ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पूरी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि वे इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

ज्ञानवापी मामला बहस के केंद्र में रहा है, कुछ लोगों का मानना ​​है कि इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और वाराणसी जिला न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों में विभिन्न याचिकाओं ने इस विवाद के विभिन्न पहलुओं को संबोधित किया है।

ज्ञानवापी परिसर में Archaeological Survey of India (ASI) द्वारा किए गए सर्वे के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। आज, 25 अक्टूबर को, इस मामले पर एक महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना है। यह मामला 1991 के मूलवाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी बनाम लॉर्ड विशेश्वर से संबंधित है, और इसे ज्ञानवापी विवाद की दिशा निर्धारित करने में अहम माना जा रहा है।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। जहाँ एक ओर हिंदू पक्ष ने परिसर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता पर जोर दिया, वहीं मुस्लिम पक्ष ने मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की अपील की। यह फैसला केवल ज्ञानवापी परिसर के विवाद को ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक वातावरण पर भी गहरा असर डाल सकता है।

न्यायाधीश युगल शंभू की अदालत से आने वाला यह निर्णय दोनों पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। इसके बाद, यदि आवश्यकता पड़ी, तो दोनों पक्ष अपनी न्यायिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। यह मामला न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, और सभी की निगाहें अब इस फैसले पर टिकी हुई हैं। वाराणसी का ज्ञानवापी परिसर एक बार फिर सुर्खियों में है, और फैसले का इंतज़ार जारी है

ज्ञानवापी के मूल 32 साल पुराने मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी से जुड़े वर्ष 1991 के लार्ड विश्वेश्वर वाद में वादी पक्ष ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा। इसमें वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से जवाबी दलील दी गई। इससे पहले की तिथियों में हुई सुनवाई में वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता तथा अंजुमन इंतजामिया कमेटी और वादमित्र की ओर से बहस की जा चुकी है। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथी 19 अक्टूबर नीयत की है।

इस दिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। इसके बाद अदालत जवाबी दलील के बाद पत्रावली आदेश के लिए सुरक्षित कर सकती है। वर्ष 1991 के लार्ड विश्वेश्वर वाद में वादी हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी के सेंट्रल डोम के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया था।

वादी पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बचे शेष स्थल का खुदाई करा कर एएसआई सर्वे कराने की मांग अदालत से वाद के जरिए की है। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने खुदाई करा कर एएसआई सर्वे कराने का विरोध अदालत में किया है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता 19 अक्टूबर को हिन्दू पक्ष के तर्क के विरोध में अपनी दलील देंगे।

गौरतलब हो कि वर्ष 1991 में अधिवक्ता दान बहादुर, सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा, हरिहर पाण्डेय ने वाद दाखिल किया था। सुनवाई के बीच 1998 में प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट जाकर मामले में स्टे ले लिया। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद स्टे प्रभावहीन होने पर वर्ष 2019 में हिन्दू पक्ष ने फिर एएसआई सर्वे की मांग रखी।

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी.वही 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर निचली अदालत के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया.वही अब ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया. हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाई जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट कि तरफ से ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बता दे कि 15 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच देर तक बहस चली थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी अर्जी खारिज होने पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है

प्रयागराज, (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी गृहतल में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की अनुमति देने की जिला जज के आदेश की वैधता की चुनौती अपीलों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल जिला जज के दो आदेशों की चुनौती अपीलों की सुनवाई कर रहे थे।

मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी व पुनीत गुप्ता ने तर्क दिया कि पूजा के अधिकार की मांग में दाखिल सिविल वाद में अधिकार तय किए बगैर अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। तहखाने में पूजा की अनुमति देकर वस्तुतः सिविल वाद स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही जिला जज ने स्वयं ही दो विरोधाभाषी आदेश दिए हैं।

यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए अदालत मूल आदेश की प्रकृति में बदलाव का आदेश नहीं दे सकती। मूल आदेश में केवल एक मांग मानी गई। जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। बिना किसी अर्जी के केवल मौखिक अनुरोध पर पूजा का अधिकार दे दिया गया है। अदालत ने अपनी अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करने का आदेश में उल्लेख नहीं किया है। कहा कि जिला अदालत ने 17 जनवरी को अर्जी स्वीकार कर केवल एक रिलीफ ही दी। दूसरी मांग पर आदेश नहीं देना ही अनुतोष से इंकार माना जाएगा।

