समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की गिरफ्तारी की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इससे पहले की दीपावली के मौके पर इस फर्जी खबर से बात बिगड़ती एडीजी बरेली के आदेश पर रामपुर पुलिस ने स्थिति स्पष्ट की और माहौल बिगड़ने से बचा लिया।

रामपुर में डिबेट ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप पर एक ग्रुप चलता है। दीपावली की रात को अचानक इस पर आजम खान के मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी कैंपस से गिरफ्तार होने के मैसेज वायरल होने लगे। खास बात है कि ग्रुप में पुलिस के कई अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। इस वजह से लोग और असमंजस में पड़ गए। इसके बाद जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता दानिश खान ने अधिकारियों से गिरफ्तारी को लेकर जानकारी की और इसे अफवाह बताते हुए लोगों का भ्रम दूर किया। साथ ही इसे दूसरों को फॉरवर्ड नहीं करने की भी अपील की।

दानिश खान ने एडीजी बरेली, आईजी बरेली और रामपुर पुलिस को ट्विटर पर इस तरह के मैसेज वायरल होने के बारे में भी अवगत कराया। इसके बाद एडीजी बरेली ने रामपुर पुलिस को मामले की जांच कर झूठा मैसेज वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीजी बरेली के कठोर रवैया अपनाने के बाद रामपुर पुलिस ने स्वयं भी ट्वीट कर वायरल मैसेज को फर्जी बताया। इसके साथ ही थाना कोतवाली पुलिस झूठा मैसेज वायरल करने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में जुट गई। प्रभारी निरीक्षक रामवीर सिंह ने बताया कि आरोपित के बारे में जांच की जा रही है।

रामपुर प्रशासन ने मंगलवार को जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी की है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। छापेमारी के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी से पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है।

रामपुर से सपा सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में आज जिला व पुलिस प्रशासन ने मदरसा आलिया की किताबों की गुमशुदगी को लेकर यह कार्रवाई की है। जौहर यूनिवर्सिटी में बनी मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी में सीओ समेत पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुये हैं। इससे पहले 25 जुलाई को रामपुर के सदर उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजर रहे सार्वजनिक मार्ग से अनधिकृत कब्जा हटाने के आदेश दिये थे। इसके अलावा प्रशासन ने आजम खान को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार देने को कहा है। आजम खान को कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया गया है।

एसआईटी कर रही पूरे मामले की जांच

प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद ही जौहर शोध संस्थान और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कई शिकायतें मुख्यमंत्री से की गयी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से लेकर जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। इस यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति के मामले की जांच भी एसआईटी को सौंप दी गई है।