– 52 जिलों में सघन जांच, 161 फर्मों पर एफआईआर, 36 जनपदों में अवैध डायवर्जन का हुआ खुलासा

– कोडीन कफ सिरप का गैर-चिकित्सीय उपयोग सिद्ध, 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति जांच के घेरे में

– मुख्यमंत्री के निर्देश पर चला प्रदेशव्यापी अभियान, एनडीपीएस और बीएनएस के तहत हुई सख्त कानूनी कार्रवाई

लखनऊ, 29 दिसंबर(हि.स.)। योगी सरकार ने पिछले पौने नौ वर्षों में अवैध नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) को कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये। इस पर तीन माह पहले अभियान शुरू किया।

कई प्रदेशों में विवेचना की गई और सबूत जुटाए

उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने साेमवार काे बताया कि विभाग ने कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन को लेकर देश का सबसे बड़ा क्रैक डाउन शुरू करने से पहले अंदरुनी गहन जांच शुरू की। इस दौरान झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में विवेचना की गई और यूपी के सुपर स्टॉकिस्ट और होलसेलर के साथ उनके कारोबारी रिश्तों के सबूत जुटाए। इसके बाद प्रदेश में क्रैक डाउन शुरू हुआ, जिसने सिरप के अवैध डायवर्जन की परतें उधेड़ दीं। एसएसडीए की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नशे के सौदागरों को दबोचने के लिए एक्शन शुरू किया। सीएम के निर्देश पर सिरप का नशे के रूप में इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एनडीपीएस और बीएनएस के तहत मुकदमे दर्ज किये गये। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराते हुए 22 मामलों में आरोपियों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 22 मामलों में आरोपियों द्वारा अरेस्ट स्टे की रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया।

52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की गई

एफएसडीए ने पिछले तीन माह में कोडिनयुक्त कफ सिरप और एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण तथा अवैध डायवर्जन पर कुल 52 जनपदों में 332 से अधिक थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच की। जांच के दौरान प्राप्त अभिलेखीय एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 36 जनपदों की कुल 161 फर्मों व संचालकों के विरुद्ध बीएनएस तथा एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए पत्र लिखा ताकि अवैध नशे के अर्जित संपत्ति को जब्त किया जा सके। सीएम के निर्देश पर एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप की नशे के रूप में तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जो पूरे देश में सबसे बड़ा क्रैक डाउन है।

एफएसडीए की पकड़ में आया पूरा नेक्सेज

एफएसडीए आयुक्त ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जनपद स्तर पर कई टीमें बनाईं। टीमों की निगरानी के लिए मुख्यालय पर एक टीम बनाई गई। विभिन्न टीमें जांच के लिए विभिन्न प्रदेशों में गई और गोपनीय तरीके से साक्ष्य जुटाए। टीम ने केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से कोडीन फॉस्फेट का कोटा एवं उठान के विवरण को एकत्रित किया। वहीं टीम ने कोडिनयुक्त कफ सिरप निर्माता फर्मों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड गई। यहां से सिरप के निर्माण और वितरण से संबंधित अभिलेख जुटाए। इसके बाद सिरप के क्रय विक्रय अभिलेख के लिए रांची, दिल्ली और लखनऊ का रूख किया। इस दौरान पाया गया कि अधिकांश होलसेल के पास स्टॉक पहुंचने का सत्यापन नहीं है और रिटेल मेडिकल स्टोर के नाम पर कोई भी विक्रय बिल नहीं मिला जबकि दिल्ली, रांची के सुपर स्टॉकिस्ट और इनसे जुड़े कुछ चिन्हित होल सेलर के नाम पर बिलिंग करके सिरप के साथ एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं की एक सामानान्तर वितरण श्रृखंला बनायी गयी। इसका खुलासा करने के लिए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत की गयी। इसके बाद पूरी चेन को कनेक्ट किया, जिसके बाद सिरप के अवैध डायवर्जन का मामला सामने आया।

वर्ष 2024-25 में कफ सिरप की आपूर्ति चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक मिली

कई मामलों में फर्में विक्रय बिल प्रस्तुत करने में असफल रहीं, जबकि कुछ फर्मों द्वारा केवल कागजी अभिलेखों में सिरप का क्रय-विक्रय दर्शाया गया। प्रस्तुत विक्रय विवरणों में भी किसी भी फुटकर औषधि प्रतिष्ठान को कोडीनयुक्त कफ सिरप की वास्तविक आपूर्ति का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कथित आपूर्ति को अप्रमाणित पाया गया। वर्ष 2024-25 प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकता से कई गुना अधिक पाई गई। जांच में ऐबोट हेल्थ केयर द्वारा निर्मित फेन्सिडिल की 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें, लैबोरेट फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित एस्कॉफ की 73 लाख से अधिक बोतलें तथा अन्य कंपनियों द्वारा निर्मित लगभग 25 लाख बोतलों की आपूर्ति दर्ज मिली, जिनका चिकित्सीय उपयोग प्रमाणित नहीं हो सका।

पुलिस और एसटीएफ ने कुल 85 अभियुक्तों को किया अरेस्ट

एफएसडीए ने रिपोर्ट सीएम और पुलिस को सौंपी। इसके आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने 79 अभियोग दर्ज किये। इसमें अब तक 85 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान में एक्शन चल रहा है। वहीं मामले में गठित एसआईटी भी जांच कर रही है। जानकारों की मानें तो अगले माह एसआईटी जांच रिपोर्ट सीएम को सौंप सकती है।

लाइसेंसिंग प्रणाली सख्त करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफएसडीए मुख्यालय द्वारा थोक औषधि विक्रय लाइसेंसिंग प्रणाली को और अधिक सख्त व पारदर्शी बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें थोक प्रतिष्ठान की जीओ टैगिंग, भंडारण क्षमता की पुष्टि और इनकी फोटोग्राफ कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं प्रतिष्ठान के टेक्निकल पर्सन का अनुभव प्रमाण पत्र को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सत्यापन करने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण, बल्क सप्लाई, वितरण एवं निगरानी के लिए भारत सरकार से आवश्यक अधिसूचना एवं दिशा-निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

बस्ती: जिले में जालसाजी के नए खेल का खुलासा है. इस बार जालसाजों ने बेरोजगारों को निशाना बनाया है. इसके लिए जालसाजों ने बेहद शातिर तरीके का इस्तेमाल किया है. चलिए आपको आगे बताते हैं कि किस तरह जालसाजों ने इस बार ठगी को अंजाम दिया.

कैसे ठगी अंजाम दी: स्वास्थ्य विभाग को एक अभ्यर्थी से सूचना मिली कि जिले में भर्ती आयोजित की गई है. इसमें 111 पदों पर जिले में भर्ती निकाली गई है. इसके अलावा गोण्डा में 109, प्रतापगढ़ में 99 गाजीपुर में 120 और बलिया में 100 पदों पर फर्जी भर्ती निकाली गई है. जालसाजों ने ऑनलाइन इस भर्ती का एक लिंक वायरल किया. इसमें विभिन्न जिलों में भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और साक्षात्कार की तिथि 23 फरवरी 2026 बताई गई. लिंक के जरिये कई लोगों ने आवेदन भी कर दिए. युवाओं से आवेदन के लिए 300 रुपए फीस भी जमा कराई गई.

ऐसे खुली पोल: बस्ती जनपद की सोनी त्रिपाठी, निखिल समेत कई अभ्यर्थी निर्धारित 300 रुपये शुल्क जमा कर भर्ती का इंतजार कर रहे थे. इस बीच इनमें से एक अभ्यर्थी ने स्वास्थ्य विभाग को फोन कर इस संबंध में जानकारी मांगी. पता चला कि स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी कोई भी भर्ती नहीं निकाली है. विभाग के अफसरों ने अभ्यर्थियों को बताया कि बहादुरपुर सीएचसी में एलटी का एक पद भरा जाना था जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं. इसके आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है. इसके अलावा कोई भर्ती जिले में नहीं निकाली गई है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

फर्जी भर्ती में पदों के साथ वेतनमान का जिक्र: अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि जिस लिंक के जरिए उन्होंने आवेदन किया है उसमें एलटी के 10, स्टाफ नर्स के 13, फार्मासिस्ट के आठ, केयर टेकर के नौ, वार्ड ब्वाय के 15, सेल्स मैनेजर के सात, क्लर्क के आठ, सिक्योरिटी गार्ड 12, एंबुलेंस ड्राइवर 10 और चपरासी के सात पदों समेत कुल 111 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें सरकारी भर्ती की तरह बकायदा वेतनमान का जिक्र भी है. जालसाजों के झांसे में आकर अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन कर दिया और 300 रुपए फीस के भी जमा कर दिए.

सीएमओ बोले, विधिक कार्रवाई करेंगे: इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव निगम ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए 111 पदों पर निकाली गई भर्ती पूरी तरह से फर्जी है. जिले में कहीं और कोई पद रिक्त नहीं है. फर्जीवाड़े के संबंध में जांच कराई जा रही है. विधिक कार्रवाई की जाएगी.

आवेदन से पहले यह जरूर जांचें: अगर आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर उस भर्ती की जानकारी जुटा लें. इसके अलावा अखबारों में निकलने वाले विज्ञापन का भी सहारा ले सकते हैं. भर्ती की पुष्टि के लिए आप संबंधित विभाग से संपर्क भी कर सकते है. इसके बाद ही आप आवेदन करें. किसी के दिए हुए लिंक पर तुरंत क्लिक करके आप आवेदन न करें. ऐसे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की उपस्थिति (हाजिरी) को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अब बायोमैट्रिक हाजिरी प्रणाली (Biometric Attendance System) को अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और कार्य के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.

कहां-कहां लागू होगा यह आदेश?

• यह आदेश प्रदेश के सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
• जिला चिकित्सालय
• महिला चिकित्सालय
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
• इनके अतिरिक्त, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत आने वाले सभी अन्य संस्थान.

बिना हाजिरी नहीं मिलेगा वेतन

जारी किए गए आदेश के अनुसार, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को गंभीरता से लागू किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि बिना बायोमैट्रिक उपस्थिति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.

यूपी के सरकारी अस्पतालों में कर्मचरियों की हाजिरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला,पढ़ें पूरा आदेश