कहा गया कि 17 जनवरी 24 के मूल आदेश से जिला जज ने विवादित भवन की सुरक्षा व देख-रेख करने व किसी प्रकार का बदलाव न होने देने का भी निर्देश दिया है और 31 जनवरी 24 के आदेश से बैरिकेडिंग काट कर तहखाने में पूजा के लिए दरवाजा बनाने तथा ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तहखाने में स्थित देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति देकर अपने ही आदेश का विरोधाभासी आदेश दिया है। यह भी कहा गया कि तहखाने पर किसका अधिकार है यह साक्ष्यों के बाद सिविल वाद के निर्णय से तय होगा। जिला जज ने अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ देकर गलती की है। इसलिए जिला जज के आदेश रद्द किए जाय।

मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने पक्ष रखा। इनका कहना था कि अदालत को धारा 151 व 152 के अंतर्गत न्याय हित में आदेश देने का अंतर्निहित अधिकार है। वादी अधिवक्ता के संज्ञान में लाने के बाद अदालत ने छूटी हुई प्रार्थना स्वीकार की है। वादी के बजाय अदालत ने ट्रस्ट को पुजारी के जरिए पूजा का अधिकार बहाल किया है। वादी व्यास जी के तहखाने में वर्षों से पूजा अर्चना करता आ रहा है। वर्ष 1993 मे श्रीराम जन्मभूमि विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद ज्ञानवापी की लोहे की बाड़ से बैरिकेडिंग करने के कारण तहखाने में पूजा करने से बिना किसी आदेश के रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कोई नया अधिकार नहीं दिया है।

कहा कि जिला जज ने अर्जी की तीन बार सुनवाई की तिथि तय की किंतु मस्जिद पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई। दोनों पक्षों को सुनकर जिला जज ने 31 जनवरी का दूसरा आदेश जारी किया है जो 17 जनवरी के मूल आदेश का ही हिस्सा है। अदालत को गलती दुरूस्त करने व छूटे आदेश को पारित करने का पूरा अधिकार है। आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है।

बहस की गई कि दीन मोहम्मद केस में कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने का जिक्र किया है। जितेंद्र व्यास के पूजा करने को स्वीकार किया गया है। इसलिए अपीलें बलहीन होने के नाते खारिज की जाय। प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि व हरे राम त्रिपाठी ने पक्ष रखा। महाधिवक्ता का कहना था कि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अदालत के आदेश पर अमल कराना सरकार का दायित्व है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने लगभग 40 मिनट तक तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। सीपीसी के आदेश 40 नियम एक के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। पूजा का आदेश किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमूल प्लांट का निरीक्षण के साथ समीक्षा बैठक किया। जहां तीस एकड़ में लगभग 475 करोड़ की लागत से निर्मित अमूल प्लांट का निरीक्षण किया। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी के सामने नंदी की प्रतिमा को प्रणाम कर ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में शुरू हुए पूजन स्थल को देखा। मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुए विग्रहों पूजन स्थल के सामने से झांकी दर्शन किया। यहां माथा टेकने के बाद वह पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लिया।

पूर्वांचल के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने दो साल पहले अमूल प्लांट की आधारशिला रखी थी। अब 23 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री यहीं से 6200 करोड़ की विकास परियोजनाओं को सौगात देंगे। पीएम मोदी वाराणसी के करखियागांव में बड़ी जनसभा करके चुनावी शंखनाद करेंगे। जनसभी में एक लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरा स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। फिर ज्ञानवापी तलगृह में मूर्तियों की झांकी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे।

बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में 1991 का वर्शिप एक्ट को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए मांग की है कि इसे रद्द किया जाए…बीजेपी सांसद ने कहा है कि इस कानून को बनाकर संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है…बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया है कि ये कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है…इसके अलावा वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 1947 की तारीख को कटऑफ डेट बताने को लेकर भी बीजेपी ने मनमाना करार दिया है

ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद समिति ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा-पाठ पर अतंरिम रोक की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने तब तक मस्जिद समिति से अपील में संशोधन करने को कहा है।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा, “आपने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने वाले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। सीधे 31 जनवरी वाले आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जबकि ये परिणामी आदेश है। जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी?” कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपने इसे पूरक हलफनामे के जरिए सामने रखा है।

कोर्ट ने दिए इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश

कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि वहां मौजूदा स्थिति क्या है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया है कि संपत्ति को कोई नुकसान या वहां पर नया निर्माण नहीं होना चाहिए। बता दें कि पूजा शुरू होने के बाद ही परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

वाराणसी : जिला कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान व्यास जी के तहखाना में पूजा का अधिकार दे दिया है. नदी के सामने बैरिकेडिंग को काटकर रास्ता बनाया जाएगा. व्यास जी के तहखाना में जाने वाला जो रास्ता 1993 से बंद था, उसे खोलकर विश्वनाथ मंदिर न्यास के पुजारी को एक सप्ताह के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया गया है. इसकी पूरी व्यवस्था जिलाधिकारी वाराणसी को करनी होगी