रविवार (1 फरवरी) को पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले बजट पर टिकी होंगी। सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस साल भी आम आदमी से लेकर किसान, नौकरीपेशा तक बजट से सभी वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि इस बजट में उनकी जेब पर बोझ कम करने वाली घोषणाएं होंगी।

पिछले बजटों में मिली कुछ राहतों के बाद, अब लोग और बड़े बदलावों की अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में संशोधन, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाना और निवेश से जुड़ी छूटों में वृद्धि। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से नौकरीपेशा लोगों की कौन-सी उम्मीदें हैं।

दरअसल, महंगाई के समय आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को इस बार भी सरकार से टैक्स में और राहत मिलने की उम्मीदें हैं, जिसकी संभावनाएं तो कम हैं। फिर भी खासतौर पर लोग टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने और बचत पर ज्यादा छूट की उम्मीद कर रहे हैं।

नए टैक्स रिजीम में और डिडक्शन शामिल करने की मांग
NPS, हेल्थ इंश्योरेंस (सेक्शन 80D) और होम लोन इंटरेस्ट जैसी कुछ महत्वपूर्ण डिडक्शन को नए रिजीम में जोड़ने की लंबे समय से मांग है। अगर ऐसा होता है तो पुराने रिजीम की जगह नया रिजीम चुनना ज्यादा फायदेमंद बनेगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए जो इन छूटों का इस्तेमाल करते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग
इस बार नौकरीपेशा लोगों की सबसे बड़ी मांग बेसिक टैक्स-एक्सेम्प्शन लिमिट बढ़ाने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले।

30% स्लैब की लिमिट बढ़ाना
न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगता है। इसे भी बढ़ाने की मांग हो रही है। 24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख करने की मांग उठ रही है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है।

सेक्शन 80C और 80D जैसी डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी
सेक्शन 80C (PPF, ELSS, LIC आदि) की मौजूदा 1.5 लाख रुपये की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपये या ज्यादा करने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस (80D) की लिमिट में भी सुधार की मांग है। इससे सैलरीड लोग ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, टैक्स बचत बढ़ेगी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी।

TDS सिस्टम को और सरल बनाने की संभावना
बजट 2026 में TDS व्यवस्था को सरल और आसान बनाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के लेन-देन (जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर आदि) पर अलग-अलग TDS दरें लागू हैं, जिसकी वजह से कंप्लायंस काफी जटिल हो गया है।

RBI Monetary Policy 2024 Decision: भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही रियल एस्टेट सेक्टर को देगा बड़ी खुशखबरी ,दरअसल बात ही कुछ ऐसी है बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक आज यानि 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे 6 दिसंबर को आएंगे. ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी रेपो रेट 6.50% को स्थिर रखा जाएगा.  आपको बता दें कि बीते दो साल रियल एस्‍टेट सेक्‍टर्स और अपना घर बनाने की चाह रखने वाले होम बायर्स के लिए बेहद अच्‍छे रहे हैं. इस दौरान रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में अच्छा बूम देखा गया. इस सेक्‍टर में निवेश करने वाले को भी अच्‍छा मुनाफा हुआ है. अब एक बार फिर रिजर्व बैंक के फैसले पर लाखों लोगों की नजरे हैं. उम्‍मीद जताई जा रही है कि इस बार RBI Repo rate कटौती कर सकता है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में फरवरी 2025 से पहले राहत की संभावना कम है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेपो रेट में बदलाव फिलहाल मुश्किल है. मतलब रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रहेगा. हालांकि, निकट भविष्य में इसमें कटौती हो सकती है .

