केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घोष अपने कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने तीन अन्य लोगों – घोष के सुरक्षाकर्मी अफसर अली और ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा – को भी 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीबीआई ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे की हिरासत की मांग कर सकती है। डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध के बीच, सीबीआई वित्तीय अनियमितताओं और पीड़िता की मौत के संभावित संबंधों की जांच जारी रखे हुए है। एक महीने पहले, राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक का शव मिला था, जिसका बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। जांचकर्ता अभी भी उन घटनाओं को उजागर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं,

जिनके कारण यह अपराध हुआ, जिससे अस्पताल के भीतर गहरे मुद्दे सामने आए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सीबीआई ने 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली। जांच के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक शौचालय और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा आंशिक रूप से ध्वस्त किए जाने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट होने का संदेह है।

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोपित बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।

15 जून को बिभव कुमार को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 14 जून को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट बिभव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई एक जुलाई को करेगा।

तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को बिभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं। कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव कुमार को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है।गौरतलब है कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें आज दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया। वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं।

ईडी ने अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की विवादास्पद शराब नीति में अनियमिताओं की जांच अभी जारी है और इसके लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने की जरूरत है।

दिल्ली सरकार ने विवाद उठने के बाद आबकारी नीति को 2022 में वापस ले लिया था।अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि इस दलील में कोई दम नहीं है। जैन ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।अदालत अब इस मामले की सुनवाई तीन जुलाई को करेगी।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को सीबीआई के मामले में 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये आदेश दिया।

आज के. कविता की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया । सीबीआई ने के. कविता की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की। सीबीआई ने के. कविता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता भी साजिश में शामिल थी। इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी। सीबीआई ने के. कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी।

उल्लेखनीय है कि 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं। इसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

एर्नाकुलम । केरल के एर्नाकुलम में 29 अक्टूबर को ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। घटना के वक्त दो लोगों की मौत हुई थी। जबकि 50 घायल हुए थे। बाद में 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 11 नवंबर और 16 नवंबर को चार और लोगों की इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने इस ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन को गिरफ्तार कर UAPA केस दर्ज किया है।

बता दें कि कोर्ट ने आरोपी मार्टिन को 29 नवंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 54 केस दर्ज किए हैं। सबसे अधिक 26 मामले मलप्पुरम जिले में दर्ज किए गए, इसके बाद एर्नाकुलम में 15 और तिरुवनंतपुरम में पांच मामले दर्ज हुए।

आरोपी ने पुश्तैनी घर में बम बनाए, सुबह 7 बजे रखने गया

ब्लास्ट के आरोपी मार्टिन ने घटना वाले दिन ही पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया था। पुलिस पूछताछ में मार्टिन ने कई खुलासे किए थे। उसने बताया कि, वह सोशल मीडिया से बम बनाना सीख रहा था। थमन्नन में जहां वो किराए से रहता है, उस घर की छत पर बम का ट्रायल भी कर चुका था। आरोपी ने कबूलनामे में बताया कि उसने बम कोच्चि से बाहर अलूवा स्थित अपने पुश्तैनी घर में बनाए थे। रविवार सुबह 7 बजे वो बम प्रार्थना स्थल पर रख आया था। उस वक्त वहां तीन लोग मौजूद थे। हालांकि, उसने पुलिस की टिफिन बॉक्स थ्योरी को गलत बताया। मार्टिन के मुताबिक उसने विस्फोटकों के छह प्लास्टिक बैग तैयार किए थे। पेट्रोल से भरी बोतलें और कोच्चि से खरीदे गए 50 पटाखे भी बैग में रखे थे, ताकि तेज धमाके हों और आग लगे।

आरोपी ने ब्लास्ट से पहले फेसबुक लाइव किया था

पुलिस ने बताया कि डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले फेसबुक लाइव किया था। उसमें उसने ब्लास्ट की बात कबूली है। डोमिनिक ने ऐसा करने की वजह भी बताई है। उसने फेसबुक पर लाइव आकर कहा है कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वे लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया।

यहोवा विटनेसेस कौन हैं

यहोवा विटनेसेस क्रिश्चियंस का एक अल्पसंख्यक समुदाय है। इसकी स्थापना पिट्सबर्ग (अमेरिका) में 1872 में हुई थी। यहोवा विटनेसेस को मानने वाले होली ट्रिनिटी पर विश्वास नहीं करते। ये लोग जीसस को ईश्वर का बेटा मानते हैं, न कि खुद ईश्वर। ये लोग जीसस की शिक्षाओं और उनके उदाहरणों को ही आदर्श मानते हैं। इसलिए ये खुद को क्रिश्चियन मानते हैं। इस समुदाय में कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है और ये दुनियाभर में फैले हुए हैं।

धमाकों के समय केरल के CM दिल्ली में धरना दे रहे थे

29 अक्टूबर को जब केरल में धमाके हुए, उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन दिल्ली में धरना दे रहे थे। यह धरना कम्युनिस्ट पार्टी ने गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में आयोजित किया गया था। धमाकों के बाद भी विजयन वहीं मौजूद रहे। हालांकि, उन्होंने धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और सोमवार को विजयन ने एक सर्वदलीय बैठक की। ब्लास्ट से एक दिन पहले फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैली में हमास नेता वर्चुअली शामिल हुआ था। केरल में पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम संगठन लगातार रैलियां कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एर्नाकुलम में हमास के समर्थन में भी एक रैली हुई थी। 27 अक्टूबर को भी मल्लपुरम में फिलिस्तीन के सपोर्ट में हुई एक रैली में हमास नेता खालिद मशेल वर्चुअली शामिल हुआ था।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति केस में पिछले 38 दिन से हिरासत में हैं। आज उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी खत्म हो रही है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया गया। 10 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश हुए और उनकी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मामले में 13 अक्टूबर को एक बार फिर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई। उधर दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद संजय सिंह ने 3 नवंबर को HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

जनवरी में ED की चार्जशीट में जुड़ा था संजय सिंह का नाम

इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।

संजय सिंह पर क्या है आरोप

ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ED बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ED की दूसरी सप्लिमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी। जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।

नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज खत्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार से बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने से शराब की जमकर बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।

जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाला का आरोप लगा

8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उधर, LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिए।

अगस्त 2022 को CBI और ED ने केस दर्ज किया

एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, तीन रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर और दफ्तर समेत सात राज्यों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया।

जुलाई 2022 सरकार ने नई नीति को रद्द किया

विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया। 31 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट नोट में बताया कि शराब की ज्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे थे।

फरवरी 2023 को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया

सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे जेल में हैं। CBI ने सिसोदिया पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।

केजरीवाल बोले- हमें खत्म करना चाहते हैं PM:हमारे खिलाफ 170 से ज्यादा केस

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 अक्टूबर को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी (AAP) को खत्म करना चाहते हैं। हमारे विधायकों और नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक हमारे खिलाफ 170 केस दर्ज किए गए। 140 फैसले हमारे पक्ष में आए। एक पैसे का घोटाला नहीं मिला।

ED का दावा-शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए:नीति आने से पहले कॉपी शराब कारोबारियों से शेयर की

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी CM को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट में दावा किया था कि सिसोदिया और अन्य अरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया।