जीएसटी से पहले पूरी दुनिया में भारत में सबसे खराब अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था होने का हवाला देते हुये उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों को कई तरह के कर लगाने के अधिकार थे। कुल 17 तरह का कर लगाता था। एक उद्यमी को इस तरह 17 इंस्पेक्टरों, 17 रिटर्न और 17 असेसमेंट का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले देश में कर की दर बहुत अधिक थी। वैट की मानक दर और उत्पाद शुल्क क्रमश: 14.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत थी। इस पर केन्द्रीय विक्रय कर जोड़ा जाता था और इस तरह कर पर कर लगता था। अधिकांश वस्तुओं पर मानक दर 31 प्रतिशत होती थी। इसलिए, करदाताओं के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते थे – अधिक कर चुकाये या कर चोरी करे। इसलिए कर चोरी अधिक होनी तय थी।

मंत्री ने कहा कि देश में कई बाजार हैं। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग बाजार हैं क्योंकि कर की दर अलग-अलग हो सकती है। एक राज्य सें दूसरे राज्य में माल बेचना बहुत अधिक होता था क्योंकि राज्योें की सीमाओं पर ट्रकों को घंटों या एक-एक दिन तक रुकना पड़ता था। श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसने अप्रत्यक्ष कर को पूरी तरह से बदल दिया है।

जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का पहला चरण लगभग पूरा होने वाला है। इसके लिए लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पदार्थाें को छोड़कर 28 प्रतिशत की दर के स्लैब को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है। अभी आम लोगों के उपयोग की सीमेंट ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर 28 प्रतिशत कर है। अब अगली प्राथमिकता इस पर जीएसटी को कम करने की है।

उन्होंने कहा कि 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मानक दरों का विलय कर एक दर बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। इन दोनों दरों के मध्य की दर तय की जा सकती है। इसके लिए कर राजस्व बढ़ने तक इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में आगे शून्य, पाँच प्रतिशत और एक मानक दर तथा लक्जरी एवं स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह वस्तुओं के लिए अलग दर होनी चाहिए।

श्री नारायणसामी ने शनिवार को परिषद की 31वीं बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से कहा कि ये सभी वस्तुयें आम लोगों के उपयोग की हैं।  उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस की उस मूल मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 34 विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं 18 फीसदी या उससे कम जीएसटी के दायरे में आयेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि 99 फीसदी वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत या उससे कम होगी।

डेढ़ साल में 192 वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब से बाहर

1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 28% टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। डेढ़ साल में इनमें से 192 वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। अभी 28% जीएसटी स्लैब में 34 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

घर खरीदारों को मिलेगी राहत?

घर खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिल रहा है इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म किया जा सकता है।

व्यापारियों को कम देना होगा जुर्माना
सूत्रों के मुताबिक, देर से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माना कम हो सकता है। NIL टैक्सपेयर को अब 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि टर्नओवर वाले व्यापारियों को 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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पीएम ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि 1,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी लगेगा।

इन पर लगता रहेगा 28 फीसदी टैक्स
शीतल पेय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, धूम्रपान पाइप, वाहन, विमान, याट, रिवाल्वर और पिस्तौल और गैंबलिंग लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगता रहेगा। जीएसटी के पांच टैक्स स्लैब 0, 8, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।