अलीगढ महानगर एक ओद्योगिक नगर है, इस कारण यहाँ प्रदुषण का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक रहता है, किन्तु अनुपातिक रूप से अलीगढ महानगर में हरित क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है. प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतू से पूर्व वृक्षारोपण के अनेक प्रसंशनीय निर्णय लिए जाते हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएँ होती है, वन विभाग लाखों पेड़ लगाने का दावा भी करता है, किन्तु उन घोषणाओं के क्रियान्वयन की सतही समीक्षा नहीं होती. इसका परिणाम यह है कि ऐसी घोषणाएँ वन विभाग में भारी भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ है.

सामाजिक न्याय सस्था आहुति के अध्यक्ष अशोक चौधरी नेे इस तरह के आरोप लगाकर जिलाधिकारी को पत्र भेेजा है। कहा है कि आपके जैसे सक्रीय व संवेदनशील अधिकारी के कार्यकाल में यह स्थिति बदलनी चाहिए और भले ही कम वृक्षों का रोपण हो, किन्तु वह कागजी ना हो – ऐसा हमारा आग्रह है.

विगत वर्ष अलीगढ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ महानगर में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को बीस लाख रूपये  हस्तांतरित किये गये थे, किंतु एक भी वृक्ष अलीगढ महानगर में वन-विभाग द्वारा रोपित नहीं किया गया और इस भ्रष्टाचार की कोई जांच भी नहीं की गयी, क्यों ? क्या इसीलिए कि जिला वन-अधिकारी गोरखपुर के हैं और उनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस प्राप्त है, वरना ऐसा भ्रष्ट अधिकारी आज-तक आपके न्याय दंड से कैसे वंचित है?

 ‘वृक्ष हमारा जीवन है’,

वृक्षों से केवल हमारा जीवन ही नहीं सभी पशु-पक्षियों जीव–जन्तुओं का जीवन भी प्रभावित होता है और इन्हें अचानक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, साथ ही अलीगढ से निकले वाले एक्सप्रेस-वे के कारण भी हजारों पल्लवित वृक्षों का कटान हुआ है । यह पत्र इस विश्वास के साथ हैै आगामी ऋतू में वृक्षारोपण की ठोस व पारदर्शी रणनीति बनायेंगे । और वृक्षारोपण कार्यक्रम में जनपद में कार्यरत अनेक पर्यावरण-रक्षकों का सहयोग भी लेंगे ।