New Delhi : चार साल से अधिक समय तक वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में अब लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद बढ़ने, उड़ानों की बहाली और वीजा प्रतिबंधों में ढील जैसे कदमों के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

नई दिल्ली में चीनी नववर्ष समारोह में बड़ा बयान

मंगलवार (3 फरवरी) को नई दिल्ली में आयोजित चीनी नववर्ष समारोह के दौरान भारत में चीन के राजदूत जू फेइहोंग ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों को “नई शुरुआत” मिली है।

राजदूत ने कहा,

“दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर संवाद अधिक नियमित हुआ है। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और लोगों के बीच संपर्क भी अधिक सक्रिय हुआ है।”

12% से अधिक की बढ़ोतरी, निर्यात में भी इजाफा

राजदूत के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 155.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। चीन को भारत के निर्यात में 9.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव, विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी एवं औद्योगिक कच्चे माल की बढ़ती मांग ने व्यापार वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि व्यापार संतुलन का मुद्दा अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

आत्मनिर्भरता की रणनीतियों में समानता

जू फेइहोंग ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता पर चीन का जोर भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल से मेल खाता है। उन्होंने संकेत दिया कि दोनों देश विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर जोर

कोलकाता में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल (चीनी नववर्ष) 2026 समारोह में भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। चीनी महावाणिज्यदूत जू वेई ने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय मित्रों की उपस्थिति और एक भारतीय कलाकार द्वारा चीनी मार्शल आर्ट की प्रस्तुति दोनों देशों की सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच पहले से कई सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं और भविष्य में और उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष विभिन्न स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं।

“हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक चीनी पर्यटक भारत आएं और ‘अद्भुत भारत’ का अनुभव करें। भारतीय सरकार द्वारा वीजा प्रतिबंधों में ढील का हम स्वागत करते हैं,” जू वेई ने कहा।

उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एजेंसियों के आदान-प्रदान और संयुक्त कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है।

वैश्विक व्यापार परिप्रेक्ष्य में भारत की सक्रियता

इसी बीच भारत ने अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं। हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच लंबित व्यापार समझौते पर सहमति बनी है और पारस्परिक टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों प्रमुख आर्थिक ध्रुवों के साथ समानांतर रूप से व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना भारत की संतुलित और बहुपक्षीय आर्थिक कूटनीति को दर्शाता है।

भारत-चीन व्यापार में रिकॉर्ड वृद्धि भले ही संबंधों में सुधार का संकेत देती हो, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के रिश्तों की दिशा आने वाले महीनों में कूटनीतिक संवाद और आपसी विश्वास पर निर्भर करेगी।

Vice President Chunav : उप राष्ट्रपति पद के लिए गुरुवार 7 अगस्त से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को इसके लिए मतदान होगा।

उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थगत कारणों से अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज थीं।

उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। 21 अगस्त को नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख है। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को चुनाव होगा। जिसमें राज्यसभा के 233 सदस्य, 12 राज्यसभा के नामित सदस्य और 543 लोकसभा के सदस्य मतदान करेंगे।

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CISF Rajya Sabha Deployment : आज मंगलवार को राज्यसभा के अंदर काफी हंगामा और तीखी बहस देखने को मिली। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और जेपी नड्डा के बीच नोंकझोंक हो गई। कहासुनी की वजह थी राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती। विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई और नियम-267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्यसभा के बाहर सीआईएसएफ क्यों लगाई गई?

खरगे ने पूछा- सदन के वेल में CISF क्यों?

दरअसल, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में जगदीप धनखड़ की जगह उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के बाहर सीआईएसएफ तैनात करने का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि सदन के बाहर विपक्षी नेता शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस बात बल देने के लिए खरगे ने पुरानी बात भी याद दिलाई।

उन्होंने कहा, “आखिरी बार जब जेटली जी उच्च सदन में विपक्ष के नेता थे और सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थीं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डिस्टर्ब करना (विरोध करना) भी एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है और ये कोई बड़ी बात नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हमारा अधिकार है।”

खरगे ने कहा- सदन की गरिमा गिरा रही सरकार

इसके बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन के वेल में सीआईएसएफ को बुलाने को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। खरगे ने पूछा क्या अब सदन के सदस्य विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। खरगे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संसद के स्तर को गिराने का काम है। भाजपा सरकार ने संसद के स्तर को गिरा दिया है। खरगे ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में CISF के जवान सदन के वेल में तब नहीं आएंगे जब सदस्य सार्वजनिक चिंता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हो।”

क्या है सदस्य नियम-267 ?

