• सिंहपुर कछार में सिंचाई विभाग और ग्राम समाज की जमीनों पर बिल्डरों के कब्जे, जमीन कहां गई, कहां थी, तहसील तक के अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं ! 

• रिकॉर्ड और नक्शे गायब! ऐसे ही जीतते हैं भूमाफिया

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

कानपुर। सिंचाई विभाग की लापरवाही और मिलीभगत के कारण शहर में उनकी अरबों रुपए की जमीन भूमाफिया निगल गए हैं। मिलीभगत का सबूत है विभाग में उनकी किसी भी नहर या जमीन के रिकॉर्ड्स का गायब होना। जैसे कल्याणपुर से काकादेव, शास्त्री नगर और जूही तक में नहर की पूरी पूरी जमीनों पर कब्जे हो गए, सिंचाई विभाग सरकार नक्शे और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण अधिकांश कब्जे दरों से मुकदमे हार गए।

ऐसे ही नक्शे और रिकॉर्ड गायब करके अवैध कब्जेदारों को फायदा पहुंचाने का वही खेल आज भी जारी है। ताजा उदाहरण बिठूर रोड पर सिंहपुर कछार में पैशन रॉयल कॉटेज का है। इसके मालिकों ने सिंचाई विभाग की बैकुंठपुर पंप नहर सहित ग्राम समाज की कई बीघा जमीन और 300 मीटर की चक रोड को ही निगल लिया। कब्जा करके उसपर अपने लॉन और प्रीमियम कॉटेज बना डाले।

कैंट स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय में सिंहपुर में गायब हुई नहर के बारे में पूछताछ करने पर सबने हाथ खड़े कर दिए। शर्मनाक बात ये है कि नलकूप विभाग के लघु डाल नहर कार्यालय में डिविजनल इंजीनियर शिव कुमार गुप्ता नदारद मिले। उनके एई रवींद्र शर्मा ने बताया हमारे डिविजनल इंजीनियर के पास सिंहपुर कछार नहर आदि का नक्शा होगा। लेकिन डिविजनल इंजीनियर शिव कुमार गुप्ता ने कह दिया हमसे कोई मतलब नहीं है उस विभाग से।

इससे पूर्व वरिष्ठ स्टाफ अफसर राकेश यादव ने कहा उनके डिवीजन में फील्ड वर्क की कोई जानकारी नहीं रहती। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल ज्ञानेंद्र तिवारी से मिलने को कहा। सीईएम तिवारी ने कहा कि हमारे पास चार दशक पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। इतना कहकर वापस लघु डाल नहर के अधिकारियों से बात करने को कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। 

अधिकांश अधिकारियों ने हैरतंगेज ढंग से मामले से पल्ला ही झाड़ लिया। रिकॉर्ड्स और नक्शे कहां हैं, हैं भी कि नहीं, किसी को मालूम ही नहीं, ना किसी को फिक्र है। पिछली खबर में बता चुके हैं की पैशन रॉयल कॉटेज की शिकायत हुई, जांच हुई, पर नतीजा सिफर रहा। तहसीलदार सदर ने कह दिया था कोई रिकॉर्ड नहीं मिला जमीन का।

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दैनिक भास्कर ब्यूरो

दियोरिया कलां-पीलीभीत। माइनर पर खड़े पेड़ काटे जा रहे है और खास बात यह है कि अधिकारी क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति में है। फिलहाल लकड़कट्टों का धंधा जोरों पर चल रहा हैं। दियोरिया क्षेत्र के गाँव किशनपुर में दियोहना माइनर जो कि निगोही रजवाहा से निकलती है। माइनर पर सैकड़ों की संख्या में हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं और दो दिन पहले गाँव किशनपुर के पास नहर पटरी पर खड़े हरे भरे सेमल को काट लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नहर विभाग का भी कोई अधिकारी मौके पर आया था।

लकड़ी माफियाओं की नजर अब नहर विभाग के पेड़ों पर

लकड़ कट्टों से हिस्सा लेकर चला गया, जब उस अधिकारी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उसका फोन नहीं उठाया। जब नहर विभाग के अधिकारी ही चोरी छिपे पेड़ों को कटाने में लगे हुए हैं तो फिर जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगें फिर हरियाली का सफाया तय है। किशनपुर के ग्रामीणों ने बताया कि नहर विभाग के पेड़ों की रखवाली करते हैं।

वहीं नहर विभाग के अधिकारी चोरी छिपे पेड़ों को कटवाने में जुटे हुए हैं और लकड़ी माफियाओं से औने पौने दामों में खरीदकर लाखों के बारे न्यारे कर रहे हैं। इस संबंध में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि पेड़ काटने का मामला संज्ञान में नहीं है, जिस क्षेत्र में पेड़ काटे गए है वह जिला शाहजहांपुर में आता हैं।

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । जिले में रजबहे और माइनरों की सिल्ट सफाई में विभागीय अफसरों से सांठगांठ कर ठेकेदार ने बड़ा खेल कर दिया है, सिंचाई विभाग के निचली गंग नहर प्रखंड में हुए बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय किसानों ने आवाज बुलंद करते हुए मामले की सीएम से शिकायत की है। वहीं इस मामले में सिंचाई बन्धु उपाध्यक्ष ने डीएम को लिखित शिकायती पत्र देते हुए हुए भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। निचली गंग नहर प्रखंड अंतर्गत आने वाले 41 किलोमीटर लंबे सुजानपुर रजबहे की सिल्ट सफाई के लिए विभाग ने करीब नौ लाख रुपए से अधिक का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन कार्यदाई संस्था के ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर सिल्ट सफाई कराने के बजाय महज़ खानापूर्ति की।

सीएम, डीएम से शिकायत, भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की मांग

बताते हैं कि सुजानपुर रजबहे और कठौता माईनर में ठेकेदारों के द्वारा मनमानी तरीके से की गई अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदार अफसरों ने पर्दा डालने की कोशिश की, किंतु जब स्थानीय किसान जीवन कुमार ने भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की तो अफसरों और ठेकेदारों का भ्रष्टाचार बेनकाब हो गया। सिंचाई बन्धु उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ने डीएम श्रुति को शिकायती पत्र देते हुए अवर अभियंता व सहायक अभियंता पर आरोप लगाया कि पूरी नहर में जेसीबी का लोडर चलाया गया है। रजबहे के अंदर से एक भी सिल्ट नहीं निकाली गई है। सिल्ट सफाई में हुए भ्रष्टाचार से सरौली, अहमदगंज, तिहार, गढ़ा आदि गांवों के किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अवर अभियंता और सहायक अभियंता ने ठेकेदार से मिलकर किया बड़ा खेल

वहीं आरोप है कि जिम्मेदार अफसरों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी किए बगैर ही अपने चहेते ठेकेदार को सिल्ट सफाई का काम दें दिया। हालांकि डीएम श्रुति ने मामले में जांच के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा ने बताया कि सुजानपुर और कठौता माईनर की सिल्ट सफाई में भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है। इस प्रकरण में उपखंड अधिकारी अतुल कुमार से रिपोर्ट मांगी गई है रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी ठेकेदारो पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभागीय मिलीभगत पर उन्होंने कहा अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार। आर्थिक समस्या से जूझ रहे सिंचाई विभाग खंड हरिद्वार की भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सिंचाई विभाग की भूमि अतिक्रमण से बचाने के लिए भूमि पर फेंसिंग कराने के लिए जिले के आला अधिकारियों की ओर से कहा गया है लेकिन बजट न होने की वजह से सिंचाई विभाग फेंसिंग नहीं करा पा रहा है। जिसके चलते सिंचाई विभाग उत्तराखंड की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की बात तो कहते हैं लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो स्थिति इसके विपरीत नजर आती है।

हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की वजह से सिंचाई विभाग की भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर संचालित हो रही है, अतिक्रमणकारियों की ओर से ढाबे, दुकाने बनाकर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। यही नहीं रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर पार्किंग भी की जा रही है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि बजट न होने की वजह से सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रोड़ी बेलवाला की भूमि को लावारिस हालत में अतिक्रमणकारियों के लिए छोड़ा हुआ है। बता दें कि बजट न होने की वजह से सिंचाई विभाग अपनी भूमि पर फेंसिंग नहीं करा पा रहा है क्योंकि सिंचाई विभाग के पास फेंसिंग के नाम का कोई ऐसा बजट नहीं है।

रोड़ी बेलवाला में हो रहा अतिक्रमण भविष्य में चलकर शासन प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन सकता हैं। विभागीय सहजगता की वजह से सिंचाई विभाग अगर योजना बनाकर भूमि का उपयोग करें तो सिंचाई विभाग को राजस्व का लाभ भी होगा, और सिंचाई विभाग की भूमि अतिक्रमणकारियों के चुंगल से मुक्त भी हो जाएगी। फिलहाल जहां सिंचाई विभाग को राजस्व की हानि हो रही है वही अवैध अतिक्रमणकारियों व अवैध रूप से पार्किंग वसूली करने वालों की पो बारह हो रही है।