Operation Sindoor : भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई है। हर बार की तरह पाकिस्तान ने भी अपनी बोलने की आदत और दावों का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत को रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त आम हथियार हैं और वह किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस मामले में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी को लेकर चिंता जताई, तो पाकिस्तान ने इस बयान की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान का दावा है कि भारत का यह बयान गैर-जिम्मेदाराना है और यह उसकी परमाणु सुरक्षा के प्रति उसकी असुरक्षा को दर्शाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि परमाणु हथियारों के बिना भी पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को निगरानी करनी है तो वह भारत के परमाणु हथियार ही हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था- पाक के हथियारों पर नजर रखें

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी गैर जिम्मेदारी से भारत को धमकाया है। आज मैं श्रीनगर की धरती से यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में लिया जाना चाहिए।”

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में उसकी इस बयानबाजी का मकसद अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रदर्शन करना और भारत की चिंताओं को खारिज करना है। दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, और इस तरह की बयानबाजी द्विपक्षीय संबंधों को और जटिल बना सकती है।

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Indus Water Treaty : पाकिस्तान में जल संकट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान को भारत की सिंधु नदी से जल मिलता था लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी के जल पर रोक लगा दी। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले के बाद से पाकिस्तान अपने जल संसाधनों के लिए चिंतित है। पाकिस्तान ने इस निर्णय के खिलाफ भारत से पुनर्विचार की मांग की है। गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखी है जिसमें सिंधु जल संधि पर विचार करने की अपील की है।

पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारत अपने इस कदम पर पुनर्विचार करे। पाकिस्तान का तर्क है कि 1960 के समझौते के तहत जल बंटवारे पर निर्भर लाखों लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था को खतरा हो सकता है।

पाकिस्तान ने इस पत्र में यह भी कहा है कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला “पाकिस्तान के लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला” है और इस पर पुनर्विचार की अपील की है।

सूत्रों के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय ने यह पत्र विदेश मंत्रालय को भी भेजा है। हालांकि, भारत ने पाकिस्तान की इस अपील को अस्वीकार कर दिया है। भारत का कहना है कि यह निर्णय आवश्यक और उचित कदम है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और जल संसाधनों की रक्षा की जा सके।

India Pakistan Conflict : भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच, पाकिस्तान की स्थिति और भी अस्थिर नजर आ रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पहले पाकिस्तान ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि उसने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से नई वित्तीय मदद के लिए लोन की मांग की है। इस बात का खुलासा स्वयं विश्व बैंक ने किया था, जिसने बताया कि पाकिस्तान ने उनके पास वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध भेजा है।

हालांकि, पाकिस्तान की इस घोषणा के महज एक घंटे के भीतर ही उसकी सरकार ने अपना ही बयान पलट दिया। पाकिस्तान सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उसने विश्व बैंक से कोई लोन नहीं मांगा है। इसके बजाय, उनका यह भी दावा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट, खासकर एक्स (पूर्व में ट्विटर), हैक हो गया है, जिससे ये पोस्ट हुई हैं। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने यह भी कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया गया है और इस तरह की पोस्ट उनके आधिकारिक बयान नहीं हैं।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हमारे एक्स अकाउंट को हैक किया गया है, इसलिए हमारे नाम से जारी किए गए किसी भी पोस्ट को वास्तविकता नहीं माना जाना चाहिए। हम अपने खातों की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और इस घटना की जांच कर रहे हैं।” इससे पहले, पाकिस्तान के आर्थिक सलाहकार विभाग की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें उसने अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और विश्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग करने का उल्लेख किया था।

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न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC ) में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर बंद कमरे में एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव को वर्षों में सबसे अधिक बताया और इसे “खतरनाक मोड़” पर पहुंचने की चेतावनी दी।

सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य पाकिस्तान ने इस बैठक के लिए “बंद विचार-विमर्श” का अनुरोध किया था, जो सुरक्षा परिषद के मुख्य कक्ष के बजाय बगल के ‘कंसल्टेशन रूम’ में हुई, जहां आमतौर पर गोपनीय बातचीत होती है।

महासचिव गुटेरेस ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। गुटेरेस ने दोनों देशों से संयम बरतने और सैन्य टकराव से बचने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय है कि दोनों देश पीछे हटें और बातचीत की राह पर लौटें, क्योंकि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं हो सकता।

पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और दावा किया कि यह चर्चा पाकिस्तान के “अधिकतर उद्देश्यों को पूरा करने” में सफल रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का पक्षधर है और बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।

इफ्तिखार ने कहा कि कई सुरक्षा परिषद के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि तमाम मुद्दों को शांति से हल किया जाना चाहिए, वो भी यूएनएससी प्रस्तावों और कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक, जिसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने 23 अप्रैल को जो “एकतरफा और गैरकानूनी” कदम उठाए, साथ ही सैन्य जमावड़ा और भड़काऊ बयान दिए, वे तनाव को खतरनाक स्तर तक ले गए हैं।

पाकिस्तान ने भारत के उस आरोप को “बेसलेस” बताया जिसमें उसे पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य इस हमले की निंदा कर चुके हैं।

पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एकतरफा निलंबित करने के फैसले को भी बैठक में गंभीरता से उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी और युद्धों के दौरान भी बरकरार रही थी। पाकिस्तानी दूत ने कहा, “पानी ज़िंदगी है, हथियार नहीं। ये नदियां 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़रूरतें पूरी करती हैं। अगर इनके बहाव को बाधित किया गया, तो यह सीधी आक्रामकता होगी, जो हर निम्न प्रवाही देश के लिए ख़तरा बन सकती है।”

इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 में उल्लेख है।

भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पीटीआई से कहा कि इस बैठक से किसी “ठोस नतीजे” की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करके केवल ‘धारणाएं गढ़ने’ की कोशिश कर रहा है, जिसका भारत उचित जवाब देगा।