सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो’ और न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दो सालो साल मुकदमा चलाओ सरकारी जमीन पर जिस प्रकार से करना चाहो वह करो।

बिजनौर गांव में बने तालाब, झील पर भूमाफियों व राजस्व अधिकारी की सरपरस्ती में राजस्व अभिलेखों में फेर बदल कर बड़े पैमाने पर खेल किया गया है।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो,

चौडगरा, फतेहपुर । तहसील बिन्दकी के अन्तर्गत नेशनल हाईवे स्थित औंग कस्बे में प्रयागराज से कानपुर की ओर जाने पर बाईं दिशा में चौराहे का एक सैकड़ो वर्ष पुराना पक्का कुआं, हाईवे की अनदेखी तथा चारों तरफ से हुए अतिक्रमण ने बर्बाद कर के रख दिया है। 

एक तरह सरकार कुओं के संरक्षण में पैसा खर्च कर रही है वहीं दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों ने इस विशाल कुएं को लगभग समाप्त कर दिया है। बुजुर्ग बताते हैं कि यह कुआं एक सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है इस कुएं के पास ही एक सरायं बनी थी जिस पर कब्जा हो चुका है और इसी सरकारी जमीन का मुआवजा हाईवे तथा बिन्दकी तहसील ने अतिक्रमणकारियों को दे दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जाधारियों ने बेचकर मुआवजा ले लिया। दर्जनों शिकायत के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकला।

25 वर्ष पहले इसी कुएं से पूरे गांव की प्यास बुझती थी। प्यासे राहगीरों के लिए यह कुआं उस समय वरदान हुआ करता था। आज उसी को चारों तरफ से अतिक्रमणकारियों ने घेर कर कब्जा कर लिया है तथा कुएं मे कूड़ा करकट डालकर उसका अस्तित्व मिटा दिया है।

– गांधी की प्रतिमा व उनके चबूतरे को भी नहीं मिली जगह

बताते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी इसी रोड से गुजर रहे थे तभी कस्बे के चौराहे में खाली पड़ी जगह में बैठकर उन्होंने विश्राम किया था, हाईवे निर्माण के पहले तक यहां पर एक बड़ा चबूतरा था उसमें गांधी जी की प्रतिमा हुआ करती थी क्षेत्र के लोग इसे गांधी चबूतरा के नाम से जानते हैं। जो हाईवे निर्माण के दौरान हटा दिया गया।

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औरैया। बेला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरौली के मजरा जिन्दपुर में प्रधानपति द्वारा सरकारी जमीन पर यूकेलिप्टस के सैकड़ो पेड़ कटवाने की शिकायत ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी बिधूना से की है। जिस पर उपजिलाधिकारी लवगीत कौर ने थाना पुलिस को तुरंत कार्यवाही कर कटान रुकवाने को आदेशित किया है।

ग्राम पंचायत बरौली के मजरा जिन्दपुर निवासी ग्रामीण महेश चंद्र, नन्दराम, चंद्रशेखर, सुशील कुमार, मूलचंद्र, सुनील कुमार, जगत सिंह, रामबहादुर, छोटेलाल, वीरेंद्र शर्मा, सुधीश कुमार, हरवंश सिंह, गिरजा देवी ने उपजिलाधिकारी बिधूना लवगीत कौर को शिकायती पत्र देते हुए अवगत कराया है कि भूमि न0 401 में पंचायत की परती जगह है, जिसमे लाखो रुपये की कीमत के लगभग 400 यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए है। जिसे ग्राम प्रधान उमादेवी के पति राजनारायण द्वारा कटवाया जा रहा है।

वहीं जबकि भूमि संख्या 401 में प्रधानपति की कोई जमीन नही है। जिस पर उपजिलाधिकारी बिधूना लवगीत कौर ने थाना पुलिस को पेड़ो की हो रही कटान को तुरंत रुकवाने को आदेशित किया व क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर जाकर जांच करने को आदेशित किया है। बेला थाना अध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि सूचना के आधार पर कटाई का कार्य रुकवा दिया गया है। कटी लकड़ी वही पड़ी है। लेखपाल के आने पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

