इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाइजेशन (INTERPOL) का 90वां सेशन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। यह 21 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्धाटन करेंगे। पाकिस्तान समेत 195 देशों के डेलिगेशन इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तान ने देर से ही सही इंटरपोल के इस सेशन में हिस्सा लेने की सहमित दे दी है। उसकी तरफ से दो सदस्यों का एक दल नई दिल्ली पहुंच रहा है। भारत को 25 साल बाद इस सेशन को होस्ट करने की जिम्मेदारी मिली है। इसके पहले 1997 में इस इंटरनेशनल बॉडी को नई दिल्ली में होस्ट किया गया था।

पाकिस्तान के दो आला अफसर आएंगे

पाकिस्तान की तरफ से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA के डायरेक्टर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद इंटरपोल के डायरेक्टर भी आ रहे हैं। प्रगति मैदान में इस सम्मेलन होगा और प्रधानमंत्री मोदी स्पीच देंगे।
सेशन में कुल 195 सदस्य देशों के डेलिगेशन शिरकत करेंगे। इनमें कुछ मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ और सेंट्रल एजेंसीज के अफसर होंगे। इस तरह की मीटिंग साल में एक बार ऑर्गनाइज की जाती है। भारत में आखिरी बार 1997 में इसका आयोजन किया गया था।
भारत ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह आयोजन करने का प्रस्ताव भेजा था। इंटरपोल ने इसे स्वीकार कर लिया था। भारत की कानून और व्यवस्था के बारे में इस सेशन को बताया जाएगा।

इंटरपोल के प्रेसिडेंट भी आएंगे

भारत की तरफ से कई केंद्रीय मंत्री उद्धाटन में शामिल होंगे। इंटरपोल के प्रेसिडेंट अहमद नस्र अल रईसी और सेक्रेटरी जनरल जुर्गेन स्टॉक मौजूद रहेंगे। 21 अक्टूबर को यह सेशन खत्म होगा और तब होम मिनिस्टर अमित शाह इसे संबोधित करेंगे।

जनरल असेंबली इंटरपोल की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इसमें सदस्य देशों के डेलिगेशन शामिल होते हैं। इनकी संख्या तय नहीं होती।

सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा

सेशन के पहले एक इंटरव्यू में इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गेन स्टॉक ने कहा- स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरेरिज्म यानी ऐसा आतंकवाद जिसे कोई सरकार समर्थन करती हो, उसे रोकने में हमारा कोई रोल नहीं है। हम बाल शोषण, रेप, मर्डर, ड्रग स्मगलिंग और सायबर क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यह हर साल अरबों डॉलर की कमाई इन गैरकानूनी कामों से करते हैं।

एक सवाल के जवाब में स्टॉक ने कहा- रेड नोटिस या इंटरनेशनल अरेस्ट वॉरंट का मतलब यह नहीं है कि हम किसी सदस्य देश पर अपराधी को गिरफ्तार करने का दबाव डालें। यह उस देश का क्रिमिनल सिस्टम या कानून तय करता है।
भारत के लिए अब तक 780 रेड नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 33 इसी साल जारी किए गए। दो साल में 65 भगोड़े भारतीयों की लोकेशन पता की गई।