नई दिल्ली: वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को लेकर वैश्विक तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह साफ कर चुके हैं कि हर हाल में अमेरिका को वेनेजुएला के तेल पर एकाधिकार चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह जिद दुनिया को एक बड़े सैन्य टकराव, यहां तक कि महायुद्ध की ओर धकेल सकती है.

इसी कड़ी में अमेरिकी नौसेना ने ‘शैडो फ्लीट’ से जुड़े तेल टैंकरों को जब्त करने का अभियान शुरू कर दिया है. इस कदम से रूस और चीन बुरी तरह भड़क गए हैं. रूस ने इसे खुले तौर पर समुंदर में डकैती करार देते हुए अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून को रौंदने का आरोप लगाया है, जबकि चीन ने भी अपनी नौसेना के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है. 

समंदर में टकराव की तैयारी, युद्धपोत आमने-सामने

अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा रूसी तेल टैंकरों को घेरने की तैयारी में जुट गया है. वहीं रूसी पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रही हैं. आशंका जताई जा रही है कि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द बड़े मिशन पर रवाना हो सकते हैं. अटलांटिक में महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है और तीसरे विश्वयुद्ध की आशंकाएं गहराती जा रही हैं.

वेनेजुएला का तेल बना टकराव का केंद्र

डर इस बात का है कि वेनेजुएला के तेल को लेकर अमेरिका, रूस और चीन के बीच सीधा सैन्य टकराव हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के सामने तीन शर्तें रखी हैं

• पहली, वेनेजुएला को चीन, रूस और ईरान से सभी व्यापारिक समझौते तोड़ने होंगे.
• दूसरी, तेल उत्पादन में केवल अमेरिका के साथ साझेदारी करनी होगी.
• तीसरी, तेल बिक्री में अमेरिका को प्राथमिकता देनी होगी.

ट्रंप का खुला बयान, इराक से तुलना

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला को लेकर अपने इरादे सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दिए हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि इराक और इसमें फर्क ये है कि बुश ने तेल नहीं रखा. हम तेल रखेंगे. इस बयान से साफ है कि ट्रंप अब वेनेजुएला से एक बूंद तेल भी किसी और देश को जाने देने के मूड में नहीं हैं.

तेल टैंकर बने अमेरिका का निशाना

इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर निकलने वाले टैंकरों को अपना मुख्य टारगेट बना लिया है. खासकर वे टैंकर, जो 3 जनवरी की रात वेनेजुएला के बंदरगाहों से रवाना हुए थे. इससे पहले दिसंबर में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी लागू कर दी थी और नौसेना द्वारा सभी आने-जाने वाले टैंकरों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई थी.

एयरस्ट्राइक और ‘डार्क मोड’ में जहाज

3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला में एयरस्ट्राइक कर बंदरगाहों को तबाह कर दिया. सभी तेल टैंकरों को जब्त करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही कई जहाज बंदरगाह से निकलने में कामयाब हो गए. इसके बाद इन टैंकरों ने ‘डार्क मोड’ चालू कर दिया, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो गया. ये जहाज कैरिबियन सागर में मौजूद थे, लेकिन उनकी लोकेशन सैकड़ों मील दूर दिखाई जा रही थी.

16 जहाजों की पहचान, 1.2 करोड़ बैरल तेल

अमेरिका ऐसे करीब 16 तेल टैंकरों की पहचान कर चुका है, जिनमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल भरा हुआ था. इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल की सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश को वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है.

चीन को सबसे बड़ा झटका

इस फैसले से चीन को भारी नुकसान हुआ है. चीन वेनेजुएला से रोजाना करीब 7 लाख बैरल तेल खरीदता था, जबकि अमेरिका पहले लगभग 1.5 लाख बैरल तेल प्रतिदिन लेता था. अब सारा तेल अमेरिका को भेजा जा रहा है, जिससे चीन की ऊर्जा रणनीति को बड़ा झटका लगा है.