बिलसंडा-पीलीभीत। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्व टीम ने कवायद शुरू कर दी है। राजस्व टीम के साथ अधिकारियों ने गांव की सरकारी जमीन की तलाश करना भी शुरू कर दिया है। राजस्व अधिकारियों के मुताबिक अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं है। थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट ने राजस्व टीम के साथ ग्रामीण क्षत्रों में सरकारी जमीने देखनी शुरू कर दी है। वहीं सरकारी जगहों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को चिन्हित किया जा है। अवैध रूप से कब्जा कराए गए निर्माण पर जल्द ही सरकार का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। ब्लॉक क्षेत्र के गाँव गौहनिया में नायब तहसीलदार /मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार ने राजस्व टीम के साथ ग्राम पंचायत गौहनिया में पहुंचकर झाबर, खलिहान चारागाह सहित कई जगह पर ग्राम समाज की जमीन व सार्जनिक संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

नायब तहसीलदार अवधेश कुमार ने राजस्व टीम के साथ ग्राम पंचायत व मजरे की जमीनें देखी। अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों पर सरकार का बुलडोजर चलने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण कराया तो उस पर भी धारा 67 की कार्यवाही भी की जाएगी। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। नायब तहसीलदार व राजस्व टीम के साथ साथ गाँव के प्रधान भी मौजद रहे।

दरियाबाद – बाराबंकी।ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर लगे पेड़ो को गांव के कुछ लोगो ने जबरन काट दिया। जिसकी शिकायत गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस से की। पुलिस के रोकने के बाद भी कटान जारी रही। जिसकी शिकायत ग्रामीण ने तहसीलदार से कर कार्यवाही करने की मांग की है। कोतवाली अंर्तगत सराय शाह आलम ग्राम पंचायत के भूइंदेपुर गांव में गाटा संख्या 975 और 976 बंजर भूमि दर्ज है यह ग्राम समाज की जमीन है। जिस पर बबूल के पेड़ लगे है।

शिकायतकर्ता वहीद ने शनिवार को कोतवाली दरियाबाद में शिकायत कर आरोप लगाया था की गांव के ही राम सजीवन, फूलचंद्र और गंगाराम ने सरकारी भूमि पर लगे बबूल के पेड़ो को अवैध तरीके से काट लिया। शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और काम को रुकवा दिया।

पुलिस के जाने के बाद तीनों ने मिलकर बाकी बचे पेड़ो को काट लिया। कार्यवाही नही होने पर सोमवार को शिकायतकर्ता वहीद ने तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह से शिकायत कर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया शिकायत मिली है, लेखपाल को भेजकर मौके पर जांच करवाई जायेगी।

उन्नाव। हसनगंज तहसील के गांव निवासी ग्राम पंचायत सदस्य ने प्रधान पर नियमो को दरकिनार रख गांव की जमीन पर लगे पेड़ो को कटवाने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को शिकायत पत्र दिया। जिसके बाद जांच को पहुचे राजस्व कर्मियों को तालाब किनारे कटी हुई लकड़ियां मिली है।

हसनगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीबीपुर चिरियारी निवासी ग्राम पंचायत सदस्य बाबूलाल ने तहसीलदार को शिकायती पत्र देकर बताया कि हजारों रुपए कीमत के सरकारी तालाब के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए थे। जिनको ग्राम प्रधान द्वारा चोरी छिपे बेच दिया गया है। तालाब के किनारे खड़े लगभग 40 पेड़ों को ठेकदार द्वारा काट डाला गया है। जिसकी लकड़ी तालाब के किनारे पड़ी हुई है।

जबकि ग्राम पंचायत भूमि पर यदि पेड़ खड़े हुए हैं तो उनके बेचने के लिए पहले ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए फिर तहसील से लेखपाल गिनती कर वन विभाग से मूल्यांकन हो इसके पश्चात् खुली बोली से निलामी होगी और बिक्री का पैसा गांव निधि जमा किया जाता है इस संबंध में तहसीलदार जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जांच करने के लिए मौके पर राजस्व कर्मचारियों को भेजा गया था।

