नई दिल्ली: देश की सियासत का सबसे बड़ा मंच यानी संसद आज से एक बार फिर एक्शन में होगा। बुधवार से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिससे सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।

सर्वदलीय बैठक में ही दिखी टकराव की झलक

मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही बजट सत्र का ट्रेलर देखने को मिल गया। विपक्ष ने सरकार के सामने ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से दो टूक कह दिया गया कि जब कोई कानून बन जाता है तो उस पर ‘रिवर्स गियर’ लगाकर पीछे नहीं जाया जा सकता।

बैठक में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकार ने सत्र के लिए अपने कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि यह उचित समय पर साझा किया जाएगा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही सरकारी कामकाज की सूची दी जाती है।

विदेश नीति से लेकर किसानों तक, विपक्ष की घेराबंदी तैयार

कांग्रेस ने बैठक के बाद साफ कर दिया कि वह सरकार को आसानी से नहीं बख्शने वाली है। पार्टी ने कहा कि वह विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले असर, रुपये में लगातार हो रही गिरावट, मनरेगा और किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व सूचना के आखिरी समय में बिल पेश करती है, ताकि विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका न मिल सके।

वहीं, सीपीआई (एम) के सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ‘सस्पेंस और स्टन’ (Suspense and Stun) की रणनीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि बैठक में विपक्षी सांसदों को खाली दस्तावेज सौंप दिए गए, जिससे सरकार की मंशा पर गहरा संदेह पैदा होता है।

क्षेत्रीय दलों ने भी बुलंद की आवाज

बैठक में केवल राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपने मुद्दों को पूरी मजबूती से रखा। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने ओडिशा के किसानों की समस्याओं और फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और तत्काल कार्रवाई की मांग की। वहीं, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आई-पैक पर हुई छापेमारी का मुद्दा उठाया। 

सर्वदलीय बैठक में रिजिजू ने कहा- सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

– जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, 51 दलों के 54 सदस्यों मे लिया भाग

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा की अध्यक्षता में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। 17 विधेयकों पर चर्चा होगी। राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले, यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है।

सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक हुई। आज 51 दलों के 54 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। 40 लोगों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी। यह बहुत रचनात्मक थी। सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी पार्टियों की स्थिति और उन मुद्दों के बारे में बताया, जो वे इस सत्र में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत सभी मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चले यह सरकार के साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों, खासकर जिनके पास 1-2 सांसद हैं, को बोलने के लिए कम समय मिलता है, क्योंकि समय उनकी संख्या के अनुसार आवंटित किया जाता है। लेकिन हमने इसका संज्ञान लिया है। हम छोटे दलों को पर्याप्त समय आवंटित करने पर सहमत हुए हैं। हम इसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के समक्ष रखेंगे और फिर हम इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति में उठाएंगे।

बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिरोमणि अकाली दल से हरसिमरत कौर, भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस से गौरव गगोई, एआईएडीएमके से थंबी दुरई पहुंचे। एनसीपी-एसपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, आरजेडी से प्रेमचंद्र गुप्ता, जेडीयू से संजय झा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और के. सुरेश बैठक में पहुंचे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में चंद्रशेखर आजाद, अनुप्रिया पटेल, रामदास आठवले, तिरुचि शिवा सहित कई नेता पहुंचे।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस बार हमें पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के ज़रिए देश को संबोधित करेंगे। पहलगाम पर सरकार को अपनी बात रखनी होगी। आज अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से जो बयान आ रहे हैं, वो किसी न किसी तरह से भारत की गरिमा पर, भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब सिर्फ़ प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरी बात, आज वोट के अधिकार को लेकर अहम सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करने से कतरा रहा है, तो सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का फ़र्ज़ है कि वो सदन के अंदर सरकार का पक्ष रखें।

एनसीप (शरदपवार) सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि बैठक में हमने ऑपरेशन सिंदूर, किसानों, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग की है। कई सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ के संबंध में बयान पर चर्चा की मांग की है। देश को इन सब सवालों के जवाब देने की जरूरत है। विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा के मुद्दों सहित कई मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें।

बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस सत्र में बीजू जनता दल ओडिशा को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने, पोलावरम और महानदी विवादों के समाधान, कोयला रॉयल्टी संशोधन, ग्रीन टैक्स, तटीय राजमार्ग के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नए एम्स अस्पतालों की स्थापना, रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल, बैंकिंग के साथ-साथ मोबाइल और किसानों के अलावा अन्य कनेक्टिविटी, एमएसपी को दोगुना करने आदि सहित आदिवासी विकास के विभिन्न मुद्दों की मांग जारी रखेगा।

संसद में पेश होने वाले प्रमुख विधेयक

इस मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जो विभिन्न क्षेत्रों में अहम बदलाव ला सकते हैं। इनमें कुछ नए विधेयक और कुछ पुराने विधेयकों में संशोधन शामिल हैं। सरकार इस मानसून सत्र में 8 नए विधेयक (बिल) पेश करने जा रही है। जिसमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी-डोपिंग (संशोधन) बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) बिल, कर कानून (संशोधन) विधेयक, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, राष्ट्रीय महत्व की भू-संरचनाओं के संरक्षण के लिए और मर्चेंट शिपिंग बिल और इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल हैं। इसके साथ सरकार इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी।

Parliament Session : संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि यह सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

पीटीआई सूत्रों के अनुसार, संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेजीं, जिसके आधार पर यह घोषणा की गई है। इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

इस मानसून सत्र में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान देखने को मिलेगी। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर हमला बोला है।

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वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात को 12 घंटे से ज्यादा लंबी की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े।

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

बिल पर चर्चा के दौरान बीजू जनता दल (BJD) ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। पार्टी ने कहा था- सांसद अपनी अंतरात्मा की सुने और वक्फ बिल पर फैसला लें।

भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चर्चा के दौरान कहा- वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी।

रिजिजू बोले- कानून में ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी केंद्रित बदलाव अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जेपीसी के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल में हमने ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं।

रिजिजू बोले- वक्फ बिल के ओरिजिनल ड्राफ्ट और अब के ड्राफ्ट को देखें तो कई चेंज हमने किए हैं। यह चेंज सबके सुझाव से ही हुए हैं। जेपीसी में ज्यादातर लोगों के सुझाव स्वीकार हुए हैं। सारे सुझाव स्वीकार नहीं हो सकते। ये लोकतंत्र का नियम है, जिसका बहुमत होता है, वही सरकार बनाता है।

खड़गे ने कहा- मेरे पास वक्फ की एक इंच जमीन नहीं कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड को किसके देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे…मुझे पता नहीं। अंबानी-अडाणी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृहमंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें। इसे प्रेस्टीज ईश्यू न बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है। संविधान के खिलाफ है।

अनुराग ठाकुर आरोप लगाते हैं कि मेरे परिवार के पास वक्फ की जमीन है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक इंच भी वक्फ की जमीन नहीं है। अनुराग या तो इस आरोप को साबित करें या इस्तीफा दें।

खड़गे बोले- विपक्ष के सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब इसमें खामिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस ये हर वक्त ठीक नहीं। ये दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है। इन्हें ध्यान में रखने की जगह आपने माइनॉरिटीज के हकों को छीनने की कोशिश की है।

नड्डा बोले- उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी राज्य सभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में जेपी नड्डा ने कहा कि, हमें उम्मीद है सदन इस बिल का समर्थन करेगी। उम्मीद (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) की उम्मीद अब उम्मीद पर टिकी है। 2013 में इस बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी, तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यह नहीं कि हम आपकी ही बात मानें। वाद-विवाद तर्क पर होगा।

संजय राउत ने कहा- मुस्लिमों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बिल के खिलाफ में कहा कि आपको मुस्लिमों की चिंता कब से होनी लगी। आप लोग उनको चोर बोलते हो, बोलते हो की मुस्लिम आपकी जमीन छीन लेंगे, गले की चेन छीन लेंगे। 40 हजार कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस नहीं मिली और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। सरकार को उस जमीन की चिंता करनी चाहिए।

भाजपा सांसद बोले- अगर मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए भाजपा सांसद राधामोहन दास अग्रवाल ने बिल के पक्ष में राज्य सभा में अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों की मीटिंग में कहा था कि लोग कहते हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते। नहीं, मुस्लिम हमें वोट देते हैं। अगर वोट मुस्लिम हमें वोट नहीं देते तो क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं। क्या उनका भी विकास नहीं होना चाहिए। क्या मुसलमानों का विकास हुए बिना देश के विकास का सपना साकार हो सकता है। पीएम मोदी ने ये बात चुनाव से 6 महीने पहले कही थी।

आरजेडी सांसद बोले- इस देश के हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे की आदत है आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बिल के खिलाफ में कहा कि बहुमत आजादी की गारंटी नहीं होता है। जहां चाहे खुदाई करके चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है। मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए।

संजय सिंह बोले- वक्फ संशोधन विधेयक पर आए सुझावों को सार्वजनिक किया जाए AAP सांसद संजय सिंह ने बिल के विपक्ष में कहा कि ये सरकार बोलती है कि मुस्लिमों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक भी मुस्लिम नहीं है। इस बिल के बाद धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा किया जाने का काम किया जाएगा। ये संपत्तियां ये लोग अपने दोस्तों को देंगे। इस बिल पर हिंदु-मुसलिम, सिख-बौद्ध किसी को खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि नंबर सबका आएगा।

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दोनों बिल आज गुरुवार को सदन में पेश किए हैं। बताया गया है कि वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों व अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए ये संशोधन विधेयक लाए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में इन विधेयकों को 8 अगस्त को पेश किया गया है। यहां बतलाते चलें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया।

लोकसभा कार्यसूची के मुताबिक, पहले बिल के माध्यम से वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे जबकि दूसरे बिल के माध्यम से मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।