Bharat Bandh 12 Feb 2026: भारत अमेरिका ट्रेड डील (India US Trade Deal) के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 12 फरवरी यानी गुरुवार को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि यह डील किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली साबित होगी। इसके बाद लोगों को कई चीजों को लेकर आशंका है कि क्या कल भारत बंद का असर उनके रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ेगा। क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा?

12 फरवरी को भारत बंद का कारण

बता दें, 12 फरवरी को भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा किया गया है। यह विरोध 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने आयोजित किया है, जिनमें INTUC (भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस), AITUC (अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस), HMS (हिंद मजदूर सभा), CITU (सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन), AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। 

इन यूनियनों का मानना है कि 4 लेबर कोड से कर्मचारियों के अधिकार कमजोर होते हैं, नौकरी सुरक्षा कम होती है और कर्मचारियों को नियुक्त करना या हटाना आसान हो जाता है। यूनियनों ने निजीकरण, स्थिर मजदूरी (fixed wages) और सामाजिक सुरक्षा की कमी (lack of social security) पर भी चिंता जताई है। इसके बाद संगठन ड्राफ्ट सीड बिल, बिजली संशोधन विधेयक और SHANTI एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

क्या-क्या रहेगा बंद?

बताया जा रहा है, इस देशव्यापी हड़ताल से कई राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, परिवहन और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज भी बंद होने की संभावना है। साथ ही इस हड़ताल का स्थानीय बाजारों में भी असर दिख सकता है। वहीं अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं सामान्य रूप से चलने की उम्मीद है। हवाई अड्डे और अन्य सेवाएं भी संचालित रहेंगी, लेकिन ट्रैफिक में देरी हो सकती है।  

क्या बैंक बंद रहेंगे?

इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में भागीदारी के कारण ज्यादातर बैंकों के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी तक RBI या किसी बड़े बैंक ने 12 फरवरी को बैंक हॉलिडे घोषित नहीं किया है। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं जारी रहेंगी।

भारत बंद को देखते हुए कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया है, जिसका ऐलान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया. इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी कर दिया कि भारत अब अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी रूस से तेल नहीं खरीदेगा. इस दावे के बाद भारत में सियासी और व्यापारिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी. सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में अपने हितों से समझौता करेगा? लेकिन अब सरकार के सूत्रों ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारत का रुख साफ कर दिया है.

किसानों और डेयरी सेक्टर पर कोई समझौता नहीं

सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ हुई इस ट्रेड डील में भारत अपने किसानों के हितों के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा. कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर पहले भी सुरक्षित थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे. इसका सीधा मतलब है कि दूध, घी, और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों के आयात पर अमेरिका को कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी. सरकार का मानना है कि यह सेक्टर देश के करोड़ों छोटे किसानों की रोजी-रोटी से जुड़ा है, और सस्ते अमेरिकी आयात से उन्हें होने वाले नुकसान को देखते हुए एक ‘रेड लाइन’ तय कर दी गई है. भारत अपनी किसी भी मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Agreements) में इन सेक्टरों को नहीं खोलता है और इस बार भी अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत अपने किसान हितों पर अडिग है.

रूसी तेल पर भी भारत ने सुनाया दो टूक

डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी भारत ने अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ याद दिला दी है, जिसमें कहा गया था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखकर तेल खरीदता है और भविष्य में भी खरीदता रहेगा. देश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए भारत को जहां से भी अच्छे भाव पर तेल मिलेगा, वह वहां से अपनी खरीदारी जारी रखेगा. इस मामले में किसी भी देश का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

क्या थे डोनाल्ड ट्रंप के दावे?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर इस डील की घोषणा करते हुए इसे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक बड़ा बदलाव बताया था. उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत में यह सहमति बनी है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और अमेरिका से अपना आयात बढ़ाएगा. हालांकि, इस डील पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए पोस्ट में रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं था. उन्होंने केवल टैरिफ कटौती पर खुशी जाहिर की थी.

टैरिफ घटने से भारत को कैसे मिलेगा फायदा?

पहले भारत पर कुल 50 फीसदी का भारी-भरकम टैरिफ था, जिसमें 25 फीसदी बेसिक और 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ शामिल था. यह अतिरिक्त 25% शुल्क सीधे तौर पर रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, जिसे अब हटा दिया गया है. अब भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18 फीसदी का टैरिफ लगेगा, जिससे भारत को वैश्विक निर्यात बाजार में एक बड़ी बढ़त मिलेगी. इस नई टैरिफ दर के साथ भारत अपने कई प्रतिस्पर्धी एशियाई देशों से बेहतर स्थिति में आ गया है. उदाहरण के लिए, अब अमेरिका में इंडोनेशिया के उत्पादों पर 19%, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20%, और चीन के उत्पादों पर 34% टैरिफ लागू है, जबकि भारत के लिए यह दर सिर्फ 18% होगी.