कटी हुई लकड़ी मौके पर पड़ी हुई है। जिसको ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया गया है मूल्यांकन के लिए वन विभाग को नोटिस जारी की गई है। जिसके बाद उसकी कीमत पता चल पाएगी ग्राम पंचायत अधिकारी शुभम सोनी ने बताया कि प्रस्ताव नहीं हुआ है और नही पेड़ों की नीलामी की गई है।

दैनिक भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। राजपुर के मौजा चालंग में 10 हजार घन मीटर के लगभग सरकारी भूमि पर अवैध खनन कर खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी को सीज कर दिया और जुर्माने की कार्यवाही की। जिलाधिकारी सोनिका की ओर से जनपद में अवैध खनन पर रोक लगाने निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी की ओर से समस्त उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं राजस्व विभाग टीम को अपने अपने क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्व विभाग की टीम ने खनन माफिया पर कसा शिकंजा

सोमवार को तहसील सदर मौजा चालंग में एक जेसीबी के माध्यम से अवैध खनन का कार्य करने संबंधी प्राप्त सूचना पर तहसीलदार सदर के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम की ओर से चालंग में मौजा के खसरा नम्बर 744 आदि पर जेसीबी संख्या यूके 07सीबी 8874 खनन कार्य करता पाया गया।

मौजा चालंग में 10 हजार घन मीटर सरकारी भूमि पर किया जा रहा था अवैध खनन

मौके पर कार्य करते हुए व्यक्ति से खनन संबंधी अभिलेख मांगे गये तो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, पूछने पर बताया गया कि स्थल पर मनु मित्तल निवासी डीएवी कॉलेज रोड व संजय नेगी निवासी लाडपुर की ओर से क्षेत्र में खनन का कार्य किया जा रहा है। जेसीबी के जरिए बिना अनुमति के अवैध ढंग से खनन कर सरकारी भूमि के 10 हजार घन मीटर के लगभग भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है।

खनिज नीति का उल्लंघन किये पर जेसीबी को थाना राजपुर अंतर्गत-चौकी आईटी पार्क में चौकी प्रभारी की सुपुर्दगी में दिया गया है। बिना अनुमति के उपखनिज नीति का उल्लंघन किए जाने पर जेसीबी का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध व 10 हजार घन मीटर अवैध उपखनिज खनन किए जाने के विरुद्ध अधिकतम जुर्माने से दंडित करने की कार्यवाही की जा रही है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सदर सोहन सिंह रांगड, लेखपाल कृपाल राठौर, सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

जोनिहा, फतेहपुर । बिंदकी तहसील के अंतर्गत मनौटी गांव में राजस्व विभाग द्वारा सुरक्षित भूमि मे अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। जानकारी के अनुसार खजुहा ब्लाक के मनौटी गांव में अनिल पुत्र प्यारेलाल द्वारा खाद गड्डा की सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसको राजस्व विभाग ने संज्ञान में लेकर अतिक्रमणकर्ता को दो दिन पहले कब्जा मुक्त करने के लिए नोटिस दिया था।

राजस्व टीम ने कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराया

लेकिन अतिक्रमणकर्ता द्वारा रात्रि में निर्माण कार्य कराए जाने पर एसडीएम के आदेश पर तहसील की राजस्व विभाग टीम नायब तहसीलदार रवि प्रजापति व अमरीश, राजस्व निरीक्षक शिवसागर, लेखपाल सतीश कुमार, राम भवन, कुलदीप कुमार, अतुल सिंह व रामप्रकाश ने अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा ढहा कर कब्जा मुक्त कराया।

कार्रवाई के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए जोनिहा चौकी इंचार्ज रितेश कुमार राय, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांस्टेबल अशोक सरोज, सुधांशु शुक्ला, सोनू, बंटी व महिला कांस्टेबल पिंकी व प्रज्ञा ओझा आदि पुलिस फोर्स मौजूद रहा।

महसी/ बहराइच l गिरधारी पुत्र दिलेराम सिपहिया हुलास (चारीगाह) संतोष कुमार पुत्र धीरज क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि निवासी सिपहिया हुलास चारीगाह आदि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर बताया कि राजस्व विभाग गाटा संख्या 750 750(म) में जो श्रेणी बंजर भूमि चरागाह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है इसमे बहुत सारी सरकारी संपत्ति तथा सरकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से 10 .12 वर्ष से कार्य भी कर रही है। जिसमे प्राथमिक विद्यालय (1 से 5 वर्ष ) सिपहिया हुलास चारीगाह पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिपहिया हुलास चारीगाह (5 से 8 ) तक की पढ़ाई होती है, जिस बंजर की जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल पानी टंकी, हनुमान जी का मंदिर, उपरोक्त गाटा में निर्माण है l

ग्रामीणों का आरोप ग्राम समाज और सरकारी जमीनों पर लेखपाल द्वारा बनाए गए(घरेलू पट्टा) से बढ़ी मुश्किलें

इस जमीन पर पूर्व के राजस्व भूमि निरीक्षक प्रबंधक समिति अध्यक्ष सचिव की फर्जी मिलीभगत से अवैध तरीके से दयाराम पुत्र बुधराम निवासी सिपहिया हुलास उपरोक्त का आवासीय पट्टा दूसरे जगह का (गाटा) इसी सरकारी जमीन पर (ग्राम समाज) में अवैध रूप से पट्टा बना दिया l जबकि यह पट्टा धारक किसान व्यक्ति किसी भी प्रकार से पात्र नहीं है l और इनके पास घर बनाने के लिए काफी जमीन है और पहले से घर भी बना हुआ है।

लेकिन फर्जी लोगो की मिलीभगत द्वेष भावना रखते हुए कई ऐसे फर्जी (आवासीय पट्टा) अवैध निर्माण हो रहा है। जिससे कही न कही विवाद और दैनिक समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि सिपहिया हुलास के पानी टंकी के ऑपरेटर अवधेश कुमार पुत्र फकीरे ग्राम पंचायत प्रधान प्रतिनिधि ने बताया की उक्त जमीन में हो रहा अवैध निर्माण पूरी तरह अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके प्रांगण में दो स्कूल मंदिर आंगनबाड़ी केंद्र पेय जल पानी टंकी मंदिर आदि स्थानों पर रास्ता बाधित होगा l

शिकायत के बाद भी अमल में नहीं ला रहे अधिकारी

जलापूर्ति भी पूर्ण रूप से नही हो पाएगी l क्योंकि पानी टंकी का ओवरफ्लो पानी भी इसी जमीन से होकर गुजरता है और बच्चों की पढ़ाई खेलकूद में परेशानी होगी वहीं पर सरकारी कामों में बाधा भी आएगी पूरे ग्राम सभा के लोगों में इस व्यक्ति का मानसिक दबाव बनाने के उद्देश्य से सरकारी काम में बाधा डालने राजस्व जमीन हड़पने जैसा घिनौना कृत्य जानबूझकर किया जा रहा है।

धड़ल्ले से हो रहा निर्माण जबकि 250 परिवारों की अभी से जलापूर्ति बंद

जिससे पूरी ग्राम पंचायत को नुकसान झेलना पड़ेगा जिसको जनहित में रोका जाना अति आवश्यक है और पूर्व के राजस्व निरीक्षक के कार्य काल में हुए पट्टों की जांच होनी चाहिए जिससे उनके द्वारा किए गए भ्रष्टचार उजागर हो अतः ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को लिखित पत्र देते हुए बताया कि निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोक कर पूरी जांच करनी चाहिए शिकायत के दौरान रोशनलाल, बिनित कुमार, देशराज, राजेंद्र, रामसमुझ, हीरालाल, बुधई, अरविंद, वृजलाल, दुजई, मिलन, लालजी, जंगल, कृपा, शिवकुमार, देवीशरण, राम आधार आदि ग्रामीण मौजूद रहे।