कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कथित जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआरपर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया । एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, जो सह-आरोपी हैं,

दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी गई है रिपोर्ट के अनुसार, एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भाजपा कर्नाटक प्रमुख बीवाई विजयेंद्र, पार्टी नेता नलिन कुमार कतील का भी नाम है।’जनाधिकार संघर्ष परिषद’ (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी

जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने “चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।”शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के लाभ के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। चुनावी बांड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का रैकेट विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है।”

कांग्रेस ने सीतारमण के इस्तीफे की मांग की
कांग्रेस ने वित्त मंत्री सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और पूरे चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग दोहराई।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था, “चुनावी बॉन्ड की साजिश के जरिए पैसे ऐंठने के लिए चार तरीके इस्तेमाल किए गए- प्रीपेड रिश्वत, पोस्टपेड रिश्वत, छापे के बाद रिश्वत और फर्जी कंपनियों के जरिए।

“भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर के लिए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शेट्टार ने एएनआई से कहा, “न्यायपालिका के निर्देशानुसार एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित पुलिस अधिकारियों को यह जांचना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं…उन्होंने (शिकायतकर्ता ने) शिकायत में कई बातें कही हैं…पीड़ित पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।”

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाला मामले में उनके खिलाफ शिकायत और जांच को मंजूरी देने के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया ।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि याचिका में बताए गए तथ्यों की निःसंदेह जांच की आवश्यकता होगी।अदालत ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी देने संबंधी राज्यपाल का आदेश बुद्धि के प्रयोग से प्रभावित नहीं है, बल्कि इसमें बुद्धि का भरपूर प्रयोग किया गया है।इस बीच, कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 19 अगस्त को पारित अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया है।

अंतरिम आदेश में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया था कि सिद्धारमैया के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न की जाए। 17 अगस्त को राज्यपाल ने तीन आवेदनों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 218 के तहत मंजूरी दी थी। अदालत ने कहा कि निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना तथा राज्यपाल से अनुमति लेना उचित था।जहां तक ​​धारा 17ए के तहत निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा मंजूरी मांगने की बात है, अदालत ने कहा कि प्रावधान में कहीं भी यह जरूरी नहीं है कि केवल पुलिस अधिकारी ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी मांगे।

अदालत ने आगे कहा कि वास्तव में निजी शिकायतकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी मंजूरी लें।इससे पहले, हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही, उसने बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी में कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बी.एम. पार्वती को मैसूर के एक उच्चस्तरीय क्षेत्र में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किया गया था, जिसका संपत्ति मूल्य उनकी उस भूमि की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा “अधिग्रहित” किया गया था।