दैनिक भास्कर ब्यूरो,

बरेली। लोकसभा का चुनाव सामने है। यूपी के जनप्रतिनिधियों को शिकायत है कि पुलिस और जिम्मेदार अफसर फोन नहीं उठाते हैं। पिछले दिनों प्रभारी मंत्री की बैठक में फरीदपुर के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल ने इस रवैये पर बड़ा ही सख्त ऐतराज जताया था। आज एसएसपी ने सभी थाने व चौकियों को हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने तथा रिस्पांस देने के निर्देश दिए हैं।

एसएसपी घुले सुशील चन्द्रभान ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सभी जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नम्बरों को सेव कर लिया जाये। फोन आने पर सभी काल को रिसीव किया जाये तथा काल ना उठाने की स्थिति में मैसेज डाला जाये तथा समय मिलने पर काल बैक किया जाये। आदेशों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इस बीच शासन स्तर से भी प्रोटोकाल को लेकर अफसरशाही के पेंच कसे गए हैं। यूपी के चीफ सेकेट्री की ओर से प्रोटोकाल और शिष्टाचार के पालन के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी विभिन्न मंडल और जिला मुख्यालयों के अफसरों के सामने इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं। अनुश्रवण समिति भी इस मामले में सुनवाई कर चुकी है।

पिछले दिनों बरेली आये प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की बैठक में फरीदपुर के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल ने भी अफसरों के रवैये को लेकर गंभीर सवाल उठाये थे। उनका कहना था कि फोन उठाने और रिस्पांस देने को लेकर रवैया अक्सर लचर रहता है। जिसको लेकर प्रभारी मंत्री ने भी अफसरों को रवैया सुधारने के निर्देश दिए थे।

देहरादून । उत्तराखंड में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं. इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किया है।

शहरी विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीजों पर प्रतिबंध लगेगा. इस संबंध में निदेशालय द्वारा दिशा निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है. जिसमें पुरानी गाइडलाइन में संशोधन कर नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।

बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. वहीं, बाकी के नगर निकायों द्वारा अभी इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।