हालांकि, डेवलपर्स और निवेशकों की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि रेपो रेट में बदलाव होता है या नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को सीधे इससे फायदा हो सकता है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में फरवरी 2025 से पहले राहत की संभावना कम है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेपो रेट में बदलाव फिलहाल मुश्किल है. मतलब रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रहेगा. हालांकि, निकट भविष्य में इसमें कटौती हो सकती है

ब्याज दरों में कटौती से बढ़ेगी मांग

गौड़ ग्रुप के सीएमडी और क्रेडाई NCR के प्रेसीडेंट मनोज गौड़ का कहना है, रेपो रेट स्थिर रहने से बाजार में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उत्साहवर्धक होगा. वहीं, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है, फरवरी 2023 से 6.5% पर रेपो रेट को बनाए रखने की मजबूत नीति वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच स्थिरता प्रदान कर रही है. जबकि महंगाई दबाव लगातार बना हुआ है. हालांकि, ब्याज दरों में कटौती से मांग बढ़ेगी और सेक्टर को मजबूती मिलेगी. काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी का कहना है कि दिसंबर तिमाही में ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर फोकस है. सिर्फ लग्‍जरी हाउसिंग ही नहीं बल्कि पूरे सेक्‍टर पर इस फैसले का असर होगा. एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर संजय शर्मा का मानना है कि यह फैसला सिर्फ रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के घर खरीदारों के लिए भी महत्वपूर्ण है. खासकर किफायती आवास क्षेत्र में यह कदम मांग को बढ़ा सकता है.

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

जरवल/बहराइच। बढ़ती महंगाई के बावजूद त्यौहार को लोग पूरे उत्साह से मनाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि महंगाई के बावजूद बाजारों में भीड़ काफी दिखी। जरवल बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ को देख दुकानदार भी फूले नहीं समा रहे हैं।

कास्मेटिक कारोबारी कैलाश नाथ राना ने कहा बढ़ती महंगाई के दौर में भी लोग त्योहार मनाने में पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि ग्राहकों की भीड़ के चलते बाजारों में निकलना मुश्किल है। नगर के सभी जगहों पर ग्राहकों की भीड़ की यह स्थिति है कि हर जगह पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है।

वैसे इस त्योहार मे सब्जी के भाव बढ़ने के बावजूद ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा लोगो ने जमकर खरीददारी की। के साथ खिलौना मूर्तियां रुई खील आदि सामानों की भी जमकर लोगो ने खरीदे रेडीमेट की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई।

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औरैया । सब्जियों पर बेतहाशा महंगाई की मार से आम आदमी का जायका बिगड़ गया है। अदरक 350 टमाटर 140 के पार पहुंचने के साथ ही आम सब्जियां भी आम लोगों की थाली से दूर हो गई।सब्जियों पर महंगाई के तड़के से आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है वही 1 किलो सब्जी खरीदने वाले सिर्फ 250 ग्राम सब्जी खरीदते दिख रहे हैं। इन दिनों सब्जियों की भीषण महंगाई से मध्यम वर्ग व गरीब तबके के लोग बेहद परेशान है। सब्जियों की महंगाई की हालत यह है अदरक 350 रुपए प्रति किलोग्राम टमाटर 140 घुइयां 60 कुंदरु 60 तरोई 60 भिंडी 60 करेला 50 परवल 80 शिमला मिर्च 80 बैंगन 60 कटहल 40 आलू 30 प्याज 30 मिर्च 150 व कद्दू 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा। सब्जियों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि से हालत यह है कि जो लोग 1 किलोग्राम सब्जी खरीदते थे वह अब 200 से 250 ग्राम सब्जी खरीदते ही दिख रहे हैं।

अदरक चाय की चुस्कियों से दूर टमाटर 140 पार अदरक 350

वहीं जिले के सब्जी उत्पादक महेश शाक्य रघुनंदन लाल दोहरे रामरतन शाक्य का कहना है कि बारिश के चलते खेतों में पानी भर जाने से सब्जियां सरकार बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं जिसके चलते उन लोगों को भारी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि मंडियों में सब्जियों की आमद कम होने और महंगाई बढ़ने के कारण सब्जी खरीदने के लिए ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं ऐसे में कई कई दिन तक सब्जी ना बिक पाने के कारण महंगी सब्जी भी खराब होकर बर्बाद हो जाती है जिससे सब्जी विक्रेताओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

बताया गया है कि सब्जी कि महंगाई के चलते भले ही धन्नासेठ महंगी सब्जी का पर्याप्त स्वाद ले रहे हो लेकिन मध्यम वर्ग व गरीबों का सब्जी का भाव सुनकर ही जायका बिगड़ जाता है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल सब्जी के दामों में कमी आने से दूर-दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जिससे सब्जी के मूल्यों में उछाल आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी की संसदीय दल की बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सभी कांग्रेस सांसद शामिल हुए। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार पर भी जमकर घेरा। सोनिया गांधी ने कहा कि, हमारा(Congress) एक बार फिर मजबूती से उभरना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और समाज के लिए भी अहम है।