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस सदस्य नियम-267 का जिक्र किया है, वह राज्यसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का हिस्सा है। नियम 267 सदस्यों को अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा के लिए नियमों को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने की अनुमति देता है।

हालाँकि, भाजपा सरकार में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान नियम-267 का इस्तेमाल विपक्ष और सभापित व उपसभापति के बीच का मुख्य विवाद का मुद्दा बन चुका है।

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EX-DGP Murder Case : कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश की हत्या का मामला धीरे-धीरे एक हाई-प्रोफाइल हत्या में तब्दील हो रहा है, जिसमें उनकी पत्नी पल्लवी मुख्य आरोपी हैं। बीते दिनों मीडिया में इस मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पल्लवी ने हत्या से मात्र पांच दिन पहले गूगल पर “गर्दन की नस काटने से मौत कैसे होती है” का सर्च किया था। यह बात हत्या के उद्देश्य और पूर्व नियोजित योजना को दर्शाती है। इसके अलावा, पल्लवी ने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने घर में बंधक रहने, जहर देने की कोशिश और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, पल्लवी को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। उनकी बेटी कृति को मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए निमहंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पल्लवी को घटनास्थल पर ले जाकर भी पूछताछ की, जहां उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया।

पल्लवी ने ने पति को कैसै मारा?

पुलिस के मुताबिक, पल्लवी ने वारदात के दौरान पहले ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका और फिर चाकू से वार कर उनकी हत्या की। एक तीखी बहस के बाद यह घटना घटी। हत्या के बाद, पल्लवी ने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करके दावा किया कि उसने “राक्षस” को मार दिया है।

68 वर्षीय ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के चंपारण के निवासी थे। उन्हें 1 मार्च 2015 को कर्नाटक का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था और वे 2015 से 2017 तक इस पद पर कार्यरत रहे। उनके पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य के पुलिस होम गार्ड्स और फायर ब्रिगेड के महानिदेशक का कार्यभार भी संभाला था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने मामले की जांच केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) को सौंप दी है। CCB आज से इस मामले की औपचारिक जांच शुरू करेगी। मामले के खुलासों से स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित और पूर्व नियोजित हत्या थी, जिसका उद्देश्य और भी अधिक गंभीर रूप से जांच की आवश्यकता है।

इस मामले ने न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में लोगों की ध्यान आकर्षित किया है और यह घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, और यौन हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का एक बड़ा अवसर प्रदान कर रहा है। आगे की जांच और अदालत की कार्यवाही इस मामले को लेकर नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे राजीव धवन को जमीयत उलेमा हिंद ने केस से हटा दिया है। उन्हें जमीयत ने यह कहकर हटाया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बात की जानकारी धवन ने फेसबुक के जरिए दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि ‘मुझे मौलाना मदनी द्वारा बताया गया कि मैं केस से हटा दिया गया हूं, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है।’ उन्होंने इस वजह को बकवास बताते हुए लिखा कि ‘जमीयत को ये अधिकार जरूर है कि वे मुझे केस से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो वजह बताई गई है वह गलत है।’

Advocate Rajeev Dhawan (who appeared for Sunni Waqf Board & other Muslim parties in Ayodhya case): No longer involved in the review or the case. I have been informed that Mr Madani has indicated that I was removed from the case because I was unwell. This is total nonsense. https://t.co/K9rNgsk0No

— ANI (@ANI) December 3, 2019

राजीव धवन ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया कि ‘उन्हें सिर्फ जमीयत का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एजाज मकबूल ने बाबरी केस से बर्खास्त किया है।’ उन्होंने लिखा कि ‘मुझे बिना किसी आपत्ति के बर्खास्त करने के लिए पत्र भेजा गया है।’

बता दें कि सोमवार को अयोध्या मामले में मूल वादी एम सिद्दीकी के कानूनी वारिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। 217 पन्नों की याचिका में मांग की गई है कि संविधान पीठ के आदेश पर रोक लगाई जाए, जिसमें कोर्ट ने 9 नवंबर को विवादित जमीन का फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था।

एजाज मकबूल ने दी सफाई

नई दिल्ली । जस्टिस एस.ए. बोब्डे अगले चीफ जस्टिस होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिया है। जस्टिस एस.ए. बोब्डे 18 नवम्बर को अगले चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे।

वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवम्बर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के अगले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जस्टिस एस.ए. बोब्डे को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाएंगे। जस्टिस बोब्डे 47वें चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस बोब्डे का चीफ जस्टिस का कार्यकाल एक साल पांच महीने का होगा। जस्टिस बोब्डे 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे।

जस्टिस बोब्डे का जन्म 24 अप्रैल,1956 को नागपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर युनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वे 2000 में बांबे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए थे। 2012 में वे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे। अप्रैल 2013 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया।

जस्टिस बोब्डे अयोध्या मामले पर सुनवाई करने वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच के सदस्य हैं। जस्टिस बोब्डे बीसीसीआई, पटाखों पर बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच के भी सदस्य थे। जस्टिस बोब्डे निजता के अधिकार मामले पर सुनवाई करने वाली नौ सदस्यीय बेंच के सदस्य थे। जस्टिस बोब्डे आधार मामले पर गठित तीन सदस्यीय बेंच के सदस्य थे। जस्टिस बोब्डे वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में गठित आंतरिक जांच समिति के अध्यक्ष थे। जस्टिस बोब्डे मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।

जस्टिस एस.ए. बोब्डे का पूरा नाम शरद अरविंद बोब्डे है। उनके पिता अरविंद बोब्डे महाराष्ट्र सरकार के महाधिवक्ता थे।

हावेरी स्थित भगत प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में नक़ल रोकने को अपनाई गई अजीबो-गरीब तरकीब को लेकर प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन विभाग ने कालेज को नोटिस जारी किया है। प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन के उपनिदेशक एस सी पीरजादे के अनुसार, उन्हें उसी दिन दोपहर 12 बजे के आसपास की इस घटना के बारे में पता चला। वह कॉलेज गये और प्रबंधन से इस सम्बन्ध में सवाल किया।

दरअसल, 16 अक्टूबर को कॉलेज में नकल रोकने के लिए छात्रों के सिर पर गत्ते का कार्टून पहना दिया गया, जिसमें मुंह की तरफ छेद कर दिए गए ताकि छात्र सवाल देख कर जवाब लिख सकें। इस तस्वीर को देखकर लोग हैरान रह गए।

इस घटना को लेकर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। किसी को भी छात्र के साथ जानवरों की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। इस विकृति से निपटा जाएगा।

– सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति को शोलापुर शहरी मध्य सीट से बनाया उम्मीदवार

– पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित लातूर शहरी सीट से लड़ेंगे चुनाव

कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची रविवार को जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को भोकर विधानसभा क्षेत्र से और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे को शोलापुर शहरी मध्य क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को लातूर शहरी क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है।

The Congress Central Election Committee announces the first list of candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Maharashtra pic.twitter.com/LUruU7UNWB

— Congress (@INCIndia) September 29, 2019

कांग्रेस चुनाव समिति के महासचिव मुकुल वासनिक ने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए

। इस सूची में अक्कालकुआ विधानसभा सीट से एडवोकेट केसी पदवी, शाहादा से पद्माकर विजय सिंह वाल्वी, नवापुर से शिरीष सुरुपसिंह एच. नाईक, रावेर से शिरीष मधुकरराव चौधरी, बुलढाणा से हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल, मेहकर से अनंत सखाराम वांखड़े, रीसोद से अमित सुभाषराव जनक, धामणगांव रेलवे से विरेन्द्र वाल्मीकिराव जगताप, टेओसा से यशोमति चंद्रकांत ठाकुर, आरवी से अमर शरद काले, देवली से रंजीत प्रताप कांबले, सावनेर से सुनील छत्रपाल केदार, नागपुर उत्तरी से डॉ नीतिन राऊत, ब्रह्मपुरी से विजय नामदेव राव वडेट्टीवार, चिमूर से सतीश मनोहर वर्जुराकर, वरोरा से प्रतिभा सुरेश धनोरकर, यवतमाल से अनिल बालासाहेब मंगरुलकर, नांदेड़ उत्तरी से डीपी सावंत, नईगांव से वसंतराव बलवंतराव चव्हाण, डेग्लूर से रावसाहेब जयवंत अमंतपुरकर, कालामनुसी से संतोष कौटिका टारफे, पाथरी से सुरेश अंबादास वर्पुढ़कर, फुलांबरी से डॉ कल्याण बैज्यंतराव काले, मालेगावं मध्य से शेख आसिफ शेख राशिद, अंबरनाथ से रोहित चंद्रकांत साल्वे, मीरा भयंदर से सैय्यद मुजफ्फर हुसैन, भांडूप पश्चिमी से सुरेश हरिश्चंद्र कोपारकर, अंधेरी पश्चिम से अशोक भाउ जाधव, चांदीवली से मो. आरिफ नसीम खान, चेंबूर से चंद्रकांत दामोदर हंडोरे, वांद्रा पूर्वी से जिशान जियाउद्दीन सिद्दीकी, धारावी से वर्षा एकनाथ गायकवाड, सिओन कोलीवाडा से गणेश कुमार यादव, मुंबादेवी अमिन अमीराली पटेल, कोलाबा से अशोक अर्जुन राव जगताप, महाड से मानिक मोतीराम जगताप, पुरांदर से संजय चद्रकांत जगताप, भोर से संग्राम अंतराव थोप्ते, पुणे कैटोनमेंट से रमेश आनंदराव बागावे, सांगानेर से विजय बालासाहेब थोराट, लातूर शहरी क्षेत्र से अमित विलासराव देशमुख, निलांगा से अशोक शिवाजीराव पाटिल निलांगेकर, ओसा से बासवराज माधवराव पाटिल, तुलजापुर से मधुकर राव देवराव चव्हाण, शोलापुर दक्षिणी से मौलाबी बासूमिया सईद, कोल्हापुर दक्षिणी से ऋतुराज संजय पाटिल, कारवीर से पीएन पाटिल सादोलिकार, पलुस-कडेगांव से डॉ. विश्वजीत पतंगराव कदम और जाट से विक्रम बालासाहेब सावंत को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

