नई दिल्ली। वैश्विक ऊर्जा बाजार में आज रात एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिका द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज यानी 16 मई की रात 12:01 बजे समाप्त हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले ढाई महीनों (75 दिनों) से जारी गतिरोध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर वाशिंगटन से इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने की अपील की है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखा जा सके।

ऊर्जा सुरक्षा पर संकट: भारत ने अमेरिका से की रियायत की मांग

मार्च में शुरू की गई इस विशेष व्यवस्था का असल मकसद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी को रोकना था। हालांकि, अमेरिका अब भारत पर दबाव बना रहा है कि वह यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर मॉस्को से रियायती दरों पर तेल खरीदना कम करे। दूसरी ओर, भारतीय अधिकारियों ने अपना रुख साफ कर दिया है। 28 फरवरी से मध्य पूर्व में उपजे तनाव को देखते हुए भारत ने स्पष्ट कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि तेल बाजार में अस्थिरता का असर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

रिफाइनरी कंपनियों में मची होड़, मई में बना आयात का रिकॉर्ड

अमेरिकी छूट खत्म होने की आहट ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। भविष्य में किसी भी संभावित संकट से बचने के लिए कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी में भारी तेजी दिखाई है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, मई महीने में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड 23 लाख बैरल प्रति दिन के स्तर को छू गया है। हालांकि, भारत प्रतिबंधों को लेकर भी सतर्क है। उन रूसी एलएनजी (LNG) कार्गो को लेने से साफ इनकार कर दिया गया है जो सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में हैं। इसी सख्ती के चलते कम से कम एक बड़ा शिपमेंट फिलहाल सिंगापुर के पास समुद्र में अटका हुआ है।

पेट्रोलियम मंत्री ने दिया भरोसा: ‘देश में नहीं होगी ईंधन की किल्लत’

आपूर्ति को लेकर आम जनता के बीच बढ़ती आशंकाओं पर विराम लगाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में फिलहाल 69 दिनों का एलएनजी और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक सुरक्षित है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एलपीजी का दैनिक उत्पादन 36,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया गया है।

जून में रूस के साथ बड़ी बैठक, कूटनीति पर टिकी नजरें

इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब सबकी नजरें जून में होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता पर टिकी हैं। रूसी उप ऊर्जा मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। फिलहाल, केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए है ताकि घरेलू बाजार में तेल और गैस की सप्लाई पर कोई आंच न आए।

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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली आ रहे हैं. उनकी ये यात्रा कई मायनों में खास होगी. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरु होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात और 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पुतिन दिल्ली में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. इस दौरान कई अहम समझौते होने की संभावना है, जो भारत की क्षमता और रूस से संबंधों को नया आयाम दे सकते हैं. 

पुतिन का दिल्ली में पूरा शेड्यूल 

• गुरुवार शाम 6 बजेः रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली में लैंड करेंगे. 
• शाम करीब 7 बजेः पीएम मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर पुतिन की डिनर पर मेजबानी करेंगे. 
• शुक्रवार सुबह 9.15 बजेः राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा. 
• सुबह 10 बजेः पुतिन राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे.
• सुबह 11 बजेः हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक होगी.
• इसके बाद पुतिन के भारत मंडपम में भारत-रूस बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल होंगे.
• शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी. 
• इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली दौरा खत्म करके रवाना हो जाएंगे. 

रूस को लेकर अमेरिकी प्रतिबंधों की तपिश के बीच पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं. विदेश मंत्रालय का कहना है कि पुतिन की यात्रा भारत-रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने का दृष्टिकोण स्थापित करेगी. इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम मिलने की उम्मीद है. 

रक्षा संबंधों का विस्तार

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शिखर बैठक में भारत-रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की संभावना है. पूरा जोर दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और विस्तार देने पर रहेगा. वार्ता के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और असैन्य परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होने की संभावना है. यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हो सकती है. 

एस-400 की नई खेप

भारत, रूस से एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप खरीदने पर विचार कर रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये काफी प्रभावी साबित हुए थे. भारत ने एस-400 की 5 यूनिट खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में 5 अरब डॉलर का समझौता किया था, जिसकी 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हैं. इस पर भी चर्चा संभव है.

एस-500 डिफेंस सिस्टम

भारत रूस से नई पीढ़ी के एस-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर सकता है. इसकी रेंज एस-400 के 400 किमी से 100-200 किमी अधिक है. ये अंतरिक्ष में 180-200 किमी ऊपर तक लक्ष्यों को भी भेद सकता है. एस-400 जहां विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, वहीं एस-500 इन सभी के अलावा लंबी दूरी की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी प्रभावी बताया जाता है. 

सुखोई-57 लड़ाकू विमान

भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है. दसॉ एविएशन का राफेल, लॉकहीड मार्टिन का एफ-21, बोइंग का एफ/ए-18 और यूरोफाइटर टाइफून मुख्य दावेदार हैं. पुतिन के दौरे में रूस के सुखोई-57 फाइटर जेट की आपूर्ति की संभावना पर चर्चा हो सकती है. रूस इसकी 70% टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, मतलब बाद में भारत में इनका प्रोडक्शन भी हो सकता है.

सुखोई-30 का आधुनिकीकरण

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव के बीच गुरुवार को वार्ता के दौरान रूसी सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान खरीदने पर भी चर्चा हो सकती है. सशस्त्र बलों की शिकायत रही है कि रूस से अहम पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति में लंबा समय लगता है. रक्षा वार्ता में यह मुद्दा भी उठ सकता है. 

व्यापारिक संबंधों में नई ऊंचाई

रूस भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और अगले 5 साल में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है. रूस की कोशिश है कि वह भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को इस स्तर तक ले आए कि अमेरिका जैसे देश उसे प्रभावित न कर पाएं.

लोकल करंसी में व्यापार

इसके अलावा भारत-रूस अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए अपनी करंसी में व्यापार का सिस्टम तैयार करने पर भी विचार कर सकते हैं. यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की दिशा में यह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.  

रूस में भारतीय निर्यात

बातचीत के दौरान प्रमुख फोकस भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने पर भी होने की संभावना है. भारत अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का निर्यात बढ़ाने पर बात कर सकता है. रूस का फोकस फूड, समुद्री उत्पाद, डिजिटल सर्विसेज और दवा आदि की खरीद बढ़ाने पर रह सकता है. 

रूसी तेल की खरीद

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता रहा है. पुतिन के साथ रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और गैजप्रोमनेफ्ट के प्रमुख भी आ रहे हैं. ऐसे में तेल सौदे पर भी चर्चा होना तय है. 

इन सौदों पर भी नजर 

रूस अपने उद्योगों के लिए 10 लाख भारतीय कुशल प्रोफेशनल्स को काम पर रखना चाहता है. इसके लिए दोनों देशों के बीच लेबर मोबिलिटी समझौता हो सकता है. रूस के साथ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, नई ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कई नए समझौते या पुराने सौदे रिन्यू हो सकते हैं.