Bihar Jharkhand Crime Report: बिहार के जमुई में सड़क किनारे एक नाबालिग छात्रा से दरिंदगी और पड़ोसी राज्य झारखंड के कोडरमा में तीन नाबालिगों को बिजली के खंभे से बांधकर गांव में घुमाने की शर्मनाक घटनाओं ने पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जमुई में मनचलों ने अकेली नाबालिग लड़की को सरेराह घेरकर हैवानियत की हदें पार कीं, तो दूसरी तरफ कोडरमा में आक्रोशित भीड़ ने खुद ही ‘जज’ बनकर बच्चों को तालिबानी अंदाज में सजा सुना दी।

ये दोनों घटनाएं चीख-चीखकर गवाही दे रही हैं कि समाज में ‘मॉब जस्टिस’ (भीड़तंत्र) और बेखौफ अपराधियों का दबदबा किस कदर बढ़ता जा रहा है।

पहला मामला: जमुई में सरेराह नाबालिग से अभद्रता, SIT ने की 3 गिरफ्तारियां

बिहार के जमुई जिले के टाउन थाना क्षेत्र में 19 सितंबर की शाम एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र-छात्रा को रोककर दबंगों ने अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की। 21 सितंबर को जब इस हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब हड़कंप मचा।

जमुई पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 76(3)(5) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 8 व 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के आदेश पर SDPO दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया। फुटेज के आधार पर चिन्हित 7 आरोपियों में से 3 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने जमुई डीएम से रिपोर्ट तलब की है, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

दूसरा मामला: कोडरमा में ग्रामीणों की ‘तालिबानी अदालत’, खंभे से बांधकर घुमाया

दूसरी ओर, झारखंड के कोडरमा जिले के लोचनपुर गांव में कानून को हाथ में लेने का वीभत्स नजारा दिखा। रविवार देर रात एक नाबालिग लड़की से मिलने उसके दो दोस्त घर पहुँचे थे। सोमवार सुबह ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी, तो उग्र भीड़ ने तीनों नाबालिगों को बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने खुद ‘तालिबानी अदालत’ सजाई, बच्चों को पूरे गांव में जलील करते हुए घुमाया और फिर बिजली के खंभे से बांधकर माफी मंगवाई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुँचकर तीनों बच्चों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया।

कानून और समाज पर खड़े होते 5 गंभीर सवाल (और उनके कानूनी जवाब)

1. क्या किसी नागरिक या भीड़ को खुद कानून हाथ में लेने का हक है?

कानून क्या कहता है: भारतीय संविधान और आपराधिक कानून के तहत किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बंधक बनाना, उसके साथ मारपीट करना या खंभे से बांधना पूरी तरह गैर-कानूनी (BNS के तहत संज्ञेय अपराध) है। न्याय करने का अधिकार केवल और केवल अदालतों को है, भीड़ को नहीं।

2. इन मामलों में नाबालिगों के अधिकारों और संरक्षण का क्या?

कानून क्या कहता है: जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (JJ Act) और पॉक्सो एक्ट के तहत किसी भी नाबालिग की पहचान उजागर करना, उन्हें मानसिक या शारीरिक यातना देना बेहद संगीन जुर्म है। कोडरमा में ग्रामीणों का यह रवैया बच्चों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है।

3. अकेली लड़की या प्रेमी जोड़े पर सवाल उठाने का हक भीड़ को किसने दिया?

कानून क्या कहता है: भारत का कानून देश के हर नागरिक को निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। यदि कहीं कोई अपराध हुआ भी है, तो पुलिस को सूचित करना ही एकमात्र कानूनी रास्ता है। ‘नैतिक पुलिसिंग’ या ‘मॉब जस्टिस’ कानून की नजर में अपराध है।

4. तमाशबीन बनती भीड़ की चुप्पी पर कैसे लगे अंकुश?

कानून और प्रक्रिया: सार्वजनिक स्थलों पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वीडियो बनाने या तमाशा देखने के बजाय नागरिकों का कानूनी कर्तव्य है कि वे तुरंत राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर (112) या चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर सूचना दें। कानून में ‘गुड सेमेरिटन’ (मददगार नागरिक) को पूरी सुरक्षा दी जाती है और उन्हें पुलिसिया झंझटों से दूर रखा जाता है। अपराध को मूकदर्शक बनकर देखना या वीडियो शेयर करना भी अपराध को बढ़ावा देना है।

5. पीड़ितों और परिजनों को कानूनी व मानसिक सहायता कैसे मिले?

कानून और प्रक्रिया: पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता, पेशेवर काउंसलिंग और पुनर्वास प्रदान किया जाता है। परिजनों को बिना किसी लोक-लाज के सीधे प्रशासन से संपर्क करना चाहिए ताकि बच्चों को सही समय पर मानसिक संबल और न्याय मिल सके।

Bihar Jamui Viral Video Action: बिहार के जमुई जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ सड़क किनारे एक नाबालिग लड़की और उसके दोस्त के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही जमुई पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

19 सितंबर की वारदात, वाहन के नंबर से हुई पीड़ितों की पहचान

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरी घटना 19 सितंबर 2026 की शाम की बताई जा रही है। इसका वीडियो 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुआ, जिसमें कुछ दबंग सड़क किनारे एक लड़के और लड़की को घेरकर उनके साथ सरेआम बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं।

मामले की जानकारी देते हुए जमुई के एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। सोमवार को जब वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस ने फुटेज में दिखाई दे रहे वाहन के नंबर के आधार पर पीड़ित छात्र-छात्रा का पता लगाया और उनसे संपर्क किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित लड़का और लड़की एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उनकी पहचान और निजी विवरण को पूरी तरह गोपनीय रखा है।

BNS और पोक्सो एक्ट में दर्ज हुई FIR, 7 आरोपी चिन्हित

इस मामले में 21 सितंबर 2026 को जमुई थाने में औपचारिक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। पुलिस ने BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 74 और 76(3)(5) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 8 और 12 के तहत गंभीर केस दर्ज किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर करीब सात मुख्य आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से तीन को दबोच लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है।

SDPO दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में SIT गठित, हटाया जा रहा वीडियो

मामले की संगीन प्रकृति को देखते हुए जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में यह SIT गठित की गई है। टीम वायरल वीडियो के डिजिटल साक्ष्यों, घटनास्थल के निरीक्षण, पीड़ितों के बयान और पकड़े गए आरोपियों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। इसके साथ ही साइबर सेल के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इस वायरल वीडियो को हटाने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

महिला आयोग सख्त, राजनीतिक गलियारों में गरमाया मुद्दा

इस शर्मनाक घटना का बिहार राज्य महिला आयोग ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने जमुई के जिलाधिकारी से पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर घटना को बेहद विचलित करने वाला बताया और आरोपियों पर पोक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार मामले को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।