भास्कर ब्यूरो
बरेली। कोतवाली पुलिस नें आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए धोखाधड़ी से पैसा निकालने वाले गिरोह का खुलासा किया है। जालसाजों के गिरोह ने उन लोगों को निशाना बनाया है जिनके आधार कार्ड में बदलाव होना था। जालसाजों नें तीन माह में लगभग दो करोड़ रुपए कमा लिये थे। फिलहाल पुलिस नें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। बाकी तीन मौके से फरार हो गए थे।

अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत एसपी सिटी राहुल भाटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कोतवाली पुलिस गश्त के दौरान यस बैक के समीप पहुंची तब पांच शख्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे।इस बीच कोतवाली के एसआई हरि किशोर मौर्य नें पांच संदिग्ध को बुलाकर बात करनी चाही तभी तीन जालसाज मौके से फरार हो गए। जबकि पुलिस नें दो आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की पकड़ में आए आरोपियों की पहचान जिला हाथरस के थाना शाहाबाद निवासी योगेश पुत्र कमलेश कुमार वही दूसरा आरोपी अभिषेक बताया जा रहा हैं।

आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आरोपियों ने 2 जून से 30 अगस्त तक एक करोड़ 30 लाख क्रेडिट किये। इसमें से 45 लाख 38 हजार पिछले पांच दिन में निकले। कनाडा की स्टेट बैंक के अनुसार योगेंद्र कुमार मकान नंबर दो सनराइज एंक्लेव पार्ट 2 ग्रीन पार्क सिटी में रह रहा था।

पूछताछ में आरोपियों नें बताया कि आधार कार्ड में करेक्शन के बदले बड़ा हेर फेर किया जाता था। आरोपी नाम पता आधार में बदलकर केवाईसी के ज़रिए बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम देकर बैंक खातों से पैसे चंपत कर लिया करते थे। इस बीच दूसरे आरोपी अभिषेक ने बताया उत्कर्ष स्मॉल बैंक फाइनेंस में योगेंद्र कुमार का लॉक खाता खुलवाने आया था। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वही तीन आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

लोगों को ऐसी अफवाहों पर ध्यान देने की भी जरुरत नहीं है।उच्चतम न्यायालय ने टेलीकॉम यूजर्स का ईकेवाईसी डाटा 6 महीने के बाद डिलीट करने के लिए नहीं कहा है। अदालत ने यूआईडीएआई को यह कहा था कि वो 6 महीने से ज्यादा यूजर्स का डाटा ऑथेंटिकेशन के लिए न रखें। साथ ही ऑथेंटिकेशन डाटा 6 महीने से ज्यादा न रखने की रोक केवल यूआईडीएआई पर थी न की टेलीकॉम कंपनियों पर।

ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स का ऑथेंटिकेशन डाटा डिलीट करने की कोई जरुरत नहीं है। जबकि उन्हें तो यूजर्स की किसी शिकायत को दूर करने के लिए इस डाटा की जरुरत होती है। मालूम हो कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि अगर यूजर चाहें तो वो अपने सर्विस प्रोवाइडर से निवेदन कर अपना मौजूदा आधार ईकेवाईसी नए ईकेवाईसी से रिप्लेस करा सकता है। डॉट और यूआईडीएआई ने यह भी बताया कि कानून में खामी के चलते आधार ईकेवाईसी के जरिए नए सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन पुराने मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा।

मालूम हो कि बुधवार को मीडिया में इस तरह की खबर आयी थी कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फिर से केवाईसी की शर्त पूरी करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं करने पर उनका मोबाइल नंबर बंद हो सकता है।जिन लोगों ने आधार वेरिफिकेशन के बाद सिम नंबर लिया था। अब उन्हें पहचान का नया सबूत देना पड़ेगा।