Vijay Malya : बिजनेसमैन और भारत में भगोड़ा घोषित विजय माल्या एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज शमानी के पॉडकास्ट में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिसके बाद से वे फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस इंटरव्यू में माल्या ने अपने जीवन, व्यवसाय, और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर खुलकर बात की, साथ ही किंगफिशर एयरलाइन के कर्मचारियों से माफी भी मांगी है।

बता दें कि भारत सरकार ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर रखा है। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। हालांकि, माल्या ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि, “आप मुझे भगोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मैं चोर नहीं हूं।” उन्होंने अपनी भारत से बाहर रहने की वजह भी स्पष्ट की। माल्या ने कहा कि यदि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन मिले, तो वे भारत लौटने पर विचार कर सकते हैं।

पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा, “मैं किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता के लिए सभी से माफी मांगता हूं।” उनका कहना है कि जो कुछ भी दिखाया गया, उससे कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया है। हालांकि, उन्होंने किसी भी आपराधिक इरादे से इनकार किया।

देश के कई बैंक और सरकारी एजेंसियां ​​विजय माल्या के भारत लौटने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन, वह पिछले कई सालों से देश से बाहर हैं। माल्या ने कहा, “अगर मुझे निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन मिलता है, तो मैं भारत आने पर गंभीरता से विचार करूंगा।”

वित्तीय आरोपों पर माल्या ने कहा, “अगर जनता मुझे भगोड़ा कहती है, तो कह सकती है, लेकिन मैं भागा नहीं हूं। मैं पहले से तय शेड्यूल यात्रा पर था। हां, यह सच है कि मैं वापस नहीं लौटा, लेकिन इसके अपने कारण हैं, जिन्हें मैं सही मानता हूं।”

विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 9,000 करोड़ रुपये के ऋण को वापस न करने का आरोप है। वह यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2016 से वे देश से बाहर हैं। किंगफिशर को यह पैसा भारतीय बैंकों ने मिलकर दिया था। कानूनी झंझावातों के बावजूद, माल्या भारत में मीडिया ट्रायल और अनुचित व्यवहार का हवाला देकर देश वापस आने से इनकार कर रहे हैं।

माल्या ने यह भी दावा किया कि बैंकों ने उनसे 6,203 करोड़ रुपये के ऋण के बदले 14,100 करोड़ रुपये वसूले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंकों से राहत पाने वाले अन्य कर्जदारों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। माल्या ने दिसंबर 2024 और फरवरी में भी ऐसे ही दावे किए हैं।

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Goa Jatra Festival : गोवा के लैरोई मंदिर में आयोजित जात्रा उत्सव एक पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। इसमें शरगांव में स्थित लेरौई देवी मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। इस उत्सव में अंगारों पर चलने की मान्यता है, जिसमें श्रद्धालु भाग लेते हैं। उत्सव के दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य, मेला और पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिरों में विशेष पूजा, जुलूस, और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं का हिस्सा हैं।

जात्रा उत्सव क्या है?

जात्रा का अर्थ है “यात्रा” या “मेला”, और यह त्योहार स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गोवा का जात्रा उत्सव एक पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह है जो विशेष रूप से शिरगांव के मंदिर में मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से लैराई देवी मां की पूजा और यात्रा के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

क्या है लैरोई देवी की मान्यता

लैराई देवी को गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की लोककथाओं में महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। इन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है।  इस उत्सव में श्रद्धालु आग के चारों ओर बैठकर मन्नतें मांगते हैं, अंगारों पर चलते हैं, और विभिन्न रीति-रिवाज निभाते हैं। इसमें हजारों भक्त भाग लेते हैं और यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभी दृष्टियों से खास होता है।

यह जात्रा गोवा की लोककथाओं, परंपराओं और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें लोग अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए भाग लेते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप मामले पर दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि ‘मैं बहुत खुश हूं, और हमारा साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं।’ वहीं दोषी अक्षय ने कोर्ट को बताया कि वह राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका रखना चाहता है, जिसके लिए उसे तीन सप्ताह का समय चाहिए।

