लंबित आवास मामलों के निस्तारण हेतु ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू करें: मुख्यमंत्री

लंबित देयों का मानवीय व न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाएं, प्रक्रिया को पूरी तरह यूजर-फ्रेंडली बनाएं: मुख्यमंत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक नई ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित देयों और विवादित मामलों के कारण न केवल योजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था लागू करना है, जिसमें समाधान तेज, पारदर्शी और सभी के लिए व्यावहारिक हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की किसी भी योजना में लंबित भुगतान या विवादित आवंटन राज्य की विकास गति को धीमा करते हैं। इसलिए आवास विभाग को ऐसी समाधान-प्रधान व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जिससे विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो और आवंटियों को भी राहत मिले। उन्होंने कहा कि यह योजना जन-केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें हर वास्तविक आवंटी को स्पष्ट और सरल विकल्प उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू की गई ओटीएस-2020 योजना से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण हुआ था, लेकिन कोविड-19 के कारण कई आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में प्रदेश के विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में मौजूद ऐसे सभी डिफॉल्ट मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओटीएस-2026 योजना को अधिक व्यावहारिक और लाभकारी स्वरूप दिया जाए। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को देयों पर उपयुक्त छूट दी जाए। साथ ही, किस्तों में भुगतान की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि योजना के प्रावधानों को अंतिम रूप देते समय यह ध्यान रहे कि योजना के मूल में आम आदमी को राहत देने का ही भाव निहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विभाग द्वारा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना लागू होने से हजारों आवंटियों को राहत मिलेगी और विभाग को राजस्व भी प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे अवगत हो सकें। उन्होंने कहा, ‘एकमुश्त समाधान योजना’ के बारे में आम जनता के बीच सक्रिय रूप से जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि सभी पात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि योजना की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कहां-कहां लागू होगा यह आदेश?

• यह आदेश प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
• जिला चिकित्सालय
• महिला चिकित्सालय
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
• इनके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले सभी अन्य संस्थान.

बिना हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन

जारी किए गए आदेश के अनुसार, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से लागू किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

यूपी के सरकारी अस्पतालों में कर्मचरियों की हाजिरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला,पढ़ें पूरा आदेश