UP Property News: उत्तर प्रदेश में अगर आप कोई जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। योगी सरकार ने संपत्ति के सौदों में पारदर्शिता लाने और संदिग्ध लेनदेन पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

अब बिना पैन कार्ड नहीं होगी कोई रजिस्ट्री

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब किसी भी संपत्ति के सौदे के दौरान क्रेता और विक्रेता, दोनों को अपना पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते पैन कार्ड की जानकारी दर्ज किए बिना रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। इस कदम से सभी सौदों का एक डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा।

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर विदेशी फंडिंग का बड़ा खेल

यह फैसला खास तौर पर इंडो-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हो रही संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट मिल रहे थे कि भारत-नेपाल सीमा से लगे जिलों में बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग के जरिए संपत्तियां खरीदी जा रही हैं। इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी फंडिंग में किए जाने की भी आशंका जताई गई थी।

एटीएस और ईडी की जांच में हुए थे चौंकाने वाले खुलासे

हाल ही में यूपी एटीएस की जांच में संत कबीर नगर के एक मौलाना का मामला सामने आया था, जिसके तार लंदन और पाकिस्तान से जुड़े थे। जांच में पता चला कि मौलाना के खातों में विदेश से करीब चार करोड़ रुपये आए, जिससे उसने मदरसे खोले और अपने परिजनों के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदीं। इस मामले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कार्रवाई करते हुए मौलाना से जुड़े 18 खातों में जमा 94 लाख रुपये से ज्यादा की रकम जब्त कर संपत्तियों को अटैच कर लिया था।

पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ यह नियम

इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह नियम अब केवल इंडो-नेपाल बॉर्डर से सटे सात जिलों (गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर) तक ही सीमित न रखकर पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है।

बेनामी संपत्ति और अवैध फंडिंग पर लगेगी लगाम

सरकार का मानना है कि इस नए नियम से बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर प्रभावी रोक लगेगी। पैन कार्ड अनिवार्य होने से आयकर विभाग आसानी से यह ट्रैक कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से मेल खाती है या नहीं। इससे एटीएस, ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विदेशी फंडिंग और अवैध लेनदेन के कनेक्शन को खंगालने में भी बड़ी मदद मिलेगी। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

जंहा एक तरफ लोकसभा चुनाव सर पर है वही कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.दरअसल आयकर विभाग से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आज आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई डिमांड नोटिस 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए है। इसमें विभाग की तरफ से जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। जानकारी के मुताबिक, ये राशि अभी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2021-22 से लेकर 2024-25 की इनकम का रीवैल्यूएशन का इंतजार कर रही है। इसकी कटऑफ तारीख रविवार को पूरी हो जाएगी।

बता दें कि इनकम टैक्स विभाग को फरवरी में कांग्रेस के टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी मिली थी. जिसके बाद विभाग ने 200 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई थी. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने पार्टी को बकाया भुगतान करने को कहा था और उनके खाते फ्रीज कर दिए थे. वहीं कांग्रेस का कहना है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश “लोकतंत्र पर हमला” है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया है.

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कॉन्ग्रेस (INC) को इनकम टैक्स विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सोमवार (दिसंबर 3, 2019) को जारी किया गया। ये मामला हैदराबाद की एक कम्पनी से कॉन्ग्रेस के खजाने में रुपए आने से सम्बंधित है। कॉन्ग्रेस इस सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने में विफल रही है और इसीलिए आईटी डिपार्टमेंट ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

#BREAKING – Indian National Congress gets a show-cause notice from the Income Tax department over unaccounted funds.

Hyderabad firm channeled funds into Congress’ account: I-T dept.@Ashish_Mehrishi with more details pic.twitter.com/wIRxvWoDho

— News18 (@CNNnews18) December 3, 2019

इस मामले में कॉन्ग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को समन भेजा गया था। उन्हें 4 नवंबर को आईटी विभाग के समक्ष पेश होने को कहा गया था। इन नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। ये पूरा का पूरा मामला हवाला लेन-देन से जुड़ा है। आयकर विभाग ने जाँच में पाया है कि हैदराबाद की एक कम्पनी ने कॉन्ग्रेस को 170 करोड़ ट्रांसफर किए। ऐसा हवाला नेटवर्क के जरिए किया गया।

इस पूरे फंड को सरकारी प्रोजेक्ट्स से गबन किया गया। इसके लिए बोगस बिलिंग का सहारा लिया गया। फेक बिलिंग का उपयोग कर के सरकारी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित धनराशि का गबन किया गया और फिर हवाला नेटवर्क के जरिए 170 करोड़ रुपया भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अकाउंट में पहुँचा। सरकार ने उक्त कम्पनी को आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए योजनाओं के संचालन के लिए धनराशि आवंटित की थी, जिसका गबन कर लिया गया।

नेशनल हेराल्ड मामले में गाँधी परिवार सहित कॉन्ग्रेस के कई नेता पहले से ही आरोपित चल रहे हैं। अब पूरी पार्टी ही वित्तीय लेन-देन के मामले में इनकम टैक्स के रडार पर आ गई है।

लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाई और भाभी के 400 करोड़ रुपये का बेनामी प्लाट को आयकर विभाग द्वारा जब्त किये जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने गुरुवार को देर रात ट्वीट किया कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षियों को प्रताड़ित कर रही है। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा वर्तमान की भाजपा सरकार पहले अपने गिरेबान में झांककर देखे। उन्होंने कहा भाजपा के पास 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति आई और उसी संपत्ति से उन्होंने लोकसभा चुनाव में गरीबों के वोट खरीदे।

मायावती ने लिखा है कि भाजपा अपने विपक्षियों को षडयंत्र के तहत जबरन फर्जी मामलों में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसी क्रम में अब मेरे भाई-बहनों आदि को भी जबर्दस्ती परेशान किया जा रहा है, जो अति- निन्दनीय है। उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके बावजूद बसपा डरने व झुकने वाली नहीं है।

मायावती ने कहा कि इस तरह का कदम उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उनके (बीजेपी नेताओं) परिवार की संपत्ति कितनी थी और वह संपत्ति अब कितनी है?

BSP Chief Mayawati: BJP should look at themselves, if they think they are very honest then they should investigate how much wealth they & their family had before coming into politics & how much it is now. So everything becomes clear before the country. pic.twitter.com/dAN6VWjoXH

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 19, 2019

बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि भाजपा ने ऐसी ही घिनौनी हरकत वर्ष 2003 में भी आयकर व सीबीआई आदि के जरिए हमारे विरूद्ध की थी, लेकिन अन्त में काफी संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिला।

गौरतलब है कि आयकर विभाग ने मायावती के भाई और भाभी के 400 करोड़ रुपये का बेनामी प्लाट आज दिन में जब्त किया है। मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्रलता की संपत्ति की जांच आयकर विभाग पहले से ही कर रहा है। जिस प्लॉट को जब्त किया गया है वह नोएडा में स्थित है।

यद्यपि आयकर विभाग की कार्रवाई दिन में हुई लेकिन मायावती ने अपना विरोध ट्वीट के जरिये देर रात में किया। बाद में अपने इस ट्वीट को उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के रुप में मीडिया के लिए भी जारी किया।

मुख्यमंत्री के करीबियों और रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई, नौकरी के समय से चल रहीं हैं कई जांच

-500 अफसर प्रदेश के भोपाल-इंदौर, गोवा व दिल्ली के 50 ठिकानों पर एक साथ कर रहे कार्रवाई

भोपाल । आयकर विभाग की टीम ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीम ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर छापा मारा। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर भी आयकर अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें कमलनाथ के भांजे राहुल पुरी, सलाहकार आरके मिगलानी और प्रतीक जोशी शामिल हैं।

@OfficeOfKNath close aides been raided in Indore and Delhi over allegations of cash collection during elections @INCMP @shailendranrb @ajaiksaran @avinashonly @shailgwalior @RahulKothariBJP @BJP4MP @ChouhanShivraj @ShivrajDabi pic.twitter.com/KRNYFixf4k

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) April 7, 2019

आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि 500 अफसर मध्यप्रदेश के भोपाल-इंदौर, गोवा और दिल्ली के 50 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें अमिता ग्रुप और मोजर बियर भी शामिल हैं। रविवार सुबह तीन बजे 15 से अधिक अधिकारियों की टीम ने प्रवीण कक्कड़ के इंदौर में स्कीम नंबर 74 स्थित निवास पर छापा मारा। इसके साथ ही विजय नगर स्थित शोरूम, बीएमसी हाइट्स स्थित ऑफिस, शालीमार टाउनशिप और जलसा गार्डन, भोपाल स्थित घर श्यामला हिल्स, प्लेटिनम प्लाजा कॉलोनी समेत अन्य स्थानों पर भी जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि सर्विस के दौरान ही उन पर कई जांच चल रही थीं। प्रवीण जब पुलिस अधिकारी थे तभी उनके खिलाफ कई मामले सामने आए थे। बताया जा रहा है कि जब आयकर विभाग की टीम सुबह पहुंची तो प्रवीण कक्कड़ के परिवार के लोग घबरा गए थे। जब उन्हें पुख्ता हो गया कि ये सभी आयकर के अधिकारी हैं तो उन्होंने जांच में सहयोग किया। वहीं छापे के दौरान 09 करोड़ रुपये की राशि बरामद होने की सूचना मिली है। चर्चा है कि इन पैसों का प्रयोग चुनावों में होना था। यह नकदी भोपाल में प्रतीक जोशी के आवास से जब्त की गई है। प्रवीण को पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2004 में अपने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के निजी सचिव बन गए। कहा जाता है कि 2015 में कांतिलाल को रतलाम-झाबुआ सीट पर मिली जीत प्रवीण कक्कड़ द्वारा बनाई गई रणनीति से मिली थी।

दिसंबर 2018 में वे सीएम कमलनाथ के निजी सचिव बने थे। प्रवीण जब पुलिस अधिकारी थे तब भी उनके खिलाफ कई मामले सामने आए थे। प्रवीण सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के काफी करीबी माने जाते रहे हैं।