• वायुसेना के 25 पायलटों को अंतरिक्ष मिशन के लिए एक साल तक रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा
• आखिरी दौर में सिर्फ तीन को चुना जाएगा, जिन्हें सात दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा

चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने के बाद अब इसरो ने ‘मिशन गगनयान’ की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो अपने पहले मानव मिशन गगनयान में विंग कमांडर निखिल रथ को भेजेगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान कार्यक्रम है। इसकी घोषणा बीते साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें तीन-सदस्यीय चालक दल सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जायेंगे।

भारतीय वायु सेना ने इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री चयन के स्तर -1 को पूरा कर लिया है। दस हजार करोड़ के बजट वाले इस मिशन पर इसरो और भारतीय वायुसेना मिलकर काम कर रहे हैं। वायुसेना ने अपने 25 पायलटों में से चयन करके तीन अंतरिक्ष यात्री इसरो को देगी, जिन्हें अंतरिक्ष में सात दिन की यात्रा पर भेजा जाएगा। चयनित परीक्षण पायलटों का मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शारीरिक व्यायाम परीक्षण, प्रयोगशाला जांच, रेडियोलॉजिकल परीक्षण, नैदानिक ​​परीक्षण और मूल्यांकन किया गया है।

‘मिशन गगनयान’ के लिए 25 पायलटों का चयन कर लिया गया है, जिसमें एक ओडिशा के निखिल रथ भी हैं। ओडिशा के बालांगीर के विंग कमांडर निखिल रथ ने इसरो के पहले मानव मिशन गगनयान 2021 के लिए प्रशिक्षण लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के चयन के प्रारंभिक चरण को पूरा कर लिया है।

अंतरिक्ष मिशन के लिए इन्हें एक साल तक रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आखिरी दौर में सिर्फ तीन को चुना जाएगा, जिन्हें सात दिवसीय मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर भारतीय वायु सेना के पायलट निखिल रथ को अंतिम सूची में चुना जाता है, तो वह सात दिवसीय मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाने वाले तीन अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे।

निखिल रथ के पिता अशोक रथ बालांगीर में सीनियर वकील हैं और मां कुसुम रथ महिला आयोग की सदस्य हैं। 1998 में बालांगीर के केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद निखिल ने 2000 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटर पास किया था। इसके बाद उन्होंने पहले ही कोशिश में नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लीयर करके कैडेट के रूप में ज्वॉइन किया। इसके बाद वह 2003 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए।

आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के चलते चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कल यानि 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया। लेकिन रजिस्ट्रार ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था।

कोर्ट में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पी. चिदंबरम का मामला जस्टिस एन वी रमन्ना के सामने मेंशन करते हुए गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की इस मांग पर आपत्ति जाहिर की। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि आपके मामले को हम सीजेआई के पास भेज रहे हैं। वहां अपनी मांग रखिएगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें गिरफ्तारी का डर है। हमारी याचिका सुन लीजिए। इसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मुख्यन्यायाधीश तय करेंगे कि कब और कौन सुनवाई करेगा। फिलहाल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई।