लखीमपुर खीरी। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जनपद लखीमपुर में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के साथ साथ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी खीरी को सौंपा गया। इस मौके पर जनपद की 15 ब्लाकों में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों सहित अन्य संविदा कर्मी भी मौजूद रहे।

बता दें ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जनपद स्तर पर 15 ब्लाकों में तैनात महिला और पुरुष ग्राम रोजगार सेवक सुबह से ही शहर के विलॉबी मेमोरियल के मैदान में जमा होने लगे, जहां से आठ सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र लेकर नारे बाजी करते हुए पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री उ०प्र० को संबोधित जिलाधिकारी खीरी को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 4 अक्टूबर, 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर शासनादेश निर्गत किए जाएं, जिसमें जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ना, रोजगार सेवकों की सेवा समाप्ति से पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति, एचआर पॉलिसी लागू कराना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, की तरह मानदेय बढ़ोतरी करना, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में 50% का कोटा आरक्षण, मूल ग्राम पंचायत के साथ-साथ रिक्त ग्राम पंचायत में भी कार्य लिया जाए।

मनरेगा की यूजर आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराना, कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सेवा में समायोजित करना, इपीएफ कटौती की धनराशि मनरेगा कर्मचारियों के यू.ए.एन. खाते में भेजना, ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा, पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाने सहित पूर्व वित्तीय वर्षों सहित वर्तमान का बकाया मानदेय दिलाए जाने संबंधी मांग पत्र सौंपा गया।

इस मौके पर ग्राम रोजगार सेवक संघ के संरक्षक मुश्ताक अली, भगौती प्रसाद मिश्रा, जिलाध्यक्ष शिवशंकर, जिला महामंत्री लक्ष्मीकांत बाजपेई, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, जिला ऑडिटर आशीष कनौजिया, सहित निघासन ब्लॉक अध्यक्ष अमर प्रकाश शुक्ला, पंकज चौरसिया, सुधाकर मिश्रा, बलराम शर्मा, मुनीश वर्मा, विक्रमादित्य आदि पदाधिकारी सहित ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।