2012 Delhi gang-rape convict, Akshay Kumar Singh's counsel tells the Supreme Court that convict wants to file mercy petition before the President of India & seeks three weeks time to file it. https://t.co/XI5HmYM8fU

— ANI (@ANI) December 18, 2019

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim, to ANI on SC rejects review petition of convict Akshay: I am very happy. (file pic) https://t.co/XI5HmYM8fU pic.twitter.com/U6K3qQXiKa

— ANI (@ANI) December 18, 2019

इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था, जिस कारण इसे बुधवार के लिए टालना पड़ा। इसके बाद मामले पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर अपना बड़ा फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान बेंच ने अक्षय के वकील ए पी सिंह को दलील रखने के लिए आधे घंटे का समय दिया था। बेंच के अन्य सदस्यों में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोपन्ना शामिल रहें।

आरोपी अक्षय के वकील ए पी सिंह ने कोर्ट से कहा कि इस केस में नए तथ्य हैं। उन्होंने अपनी दलील रखते हुए कहा कि ‘अक्षय को समाज, राजनीति और मीडिया के दबाव के कारण दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई गई और यह दबाव अब भी बना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ‘यह वह मामला है, जिसमें अक्षय एक निर्दोष और गरीब व्यक्ति है।’

2012 Delhi gang rape case: Dr AP Singh, lawyer arguing for convict Akshay Kumar Singh, says that this case is a case, where Akshay is an innocent and poor man.

— ANI (@ANI) December 18, 2019

ए पी सिंह ने बताया कि ‘मृत्युदंड, दंड की प्राचीन विधि है।’ उन्होंने कोर्ट से कहा कि ‘मृत्युदंड अपराधियों को मारता है, न कि अपराध को।’ उन्होंने कहा कि ‘मृत्युदंड का प्रयोग अपराधियों और दोषियों पर निवारक असर डालता नहीं दिखता है।’ ए पी सिंह ने कहा कि अक्षय को केस में फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में मृत्युदंड की सजा पर रोक लगाने की बात भी कही।

2012 Delhi gang rape case: Dr AP Singh, lawyer arguing for convict Akshay Kumar Singh, says capital punishment should be abolished in India; Akshay has been falsely implicated in this case. https://t.co/khydI77uob

— ANI (@ANI) December 18, 2019

गौरतलब है कि चार में से एक दोषी अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। तीन जजों की बेंच को इस याचिका पर मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई करनी थी। अक्षय को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसकी सजा को दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। अक्षय ने पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पर फिर से विचार करने की मांग की है।

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ 5 हैवानों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना से सारा देश सहम उठा था। इस वारदात को अंजाम देने पर सुप्रीम कोर्ट चार आरोपियों को फांसी की सजा सुना चुकी है। निर्भया के परिजन इन आरोपियों को फांसी दिए जाने का इंतजार में हैं।

जानिए पूरा मामला 

नई दिल्ली।मतगणना के मद्देनजर आज देश भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों और गृह सचिव को आदेश दिये हैं। सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में बंद जनादेश गुरुवार को सामने आ जायेगा और इसके साथ ही यह तय हो जायेगा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक बार फिर सत्ता में आयेगा या देश की कमान किसी अन्य गठबंधन के हाथ में जायेगी।

.@HMOIndia asks States/UTs to take adequate security measures in connection with counting of votes tomorrow.

Details here: https://t.co/LY8DqzUMDL pic.twitter.com/uDExuvEzv0

— PIB India (@PIB_India) May 22, 2019

मतदान बाद के अधिकतर सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में राजग को फिर से बहुमत का अनुमान लगाया गया है, लेकिन असली फैसला कल की मतगणना से होगा। राजग जहाँ एग्जिट पोल के अनुमानों को सही ठहराते हुये दावा कर रहा है कि पाँच साल के उसके काम के आधार पर उसकी जीत सुनिश्चित है, वहीं कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल को गुमराह करने वाला बताया है।

काउंटिंग के दौरान हिंसा या गड़बड़ी की आशंका को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आगाह किया है। इसके अलावा, कुछ तबकों द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयानों के मद्देनजर केंद्र ने सभी राज्यों से काउंटिंग स्थल और ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है।

States/UTs were further asked to take adequate measures for the security of strong rooms and venues of counting of votes. This is in the wake of calls given and statements made in various quarters for inciting violence and causing disruption on the day of counting of votes. https://t.co/1A8T5cCgoO

— ANI (@ANI) May 22, 2019

गृह मंत्रालय ने कल काउंटिंग के दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंसा भड़कने की आशंका के मद्देनजर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को आगाह किया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्ट्रॉन्ग रूम्स व काउंटिंग सेंटरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई तबकों द्वारा हिंसा भड़काने वाले बयान और मतगणना के दिन अव्यवस्था या गड़बड़ी फैलाने की बात कही गई है।

सुश्री लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारम्भिक आपत्तियां खारिज किये जाने के बाद यह टिप्पणी की थी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है- चौकीदार चोर है’। न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा गांधी दावा कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला पूरी तरह पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वीकार्यता के कानूनी सवाल पर आधारित था।  पीठ ने कहा, “राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखें।” गौरतलब है कि श्री गांधी ने कहा था, “पूरा देश यह कह रहा है कि चौकीदार चोर है। यह उत्सव का दिन है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में न्याय किया है।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, “शीर्ष अदालत ने मान लिया है कि राफेल में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है और यह भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। श्री गांधी का यह बयान अमेठी में नामांकन दाखिल करने के क्रम में आया था।

पिछले 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मायावती ने अपनी और हाथियों की मूर्तियां बनाने में जितना जनता का पैसा खर्च किया है, उसे वापस करना चाहिए। याचिका रविकांत ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील को कहा था कि आप अपने मुवक्किल को कह दीजिए कि मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा कराएं।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2015 में उत्तर प्रदेश की सरकार से पार्क और मूर्तियों पर खर्च हुए सरकारी पैसे की जानकारी मांगी थी। मायावती ने अपने शासनकाल में कई पार्कों का निर्माण करवाया था। इन पार्कों में बसपा के संस्थापक कांशीराम, मायावती और हाथियों की मूर्तियां लगवाई गई थीं। ये पार्क लखनऊ, नोएडा समेत अन्य शहरों में बनवाए गए थे।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने उल्टा सवाल दागते हुए पूछा कि अयोध्या में भगवान राम की प्रस्तावित 221 मीटर ऊंची मूर्ति का ऐसा ही विरोध क्यों नहीं हो रहा है?  बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष ने उल्टा सवाल दागते हुए पूछा कि अयोध्या में भगवान राम की प्रस्तावित 221 मीटर ऊंची मूर्ति का ऐसा ही विरोध क्यों नहीं हो रहा है?

नेहरू से नरसिम्हा राव तक का जिक्र
सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में मायावती ने कहा कि देश में मूर्तियां लगाने की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने अपने वकील शैल द्विवेदी के मार्फत सर्वोच्च अदालत से कहा, ‘भारत में स्मारिकाएं बनवाना और मूर्तियां लगवाना कोई नया फलसफा नहीं है। कांग्रेस के शासन काल में केंद्र और राज्य सरकारों ने देशभर में सरकारी खजाने से जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी वी नरसिम्हा राव की मूर्तियां लगवाईं। लेकिन, इन मूर्तियों को लेकर न तो मीडिया और न ही याचिकाकर्ता ने कोई सवाल उठाया।’

भगवान राम, शिवाजी, पटेल की मूर्तियां क्यों?
मायावती ने इसी क्रम में गुजरात सरकार द्वारा 3,000 करोड़ रुपये की लागत से सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति और मुंबई में शिवाजी महाराज की मूर्तियों का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी भगवान राम की मूर्ति बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण, डिजाइन डिवेलपमेंट और प्रॉजेक्ट रिपोर्ट आदि पर 200 करोड़ रुपये की शुरुआती लागत आएगी।

वाजपेयी से लेकर जयललिता का भी जिक्र
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, संयुक्त आंध्र प्रदेश में वाई एस राजशेखर रेड्डी की मूर्तियों के अलावा कर्नाटक के मांड्या में मां कावेरी की प्रस्तावित 350 फीट ऊंची मूर्ति, अमरावती में 155 करोड़ रुपये की एनटी रामाराव की मूर्ति और चेन्नै के मरीन बीच पर 50 करोड़ रुपये की जे. जयललिता की मूर्ति का भी जिक्र किया।

जनसेवा के लिए कुंवारी रही: मायावती
उन्होंने कहा कि आम जनता की सेवा के लिए वह अविवाहित रहीं और दलित उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बदले में लोगों का जो प्यार मिला और उनकी जो इच्छा थी, उसी से प्रेरित होकर राज्य विधानसभा को स्मारिकाओं एवं मूर्तियों के लिए बजटीय आवंटन करना पड़ा।

सरकार कानून पास करने की बजाय बार-बार इस पर अध्यादेश ला रही है। पिछले 11 मार्च को वकील दीपक कंसल की याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये विधेयक राज्यसभा में नहीं भेजा गया है और लोकसभा भंग हो गई है। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन ये राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इस पर दोबारा अध्यादेश लाया गया।

दोबारा अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। 2 नवंबर 2018 को भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2018 को लाया था। इस अध्यादेश के आए हुए तीन महीने बीत गए हैं ऐसे में इस याचिका का क्या मतलब है।

नयी दिल्ली, ) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष मंगलवार को देश के पहले लोकपाल नियुक्त किये गये,
राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, “ भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। ”
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है।
कोविंद ने श्री दिनेश कुमार जैन, श्रीमती अर्चना रामसुंदरम, श्री महेन्द्र सिंह और डॉ इंद्रजीत प्रसाद गौतम को लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है।
ये सभी नियुक्तियां संबंधितों के पद ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होंगी।

जस्टिस घोष के साथ अन्य सदस्य भी नियुक्त

जस्टिस पी. सी. घोष को लोकपाल नियुक्त करने के साथ न्यायिक सदस्यों के तौर पर जस्टिस दिलीप बी. भोंसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी होंगे। न्यायिक सदस्यों के साथ ही कमिटी में 4 अन्य सदस्यों के तौर पर दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम भी शामिल किए गए हैं।

कौन हैं जस्टिस पीसी घोष
जस्टिस घोष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वह अपने फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार-बार करते थे। जस्टिस घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। वह NHRC के सदस्य भी हैं।

बता दें कि लोकपाल नियुक्ति की सिलेक्ट कमिटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में नेता विपक्ष नहीं होने की स्थिति में विपक्षी दल के नेता को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल करने की बात सरकार ने कही थी।

चयन समिति की बैठक में नहीं गए थे खड़गे 
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकपाल कमिटी की बैठक में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया था। हालांकि, तमाम विरोध के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने चुनावों से पहले लोकपाल नियुक्त करने का फैसला किया है।

स्वराज ने बुधवार को यहां एक समारोह में आतंक पर पाकिस्तान की दोहराई गई बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पुलवामा के बाद भी ऐसे दोहरे चरित्र के कई उदाहरण हैं। एक बिंदु पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जैश प्रमुख मसूद अजहर पाकिस्तान में है और दूसरी तरफ, पाक सेना ने कहा कि जैश का पाकिस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है।

पाकिस्तान के 27 फरवरी के दुस्साहस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा,“जैश की ओर से पाकिस्तानी सेना ने हम पर हमला क्यों किया?” उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना केवल जैश को अपनी जमीन पर गतिविधियां चलाने की इजाजत देता है बल्कि उसे धन भी उपलब्ध कराता है। और यदि कोई देश जवाबी कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान इस आतंकी संगठन की ओर से उसपर हमला करता है। उन्होंने पूछा,“आपको हमला क्यों करना पड़ा, क्या आपने मसूद अजहर की ओर से प्रतिशोध नहीं लिया?”

विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक पड़ोसी देश अपनी धरती पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं कर सकता। उन्होंने भारत सरकार की नीति को बिल्कुल स्पष्ट बताते हुए कहा,“हम आतंक पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं।