CISF Rajya Sabha Deployment : आज मंगलवार को राज्यसभा के अंदर काफी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच नोंकझोंक हो गई। कहासुनी की वजह थी राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती। विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और नियम-267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ क्यों लगाई गई?

खरगे ने पूछा- सदन के वेल में CISF क्यों?

दरअसल, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में जगदीप धनखड़ की जगह उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के बाहर सीआईएसएफ तैनात करने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर विपक्षी नेता शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस बात बल देने के लिए खरगे ने पुरानी बात भी याद दिलाई।

उन्होंने कहा, “आखिरी बार जब जेटली जी उच्च सदन में विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब करना (विरोध करना) भी एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है।”

खरगे ने कहा- सदन की गरिमा गिरा रही सरकार

इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के वेल में सीआईएसएफ को बुलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। खरगे ने पूछा क्या अब सदन के सदस्य विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खरगे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संसद के स्तर को गिराने का काम है। भाजपा सरकार ने संसद के स्तर को गिरा दिया है। खरगे ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में CISF के जवान सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हो।”

क्या है सदस्य नियम-267 ?

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस सदस्य नियम-267 का जिक्र किया है, वह राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का हिस्सा है। नियम 267 सदस्यों को अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए नियमों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है।

हालाँकि, भाजपा सरकार में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान नियम-267 का इस्तेमाल विपक्ष और सभापित व उपसभापति के बीच का मुख्य विवाद का मुद्दा बन चुका है।

यह भी पढ़े : राज्यसभा के बाहर CISF तैनात, अंदर खरगे का पारा हाई! नड्डा बोले- ‘मुझसे ट्यूशन ले ले’

सर्वदलीय बैठक में रिजिजू ने कहा- सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

– जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, 51 दलों के 54 सदस्यों मे लिया भाग

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। 17 विधेयकों पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले, यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है।

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक हुई। आज 51 दलों के 54 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। 40 लोगों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी। यह बहुत रचनात्मक थी। सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टियों की स्थिति और उन मुद्दों के बारे में बताया, जो वे इस सत्र में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों, खासकर जिनके पास 1-2 सांसद हैं, को बोलने के लिए कम समय मिलता है, क्योंकि समय उनकी संख्या के अनुसार आवंटित किया जाता है। लेकिन हमने इसका संज्ञान लिया है। हम छोटे दलों को पर्याप्त समय आवंटित करने पर सहमत हुए हैं। हम इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखेंगे और फिर हम इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति में उठाएंगे।

बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर, भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस से गौरव गगोई, एआईएडीएमके से थंबी दुरई पहुंचे। एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू से संजय झा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और के. सुरेश बैठक में पहुंचे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, तिरुचि शिवा सहित कई नेता पहुंचे।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस बार हमें पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के ज़रिए देश को संबोधित करेंगे। पहलगाम पर सरकार को अपनी बात रखनी होगी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जो बयान आ रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से भारत की गरिमा पर, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब सिर्फ़ प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरी बात, आज वोट के अधिकार को लेकर अहम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करने से कतरा रहा है, तो सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ है कि वो सदन के अंदर सरकार का पक्ष रखें।

एनसीप (शरदपवार) सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि बैठक में हमने ऑपरेशन सिंदूर, किसानों, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। कई सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ के संबंध में बयान पर चर्चा की मांग की है। देश को इन सब सवालों के जवाब देने की जरूरत है। विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा के मुद्दों सहित कई मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें।

बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस सत्र में बीजू जनता दल ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने, पोलावरम और महानदी विवादों के समाधान, कोयला रॉयल्टी संशोधन, ग्रीन टैक्स, तटीय राजमार्ग के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नए एम्स अस्पतालों की स्थापना, रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल, बैंकिंग के साथ-साथ मोबाइल और किसानों के अलावा अन्य कनेक्टिविटी, एमएसपी को दोगुना करने आदि सहित आदिवासी विकास के विभिन्न मुद्दों की मांग जारी रखेगा।

संसद में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक

इस मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में अहम बदलाव ला सकते हैं। इनमें कुछ नए विधेयक और कुछ पुराने विधेयकों में संशोधन शामिल हैं। सरकार इस मानसून सत्र में 8 नए विधेयक (बिल) पेश करने जा रही है। जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) बिल, कर कानून (संशोधन) विधेयक, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, राष्ट्रीय महत्व की भू-संरचनाओं के संरक्षण के लिए और मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल हैं। इसके साथ सरकार इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी।

वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (BJD) ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था- सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा- वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी।

रिजिजू बोले- कानून में ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं।

रिजिजू बोले- वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है।

खड़गे ने कहा- मेरे पास वक्फ की एक इंच जमीन नहीं कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड को किसके देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे…मुझे पता नहीं। अंबानी-अडाणी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृहमंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज ईश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। संविधान के खिलाफ है।

अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंच भी वक्फ की जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें।

खड़गे बोले- विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इसमें खामिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये हर वक्त ठीक नहीं। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह आपने माइनॉरिटीज के हकों को छीनने की कोशिश की है।

नड्डा बोले- उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी राज्य सभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि, हमें उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी। उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) की उम्मीद अब उम्मीद पर टिकी है। 2013 में इस बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी, तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यह नहीं कि हम आपकी ही बात मानें। वाद-विवाद तर्क पर होगा।

संजय राउत ने कहा- मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होनी लगी। आप लोग उनको चोर बोलते हो, बोलते हो की मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40 हजार कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।

भाजपा सांसद बोले- अगर मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने बिल के पक्ष में राज्य सभा में अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों की मीटिंग में कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। नहीं, मुस्लिम हमें वोट देते हैं। अगर वोट मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उनका भी विकास नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमानों का विकास हुए बिना देश के विकास का सपना साकार हो सकता है। पीएम मोदी ने ये बात चुनाव से 6 महीने पहले कही थी।

आरजेडी सांसद बोले- इस देश के हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे की आदत है आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल के खिलाफ में कहा कि बहुमत आजादी की गारंटी नहीं होता है। जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है। मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए।

संजय सिंह बोले- वक्फ संशोधन विधेयक पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए AAP सांसद संजय सिंह ने बिल के विपक्ष में कहा कि ये सरकार बोलती है कि मुस्लिमों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बिल के बाद धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किया जाने का काम किया जाएगा। ये संपत्तियां ये लोग अपने दोस्तों को देंगे। इस बिल पर हिंदु-मुसलिम, सिख-बौद्ध किसी को खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि नंबर सबका आएगा।

नई दिल्ली । भाजपा के भीतर अध्यक्ष को लेकर विचार मंथन चल रहा है। इसमें किसके नाम पर सहमति बनेगी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भीतरखाने से जो निकलकर आ रहा है उसमें यही माना जा रहा है कि किसी महिला को भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें सुषमा स्वराज के नाम पहचान बना चुकी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर विधायक वनथी श्रीनिवासन एवं आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी इस पद के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं।
भाजपा मार्च के मध्य तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने वाली है। यह निर्णय पार्टी के संगठनात्मक चुनावों के बाद लिया जाएगा। भगवा पार्टी फिलहाल 13 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव में व्यस्त है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव आंतरिक सहमति से किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की संभावना है। इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा दक्षिण भारत से किसी को यह जिम्मेदारी दे सकती है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा है कि भाजपा अगर किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनती है तो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोयंबटूर विधायक वनथी श्रीनिवासन या आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी इस पद के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं। दग्गुबाती पुरंदेश्वरी की दावेदारी इस पद के लिए सबसे अधिक है। 66 साल की पुरंदेश्वरी ने 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन की थी और संगठनात्मक मामलों में उनका महत्वपूर्ण अनुभव है। वर्तमान में वह आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष हैं और एक तेज-तर्रार महिला नेता के रूप में जानी जाती हैं।

भाषण के कारण सुषमा से तुलना
पुरंदेश्वरी को दक्षिण की सुषमा स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। उनकी शानदार भाषण क्षमता और पांच भाषाओं में प्रवीणता के कारण उन्हें बीजेपी के समर्थकों में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। वहीं, वनथी श्रीनिवासन पार्टी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते देखा गया था। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया, वह अपनी मोर्चा के तहत कई सफल कार्यक्रम आयोजन के लिए जानी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह द्वारा उन पर भरोसा किया जाता है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दो दिवसीय जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। वे 26 दिसम्बर को जयपुर आएंगे और 27 दिसम्बर शाम को वापस लाैट जाएंगे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि नड्डा यहां एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 27 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत पट्टे मय प्रोपर्टी पार्सल वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय मंत्रियों को अलग-अलग राज्यों में भेजा गया है।

नड्डा जयपुर में इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनका भाजपा प्रदेश कार्यालय भी आने का कार्यक्रम है। नड्डा यहां भाजपा पदाधिकारियों सहित अन्य प्रमुख नेताओं से संवाद भी कर सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा के एक्स हैंडल के अनुसार यह कार्यक्रम अपराह्न साढ़े तीन बजे होगा।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा इस मौके पर स्मृति मंदिर का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीयमंत्री नड्डा दोपहर तीन बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल से सीधे साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे। यह के कार्यक्रम के बाद वो शाम 4ः55 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। नड्डा शाम 6ः40 बजे पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय गोपाल व्यास के आवास जांएगे। इसके बाद 7ः40 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

Parliament Session 2024 : संसद में चल रहें हंगामे को लेकर गुुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर जमकर बरसें। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर संसद में कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि खरगे एक वरिष्ठ नेता हैं और वह झूठ बोल रहें हैं, यह शोभा नहीं देता है।

मल्लिकार्जुन खरगे पर भड़के जेपी नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा, “केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा, “कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति पर आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि सभापति का फैसला अंतिम और निर्विवाद होता है। इस तरह के आरोप लगाना निंदनीय है…यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वह नहीं बोलेंगे। उन्हें बोलने के लिए चैंबर में भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का मकसद सदन में सहयोग नहीं करना है…वे (कांग्रेस पार्टी) संसद के कामकाज में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं…”

जेपी नड्डा ने कहा- जॉर्ज सोरोस मुद्दे से भटका रही कांग्रेस

राज्यसभा के सदन नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमेरिका के विवादास्पद निवेशक जॉर्ज सोरेस और सोनिया गांधी के संबंधों के मुद्दे से सभी का ध्यान हटाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सदन में लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस ने हमेशा ही प्रजातांत्रिक प्रणालियों को ताक पर रखा है। इसलिए उनके मुंह से संसदीय कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने की बात भी हास्यप्रद लगती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा सांसद जया बच्चन के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज की घटना बेहद निंदनीय है और एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में विपक्ष के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्यसभा से घटनाओं की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का व्यवहार बेहद असंसदीय, अनुशासनहीन और असम्मानजनक रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है और अमर्यादित आचरण उनकी आदत बन गयी है।

दरअसल, राज्य सभा सदस्य जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच शुक्रवार को एक बार फिर वाद-विवाद का मामला समाने आया। सांसद ने उनपर उनका अपमान करने और उनसे “अस्वीकार्य” लहजे में बात करने का आरोप लगाया । अपना समर्थन देते हुए, विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सदन से बाहर चले गए।

जे पी नड्डा ने कहा कि जिस तरह का व्यवहार विपक्ष द्वारा किया गया है, वह बहुत ही अशोभनीय और गैर-जिम्मेदाराना है। ये स्पष्ट है कि वह राजनीति के इतने निम्न स्तर पर आ गए हैं कि वो पार्टी और व्यक्ति का विरोध करते-करते अब देश का विरोध करने लगे हैं। वो विघटनकारी शक्तियां जो देश को खंडित करना चाहती हैं, उनके साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विपक्ष को देखकर ये संशय होने लगा है कि क्या इन राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियों का एजेंडा देश को कमजोर करने का बन गया है। आज अपने व्यवहार के लिए विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वह स्कूली शिक्षा नहीं चाहते हैं और वह किसी स्क्रिप्ट पर नहीं चलते हैं । उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। जैसे ही विपक्षी सांसद बाहर चले गए, सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष सदन छोड़ने को अपना कर्तव्य मानते हैं।

विपक्ष के रवैये को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ऐसा अमर्यादित-अशोभनीय व्यवहार उन्होंने कभी नहीं देखा। ये केवल सभापति का अपमान नहीं है, अपितु ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। आज ये सिद्ध हो गया है कि गैर-जिम्मेदार विपक्ष देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है।

वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र के मानक हर दिन गिर रहे हैं, और यह देखना बहुत दर्दनाक है क्योंकि हम यहां लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। हम यहां उन मुद्दों पर चर्चा करने और बातचीत करने के लिए आए हैं जो देश की भलाई और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इस देश में हर तरह की चुनौतियां देखते हैं और हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सार्थक संवाद की आवश्यकता है।

नई दिल्ली । भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर हंगामा किया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने संसद में विपक्ष के व्यवहार को निंदनीय बताते हुए

संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल को आगे बढ़ाने के साथ ही देशभर में लोग भावात्मक तरीके से जुड़कर विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। जिन जगहों पर इस मुद्दे की अपील की जा सकती थी, प्रधानमंत्री के निर्देश पर वहां-वहां अपील की गई है। लेकिन आज इस मुद्दे पर विपक्ष ने जिस तरह से सभापति के साथ दुर्व्यवहार किया, वो सच में निंदनीय है।

जेपी नड्डा ने कहा कि इस संपूर्ण घटनाक्रम को पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भी प्लेटफॉर्म पर समस्याओं के निवारण का प्रयास होना चाहिए भारत सरकार, खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष विषयहीन हो चुका है। भावनाओं को सीमित रखना, अपने विवेक से काम करना समय की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को इटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने बताया कि यह ‘संकल्प पत्र’ बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा को तेजी से आगे बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बनाने के हमारे चल रहे प्रयासों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के गतिशील नेतृत्व में हम विकास, पारदर्शिता और सद्भाव के अपने डीटीएच मॉडल को आगे बढ़ाएंगे और ‘विकसित भारत’ के साथ समन्वय में ‘विकसित अरुणाचल’ के सपने को सुनिश्चित करेंगे।

इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल समेत कई वरिष्ठ नेता एवं भाजपा के मंत्री, विधायक आदि मौजूद थे।