शैडो फ्लीट पर अमेरिका की नजर

अमेरिका ने रूस और ईरान की शैडो फ्लीट के टैंकरों को भी निशाने पर ले लिया है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने इन टैंकरों की घेराबंदी शुरू कर दी है और जल्द इन्हें जब्त करने का अभियान तेज किया जाएगा. अटलांटिक में मौजूद तेल टैंकर फिलहाल अमेरिका का प्रमुख टारगेट बने हुए हैं.

चीन और रूस की सैन्य हलचल

इस बीच अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट के जरिए चीनी नौसेना की निगरानी बढ़ा दी है. सामने आई तस्वीरों में चीन के नौसैनिक अड्डों पर भारी हलचल देखी गई है. दावा है कि चीन के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर तैनाती के लिए तैयार हैं. वहीं रूस पहले ही अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए उतार चुका है.

रूसी झंडे वाले जहाज और बढ़ता खतरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेनेजुएला तट के पास मौजूद प्रतिबंधित तेल टैंकर अब रूसी झंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अमेरिकी कार्रवाई से बचा जा सके. अब तक ऐसे पांच रूसी जहाजों की पहचान हो चुकी है. वेनेजुएला के तेल को लेकर वैश्विक महाजंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है.

तेल कंपनियां भी असमंजस में

इस पूरे हालात के बीच अमेरिकी तेल कंपनियां फिलहाल वेनेजुएला लौटने से हिचक रही हैं. उन्हें खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, भारी निवेश की जरूरत, महंगे प्रोसेसिंग खर्च और कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण मुनाफे पर संदेह है. कंपनियों का मानना है कि मुनाफा आने में कई साल लग सकते हैं.

जल्दबाजी बन सकती है महायुद्ध की वजह

ट्रंप अब अमेरिकी तेल कंपनियों को मनाने के लिए इसी हफ्ते बैठक करने वाले हैं, ताकि वेनेजुएला से जल्द से जल्द तेल एक्सपोर्ट शुरू किया जा सके. लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रंप की यही जल्दबाजी दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर धकेल सकती है.

फ्लोरिडा (अमेरिका) । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने कहा, ”अगर हमास हथियार छोड़ देता है, तो गाजा शांति योजना का अगला चरण तेजी से आगे बढ़ सकता है।”

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने मार-ए-लागो एस्टेट में नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि शांति समझौते का समर्थन करने वाले दर्जनों अन्य देश आतंकवादी समूह हमास को खत्म करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, ”हमास को हथियार छोड़ने के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर हमास के कदमों पर निगरानी रखेंगे। हमास अगर हथियार छोड़ने के वादे से मुकरता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ”हमारे साथ 59 देश हैं। वह हमास के गढ़ में घुसकर उसे खत्म करना चाहते हैं। उन्हें इसमें इजराइल की मदद की भी जरूरत नहीं है। हम (ट्रंप-नेतन्याहू) अभी भी वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से सहमत नहीं हैं।” नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही।उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने घोषणा की कि ट्रंप इजराइल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार अभी तक किसी गैर-इजराइली को नहीं दिया गया है।

ट्रंप ने बैठक से पहले कहा कि अगर ईरान फिर से अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम बनाना शुरू करता है तो वह ईरान पर इजराइली हमले का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति ने नेतन्याहू की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वह युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। वह हीरो हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से नेतन्याहू को माफी देने के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप हैं।

विदेशमंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने ट्रंप की बैठक से पहले नेतन्याहू से मुलाकात की। नेतन्याहू का यह दौरा अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के कतर, मिस्र और तुर्किये के वरिष्ठ अधिकारियों से शांति योजना में अगले कदमों पर चर्चा करने के एक सप्ताह बाद हुआ है। इजराइल-हमास के बीच युद्धविराम नवंबर में लागू हुआ था।

नई दिल्ली । बांग्लादेश के मयमनसिंह में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मौत के बाद उनके परिवार की बदहाली की खबरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक अपील वायरल हुई, जिसने मानवता के नाते दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर दिया है। वर्तमान में भारत, अमेरिका, सिंगापुर और कई अन्य देशों से दास परिवार के लिए आर्थिक सहायता का सिलसिला जारी है, जिससे पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में एक संबल मिला है।

दीपू दास के परिवार की मदद के लिए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने सोमवार को एक बैंक खाता खोला। सोशल मीडिया पर लोग लगातार यह पूछ रहे थे कि वे इस असहाय परिवार तक सहायता कैसे पहुँचा सकते हैं। खाता खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर शाम तक देश-विदेश से दान आना शुरू हो गया। चटगांव विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर कुशल बरन चक्रवर्ती, जो स्वयं प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, ने बताया कि सोशल मीडिया पर विवरण साझा करने के बाद से लाखों रुपये की सहायता राशि एकत्रित हो चुकी है। लोग न केवल पैसे भेज रहे हैं, बल्कि सहानुभूति जताते हुए भुगतान के स्क्रीनशॉट भी साझा कर रहे हैं।

दीपू दास अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और एक कपड़ा निर्माण कंपनी में मामूली वेतन पर काम करते थे। उनकी कड़ी मेहनत और अच्छे प्रदर्शन के कारण कंपनी ने हाल ही में उन्हें पदोन्नत किया था, लेकिन यही तरक्की उनके लिए काल बन गई। आरोप है कि उनके कुछ सहकर्मी इस पदोन्नति से ईर्ष्या करने लगे और उन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश फैलाने का झूठा आरोप मढ़ दिया। विडंबना यह है कि दीपू के पास स्मार्टफोन तक नहीं था। इसी झूठी अफवाह के चलते भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया।

वर्तमान में दास परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वे मयमनसिंह के तारकांदी क्षेत्र में एक गोदाम के पीछे बने एक अस्थाई और जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। दीपू की शादी महज दो साल पहले हुई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी है। प्रोफेसर चक्रवर्ती के अनुसार, परिवार इस समय भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास एक सप्ताह के भोजन तक के पैसे नहीं थे और उन्हें दीपू का शव घर लाने तक से रोकने की कोशिश की गई। इस हृदयविदारक घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर मिल रही आर्थिक मदद पीड़ित परिवार के लिए एक तात्कालिक राहत की किरण है, लेकिन स्थानीय स्तर पर दीपू की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग अब और तेज हो गई है। दुनिया भर के लोग अब केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि इस बेकसूर युवक के लिए न्याय की भी गुहार लगा रहे हैं।

इस्लामाबाद, । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कानूनी परेशानियां पिछले डेढ़ साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में तोशाखाना मामले में उनकी दूसरी गिरफ्तारी हुई। तब से वे कई मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और अलग-अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। ताजा फैसला उनके खिलाफ चल रहे मामलों की कड़ी में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में अदालत ने 17 साल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी समान सजा दी गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब उनके जेल में कथित अमानवीय व्यवहार को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं और पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

सजा के समय पाकिस्तान में उनके जेल में रखे जाने के तरीके पर भी विवाद है। समर्थकों और पार्टी नेताओं का आरोप है कि इमरान खान को लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान सरकार से अपील की थी कि उन्हें एकांत कारावास से बाहर निकाला जाए। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अदालत के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इमरान खान को राजनीति से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। उनका यह भी दावा है कि यह फैसला निष्पक्ष नहीं है और इसे उच्च अदालतों में चुनौती दी जाएगी। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सरकार का कहना है कि देश में कानून अपना काम कर रहा है और अदालतों के फैसलों में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाती, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों में नाराजगी बढ़ने की संभावना है, वहीं अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की न्यायिक और मानवाधिकार स्थिति पर बहस तेज हो सकती है।

ढाका । बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर हिंसा और अराजकता का माहौल गहराता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की नीतियों और प्रशासनिक कमजोरियों का असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिखने लगा है। राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में उपद्रव, हत्याएं और फायरिंग की घटनाएं आम होती जा रही हैं। धानमंडी-32 इलाके में उस्मान हादी की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। यह वही इलाका है, जो देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास के लिए जाना जाता है। गुरुवार रात बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिससे माहौल और भड़क उठा। बीते 15 महीनों में करीब 5,000 हत्याओं के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जा रही है। हालात का सबसे ज्यादा असर हिंदू और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है, जो लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं।

देश का बड़ा हिस्सा इस समय कट्टरपंथी गुटों और संगठित अपराधी नेटवर्क के कब्जे में जाता दिख रहा है। अवैध हथियारों की भरमार इस कदर है कि अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की पकड़ कानून-व्यवस्था पर ढीली पड़ती नजर आ रही है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब फरवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। लेकिन चुनाव से पहले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, अगस्त 2024 में कई पुलिस थानों से लूटे गए हथियार आज भी अपराधियों के पास हैं। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों से अवैध तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है, जिससे हिंसा और बढ़ रही है। हाल के महीनों में कई सनसनीखेज घटनाओं ने हालात की गंभीरता को उजागर किया है। पुराने ढाका में एक व्यापारी की हत्या, राजधानी में एक राजनीतिक मंच के प्रवक्ता की गोली मारकर हत्या, पबना में दिनदहाड़े एक नेता की मौत और चटगांव में कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग ने आम लोगों में दहशत फैला दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ उम्मीदवारों ने अपनी जान के खतरे का हवाला देकर चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है।

सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह दावा कर रही हैं कि स्थिति नियंत्रण में है और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और बरामदगी भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन पूर्व अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि ये प्रयास नाकाफी हैं। अपराधियों के पास अब भी भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा के लिए हो सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही मोहम्मद यूनुस की छवि एक उदार और प्रगतिशील नेता की रही हो, लेकिन देश के भीतर हालात उनकी पकड़ से बाहर जाते दिख रहे हैं। बढ़ती हिंसा, कमजोर कानून-व्यवस्था और कट्टरपंथियों का प्रभाव यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बांग्लादेश आने वाले चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करा पाएगा या फिर यह संकट लोकतंत्र के भविष्य के लिए और भी खतरनाक साबित होगा। फिलहाल, पूरा देश डर और अनिश्चितता के साये में खड़ा नजर आ रहा है।

ढाका. बांग्लादेश गुरुवार रात से हिंसा और अराजकता की चपेट में है। कट्टरपंथी और भारत-विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आते ही देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए।

राजधानी ढाका सहित अनेक शहरों में मीडिया कार्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच कथित ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या की खबर ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे सांप्रदायिक चिंता भी गहराती दिख रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि हालात जल्द नियंत्रित नहीं हुए, तो यह अस्थिरता चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक वातावरण पर गहरा असर डाल सकती है।

शरीफ उस्मान हादी पर पिछले सप्ताह ढाका में दिनदहाड़े हमला हुआ था। बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें गोली मारी थी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद अंतरिम प्रशासन की निगरानी में उन्हें एयर एंबुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की पुष्टि होते ही समर्थकों और विभिन्न समूहों में आक्रोश फैल गया, जो देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस हमले के पीछे सुनियोजित साजिश के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी ने हमले से एक दिन पहले अपने करीबी लोगों से ऐसी घटना होने की बात कही थी, जो पूरे देश को हिला देगी। इन बयानों को जांच में पूर्व-योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस हमले में कई स्तरों पर तैयारी की गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य संदिग्ध पहले सत्तारूढ़ दल की छात्र इकाई से जुड़ा रहा है।

पूछताछ में परिवार के सदस्यों और परिचितों से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियों का दावा है कि हमले में 20 से अधिक लोग अलग-अलग भूमिकाओं में शामिल थे। फंडिंग, हथियारों की व्यवस्था, हमले को अंजाम देना और बाद में आरोपियों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की पूरी योजना बनाई गई थी। एक पूर्व स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस साजिश का प्रमुख योजनाकार बताया जा रहा है।

संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान हथियार, गोलियां और बड़ी रकम से जुड़े दस्तावेज बरामद होने की बात कही गई है। जांच में यह भी पता चला है कि हमले में इस्तेमाल वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिसे बदलने की कोशिश की गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी और गोली चलाने वाला शूटर अभी फरार हैं। उनके देश छोड़ने की अटकलें हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतरिम सरकार ने पड़ोसी देशों से सहयोग की अपील की है। हादी की मौत के बाद फैली हिंसा ने बांग्लादेश को फरवरी 2026 में प्रस्तावित आम चुनावों से पहले गंभीर राजनीतिक संकट में डाल दिया है। सड़कों पर असुरक्षा का माहौल है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो गई है। चीफ एडवाइज मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार देर रात हादी की मौत की पुष्टि की।

उन्हें 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी गई थी। वह रिक्शे पर जा रहे थे तभी बाइक सवार हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। हादी का सिंगापुर में इलाज चल रहा था।

हादी इस्लामी संगठन ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता थे और चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार थे। बांग्लादेश में 11 दिसंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके एक ही दिन बाद यह हमला हुआ।

हमले से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था, इसमें भारतीय इलाके (7 सिस्टर्स) शामिल थे। हादी की मौत के बाद ढाका में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

प्रदर्शन की 3 तस्वीरें देखें…

हादी की मौत के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारी सड़क पर मार्च निकालते नजर आए।

उस्मान हादी की सोशल मीडिया पर पोस्ट

सीसीटीवी फुटेज में गोलीबारी रिकॉर्ड

पुलिस के मुताबिक, हादी को दोपहर करीब 2 बजकर 30 मिनट पर बिजयनगर इलाके में रिक्शे पर देखा गया था।

सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पीछे से रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर आकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से हादी पर गोली चला दी।

बाइक पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकेंड में हुई और हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए।

इंकलाब मंच के कार्यकर्ता मोहम्मद रफी, जो हादी के पीछे एक दूसरे रिक्शे पर थे, ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद वे लोग दोपहर का खाना खाने हाईकोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे। बिजयनगर पहुंचते ही मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने हादी पर गोली चला दी और भाग गए।

हादी को पहले भी मौत की धमकियां मिलीं

शरीफ उस्मान हादी एक प्रमुख बांग्लादेशी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और दक्षिणपंथी इस्लामी संगठन ‘इंकलाब मंच’ के प्रवक्ता हैं। उन्हें नवंबर 2025 में भी फेसबुक पर 30 विदेशी नंबरों से मौत की धमकियां मिली थी।

वह जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र-नेतृत्व वाले बड़े आंदोलन के बाद उभरे एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में पहचाने जाते हैं।

हादी बांग्लादेश की सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर कई किताबें लिख चुके हैं, जो जुलाई प्रदर्शनों से पहले देश की सांस्कृतिक चुनौतियों पर केंद्रित हैं।

दिसंबर 2024 में उन्होंने अवामी लीग पर छात्रों की हत्याओं का आरोप लगाया। इसके अलावा, इस्लामिक क्राइम्स ट्रिब्यूनल के शेख हसीना को मौत की सजा देने पर हादी ने इसे एक मिसाल बताया।

हादी आगामी संसदीय चुनावों में ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र (मोटीझील, शाहबाग, रामना, पलटन और शाहजहांपुर) से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे।

शरीफ उस्मान हादी राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और नेता थे।

इंकलाब मंच शेख हसीना की सरकार गिराने में शामिल

इंकलाब मंच अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद एक संगठन के रूप में उभरा। इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार गिरा दिया था।

यह संगठन अवामी लीग को आतंकवादी करार देते हुए पूरी तरह खत्म करने और नौजवानों की सुरक्षा की मांग को लेकर सक्रिय रहा।

यह संगठन राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा पर जोर देता है। मई 2025 में अवामी लीग को भंग करने और चुनावों में अयोग्य ठहराने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही 13वें संसदीय चुनाव की तारीख का ऐलान किया था। ऐसे में यह हमला राजनीतिक हिंसा की आशंका बढ़ा रहा।

बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होंगे

बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरउद्दीन ने गुरुवार शाम इसका ऐलान किया। यह चुनाव पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तापलट के डेढ़ साल बाद हो रहा है।

5 अगस्त 2024 को हुए तख्तापलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है।

अगले साल होने वाले चुनाव में हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण चुनाव आयोग ने मई 2025 में निलंबित कर दिया था।

पार्टी के बड़े नेताओं को अंतरिम सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। अवामी लीग चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

अंकारा । तुर्की में एक बड़े भ्रष्टाचार जांच अभियान ने प्रधानमंत्री रजब तैयब इरदुगान की सरकार को झकझोर कर रख दिया है।

हुर्रियत डेली न्यूज के अनुसार, अभियोजक कार्यालय ने तीन स्तरों पर जांच शुरू की है। पहले चरण में निर्माण क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों पर पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों और सलाहकारों को रिश्वत देकर अवैध निर्माण परमिट हासिल करने का आरोप लगाया गया है। दूसरे चरण में फातिह नगर पालिका के अधिकारियों पर कथित रूप से गिरोह के सदस्यों को गैरकानूनी निर्माण अनुमति देने की जांच हो रही है। तीसरे चरण में अज़रबैजानी कारोबारी रेज़ा ज़र्राब के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।

रेज़ा ज़र्राब पर आरोप है कि उसने तुर्की, ईरान और रूस के बीच करोड़ों डॉलर के अवैध लेन-देन के लिए गृह मंत्री के बेटे, इकॉनमी मंत्री के बेटे और सरकारी बैंक हाल्कबैंक के एक वरिष्ठ प्रबंधक को रिश्वत दी। साथ ही उस पर अपने रिश्तेदारों और गिरोह के सदस्यों के लिए अवैध रूप से तुर्की की नागरिकता दिलवाने का भी आरोप है।

हालांकि, कुछ सांसदों का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि एर्दोआन सरकार को कमजोर करने की साजिश है। सत्तारूढ़ दल समर्थक अखबारों ने अमेरिका में निर्वासन में रह रहे मुस्लिम धर्मगुरु फेतुल्लाह गुलन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस और न्यायपालिका में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एर्दोआन की एके पार्टी के खिलाफ अभियान चलाया।

प्रधानमंत्री रजब तैयब इरदुगान ने प्रतिक्रिया में कहा कि “तुर्की कोई केला गणराज्य नहीं है” और वह किसी भी धमकी या “गंदी साजिश” के आगे नहीं झुकेंगे। इस जांच के चलते अब तक दर्जनों पुलिस अधिकारी और संगठित अपराध इकाइयों के प्रमुखों को उनके पदों से हटाया जा चुका है।
रजब तैयब इरदुगान 2014 से तुर्की के राष्ट्रपति हैं। वह पहले 2003 से 2014 तक तुर्की के प्रधानमंत्री और 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के पद पर रह चुके हैं. उन्होंने 2001 में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एके पार्टी) की स्थापना भी की।

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। इसकी जानकारी खुद मिस्टर प्रेसिडेंट ने दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में चल रहे क्रिसमस पार्टी में सभी को बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे यानी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की सगाई रईशजादी बेटिना एंडरसन से हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 47 साल के ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता एंड्रयू सुरबियन ने भी सगाई की पुष्टि की।

