सना/वाशिंगटन। मध्य-पूर्व (Middle East) में जारी तनाव अब एक भीषण वैश्विक संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका और इजरायल ने अपने हमले तेज किए, तो वे सीधे तौर पर ईरान के पक्ष में युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे। हूती सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को दिए बयान में कहा है कि वे तेहरान के समर्थन में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, जिससे लाल सागर से लेकर अरब सागर तक हड़कंप मच गया है।

‘धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी’: हूतियों का आक्रामक रुख

यमन के सूचना मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद मंसूर ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपनी मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, “अंसारुल्लाह (हूती) के नेतृत्व में यमन, ईरान के समर्थन में युद्ध में शामिल होगा। यह हमारी धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है।” मंसूर ने चेतावनी दी कि यदि वाशिंगटन और उसके सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की, तो यमन बीच में दखल देकर उन पर चौतरफा हमला बोल देगा। युद्ध में शामिल होने का सटीक समय सशस्त्र बलों के आकलन और तेहरान के साथ मशवरे के बाद तय किया जाएगा।

बाब अल-मंडेब को बंद करना ‘संभव विकल्प’

हूतियों ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की दुखती रग पर हाथ रखा है। मंसूर ने संकेत दिया कि लाल सागर को वैश्विक शिपिंग मार्गों से जोड़ने वाले रणनीतिक बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य को बंद करना एक “संभव विकल्प” है। बता दें कि इससे पहले भी हूतियों ने इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले कर वैश्विक व्यापार में भारी उथल-पुथल मचाई थी। यदि यह जलमार्ग बंद होता है, तो अंतरराष्ट्रीय रसद और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो सकती है।

होर्मुज के बाद अब लाल सागर पर भी संकट के बादल

ईरान पहले ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को लगभग चार हफ्तों के लिए बंद कर चुका है, जहां से दुनिया का 20% तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। इसके चलते वैश्विक तेल बाजारों में पहले से ही अफरा-तफरी का माहौल है। अब हूतियों की धमकी ने आग में घी डालने का काम किया है। हूती अधिकारी ने दो टूक कहा, “इसके परिणाम अमेरिकी और इजरायली हमलावरों के साथ-साथ इस मामले में चुप रहने वाली राजधानियों को भी भुगतने पड़ेंगे।”

विशेषज्ञों की राय: क्या छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध?

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हूतियों का युद्ध में सीधे शामिल होना संघर्ष को बहुआयामी बना देगा। अब तक हूती विद्रोही केवल छिटपुट हमलों तक सीमित थे, लेकिन ‘चौतरफा हमले’ की धमकी यह दर्शाती है कि उनके पास लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जो इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें ईरान और उसके सहयोगी गुटों के अगले कदम पर टिकी हैं।

-केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा- देश में कई हफ्तों के लिए पर्याप्त है तेल भंडार

नई दिल्ली । ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों ने दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति रुकने की आशंकाएं और बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थितियों की तैयारी में भारतीय नीति निर्माताओं और उद्योग नेताओं ने यह माना है कि सभी ईंधनों का जोखिम एक जैसा नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने पर एलपीजी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हालांकि एलपीजी अमेरिका, यूरोप, मलेशिया या अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे वैकल्पिक स्रोतों से भी मंगाई जा सकती है, लेकिन इन देशों से माल भारत पहुंचने में अधिक समय लगेगा। वहीं, पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) सिर्फ 1.5 करोड़ भारतीय घरों तक ही पहुंची है। इसलिए यह देश के 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत के पास कई हफ्तों के लिए तेल भंडार पर्याप्त है।

पिछले एक दशक में, सरकार के प्रयासों से भारत में एलपीजी का इस्तेमाल दोगुना होकर 33 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। इससे देश की आयात पर निर्भरता बढ़ी है। कुल एलपीजी का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आता है और इसका करीब 95 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के पास आयात टर्मिनलों, रिफाइनरियों और बॉटलिंग प्लांट्स में जितनी एलपीजी जमा करने की क्षमता है, वह राष्ट्रीय औसत खपत के सिर्फ लगभग 16 दिनों के लिए ही पर्याप्त है।पेट्रोल और डीजल के मामले में देश की स्थिति कहीं बेहतर है। भारत इन दोनों का शुद्ध निर्यातक देश है। यह अपनी घरेलू पेट्रोल खपत का लगभग 40 प्रतिशत और डीजल खपत का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। जरूरत पड़ने पर इन निर्यात मात्राओं को घरेलू बाजार की ओर आसानी से मोड़ा जा सकता है।ज्यादातर जगहों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिट्टी के तेल (केरोसिन) की सप्लाई बंद होने के बाद, शहरों में अगर एलपीजी की कमी होती है तो बिजली से खाना बनाना ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प बचता है।

कच्चे तेल के मामले में, रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, जहाजों और राष्ट्रीय रणनीतिक पेट्रोलियम स्टॉक (एसपीआर) में मौजूद स्टॉक रिफाइनरियों के संचालन को लगभग 25 दिनों तक चला सकते हैं।

इजरायल-ईरान तनाव के बीच भी रिफाइनरियां जमाखोरी करने या घबराकर ज्यादा खरीदारी करने से बच रही हैं। उन्हें विश्वास है कि आपूर्ति श्रृंखला के रुकने की संभावना कम है। एक अनाम अधिकारी ने कहा, अगर हम अभी ऑर्डर भी दें, तो माल अगले महीने या उसके बाद ही पहुंचेगा। इसके अलावा, हमारे पास अतिरिक्त तेल जमा करने की सीमित क्षमता है। जब बाधा का खतरा कम है, तो कार्यशील पूंजी को बांधना समझदारी नहीं है।

भारत के पास है पर्याप्त तेल भंडार: पुरी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक बयान में कहा है, कि तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक और चौथे सबसे बड़े गैस खरीदार भारत के पास अब भी कई हफ्तों की आवश्यकताओं के लिहाज से पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति मौजूद है और देश को कई अन्य मार्गों से आपूर्ति प्राप्त हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, कि ‘सरकार पिछले दो सप्ताह से पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति पर बारीक नजर रखे हुए है। इसी के साथ उन्होंने कहा, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले कुछ वर्षों में हम अपनी आपूर्ति में विविधता लाए हैं और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से नहीं आता है।
यहां बताते चलें कि होर्मुज जलडमरूमध्य पश्चिम एशिया से आने वाले तेल के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग माना जाता है, जिसे ईरान अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद बंद करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है।