नई दिल्ली। वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में उस वक्त हलचल मच गई जब अमेरिका ने रूसी तेल पर दी गई 30 दिनों की विशेष छूट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि क्या भारत अब रूस से कच्चा तेल और एलपीजी (LPG) खरीद पाएगा? कूटनीतिक सूत्रों और पेट्रोलियम मंत्रालय के रुख से साफ है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत की आयात रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है।

अमेरिका का फैसला बनाम भारत की रणनीति

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि रूसी तेल पर दी गई छूट अब खत्म हो गई है और इसे विस्तार नहीं दिया जाएगा। यही रुख ईरानी तेल को लेकर भी अपनाया गया है। हालांकि, भारत के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका का यह प्रतिबंध मुख्य रूप से उसकी अपनी घरेलू नीतियों और उन सौदों के लिए था जो पहले से प्रक्रिया में थे।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका का निर्णय उसका अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को प्रभावित नहीं करेगा। भारत उन रूसी संस्थाओं से कच्चा तेल और एलपीजी खरीदना जारी रखेगा, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की सीधी जद में नहीं हैं।

LPG के लिए रूस और अन्य देशों से चल रही बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से 8 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद अब भविष्य के कार्गो के लिए बातचीत कर रही हैं।

• रूस से आयात: रूस से अभी एलपीजी की सीमित मात्रा का सौदा हुआ है, जिसकी खेप अभी भारत पहुंचना बाकी है।

• सप्लाई के अन्य विकल्प: वर्तमान भू-राजनीतिक हालात में अमेरिका भारत का मुख्य एलपीजी सप्लायर बना रह सकता है। इसके अलावा भारत कनाडा, अंगोला और ऑस्ट्रेलिया से भी अतिरिक्त कुकिंग गैस मंगाने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है।

भारत के इंपोर्ट बास्केट में आया बड़ा बदलाव

युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के तेल आयात के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आया है। फिनलैंड के थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ (CREA) के डेटा चौंकाने वाले हैं:

पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम करने की कोशिश

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने रूस से मिलने वाले सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाते हुए पश्चिम एशिया के देशों पर अपनी निर्भरता को आधा कर दिया है। मार्च महीने में रूस से होने वाले आयात में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। भारत का स्पष्ट मानना है कि अपनी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह वहां से तेल खरीदना जारी रखेगा जहां से उसे किफायती दरों पर उपलब्ध होगा।

अराजक तत्वों और प्रतिबंधों पर नजर

भारत सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि आयात के दौरान उन्हीं शिपिंग कंपनियों और बैंकों का इस्तेमाल किया जाए जो सीधे तौर पर अमेरिकी या यूरोपीय प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत अब रूस के अलावा अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से भी संपर्क साध रहा है ताकि ऊर्जा के स्रोतों में विविधता (Diversification) बनी रहे।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (Mid-East) में गहराते युद्ध के बाद अब वैश्विक ऊर्जा बाजार से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की पुतिन सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। रूस के इस कदम का सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर पड़ना तय माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यह फैसला घरेलू बाजार में ईंधन की कमी को रोकने और बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए लिया गया है। हालांकि, भारत जैसे देशों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूसी तेल पर निर्भर हैं।

पुतिन के निर्देश पर लगा बैन, घरेलू बाजार को प्राथमिकता

रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस प्रतिबंध पर मुहर लगाई गई। दरअसल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी स्थिति में रूस के भीतर ईंधन की कीमतें आम जनता के बजट से बाहर नहीं जानी चाहिए। रूस के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक, उनकी रिफाइनिंग क्षमता फिलहाल मजबूत है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए देश के भीतर पेट्रोल-डीजल का बफर स्टॉक सुरक्षित करना पहली प्राथमिकता है। इस फैसले के जरिए रूस अपने नागरिकों के लिए सस्ती दर पर ईंधन सुनिश्चित करना चाहता है।

भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है टेंशन?

भारत के लिए रूस का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) से कच्चे तेल की सप्लाई पहले से ही बाधित चल रही है। खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने के बाद भारत ने रूस से तेल का आयात बढ़ाया था। अब रूस द्वारा एक्सपोर्ट बैन लगाने से भारत के सामने नया संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस स्थिति पर नजर बनाए रखी है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहे इन बदलावों के बीच वैकल्पिक रास्तों और स्रोतों पर काम शुरू कर दिया है।

राहत की खबर: भारत के पास 2 महीने का ‘बैकअप’ तैयार

वैश्विक स्तर पर मची इस हलचल के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव के अनुसार, भारत में फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। देश की रिफाइनरियां अपनी 100 फीसदी या उससे भी अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं, जिससे अगले दो महीने तक सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा आने की आशंका नहीं है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर LPG उत्पादन में भी 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुकून देने वाली खबर है।

ग्लोबल मार्केट में उछल सकते हैं तेल के दाम

पश्चिम एशिया संकट और अब रूस के इस कड़े रुख से वैश्विक तेल बाजार ‘टाइट’ हो सकता है। जानकारों का मानना है कि सप्लाई कम होने से कच्चा तेल, LPG और LNG की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिल सकता है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन घरेलू बाजार में ईंधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है ताकि आम आदमी की जेब पर इसका बोझ कम से कम पड़े।