यहां गौरतलब है कि ट्रंप जूनियर बीते महीने ही अपनी गर्लफ्रेंड एंडरसन के साथ शादी में शामिल होने राजस्थान के उदयपुर आए हुए थे। यहां दोनों ने रणवीर सिंह के साथ झुमका गाने पर ठुमके लगाए थे। यह तीसरी बार है जब ट्रंप जूनियर की सगाई हुई है। उन्होंने सबसे पहले 2004 में अपनी पहली पत्नी वैनेसा को प्रपोज किया और 2005 में मार-ए-लागो में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि यह शादी 13 साल बाद टूट गई। ट्रंप जूनियर ने 2018 में तलाक के लिए अर्जी दे दी।

इसके बाद ट्रंप जूनियर ने किम्बर्ली गुइलफॉय से सगाई थी। गुइलफॉय इस रिलेशनशिप के दौरान एक प्रमुख रिपब्लिकन सरोगेट थीं, और उन्होंने 2020 और 2024 के रिपब्लिकन सम्मेलनों में भाषण दिए थे। यानी वे ट्रंप की पार्टी के साथ करीब से जुड़ी थीं। हालांकि 2024 तक ट्रंप जूनियर और एंडरसन की निकटता के बारे में अटकलें चलने लगी थी। गुइलफॉय ने सितंबर में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली थी और पिछले महीने उन्हें एथेंस में पद संभालने के लिए भेजा गया था।
एंडरसन एक सोशलाइट, मॉडल और इंफ्लूएंसर हैं। वे एक जाने-माने पाम बीच परिवार से आती हैं। उनके पिता, हैरी लॉय एंडरसन जूनियर, 1970 में अमेरिका के सबसे कम उम्र के बैंक अध्यक्ष बने थे। उन्होंने 26 साल की उम्र में वर्थ एवेन्यू नेशनल बैंक का कार्यभार संभाला था। वे अपने दान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस सहित कई ऐसी संस्थाओं को फंड देने का काम किया, जो लोगों की मदद करती हैं।

2013 में 70 वर्ष की आयु में अल्जाइमर से उनकी मृत्यु हो गई। बेटिना एंडरसन का जन्म दिसंबर 1986 में हुआ था। वह फ्लोरिडा के पाम बीच में पली-बढ़ी हैं। वह एक जाने-माने परिवार से आती हैं। उनकी मां इंगर एंडरसन एक प्रसिद्ध समाजसेवी रही हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना एंडरसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और 2009 में आर्ट हिस्ट्री, क्रिटिसिज्म और कंजर्वेशन में डिग्री हासिल की। वह अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर मॉडलिंग से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इनमें 2020 में क्वेस्ट मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो और उसी साल हैमिल्टन ज्वैलर्स के साथ किया गया फोटोशूट भी शामिल है।

अदिस अबाबा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे हैं। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया है। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि यह उनका पहला इथियोपिया दौरा है, लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा यह बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए।

पीएम मोदी ने अपनी कुछ एक्स पोस्ट के जरिए इथियोपिया में लैंड करने और वहां मिले बेहतरीन स्वागत की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। सबसे पहली पोस्ट में पीएम ने लिखा, कुछ देर पहले ही अदीस अबाबा पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री अली द्वारा हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के भाव से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इथियोपिया एक महान इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला देश है। भारत-इथोपिया के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। मैं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए इथोपियाई नेतृत्व के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी लिखते हैं कि अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर मैंने प्रधानमंत्री अली के साथ एक पारंपरिक कॉफी समारोह में भाग लिया। यह समारोह इथोपिया की समृद्ध विरासत को दर्शाता है।

साथ कार में बैठकर गए विज्ञान संग्रहालय
पीएम ने ये भी बताया कि हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री अली मुझे अपने साथ कार में बैठाकर शहर के विज्ञान संग्रहालय को दिखाने के लिए ले गए। इथोपिया का ये संग्रहालय विज्ञान और नवाचार के तमाम पहलुओं को बखूबी प्रदर्शित करता है। साथ ही यह भी बताता है कि कैसे इनका उपयोग इथोपिया की प्रगति के लिए किया जा सकता है?