Haridwar : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम पर तीन दोस्तों ने बड़ा खेला कर दिया। तीनों दोस्तों में एक दोस्त ने जय शाह बनकर उत्तराखंड के तीन विधायकों के से पांच-पांच लाख रुपये हड़प लिए। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में से एक उत्तराखंड और दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है।

उत्तराखंड के तीन विधायकों से पांच-पांच लाख रुपये मांगने के आरोप में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें एक उत्तराखंड और दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने इन्हें क्रमशः दिल्ली और रुद्रपुर से पकड़ा है। तीसरे आरोपित की तलाश जारी है।

दिल्ली के तीन दोस्तों ने खुद को गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह बताकर रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और नैनीताल विधायक सरिता आर्य से पैसे की मांग की थी। इन आरोपितों में से दो को पुलिस ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में गिरफ्तार किया। एक आरोपित उत्तराखंड का और दूसरा दिल्ली का निवासी है।

पुलिस ने उन्हें क्रमशः दिल्ली और रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। घटना का मास्टरमाइंड तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मौज-मस्ती और अय्याशी के लिए विधायकों से ठगी का प्रयास किया था। इसके अलावा, यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपितों ने उत्तराखंड के 12 विधायकों को ठगी के लिए फोन किए थे। हालांकि, अन्य नौ विधायकों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, जिनकी जानकारी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद मिल सकती है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान को 14 फरवरी को फोन आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को जय शाह बताया। उसने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा से बातचीत हुई है और अमित शाह हल्द्वानी में हैं। उसे दिल्ली आकर शाह से मुलाकात करनी होगी। इसके बाद, विधायक को दो अलग-अलग नंबरों से कॉल करके पांच लाख रुपये देने की बात की गई। यह भी कहा गया कि उनका सचिव उन्हें भुगतान का तरीका बताएगा।

संदेह होने पर विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे से संपर्क किया, और पता चला कि इस संबंध में कोई बात नहीं हुई थी। फिर 15 फरवरी को विधायक को एक और कॉल आई, जिसमें शख्स ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में मिलने का आग्रह किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और अभद्रता करते हुए सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की और आरोपित प्रियांशु पंत (सिमाल गांव, बागेश्वर, उत्तराखंड) को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी उवेश (न्यू कोंडली, मयूर विहार, दिल्ली) को ऊधम सिंह नगर पुलिस ने पकड़ा।

मुख्य साजिशकर्ता गौरव नाथ ने ट्रू कॉलर एप में जय शाह और जय शाह के सचिव के नाम से मोबाइल नंबर सेव किए थे, ताकि विधायक उसे पहचानकर पैसे दे दें। गौरव ने उवेश के नाम से सिम कार्ड खरीदे और प्रियांशु ने उसका इस्तेमाल किया।

पुलिस टीम में बहादराबाद के कस्बा चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी, हेड कांस्टेबल देशराज, कांस्टेबल बलंत सिंह और एसओजी कांस्टेबल नरेंद्र शामिल थे।

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नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- पुलिस के जवानों की ड्यूटी सबसे कठिन है। किसी भी देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा पुलिस के बिना संभव नहीं है।

शाह ने कहा- नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की घटनाओं में 65 प्रतिशत की गिरावट आई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कानून बनाए हैं। शाह ने पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन को लेकर कहा- हमारी सरकार ने मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना करके दुनिया की सबसे बेहतर एंटी टेररिज्म फोर्स बनाने की दिशा में काम किया है।

गृह मंत्री शाह ने की पुलिसकर्मियों की सराहना

पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा- आतंकियों से लड़ना हो, अपराध रोकना हो, भीड़ के सामने कानून व्यवस्था कायम रखना हो या आपदा के समय ढाल बनकर लोगों को बचाना हो, पुलिस ने हर स्थिति में खुद को साबित किया है। मोदी सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव के लिए संसद में तीन विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों विधेयक 150 साल पुराने कानूनों की जगह लेंगे और देश के सभी नागरिक को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देंगे।

देश में आतंकवादी और उग्रवाद के तीन हॉटस्पॉट- जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में शांति बहाल हो रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स (NDRF) के जरिए भारत के विभिन्न पुलिसबलों ने आपदा प्रबंधन में दुनिया भर में नाम कमाया है। मोदी सरकार पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हम पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में समय-समय पर बदलाव कर उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

PM मोदी ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आज शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- पुलिस स्मृति दिवस पर हम पुलिसकर्मियों के समर्पण की सराहना करते हैं। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि। देश के अलग-अलग राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इन्होंने अपने राज्यों के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी।

जानिए कब मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस

20 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स में तीन पुलिस के दलों को तैनात किया गया था। इनमें दो दलों के सदस्य उस दिन दोपहर को वापस लौट आए लेकिन तीसरे दल के सदस्य नहीं लौटे। इनमें दो पुलिस कांस्टेबल और एक कमांडर शामिल थे।

21 अक्टूबर को लापता जवानों की तलाश के लिए 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम को भेजा गया। इस टीम का नेतृत्व डीएसपी करम सिंह कर रहे थे। दोपहर के समय चीनी सैनिकों ने करम सिंह की टीम पर गोलियां चलाईं और ग्रेनेड फेंके। इस हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद हो गए।

शहीद हुए इन जवानों के सम्मान में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया गया। इस दिन केंद्र और राज्य सरकारें शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देती है।

कश्मीर में किसी की कंकड़ उठाने की हिम्मत नहीं:अमित शाह बोले- पहले लोग कहते थे 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बहेंगी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में कहा कि पहले लोग कहते थे कि धारा 370 को हाथ लगाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, नदियां तो छोड़िए अब किसी की कंकड़ उठाने की भी हिम्मत नहीं है। राम मंदिर को लेकर 550 सालों तक लाखों लोगों ने आंदोलन किया। मोदी जी ने वहां राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन कर दिया। अगले साल भक्त मंदिर में दर्शन कर सकेंगे।

जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, हमें छत्तीसगढ़ में तीन दिवाली मनानी है, पहली त्योहार वाली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में श्रीराम का मंदिर बनेगा तब प्रभु के ननिहाल में दिवाली मनेगी। शाह गुरुवार को जगदलपुर और कोंडागांव में सभा को संबोधित कर रहे थे।

श्रीराम का मंदिर बनेगा तब प्रभु के ननिहाल में मनेगी दिवाली- गृह मंत्री

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर वो काफी चर्चे में है, उनका कहना है कि हमें छत्तीसगढ़ में तीन दिवाली मनानी है, पहली त्योहार वाली, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब और तीसरी दिवाली जब अयोध्या में जनवरी में श्रीराम का मंदिर बनेगा तब प्रभु के ननिहाल में दिवाली मनेगी। शाह ने कहा भूपेश बघेल यहां आकर झूठ कह गए कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रह है। मैं आज यहां कह रहा हूं नगरनार स्टील प्लांट का कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर सिर्फ हमारे बस्तर के लोगों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है।

कमल के फूल की सरकार लगा दो, छत्तीसगढ़ समस्या से मुक्त कर देंगे- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि, बस्तर एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर कमल के फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओें में 52 फीसदी, मौतों में 70, नागरिकों की मृत्यु में 68 और जिले, पुलिस थाने जो प्रभावित थे। उनमें 62 फीसदी की कमी आई।

मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि, अगर बस्तर में नक्सली घटना होती है, तो पुलिस भी मरता है तो आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो आदिवासी मरता है और नागरिक मरता है, तो आदिवासी मरता है, उनको बचाना चाहिए। मोदी जी ने 9 साल में रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए। पांच किलो चावल देने की व्यवस्था की है।

भूपेश बाबू आपने क्या किया?

भूपेश बाबू आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोलीं और 2 हजार करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़, गरीबों के अनाज में 5 हजार करोड़, गौठान में 13 सौ करोड़ का घोटाला किया। मैंने बहुत से घोटाले सुने, लेकिन गाय के गोबर में कोई 13 सौ करोड़ खा जाए, ऐसा आदमी नहीं देखा।

कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 90 स्कूल थे- अमित शाह

पहले आदिवासियों के लिए 29 हजार करोड़ होता था। मोदी सरकार में 1 लाख 25 हजार करोड़ आदिवासियों के लिए बजट रखा। कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 90 स्कूल थे। मोदी सरकार में 90 से बढ़कर 740 किया गया। 40 हजार शिक्षकों की भर्ती भी मोदी सरकार में की जा रही है। बस्तर के खनिज का पैसा यहां के विकास कार्यों में खर्च किया जा रहा है। पीने का पानी, शिक्षा, गौशाला का विकास, हर घर बिजली पहुंचाई जा रही है। ये सब केंद्र की योजनाओं के तहत किया जा रहा। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई-बहन सिकलसेल एनीमिया से पीडि़त न हो इसके लिए विदेशी डॉक्टर्स के साथ मिलकर मि​शन तैयार किया जा रहा है।

तनुहार, किसान, सौरा, बिंजिया, विन्या, भुइंया और भुयान के साथ पंडो समुदाय को भी एसटी समुदाय में लाकर मोदी सरकार का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा को अमर करने का काम मोदी सरकार ने किया। आजादी के बाद आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाकर उन्हें सम्मान देने का काम भाजपा ने किया। भूपेश सरकार ने बस्तर को अंधेरे में डूबोने का काम किया। बघेल सरकार ने सिर्फ एक काम किया छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली दरबार भेजने का काम किया।

भाजपा की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों को सीधा कर देगी- अमित शाह

भाजपा की सरकार आएगी तो आदिवासियों का पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम करेंगे। भूपेश सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन संस्था को भी नहीं छोड़ा। यहां कांग्रेस की सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है यहां सड़कों पर युवाओं को निर्वस्त्र होकर दौड़ना पड़ा था। भाजपा की सरकार 38 लाख किसानों को हर साल 6 हजार भेजने का काम कर रही है। 11 लाख गरीबों का आवास देने का काम भाजपा ने किया। एक बार कमल सरकार बना दो, हम पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को ऐसा सख्ती अपनानी चाहिए कि नए आतंकवादी समूह न बनें। हमें न केवल आतंकवाद बल्कि आतंकवादियों के पूरे ईको सिस्टम को नष्ट करना होगा। शाह ने कहा कि NIA, ATS और STF जांच तक ही सीमित न रहें, बल्कि उन्हें लीक से हटकर सोचना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नए कदम उठाने चाहिए।

दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा- मोदी सरकार के सख्त फैसलों के कारण जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा कम करने में बड़ी सफलता मिली है।

दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम करें

आतंक के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के देशों से लेकर देश के अलग-अलग राज्यों को शामिल करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पूरी सरकार और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार क्रिप्टो, हवाला, नार्को टेरर-फंडिंग से पैदा हुई चुनौतियों पर सख्त रुख अपना रही है।

मोदी सरकार के कड़े फैसलों की वजह से जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर में हिंसा में कमी लाने में बड़ी सफलता मिली है। इसके बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं लेकिन इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। केंद्र सरकार देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में लगी है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का विजन है।

नई दिल्ली । जम्मू कश्मीर में अचानक ही सुरक्षा स्थिति को लेकर सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गईं हैं. तात्कालिक रूप से चिंता का विषय है पंडितों पर हो रहे लगातार हमले. घाटी में रह रहे पंडितों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं. कुछ घटनाओं में आतंकियों ने राज्य के बाहर के नागरिकों पर भी हमले किए हैं. वे दहशत का महौल बनाकर रखना चाहते हैं. इसके मद्देनजर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक की।

शाह ने घाटी में चुनिंदा तरीके से एक के बाद एक की जा रही हत्याओं के मद्देनजर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख मनोज पांडे तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उन प्रमुख लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि इस बैठक में आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम का विषय भी उठा. यह बैठक ऐसे समय हुई जब आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में चुनिंदा ढंग से गैर -मुसलमानों, सुरक्षाकर्मियों, एक कलाकार एवं स्थानीय नागरिकों समेत एक के बाद एक कर कई लोगों की हत्या की है।

पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी ऐसी बैठक है

गुरुवार को दो अलग-अलग घटनाओं में कश्मीर में एक बैंककर्मी एवं ईंट भट्टा मजदूर की हत्या कर दी गयी जबकि एक अन्य मजदूर को घायल कर दिया गया.शाह की अध्यक्षता में आज हुई यह बैठक पिछले एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी ऐसी बैठक है।

इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख अरविंद कुमार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह, सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

इससे पहले शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रॉ सचिव सामंत गोयल और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के साथ अनौपचारिक बैठक की थी.आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में एक मई से अब तक लक्षित हत्या के आठ मामले आ चुके हैं. जम्मू क्षेत्र के सांबा जिले की रहने वाली एक शिक्षिका की आतंकवादियों ने कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार को हत्या कर दी थी।

वहीं, 18 मई को आतंकवादी उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान में दाखिल हुए और ग्रेनेड फेका जिससे जम्मू के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए.घाटी में 24 मई को पुलिस कर्मी सैफुल्ला कादरी की आतंकवादियों ने श्रीनगर स्थित उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जबकि इस घटना के दो दिन बाद बडगाम में आतंकवादियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट की हत्या कर दी. वर्ष 2012 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडित लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल भट की हत्या के बाद पलायन की धमकी दे रहे हैं।

राहुल भट की 12 मई को आतंकवादियों ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा में उनके कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी थी.वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस साल अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के अलावा 12 हजार अतिरिक्त अर्धसैनिकों की तैनाती किए जाने की उम्मीद है. अमरनाथ यात्रा के लिए एक रास्ता पहलगाम जबकि दूसरा रास्ता बालटाल होकर जाता है. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी. इस साल अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होने और तीन लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

भोपाल । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को भोपाल आए। वे यहां अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे. गृहमंत्री ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ भी किया। सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग CAPT में हुए इस कार्यक्रम में गृहमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री हल्के—फुल्के मूड में नजर आए।

केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री का वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया. यहां लगे कई आधुनिकतम उपकरणों का गृहमंत्री अमित शाह ने निरीक्षण भी किया. यहां रखे हथियारों के बारे में भी उन्हें बताया गया। इस दौरान उन्होंने एक बंदूक भी उठाकर थाम ली. हाथों में बंदूक लेकर गृहमंत्री ने बाकायदा निशाना भी साधा। उन्होंने बंदूक कांधों पर रखी. उनके ट्रिगर पर उंगली रखने पर कई लोग आशंकित भी हो उठे हालांकि उन्होंने ट्रिगर नहीं दबाया। यहां केवल प्रदर्शन के लिए बंदूकें रखी गई थीं।

अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलनेवाली- शाह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने कहा कि अब अंग्रेजों की डंडा मार पुलिस नहीं चलनेवाली. अब नॉलेज, सबूत और तर्कपूर्ण पुलिसिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से दो कदम आगे रहना होगा और इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। पुलिस कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल को भी टेक्नो फ्रेंडली होना होगा।

भाजपा सरकार में आएगी नई NAFIS सेवा- अमित शाह

उन्होंने बताया कि हम एक नई NAFIS सेवा भी लाने वाले हैं। देशभर की पुलिस के पास करोड़ों की संख्या में फिंगर प्रिंट का डेटा है। NAFIS के माध्यम से जैसे ही अपराधी के फिंगर प्रिंट को कम्प्यूटर में डालेंगे, डेढ़ मिनट के अंदर वह आपको नाम दे देगा. इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को मार्डनाइज करना पड़ेगा। उन्होंने देशभर में एक ही प्रकार की वायरलेस, एक ही प्रकार के सीसीटीवी लगने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज आफ इंफार्मेशन की सारी चीजें हों, एक्सचेंज आफ डेटा का अधिकार भी देश की हर पुलिस को हो।

गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में देशभर में लगभग 4 लाख से अधिक पुलिस कर्मी संक्रमित हुए, 27 सौ से ज्यादा की मृत्यु भी हुई। कार्यक्रम में CM शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। इससे पहले सीएम शिवराज ने मध्यप्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए कहा- मध्यप्रदेश पुलिस ने 2 साल में 12 हजार करोड़ रुपए की अतिक्रमणकारियों से जमीन मुक्त कराई।

देश के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का रंग कम होता दिखाई दे रहा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा का तेजी से विस्तार हुआ। बीजेपी ने साल 2014 में केंद्र में सरकार बनाई और फिर कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी। साल 2017 तक बीजेपी हिंदुस्तान के 71 फीसदी हिस्से में छा गई। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सियासी रणनीति का नतीजा था।

दिसंबर 2017 के बाद बीजेपी के सिमटने का दौर शुरू हुआ और नवंबर 2019 तक बीजेपी 71 फीसदी से घटकर 40 फीसदी में आ गई। डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) की रिपोर्ट के मुताबिक अब बीजेपी की सत्ता सिमटकर देश के 40 फीसदी हिस्से में रह गई है। डीआईयू की रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि साल 2017 के मुकाबले साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू कम हुआ है।

लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीटें मिलीं और उसने 303 सीटें जीतकर केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई हो, लेकिन हाल के कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक साथ तीन राज्यों में सत्ता हासिल की। वहीं बीजेपी के हाथ से ये राज्य निकल गए।

अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता से हाथ धो बैठी है। शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह दूसरी बार महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार सिर्फ 4 दिन ही चली और 80 घंटे में फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या कम हुईं और बीजेपी 122 से 105 में सिमट गई। हालांकि बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा। चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना में दरार पड़ गई।

शिवसेना के दूर होने के बाद बीजेपी नेता फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार के साथ मिलकर सूबे में सरकार बना ली। हालांकि यह सरकार चार दिन से ज्यादा नहीं चली और फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सूबे में सरकार बनाने जा रही हैं। इस तरह अब महाराष्ट्र की सत्ता से भी बीजेपी बाहर हो चुकी है।

11 महीने में NDA ने 4 बड़े राज्यों में सत्ता गंवाई, 2 में छोटे राज्य जीते 
दिसंबर 2017 से नवंबर 2019 के बीच बीजेपी ने 4 बड़े राज्यों में सत्ता गंवा दी। जबकि दो छोटे राज्यों में जीत हासिल की है। अब 17 राज्यों में NDA की सरकार है। 13 राज्यों में भाजपा और 4 में सहयोगी दलों के सीएम हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं है अब आर्थिक राजधानी मुंबई वाले राज्य महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता से बाहर है।

संसद भवन में मंगलवार अपरान्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की मीटिंग में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा दिलाने का फैसला हुआ।

वजह यह रही कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को किसी भी स्थिति में सरकार बचाने के लिए बहुमत की व्यवस्था होती नहीं दिख रही थी। उन्हें लगा कि अल्पमत में होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट का सामना करने पर ज्यादा किरकिरी की गुंजाइश है। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को दी है।

26 नवंबर को संविधान दिवस पर राज्यसभा और लोकसभा के विशेष संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे दिया। विशेष संयुक्त सत्र खत्म होने के बाद तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कक्ष में अमित शाह और जेपी नड्डा महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक तीनों नेताओं की यह मीटिंग चली।

सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुमत की संभावनाओं के बारे में बात की। जब यह पता लगा कि अजित पवार वादे के मुताबिक समुचित विधायक लाने में फेल दिख रहे हैं तो तो तय हुआ कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देकर पार्टी का सम्मान बचाया जाए। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देने से पार्टी को लगा कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल हो सकता है। अल्पमत में होने के बावजूद अगर भाजपा फ्लोर टेस्ट का इंतजार करती और फिर मुंह की खाती तो ज्यादा किरकिरी होती। यह मीटिंग खत्म होने तक अजित पवार के भी इस्तीफा देने की खबर आई।

सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देने का संदेश पार्टी नेतृत्व ने भेजा। जिसके बाद फडणवीस की ओर से साढ़े तीन बजे प्रेस कांफ्रेंस की सूचना जारी की गई। फिर इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया।

नयी दिल्ली .  सरकार ने सुरक्षा और नियुक्ति संबंधी समिति सहित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आठ समितियों का पुनर्गठन किया है। नियुक्ति मामलों की समिति के सदस्यों में केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।  कैबिनेट सचिवालय की गुरुवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह को सभी आठ समितियों का सदस्य बनाया गया है जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवास संबंधी और संसदीय मामलों की समिति में शामिल नहीं रहेंगे।

सुरक्षा मामलों की महत्वपूर्ण समिति में प्रधानमंत्री सहित पांच सदस्य होंगे जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं काॅर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर शामिल हैं।  राजनीतिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल, भारी उद्योग मंत्री अरविंद सावंत और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे।

आर्थिक मामलों की समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रसायन मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान शामिल हैं।

संसदीय मामलों की समिति के सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी हाेंगे। संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन को समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

आवास संबंधी समिति का गठन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किया गया है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
निवेश और वृद्धि संबंधी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे।

श्रम एवं कौशल विकास समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदस्य के रूप में शामिल हाेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।