पार्टी सांसदों के साथ मीटिंग में सोनिया गांधी ने पार्टी के गुटबाजों को भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि, मुद्दा चाहे जो हो, लेकिन पार्टी में एकजुटता सबसे ऊपर है। सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में एनडीए सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा डर फैलाने और धमकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जिन छात्रों को भारत लाया गया है, उनका करियर कैसे सुरक्षित रहे इस बात की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए।

पांच राज्यों की हार कांग्रेस के लिये बनी दुखदायी

सोनिया गांधी ने कहा कि, हाल में हुए पांच राज्यों के चुनाव में पार्टी की हार से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा- मुझे मालूम है कि हालिया चुनाव में हार से आप सब कितने दुखी हैं। परिणाम चौंकाने वाले और दुखदायी थे। सोनिया गांधी ने कहा कि, मोदी सरकार का देश को तोड़ने वाला और ध्रुवीकरण का एजेंडा लगातर जारी है।

पार्टी में एकता सर्वोपरि है- सोनिया गांधी

सोनिया ने कांग्रेस में फिर जान फूंकने को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस में परिवर्तन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा ‘पार्टी में एकता सर्वोपरि’ है। सोनिया गांधी ने कहा कि, ‘मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं।’

सोनिया गांधी ने सांसदों से कहा, ‘हमारे आगे जो रास्ता है, वह बेहद चुनौतीपूर्ण है, जितना कभी नहीं था। हमारा समर्पण, संकल्प और फिर से उभरने की भावना का परीक्षण होना है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस में परिवर्तन न सिर्फ पार्टी बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी है।

बता दें कि सोनिया गांधी का यह बयान पार्टी की ओर से आयोजित होने वाले चिंतन शिविर से पहले आया है। इस शिविर में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में पार्टी की करारी हार को लेकर मंथन किया जाएगा।

सोनिया गांधी ने गुटबाजों को दिया ये संदेश

सोनिया गांधी ने कहा कि, पार्टी में किसी भी कीमत पर गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्हीं वजहों से चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि, मुद्दा जो भी हो एकजुटता बहुत जरूरी है। इस दौरान सोनिया गांधी ने जी-23 समूह को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि, यदि जी-23 के नेताओं के सुझावों में कुछ दम होगा तो वे उन्हें स्वीकार करेंगी।

अर्थव्यवस्था के बुरे हालात के चलते श्रीलंका में महंगाई आसमान छू रही है और पेट्रोल डीजल की कमी के चलते कारोबार ठप हो गए हैं। जनता सरकार के विरोध में आ गई है और कई जगह पर सरकार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात बेकाबू होते देख राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने देर रात आपातकाल की घोषणा कर दी, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी जनता राष्ट्रपति से लगातार इस्तीफा देने के मांग कर रही है।

भीड़ की पुलिस से झड़प

प्रतिबंधों, किल्लतों और दिक्कतों का सामना कर रही श्रीलंका की जनता शुक्रवार रात को कोलंबो में सड़कों पर उतर आई। 5000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर की ओर रैली निकाली। भीड़ राष्ट्रपति के घर तक आना चाहती थी। इस दौरान भीड़ की पुलिस से झड़प हुई है जिसके बाद 54 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।

पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है

राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से आपातकाल लगाने की घोषणा करते हुए एक गजट जारी किया। दरअसल श्रीलंका सरकार के पास तेल आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है और इस कारण देश में ईंधन की भारी कमी हो रही है। पेट्रोल-डीजल के लिए लोगों के घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है।

दो करोड़ बीस लाख की आबादी वाले द्वीप देश श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब मंदी की चपेट में है। यहां तक कि वहां सबसे आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान के लिए भी विदेशी मुद्रा की किल्लत हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि गुरुवार को बसों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए मुख्य ईंधन डीजल पूरे देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं था।

इसके अलावा महंगाई के आलम यह है कि शिक्षा विभाग के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है। देश में अधिकांश स्थानों पर 13-14 घंटे बिजली काटी जा रही है। दूध पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। लोगों के पास खाने-पीने की चीजें नहीं हैं। श्रीलंका में चावल-दाल दवाओं की कीमतें आसमान छू रही है। पैरासीटामोल की 10 टैबलेट की पत्ती 450 रुपये में बिक रही है।

वहीं, लोगों की गुस्से और उनके हिंसक प्रदर्शन को वहाँ की राजपक्षे सरकार ने ‘आतंकी कृत्य’ बता दिया था और कहा था कि विपक्षी दलों से जुड़े ‘चरमपंथी तत्वों’ द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार की विफलता को ढंकने के लिए वहाँ की सरकार विपक्षी दलों को जिम्मेवार ठहरा रही है।

इस आपातकाल के जरिए राष्ट्रपति राजपक्षे ने पब्लिक सिक्युरिटी अध्यादेश के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इससे उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण, विद्रोह के दमन, दंगा या नागरिक हंगामा या आवश्यक आपूर्ति के रख-रखाव के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल गया है।

आपातकालीन नियमों के तहत, राष्ट्रपति किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने और किसी भी परिसर की तलाशी लेने के लिए हिरासत को अधिकृत कर सकते हैं। वे किसी भी कानून को बदल या निलंबित भी कर सकते हैं।

सुलतानपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वाहन पर पूरे देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय व ब्लॉक मुख्यालयों पर गैस सिलेंडर व मोटरसाइकिल रखकर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

रसोई गैस सिलेण्डर के साथ प्रदर्शन करते कांग्रेसी

जिला कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, तेज बहादुर पाठक, जिला पंचायत सदस्य निकलेस सरोज, नफीस फारुकी, इमरान अहमद समेत दर्जनों नेताओं ने गैस सिलेंडर व मोटर साइकिल रखकर प्रदर्शन किया। जयसिंहपुर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश ओझा ने दर्जनों कांग्रेसियों के साथ चारपाई पर सिलेंडर रखकर महंगाई की शवयात्रा निकालकर नारेबाजी की।

कुडवार ब्लॉक अध्यक्ष नंन्दलाल मौर्या ने अपने साथियों के साथ कुड़वार ब्लाक मुख्यालय पर मोटरसाइकिल व सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। भदैया ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में दोमुहा स्थित ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। अखंड नगर ब्लॉक पर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। दूबेपुर ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने प्रतापगंज बाजार में गैस सिलेंडर व मोटरसाइकिल रखकर प्रदर्शन किया।

किच्छा। कांग्रेस किसान नेता सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने ग्राम सभा लालपुर क्षेत्र पहुंचकर बढ़ती मंहगाई को लेकर भाजपा की केन्द्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए टैक्ट्रर खींचा। इस दौरान पपनेजा ने कहा कि भाजपा सरकार बढ़ती मंहगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है तथा नैतिकता के आधार पर भाजपा सरकार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए कहना था कि भाजपा की नीतियों से जनता नाराज है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सत्ता बदलने का काम करेगी। इस मौके पर नरेश खुराना, नरेन्द्र सिंह, सुलखन सिंह, राजू बाठला, सुरेश ठुकराल, किशन सेतिया, संजय कुमार, भगत सिंह आदि उपस्थित थे।

क्‍या है RTGS और NEFT

रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के तहत मनी ट्रांसफर का काम तुरंत होता है. आरटीजीएस का उपयोग मुख्यत: बड़ी राशि को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपये भेजे जा सकते हैं और अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं है. अलग-अलग बैंकों का आरटीजीएस चार्ज अमाउंट के हिसाब से अलग-अलग होता है.वहीं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम और अधिकतम पैसे की सीमा नहीं है. यह चार्ज भी अमाउंट के हिसाब से बढ़ता जाता है।

ATM ट्रांजेक्‍शन चार्ज पर भी जल्‍द फैसला संभव

RBI की ओर से एटीएम ट्रांजेक्‍शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।  इस समिति के जरिए ATM शुल्क से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी। यह समिति अपनी पहली बैठक के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें आरबीआई को बताएगी।