इस तरह का पहला मामला हैं

जब कोई राज्य सरकार लिंग परिवर्तन के लिए 2 लाख रुपये की सरकारी मदद दे रही हैं। जहाँ राज्य में चिकित्सा सुविधा वेंटिलेटर पर हैं वहाँ सरकारी धन की ऐसी फिजूलखर्ची अपने आप में तुगलकी नीति कहलायी जाएगी।

केरल सरकार को सबसे पहले नागरिकों के लिए बेसिक जरूरतों पर काम करने की जरूरत हैं ताकि वहाँ के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हो सके, इसके बाद इस तरह की फिजूलखर्ची का नम्बर आता हैं। कैंसर, हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियों के लिए पैसे गरीबो को देना चाहिए, यह आवश्यक आवश्यकता हैं।

बहरहाल, केरल की पिनराई विजयन सरकार ट्रांसजेंडर के हित मे अच्छे कदम उठा रही हैं, यहाँ ट्रांसजेंडरों के लिए 2015 में पॉलिसी बनाई गई थी। उच्च शिक्षा विभाग ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में दो सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया था। वहीं साक्षरता मिशन ट्रांसजेंडर समुदाय को ट्रेनिंग देकर उन्हें समानता परीक्षा पास करने में मदद कर रहा है। सामाजिक न्याय विभाग ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए स्व-रोजगार योजना भी शुरू की है। इतना ही नहीं, कोच्चि मेट्रो में भी ट्रांसजेंडरों विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं।