जीएसटी काउंसिल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है, जिसकी काफी वक्त से मांग थी. नए फैसले 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे. 

जीएसटी काउंसिल के फैसलों से आम जनता और खासकर मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा. खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयां और यहां तक कि छोटी कारें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्त हो जाएंगे, जिससे उनकी जेब में काफी पैसा बचेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में.

रोजमर्रा के जरूरी सामान हुए सस्ते

• हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम: 18% → 5%.
• बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड्स: 12% → 5%.
• प्री पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर: 12% → 5%.
• बर्तन: 12% → 5%.
• बेबी फीडिंग बॉटल्स, नैपकिन्स, क्लिनिकल डायपर्स: 12% → 5%.
• सिलाई मशीन और पार्ट्स: 12% → 5%.

क्या होगा लोगों पर असर: ये सारी चीजें सस्ती होने की वजह से लोगों को रोजमर्रा में जो खर्च करना पड़ता था, उसमें कमी आएगी.

हेल्थकेयर सेक्टर में राहत का पैकेज

• इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस: 18% → Nil.
• थर्मामीटर: 18% → 5%.
• मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन: 12% → 5%.
• सभी डायग्नोस्टिक किट्स और रिएजेंट्स: 12% → 5%.
• ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स: 12% → 5%.
• करेक्टिव स्पेक्टेकल्स: 12% → 5%.

क्या होगा लोगों पर असर: बीमा प्रीमियम पर सीधे जीएसटी खत्म होने से परिवारों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा. डायग्नोस्टिक्स और उपकरण सस्ते होने से इलाज की कुल लागत घटेगी.

एजुकेशन अब और किफायती हो गई

मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स: 12% → Nil.
पेंसिल, शार्पनर, क्रेयोन्स, पेस्टल्स: 12% → Nil.
एक्सरसाइज बुक्स और नोटबुक्स: 12% → Nil.
इरेजर: 5% → Nil. 

क्या होगा लोगों पर असर: इसकी वजह से स्कूल किट सस्ती हो जाएगी, जिससे माता-पिता को सीधी राहत मिलेगी, खासकर छोटे बच्चों की पढ़ाई के खर्च में कमी आएगी.

इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर भारी कटौती

एअर कंडीशनर्स: 28% → 18%.
32 इंच से बड़े टेलीविजन (LED/LCD सहित): 28% → 18%.
मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स: 28% → 18%.
डिश वॉशिंग मशीन: 28% → 18%.

क्या होगा लोगों पर असर: इसकी वजह से अपग्रेड और रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. 

ऑटोमोबाइल्स होंगे किफायती

पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200cc और 4000mm तक): 28% → 18%.
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500cc और 4000mm तक): 28% → 18%.
थ्री व्हीलर्स: 28% → 18%.
मोटर साइकिल्स (350cc और नीचे): 28% → 18%.
गुड्स ट्रांसपोर्ट के मोटर व्हीकल्स: 28% → 18%. 

क्या होगा लोगों पर असर: एंट्री लेवल और सिटी सेगमेंट में ऑन रोड कीमत घटेगी, डिमांड रिवाइवल को मदद मिलेगी. गाड़ी खरीदने वाले लोगों को कम पैसे खर्च करने होंगे. वहीं इस सेक्टर में लोगों की भागीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है.

GST : छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को छोटी कारों और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी. नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 5 पर्सेंट के रेट से ही जीएसटी लगेगा. 

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद बुधवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दरों की घोषणा की. सरकार के इस ऐलान से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. फेस्टिव सीजन से ऐन पहले इस ऐलान से वाहनों की बिक्री को रफ्तार मिलेगी. 

पेट्रोल-सीएनजी कारें हुईं सस्ती 

सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. इसी तरह सीएनजी और एलपीजी कारों पर भी यही टैक्स रेट प्रभावी होगा. लेकिन शर्त ये है कि ये कारें 1200 सीसी क्षमता वाली या 4 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. 

1500 सीसी तक की डीजल कारों को छूट 

इसी तरह डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28 पर्सेंट के बजाय 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. लेकिन ये छूट सिर्फ 1500 सीसी पावर तक क्षमता वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी. 

350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स घटा

मोटरसाइकिलों की बात करें तो 350 सीसी और उससे कम क्षमता की बाइक्स पर भी 10 पर्सेंट टैक्स कम कर दिया गया है. इन पर पहले 28 फीसटी जीएसटी लगता था, अब 22 सितंबर से 18 पर्सेंट टैक्स लगेगा. 

तिपहिया, ट्रांसपोर्ट वाहनों पर GST कम

तिपहिया वाहनों पर भी जीएसटी की दर 28 पर्सेंट से घटाकर 18 पर्सेंट कर दी गई है. इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18 पर्सेंट का ही जीएसटी लगेगा. 

बड़ी कारों-बाइक्स पर अब कितना टैक्स 

छोटी कारों और बाइकों को जहां जीएसटी में रियायत मिली है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40 पर्सेंट टैक्स चुकाना होगा. सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40 पर्सेंट जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा है. 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी. 

यूटीलिटी वाहन चाहे वो स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV) हों, मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) या फिर मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल, सभी पर 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. जिन वाहनों का ग्राउंड क्लीयरेंस 170 एमएम से अधिक होगा,वो भी इसी श्रेणी में आएंगी. 

40 पर्सेंट जीएटी की कैटिगरी में 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स भी आएंगी. इसके अलावा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट (नौकाएं) और स्पोर्ट्स व मौजमस्ती वाले वाहनों पर भी 40 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. 

पहले से कम देना होगा जीएसटी

लग्जरी और बड़ी कारों पर भी हालांकि अब कम टैक्स देना होगा. इन पर अभी 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है. इस तरह कुल 50% टैक्स बनता है. लेकिन नए रेट लागू होने पर अब सिर्फ 40% जीएसटी लगेगा और कोई सेस नहीं लागू होगा. ऐसे में कुल टैक्स 50% से घटकर 40% हो जाएगा. 

सरकार के इस कदम से छोटी कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पिछले कुछ समय से सख्त उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों की वजह से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी. दोपहिया वाहन उद्योग की तरफ से भी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की लंबे समय से मांग हो रही थी. 

GST on Cigarettes: अगर आप पान मसाला, गुटखा या सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो GST काउंसिल की आज की बैठक से आई खबर आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है. सरकार ने इन चीजों पर टैक्स का एक बिल्कुल नया और सबसे बड़ा स्लैब बना दिया है, जिससे इनकी कीमतें अब आसमान छूने वाली हैं. एक तरह से कहें तो, अब इन सामानों पर 40% वाला ‘स्पेशल टैक्स’ लगेगा.

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ सरकार रोजमर्रा के सामानों जैसे घी, दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों पर जीएसटी कम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ खास चीजों पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है. यह कदम सीधे तौर पर आपकी जेब पर असर डालेगा और सरकार के इरादों को भी साफ करता है.

40% वाला स्पेशल टैक्स: आखिर क्या है ये?

GST में अभी तक 5%, 12%, 18% और 28% के चार मुख्य स्लैब थे. लेकिन अब सरकार ने कुछ खास चीजों के लिए एक नया और सबसे ऊंचा स्लैब बना दिया है. इसका मकसद इन सामानों की खपत को कम करना और इनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जुटाना है. ये वो सामान हैं, जिन्हें ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) यानी नुकसानदायक चीजें माना जाता है.

इस नए नियम के तहत, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर अब 40% की एक विशेष कर दर लगेगी. इसका मतलब है कि इन पर पहले से लगे 28% जीएसटी के ऊपर यह 40% का टैक्स और लगेगा. तो आप सोच सकते हैं कि अब इनकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी.

इन सामानों पर पड़ेगा सीधा असर

नए नियम के बाद, इन सभी चीजों की कीमतों में भारी उछाल आएगा.

पान मसाला

अब पान मसाला के पैकेट पर जीएसटी और सेस मिलाकर 40% का भारी टैक्स लगेगा.

गुटखा

गुटखा भी इसी श्रेणी में आएगा और इसके दाम भी बढ़ जाएंगे.

सिगरेट और तंबाकू उत्पाद

सिगरेट और बाकी तंबाकू से बने सामानों पर भी यह 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा.

यह फैसला दिखाता है कि सरकार अब लोगों की सेहत को लेकर कितनी गंभीर है. इन चीजों के दाम बढ़ाकर सरकार लोगों को इन्हें खरीदने से हतोत्साहित करना चाहती है, ताकि इनकी खपत कम हो.

सरकार को बड़ा फायदा, आम जनता की सेहत भी दुरुस्त

सरकार का यह कदम दोहरा फायदा देगा.

सरकारी खजाने में बढ़ोतरी

इन सामानों पर टैक्स बढ़ने से सरकार को भारी-भरकम राजस्व मिलेगा. इस पैसे का इस्तेमाल सरकार जनता की भलाई के लिए कर सकती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में.

सेहत पर सकारात्मक असर

जब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो कई लोग इन्हें खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे. इससे लोगों की सेहत सुधरेगी और बीमारियों का खतरा कम होगा. यह एक तरह से लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए सरकार का उठाया गया कदम है.

एक नजर: किन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स

• सुपर लग्जगी गुड्स
• पान मसाला
• सिगरेट गुटखा
• चबाने वाला तंबाकु
• जर्दा
• एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स
• एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले
• लग्‍जरी कार 
• फास्‍ट फूड

कुल मिलाकर, जीएसटी काउंसिल का यह फैसला दिखाता है कि सरकार ने अब एक संतुलित और स्मार्ट नीति अपनाई है. जहां एक तरफ लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ाकर उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है. यह बदलाव साफ है- सरकार अब लोगों की जेब के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रख रही है.

GST को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है. अब GST के तहत सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% ही रहेंगे, जिसका मतलब है कि 12 फीसदी और 28 फीसदी के तहत आने वाली तमाम वस्‍तुओं को इन दोनों स्‍लैब में मर्ज किया जाएगा. साथ ही कुछ हानिकारक वस्‍तुओं पर हाई रेट भी लगाया जाएगा. GST Council की बैठक में तंबाकू उत्‍पादों पर 40 फीसदी टैक्‍स लगाने पर सहमति बनी है.

GST Rate Cut: दिल्ली में आज से जीएसटी काउंसिल (GST Council) की दो दिन की बैठक शुरू हो चुकी है, और इस बैठक से किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है. काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई खेती से जुड़े सामानों पर जीएसटी की दरों (GST Slabs) को कम कर दिया है. आसान भाषा में कहें तो, अब ट्रैक्टर से लेकर फसल काटने वाली मशीनों तक, सब कुछ सस्ता हो गया है. ये किसानों के लिए दिवाली से पहले आया एक शानदार तोहफा है, जो उनकी जेब पर सीधा असर डालेगा.

ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स हुए सस्ते

सबसे बड़ी राहत ट्रैक्टर पर मिली है. पहले ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 5% हो गया है. सोचिए, अगर आप एक ₹8 लाख का ट्रैक्टर लेते हैं, तो पहले आपको करीब ₹96,000 जीएसटी देना होता था, लेकिन अब सिर्फ ₹40,000 देना होगा. इसका मतलब है ₹56,000 की सीधी बचत!

इसके अलावा, ट्रैक्टर के टायरों और पार्ट्स पर भी GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. ये बहुत ही जरूरी फैसला है क्योंकि ट्रैक्टर के रखरखाव और मरम्मत पर किसानों को अच्छा-खासा खर्च करना पड़ता है. अब ये खर्च भी काफी कम हो जाएगा.

खेती को आसान बनाने वाली मशीनों पर भी टैक्स कम

सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बल्कि उन सभी मशीनों पर भी जीएसटी कम किया गया है जो खेती को आसान बनाती हैं.

ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम

ये सिस्टम पानी बचाने में मदद करते हैं. पहले इन पर 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो गया है. इससे कम पानी में भी ज्यादा खेती हो पाएगी और लागत भी कम लगेगी. 

बायो-पेस्टीसाइड और माइक्रो-ऑर्गनिज़्म

 इन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं और इनसे फसल की क्वालिटी भी बेहतर होती है.

फसल काटने और बुवाई की मशीनें

बुवाई, फसल की कटाई और थ्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है. इससे किसान अब पुरानी मशीनों की जगह नई और आधुनिक मशीनें खरीद पाएंगे, जिससे उनका काम और तेजी से होगा. 

क्यों लिया गया ये फैसला?

यह फैसला सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “आत्मनिर्भर भारत” और “ईज ऑफ लिविंग” की सोच से जुड़ा है. जीएसटी काउंसिल ने ये दरें कम इसलिए की हैं ताकि किसानों की जिंदगी आसान हो सके. जब किसानों को कम लागत में अच्छे उपकरण मिलेंगे, तो उनकी खेती में मुनाफा बढ़ेगा. इससे देश का कृषि क्षेत्र और मजबूत होगा.

यह वाकई एक ऐतिहासिक फैसला है, जो दिखाती है कि सरकार किसानों की जरूरतों को समझती है. अब किसानों को खेती के सामान के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी फसल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. यह बदलाव सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा.