कोलकाता में संजय रॉय पर आरजी कर अस्पताल के अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। कोलकाता की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा कि स्थानीय पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करने वाले रॉय ने कथित तौर पर 9 अगस्त को अपराध को अंजाम दिया,जब पीड़िता छुट्टी के दौरान अस्पताल के सेमिनार कक्ष में सोने गई थी जानकारी के मुताबिक सामूहिक बलात्कार के आरोप का उल्लेख नहीं किया,

जिससे संकेत मिलता है कि रॉय ने अकेले ही अपराध किया। महिला का अस्पताल के सेमिनार रूम में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वह आधी रात के बाद अस्पताल में अपनी मैराथन शिफ्ट के दौरान आराम करने के लिए कमरे में गई थी।

अगली सुबह एक जूनियर डॉक्टर को उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 25 आंतरिक और बाहरी चोटों के निशान पाए गए। सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 9 अगस्त को सुबह 4.03 बजे सेमिनार कक्ष में प्रवेश करते देखा गया था। वह करीब आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर अचानक दौरा किया, जहां जूनियर डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से कहा, “मैंने रातों की नींद हराम कर दी है क्योंकि आप बारिश के बीच सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि मैं आपकी मांगों का अध्ययन करूंगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करूंगी।

बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि उनकी ‘दीदी’ के तौर पर आना पड़ा है। बनर्जी ने कहा, “मैं आपके विरोध का उद्देश्य समझती हूं। मैं भी एक छात्र नेता थी। मैं आपको न्याय दिलाऊंगी। वरिष्ठ (डॉक्टर) आपकी सहायता के बिना काम नहीं कर पाएंगे, मैं आपसे काम पर लौटने का आग्रह करती हूं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।” हालांकि, आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वे बातचीत होने तक अपनी मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं हैं। साल्ट लेक स्थित राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के बाहर चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को पांचवें दिन भी जारी रहा।

वे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, जबकि शहर में लगातार बारिश हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदर्शनकारियों को 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए निर्धारित समय सीमा का भी उल्लंघन किया है। 9 अगस्त की शाम से विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर आरजी कर घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों में “विफल” रहने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने राज्य में सभी महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी मांगे हैं। पिछले सप्ताह जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सचिवालय नबान्न के द्वार पर पहुंचने के बाद भी राज्य सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आरजी कर अस्पताल गतिरोध को हल करने के लिए बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी।

कोलकाता में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चार पन्नों का पत्र लिखकर कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, पीटीआई ने बताया। पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजी गईं, जिसमें केंद्र से समर्थन का आग्रह किया गया। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट द्वारा लिखे गए पत्र में, आंदोलनकारी चिकित्सकों ने अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया तथा उनके और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे

गतिरोध में केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। पत्र में कहा गया है, “हम विनम्रतापूर्वक इन मुद्दों को राज्य के प्रमुख के रूप में आपके समक्ष रखते हैं, ताकि हमारे दुर्भाग्यपूर्ण साथी, जो सबसे घृणित अपराध का शिकार हुए हैं, को न्याय मिले और हम, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, बिना किसी भय और आशंका के जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें।”पत्र में लिखा है,

“इन कठिन समय में आपका हस्तक्षेप हम सभी के लिए प्रकाश की किरण के रूप में कार्य करेगा, जो हमें हमारे चारों ओर व्याप्त अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा।” इसमें आगे कहा गया है, “भय, अविश्वास और निराशा के इस अशांत माहौल में, पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर अस्पताल परिसर में काम करने से बचने के लिए मजबूर हो गए हैं

और इसके बजाय उन्होंने नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाए हैं।” जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में स्वास्थ्य भवन के सामने बारिश के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यह विरोध प्रदर्शन उस समय हुआ जब गतिरोध को हल करने का एक और प्रयास विफल हो गया

क्योंकि डॉक्टरों ने राज्य सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया और कहा कि वह “लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।” बनर्जी ने यह भी कहा कि सरकार ने डॉक्टरों के साथ तीन दिनों तक बैठक आयोजित करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि कर्तव्य की कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी नहीं रह सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो वह पश्चिम बंगाल सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डॉक्टर काम पर लौटें और हम उन्हें सुरक्षा देंगे… लेकिन उन्हें काम पर लौटना होगा। जब हमने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी… श्री (कपिल) सिब्बल ने कहा कि दंडात्मक तबादलों सहित कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।” जब डॉक्टरों के वकील ने कहा कि उन्हें तीन दिन का समय चाहिए, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह पहले ही उन्हें दो दिन दे रहे हैं। बार एंड बेंच के अनुसार, उन्होंने कहा, “यदि डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि, यदि वे लगातार काम से अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और वे उस समुदाय की सामान्य चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं हो सकते, जिनकी सेवा करने का उनका उद्देश्य है।”उन्होंने यह भी कहा कि पश्चि

सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की हत्या और कथित बलात्कार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा है ।केंद्र ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर पश्चिम बंगाल सरकार पर “अक्षम्य” असहयोग का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टीएमसी सरकार के कथित असहयोग को “व्यवस्थागत अस्वस्थता का लक्षण” बताया है और राज्य के अधिकारियों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने की मांग की है।

22 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस की खिंचाई की थी। देशभर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से भावुक अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काम पर वापस लौटने को कहा था और कहा था कि “न्याय और चिकित्सा” को रोका नहीं जा सकता। दो दिन पहले 20 अगस्त को अदालत ने बलात्कार और हत्या की घटना को “भयानक” करार दिया था

और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने हेतु 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन सहित कई निर्देश जारी किए थे।यह घटना 9 अगस्त को घटी और प्रशिक्षु डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाया गया, जिसके बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने को कहा, एजेंसी को 17 सितंबर को नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू, सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शव कब मिला और उस दौरान कमरे में क्या हलचल थी, इस बारे में स्पष्टता है।

उन्होंने यह उल्लेख करना शुरू किया कि पेट की सामग्री से भी कुछ पता चलता है, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया। श्री महेश जेठमलानी ने फिर बयान पूरा किया, जिसमें बताया गया कि पेट की सामग्री से पता चलता है कि पीड़ित ने खाना खाया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की देरी हुई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज को कोलकाता और हावड़ा में आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष का आवास भी शामिल है। यह छापेमारी वहां कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई।एजेंसी ने अस्पताल चलाने के दौरान घोष और उनके सहयोगियों के वित्तीय लेन-देन का पता लगाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई शुरू की है।

एक अधिकारी ने बताया, “पीएमएलए के तहत घोष के आवास सहित कोलकाता और हावड़ा में 6-7 स्थानों पर छापेमारी चल रही है।”हावड़ा के संकरैल में दो ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इनमें से एक घर आरजी कर अस्पताल के विक्रेता बिप्लब सिंहा का है, जबकि दूसरा कौशिक कोले का है, जो सिंहा का करीबी सहयोगी माना जाता है।

लगभग उसी समय, ईडी की एक और टीम दक्षिण 24 परगना के सुभाषग्राम में प्रसून चटर्जी के आवास पर छापेमारी करने पहुंची, जिसे घोष का करीबी माना जाता है। चटर्जी एक सरकारी अस्पताल में डेटा एंट्री का काम करते हैं। घोष और सिंघा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2021 से घोष के कार्यकाल के दौरान आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार किया था।

संघीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की थी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर दर्ज अपनी प्राथमिकी में सीबीआई ने घोष और कोलकाता स्थित तीन निजी संस्थाओं – मध्य झोरेहाट, बानीपुर, हावड़ा के मा तारा ट्रेडर्स; 4/1, बेलगछिया और खामा लौहा के ईशान कैफे पर 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने इस सप्ताह के शुरू में घोष को गिरफ्तार कर लिया है और अनियमितताओं के संबंध में उनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि ईडी भी जल्द ही उसे हिरासत में ले लेगी।घोष को 9 अगस्त को अस्पताल में एक जूनियर चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पर उठे हंगामे के बाद उनके पद से हटा दिया गया था।

पिछले रविवार को सीबीआई ने अपनी जांच के सिलसिले में घोष, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक संजय वशिष्ठ और 13 अन्य लोगों से जुड़े कोलकाता और उसके आसपास के परिसरों पर छापे भी मारे थे।घोष का बलात्कार और हत्या मामले में पॉलीग्राफ परीक्षण भी किया गया है, जिसके संबंध में सीबीआई ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।

कोलकाता डॉक्टर रेप -मर्डर -मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय, जो वर्तमान में प्रेसीडेंसी सुधार गृह में बंद है, ने जेल में दिए जाने वाले भोजन से कथित तौर पर असंतोष व्यक्त किया है। अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि साधारण रोटी-सब्जी भोजन से परेशान संजय रॉय ने इसके बजाय अंडा चाऊमीन परोसने की मांग की। एचटी स्वतंत्र रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं कर सका।

जेल के नियमों के अनुसार, सभी कैदियों को वही खाना खाना चाहिए जो सबके लिए तैयार किया गया हो, इसलिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।जेल सूत्रों ने समाचार पोर्टल को बताया कि संजय रॉय को जब सामान्य रोटी और सब्जी परोसी गई तो वह भड़क गए, लेकिन जेल कर्मचारियों द्वारा डांटने के बाद वह खाना खाने के लिए राजी हो गए।

इससे पहले, सीबीआई हिरासत से सुधार गृह में स्थानांतरित होने पर, संजय रॉय ने सोने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था और खुद से कुछ बड़बड़ाते हुए देखा गया था। हालांकि, कुछ दिनों के बाद, वह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और भयभीत हुई हूं। कोई सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं।

इसके साथ ही राष्ट्रपति ने निर्भया कांड का भी जिक्र किया। अब बहुत हो चुका समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जो समाज अपने इतिहास का सामना करने से डरते हैं, वे सामूहिक भूलने का सहारा लेते हैं।

उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां कोलकाता में छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यह घटना हमें स्तब्ध और भयभीत करती है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं कर सकता।

पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु डॉक्टर दुष्कर्म और हत्याकांड के खिलाफ हावड़ा ब्रिज के पास मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने मंगलवार को लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने एक बयान में कहा कि कथित तौर पर हिंसा भड़काने की योजना बनाने के आरोप में चार छात्रों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रदर्शनकारी सचिवालय तक मार्च करने वाले थे।गिरफ्तारी पर पुलिस का बयान भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के उस आरोप के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि चार छात्र हावड़ा स्टेशन से लापता हैं, जहां उन्हें आखिरी बार राज्य सचिवालय जाते समय स्वयंसेवकों को भोजन वितरित करते देखा गया था।

बंगाल पुलिस ने अपने ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट किया, “एक राजनीतिक नेता उन चार छात्रों के बारे में झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र कल रात से लापता हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी लापता नहीं है।”पुलिस ने स्पष्ट किया,“ चारों छात्र आज नबन्ना अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की योजना बना रहे थे और हत्या की शाजिश रचने और हत्या की कोशिश में शामिल थे।

उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर गिरफ्तार किया गया है और उनके परिवारों को सूचित किया गया है।” इससे पहले श्री अधिकारी ने आरोप लगाया था कि छात्र कार्यकर्ता सुभोजित घोष, पुलकेश पंडित, गौतम सेनापति और प्रीतम सरकार लापता हैं। इस बीच, पुलिस ने हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह पर पानी की बौछारें की, जबकि स्वयंसेवक और छात्र सतरागाछी में इकट्ठा हुए और शंख बजाकर, मोमबत्तियां जलाकर और नारे लगाते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की।

छात्रों को पश्चिम बंगाल छात्र समाज के बैनर तले राष्ट्रीय ध्वज लेकर कॉलेज स्क्वायर पर धीरे-धीरे इकट्ठा होते देखा गया। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करने और नौ अगस्त को कोलकाता के आर जे कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पातल में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म के मामले में त्वरित न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय न पहुंच सकें।

पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के नवान्न अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए चार छात्रों को लेकर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे इन छात्रों को रिहा कराने के लिए कानूनी सहायता देंगे और जितना भी खर्च आएगा, उसे वह स्वयं वहन करेंगे।

मंगलवार को नवान्न अभियान की घोषणा पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने की थी, जिसे पहले से ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का समर्थन प्राप्त था। अब उन्होंने इस अभियान में गिरफ्तार किए गए छात्रों की मदद के लिए खुलकर सामने आने की बात कही है।

शुभेंदु ने यह भी कहा कि अगर आंदोलनकारियों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग किया गया तो वे खुद सड़कों पर उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो अवरोध भी करेंगे।