नई दिल्ली: पश्चिमी देशों के दबाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त प्रतिबंधों की धमकियों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत ने रूस से कच्चे तेल और गैस की खरीद में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। हाल ही में जारी हुए ताजा वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 में भारत रूसी जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। भारतीय रिफाइनरियों द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही मांग के कारण रूस से कुल कच्चे तेल और अन्य ईंधन का आयात बढ़कर 5.8 अरब यूरो यानी लगभग 56,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार

वैश्विक स्तर पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में रूस के कुल कच्चे तेल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 50 फीसदी दर्ज की गई और वह पहले स्थान पर रहा। वहीं, भारत 36 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर मजबूती से टिका हुआ है। यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही तमाम भू-राजनीतिक खींचतान के बावजूद भारत और रूस के व्यापारिक संबंध नए शिखर छू रहे हैं।

आयात में 83 फीसदी हिस्सा अकेले कच्चे तेल का, कोयले की भी भारी मांग

आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करें तो मई महीने में रूस से भारत आए कुल आयात में अकेले कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की हिस्सेदारी लगभग 83 फीसदी रही। कच्चे तेल के अलावा भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले का आयात भी जारी रखा है। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में ऑयल प्रोडक्ट्स का आयात 55 करोड़ यूरो और कोयले के आयात का कुल मूल्य 42.9 करोड़ यूरो दर्ज किया गया।

एक महीने में आया 8 फीसदी का जोरदार उछाल

भारत के कुल कच्चे तेल आयात में मासिक आधार पर आठ फीसदी का जोरदार उछाल आया है। इस भारी वृद्धि का सबसे बड़ा कारण मई में रूस से होने वाले कच्चे तेल के आयात में हुआ 21 फीसदी का अचानक इजाफा रहा। भारत में रूसी कच्चे तेल की सबसे ज्यादा आमद गुजरात स्थित देश के प्रमुख रिफाइनिंग और औद्योगिक केंद्रों में देखी गई।

वाडिनार और जामनगर रिफाइनरी में उमड़े रूसी तेल के जहाज

गुजरात के बंदरगाहों पर रूसी कच्चे तेल के जहाजों की भारी आवाजाही दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वाडिनार रिफाइनरी में अप्रैल की तुलना में मई में 36 प्रतिशत अधिक रूसी तेल जहाजों से उतारा गया। वहीं, दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग परिसर जामनगर में भी रूसी कच्चे तेल की आवक में मासिक आधार पर 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

सरकारी रिफाइनरियों ने भी बढ़ाई रफ्तार, पारादीप में टूटा दो साल का रिकॉर्ड

निजी रिफाइनरियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी तेल कंपनियों ने भी अपनी खरीद तेजी से बढ़ाई है। नवंबर 2025 के अंत में रूसी तेल आयात को अस्थायी रूप से रोकने वाली न्यू मैंगलोर और विशाखापत्तनम रिफाइनरी ने मार्च से दोबारा खरीद शुरू की थी। मई में न्यू मैंगलोर रिफाइनरी में रूसी तेल की आपूर्ति मासिक आधार पर 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि विशाखापत्तनम रिफाइनरी में इसमें 42 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, ओडिशा स्थित पारादीप रिफाइनरी में भी पिछले दो साल में रूसी कच्चे तेल की सर्वाधिक मात्रा उतारी गई है।

यह पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि तमाम भू-राजनीतिक और प्रतिबंध संबंधी अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद, रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी तेल भारतीय रिफाइनरी इकाइयों के लिए लगातार आकर्षक, फायदेमंद और देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी बना हुआ है।

मॉस्को/नई दिल्ली: पिछले चार वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ‘सुरक्षा कवच’ बना सस्ता रूसी तेल अब अपनी चमक खो चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में पैदा हुई अस्थिरता ने वैश्विक तेल बाजार के समीकरणों को पूरी तरह पलट दिया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, जो रूसी तेल भारत को भारी डिस्काउंट पर मिलता था, वह अब ‘स्कैरसिटी प्रीमियम’ (किल्लत की ऊंची कीमत) पर मिल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अब रूसी तेल अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड की तुलना में भी महंगा हो गया है।

डिस्काउंट का दौर खत्म, अब चुकानी पड़ रही है ‘प्रीमियम’ कीमत

साल 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब रूस भारत को प्रति बैरल 15 से 30 डॉलर तक की भारी छूट दे रहा था। लेकिन मार्च और अप्रैल 2026 की डिलीवरी के लिए हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। अब रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से भी लगभग 4-5 डॉलर प्रति बैरल महंगा मिल रहा है। चूंकि ब्रेंट क्रूड खुद 92 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर चुका है, ऐसे में भारत के लिए कच्चा तेल खरीदना अब तक का सबसे महंगा सौदा साबित हो रहा है।

मिडिल ईस्ट संकट ने बढ़ाई रूस की मांग, रिफाइनरियां मजबूर

इस मूल्य वृद्धि के पीछे मुख्य कारण खाड़ी देशों (Middle East) से होने वाली आपूर्ति का बाधित होना है। युद्ध के कारण लगभग 14 लाख बैरल तेल की सप्लाई चेन टूट गई है। भारतीय रिफाइनरियों के पास अपनी अनिवार्य जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए रूसी निर्यातकों ने कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है।

अमेरिका की ‘पलटी’ और रूस की चालाकी

इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की बदलती कूटनीति ने भी आग में घी डालने का काम किया है। जो अमेरिका पहले भारत-रूस तेल व्यापार पर आपत्ति जताता था, वही अब वैश्विक बाजार में कीमतों को संतुलित करने के लिए भारत से रूसी तेल खरीदने की ‘गुजारिश’ कर रहा है। जैसे ही रूस को संकेत मिला कि पश्चिम को भी रूसी तेल की सप्लाई की सख्त जरूरत है, उसने तुरंत दरों में इजाफा कर दिया।

रसद और बीमा खर्च ने तोड़ी कमर: केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर

तेल की कीमतों के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन और रसद की लागत ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण जहाजों को लाल सागर (Red Sea) के बजाय केप ऑफ गुड होप (अफ्रीका के नीचे से) होकर आना पड़ रहा है।

इस लंबे रास्ते की वजह से:

• माल ढुलाई (Freight) का खर्च कई गुना बढ़ गया है।

• समुद्री बीमा (Marine Insurance) की दरें आसमान छू रही हैं।

• पहुंचने के समय में 15-20 दिनों का इजाफा हो गया है।

भारतीय जेब पर क्या होगा असर?

सस्ते रूसी तेल ने कोरोना काल के बाद भारत के राजकोषीय घाटे को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब यूराल्स तेल की कीमतों में उछाल से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखना सरकार के लिए लगभग नामुमकिन होगा। इसका सीधा असर भारतीय रुपये की वैल्यू और बढ़ती महंगाई (Inflation) पर पड़ना तय है, जो आम आदमी की रसोई के बजट को पूरी तरह बिगाड़ सकता है।